The unprecedented 23.9 per cent decline in the gross domestic product (GDP) in the first quarter of 2020-21 is a serious issue. But gross value added numbers show that, still agriculture sector grew by a respectable 3.4 per cent, giving ample indication that if the recovery in the economy has to come agriculture and rural sector will drive them.

In order to deal with the consequences of Covid and the hardships, Modi Government announced an ‘Aatmanirbhar Bharat’ package in May 2020. While most of the measures pertained to addressing short term challenges, some big reform measures on agriculture, disinvestment etc. were also announced.

Pursuant to these announcements, the Central Government promulgated 3 ordinances on 5^th June 2020. They were The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020; The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020 and The Essential Commodities (Amendment) Ordinance, 2020.

These ordinances were  a clean break from the past when pernicious interventions by the Governments were justified in the name of farmers’ welfare.

The Supply Chain in farm sector requires massive investment from warehousing, cold storage, transportation to infrastructure in retail distribution. This mega push can come from private sector alone. But unless we remove limits on storage; processing and value addition will not happen. Indian agriculture has been moving from shortages to surplus and the policy on essential commodities from the year 1955 is bound to be reworked.

For the agricultural sector, these reforms were similar to the 1991 moment for the wider economy and were hailed as such by leading economists and experts. The need for these reforms had been long felt. The ‘Committee of State Ministers, in-charge of Agriculture Marketing to Promote Reforms’ in its final report in had emphasized on the need for promoting competition in the interest of the farmers and so had the of the Standing Committee on Agriculture  in its sixty second report. Since these reports were shorn of political positioning, it had the support of almost all the political parties.

Now that the Government seeks to replace the Ordinances by Acts of Parliament, Congress and some other political parties and farmers unions affiliated to them and the interests of the middlemen are raising a hue and cry. A relentless misinformation campaign has been let loose by the opposition within and outside the Parliament. The most sinister of them is that the Government will ultimately do away with the minimum support prices (MSP). The Government has made it sufficiently clear that there is no question of dismantling the MSP mechanism.

APMC and Mandi Act are in the State’s domain and therefore there is no question of Centre amending it unilaterally. Only inter-state commodity trade is in Centre’s domain. Existing APMC infrastructure is not being dismantled and as MSP is an administration mechanism implemented through the local mandies and procurements being done by the respective state government, it is going to continue as usual.

Though the purpose of MSP was to provide an assured floor price to the farmers but over time it became the ceiling price. With the new Act on facilitating trade and commerce of agricultural produce, the Government is making it legally and institutionally possible for farmers to explore the possibility of selling at even higher price, while retaining the safety net of MSP. With competition from private markets, APMC markets would no longer enjoy the monopoly and the farmer would benefit from better services.

As far as the argument of farmers losing their land to corporate is concerned, The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020 Act, talks about an agreement on the farm produce only and not about the land. The Act has further safeguards for farmers on land; in case of loss of produce, the farmers alone will get the benefit of insurance compensation and the infrastructure and equipment used at the farm land has been protected as belonging to the land owners. Even the dispute resolution within the Act has been delegated at the district level; with the formation of district boards etc. and the farmers will not have to run from one Court to the other to get justice.

Lack of responsible opposition has been the bane of Indian politics since 2014. Anything that the Modi Government does must be opposed by Congress party and its lackeys even when the Congress led State governments advocate or themselves make such policies. Even in the present matter the Congress Party in its 2014 and 2019 election manifesto had promised these or similar measures.

All the three Bills are cumulatively for market reforms; giving options of new and national markets, attracting private investments to build infrastructure, helping in better price discovery, setting up information dissemination mechanism and providing future price assurance to the farmers for their commodity produce.

With the Prime Minister himself at the forefront to counter the misinformation campaign and the Bharatiya Janata Party amplifying his messages, there should not be any doubt on the future of these Bills.  

Gopal Krishna Agarwal

National Spokesperson of BJP on economic affairs

gopalagarwal@hotmail.com

India is doing a commendable job in fighting the Corona virus pandemic. The first priority was to save people from this virus. The government’s effort brought good results in health care infrastructure.

Covid-19 is a nonlinear and uncertain event. The likelihood of post Covid-19 recovery being a V, U or L shaped curve will largely depend on the choice of the recovery path. The Government action will be commensurate with the severity of the global recession. India’s strengths are its Demography, Democracy and Demand.

Risk diversification strategy

A number of multi-national corporations are working on ‘Risk Diversification Strategy’ in reference to their huge investments in manufacturing base in China. India can be an important player in global and regional supply chains. World finds India as an attractive alternative, but the government needs to address many challenges. Rebuilding and catalyzing growth has to be in an unprecedented manner. Protectionism, competition and level playing field have to be carefully balanced. It is essential for India to build on our own manufacturing facilities and make it more competitive. There are many bottlenecks that need to be removed. All these challenges have the potential to be converted into opportunities, once the government embarks on the process of reforms and the industries shifts their focus from demanding protectionism to an ecosystem of level playing field.

Indian industries have to bear heavy cost on transportation of goods, raw material and services. A National Logistics Policy is in the pipeline, seeking reduction in logistics cost by about 4o percent by 2022. Investments into railways, roadways, waterways and airways will help in creating demand in the economy and employment and also help in meeting the target set above.

India is moving from the regime of high interest rate to lower interest rates. RBI is continuously reducing both repo rate and reverse repo rate. Over the period the risk premium in the financial institution has been reduced due to advent of IBC, NCLT etc

Labor being one of the most crucial factor of production, has always been a contentious issue. Labour market is characterized by extreme rigidities while over 90 percent of the labour force is outside formal protection. Centre has consolidated labour laws into four codes and since labour is in a concurrent list, some states have unilaterally gone ahead and amended the labour laws in order to revive and attract industries. The ease of doing business ranking for states will create good competition amongst the states.

The cost of land in India is quite high. Thus for any green field project this cost is a deterrent. State governments must pool in its land holdings and make land banks available. Local authorities for cluster development and special purpose vehicle with joint participation are the road map ahead. Centre has launched a website giving details of all the land available for industries; it will be very helpful for all the industries. Contract enforcement and judicial intervention on administrative decisions is a big deterrent for businesses. The Commercial Courts Act of 2015 is welcome. Setting of commercial and district level courts will expedite mercantile dispute resolution. Also, fast tracking, New Delhi International Arbitration Centre Act in NCR will bring India to the global stage.

Reduction in compliances and transparency are a required for Ease Of Doing Business (EODB). GST with its online registration, filing of returns, assessment and refund is helping, but GST network (GSTN) remains a pain. Moving towards e-assessment and virtual taxation regime will remove harassment in due course. Launch of Tax Payers Charter will empower tax payers to a great extent.

India’s FDI policy is quite attractive, with maximum sectors falling under automatic route (including defense) with some of them only having sectoral caps. Repatriation of profits and royalties are allowed and we have current account convertibility. Section 92 of the Income Tax act on transfer pricing, profit shifting and base erosion, has defined companies working as agencies in India for foreign companies, as permanent establishment (PE) and for Indian companies having foreign establishment, as India being place of effective management (POEM), for checking tax evasions by multinational companies (MNC).

Aatma Nirbhar Bharat and Global Investments

Recently, Prime Minister in his message has been saying that ‘India has undertaken deep structural reforms, improving domestic manufacturing and is committed to diversified international trade’. He talks about merging of domestic production and consumption with global supply chains.

Shri Narendra Modi has never shied from taking tough decisions in the interest of the nation. He has the will power and is always ready to take bold decisions; privatization of railways, PSU disinvestments, reducing corporate tax and opening up of coal mining to private sector, may have been unpopular with certain quarters, but are necessary for the long-term health of our economy, particularly strengthening our manufacturing base. The goal is; politically and economically strong India and Aatma Nirbhar Bharat is the roadmap.

Government’s Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan is a 360 degree initiative to make India an economic superpower. The focus is on five pillars of development; economy, infrastructure, technology, demography and demand. Our targets are the factors of production; land, labor, legislation and liquidity, improving their efficiency and reducing cost to make our industries, globally competitive. It is not only restricted to manufacturing, but targeted to direct benefit transfer to the needy, particularly farmers, migrant laborers, daily wagers, also resulting in the demand generation in the economy

It has little to do with disengagement with China alone. All these efforts are to protect domestic industries from the onslaught of dumping and competition. Without first strengthening domestic manufacturing by providing level playing field, reducing the cost and increasing the efficiency of factors of production, we cannot open the floodgates of imports.

India’s manufacturers need to come forward to take this golden opportunity in sectors such as; toys, electrical equipments, electronics, minerals, chemicals, iron & steel, plastics, furniture, sports goods, musical instruments, fertilisers and Apps Governments focus is in the areas such as agriculture; particularly food processing, automobiles, textiles, defense production, affordable housing, healthcare and education, and increase their contribution to our GDP. These sectors have ample scope, can generate large employment and are looking up, on our path to recovery.

I believe that India has a fair chance to attract global manufacturing capital and emerge as the world’s factory. Facilitating setting up of manufacturing base in India falls within the jurisdiction of the Centre and the State and the Government at all the levels will have to work collectively.

Gopal Krishna Agarwal,

National Spokesperson of BJP of economic affairs

Email: gopal.agarwal@gmail.com

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल केवल विरोध के लिए कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे हैं। 2012 में कांग्रेसी नेता इन्हीं कानूनों की वकालत संसद से लेकर सड़क तक करते थे। अब जब भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने इन कानूनों को बना दिया है तो सोनिया, राहुल और और उनके चहेते नेता किसानों को बरगला रहे हैं। पाखंड की भी कोई सीमा होती है

इन दिनों कृषि सुधार कानूनों को लेकर विपक्षी, खासकर कांग्रेसी, नेताओं के बयान बहुत ही गैर जिम्मेदार हैं। ये लोग अपने ही पुराने बयानों को भुलाकर किसानों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि किसान उनकी असली मंशा समझ रहे हैं।

अब पहले एक तथ्य पर नजर डालते हैं। 2020-21 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 23.9 फीसदी की गिरावट एक गंभीर मुद्दा है। लेकिन जीडीपी के आकड़े दर्शाते हैं कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि 3.4 प्रतिशत की हुई है, जो अच्छे संकेत दे रहे हैं। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

कोविड-19 समस्या के परिणामों और कठिनाइयों से निपटने के लिए, मोदी सरकार ने मई 2020 में ‘आत्मनिर्भर भारत’ पैकेज की घोषणा की थी। जबकि अधिकांश उपाय अल्पकालिक चुनौतियों का सामना करने से संबंधित हैं, लेकिन  कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र आदि में कुछ बड़े सुधार के उपायों की भी घोषणा की गई थी।

इन घोषणाओं के अनुरूप केंद्र सरकार ने 5 जून, 2020 को तीन अध्यादेश जारी किए थे। वे कृषि उपज, वाणिज्य और व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश, मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता अध्यादेश और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश थे।

ये अध्यादेश पूर्ववर्ती सरकार के किसानों के कल्याण के नाम पर गलत हस्तक्षेप को सीधा विराम लगाने के लिए थे। कृषि क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए, खुदरा वितरण, वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज और परिवहन आवाजाही आदि में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है। यह बड़ा निवेश अकेले निजी क्षेत्र से ही आ सकता है। लेकिन जब तक हम भंडारण की सीमा नहीं हटाते हैं निजी निवेश एवं ‘वेल्यू एडिशन’ नहीं होगा। भारतीय कृषि, कम उपज से प्रचुरता की ओर बढ़ रही है इसलिए वर्ष 1955 से लागू आवश्यक वस्तुओं के कानून पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र के ये सुधार, व्यापक अर्थव्यवस्था के  विकास के लिए वर्ष 1991 के समय के मूलभूत बदलावों के समान ही हैं। सभी प्रमुख अर्थशास्त्रियों और कृषि विशेषज्ञों द्वारा इसका स्वागत भी किया गया है। इन सभी सुधारों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। ‘राज्य मंत्रियों की समिति’ द्वारा कृषि बाजार सुधारों को लागू करने के लिए कृषि विपणन प्रणाली वाली अपनी रिपोर्ट में इन सभी आवश्यकता पर जोर दिया गया था। कृषि पर संसदीय स्थाई समिति की 62वीं रिपोर्ट में भी यही बात दोहराई गई थी। चूँकि यह रिपोर्ट राजनीतिक पक्षपात में नहीं फंसी थी, इसलिए इसे लगभग सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हुआ था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानों के हित के लिए दिन-रात प्रयासरत हैं, और सही सूचना जन-जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सतत कार्य कर रही है

अब जबकि सरकार द्वारा संसद में उपरोक्त अध्यादेशों की जगह कानून बनाए गए हैं तो  कांग्रेस, कुछ अन्य राजनीतिक दल और उनसे जुड़े किसान और बिचौलियों से संबंधित संगठन अपने नुकसान को ध्यान में रख कर कोलाहल मचा रहे हैं। पहले विपक्ष द्वारा संसद के अन्दर झूठी बातें कही गईं और बाद में बाहर लगातार गलत सूचना एवं अफवाहें फैलाई जा रही हैं। यह बहुत ही दुखद है कि इस प्रकार किसानों के हितों की अनदेखी करके कहा जा रहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को खत्म कर देगी, जबकि सरकार द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एमएसपी व्यवस्था को हटाने का कोई सवाल ही नहीं है। और संसद में भी इस वर्ष की एमएसपी की बढ़ी हुई खरीद की दरों का भी ऐलान कर दिया गया है।

मंडी अधिनियम भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के दायरे में आते हैं और इसलिए केंद्र का इसमें एकतरफा संशोधन करने का कोई अधिकार ही नहीं है। केवल अंतर-राज्यीय कमोडिटी ट्रेड ही केन्द्र के अधीन आते हैं। इसलिए मौजूदा मंडी संरचना को समाप्त नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में स्थानीय मंडियों के माध्यम से संबंधित राज्य सरकार द्वारा एमएसपी पर खरीद किया जाने वाला प्रशासनिक तंत्र है, वह यथावत चलता रहेगा।

हालांकि एमएसपी का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम मूल्य प्रदान करना था, लेकिन समय के साथ यह मूल्य बाजार में अधिकतम मूल्य बन गया। अब कृषि उपज के लिए व्यापार और वाणिज्य की वैकल्पिक बाजार सुविधा प्रदान करने के लिए नए अधिनियम के साथ कई नई संभावना बन रही हैं। निजी बाजारों से प्रतिस्पर्धा के कारण मंडियां अब किसानों की उपज खरीद का एकाधिकार नहीं कर सकेंगी।

जहां तक किसानों के अपनी जमीन को कॉरपोरेट के पास खोने की बात है। मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा, 2020 अधिनियम,किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता, कृषि उत्पाद के खरीद का समझौता है न कि किसान की भूमि के बारे में समझौता है। इस अधिनियम में किसानों के लिए उनकी भूमि पर कई सुरक्षा के नए उपाय भी हैं। उपज के नुकसान के मामले में किसानों को ही बीमा क्षतिपूर्ति का लाभ मिलेगा और उनकी भूमि पर उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को उनके लिए ही संरक्षित किया गया है। अधिनियम के अन्दर विवाद समाधान की प्रक्रिया को भी जिला स्तर पर जिला बोर्ड के माध्यम से निर्धारित किया गया है। किसानों को न्याय पाने के लिए एक अदालत से दूसरे अदालत में अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

2014 के बाद से जिम्मेदार विपक्ष का अभाव भारतीय राजनीति का एक हिस्सा बनता जा रहा है। मोदी सरकार ने जो कुछ भी किया है, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी को करना ही है। यह सोच पूर्णतः गलत है, जबकि कांग्रेस ने खुद सत्ता में रहते हुए इन नीतियों की पैरवी की थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने 2014 और 2019 के चुनाव घोषणापत्र में इन उपायों का जनता से वादा भी किया था।

सभी तीन अधिनियम कृषि बाजारों के सुधार के लिए ही हैं।  नए और राष्ट्रीय बाजारों के विकल्प देना, बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निजी निवेश को आकर्षित करना, बेहतर मूल्य के निर्धारण में मदद करना, सूचना प्रसार तंत्र स्थापित करना और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य आश्वासन प्रदान करना इनका लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानों के हित के लिए दिन-रात प्रयासरत हैं, और सही सूचना जन-जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सतत कार्य कर रही है।
(लेखक भाजपा के आर्थिक मामले के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

गोपाल कृष्ण अग्रवाल

राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा आर्थिक मामलों

gopalagarwal@hotmail.com