गोपालकृष्ण अग्रवाल,

कोरोना महामारी से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को जबर्दस्त झटका लगा है। वास्तविकता यह है कि आज यूरोप, चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था से सभी देशों की इकॉनमी जुड़ी हुई है। किसी एक के प्रभावित होने से दूसरे पर भी संकट आ जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई है और आने वाले दौर में तीसरे पायदान पर पहुंचने का लक्ष्य रख कर आगे बढ़ रही है। कोरोना की आपदा ने पहले चीन को झटका दिया। पर चूंकि वहां प्रजातंत्र नहीं है और सरकार का जबर्दस्त डंडा चलता है तो उसने डंडे के जोर पर इस महामारी को रोक लिया। जैसी जानकारी मिल रही है वहां आर्थिक गतिविधियां फिर से चालू हो रही हैं, जिसके कारण यह आशंका पूरे विश्व में फैल रही है कि दुनिया को सही समय पर इस त्रासदी की सूचना चीन की तरफ से नहीं मिली।

चुनौतियों पर नजर

यूरोप, खासकर इटली और स्पेन में महामारी बड़े पैमाने पर फैल गई है। वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और ये देश अपने आप को विवश महसूस कर रहे हैं। यूरोप और अमेरिका की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी मानी जाती हैं। अमेरिका में अभी देखना पड़ेगा कि वह कैसे और कितना इससे जूझने में सफल होता है।

भारत में भी यह महामारी लगातार अपने पांव पसार रही है। हम इसे किस तरह और कितना संभाल पाते हैं, यह तो आने वाला समय बताएगा। इस मायने में अगले 20 दिन महत्वपूर्ण हैं। अभी यह उत्सुकता का विषय है कि हम इस महामारी को जन भागीदारी और प्रबल इच्छा शक्ति से किस हद तक रोक लेते हैं। अगर हम इस पर काबू नहीं कर पाए तो यह भारत की अर्थव्यवस्था को भी हिलाकर रख देगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कई चुनौतियां पहले से मौजूद थीं। वैश्विक स्तर पर पहले से चीन और अमेरिका में ट्रेड वार चल रहा था। वैश्वीकरण के दौर के विपरीत सभी देश अपने आंतरिक आर्थिक विकास पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। भारत ने उस चुनौती को ध्यान में रखकर आरसीईपी से अपने को अलग किया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) और आसियान देशों के साथ समझौतों पर पुनर्विचार की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। बजट 2020 में कस्टम ड्यूटी एवं इंपोर्ट ड्यूटी कई सामानों पर बढ़ा दी थी जिससे हमारे छोटे और मझोले व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है।

भारत सरकार जिस तरह से अब सोच रही है, उस पर जल्द ही और आगे बढ़ेगी तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों को बड़ा सहारा मिलेगा। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम भी विश्व में काफी गिर गए हैं जिससे भारत को बड़ी राजकोषीय राहत मिल रही है। अभी आवश्यकता है सबसे कमजोर वर्ग को राहत देने की। दिहाड़ी मजदूरों, रेहड़ी लगाने वालों और असंगठित क्षेत्र के सभी कर्मियों को आने वाले एक-दो महीने के भीतर सीधे धन उपलब्ध कराना होगा। यह आवश्यक है कि उन्हें कुछ नियमित आमदनी होती रहे। कामकाज बंद होने से उन्हें जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई आवश्यक है। इसलिए जब तक उनकी व्यवस्थित कमाई की शुरुआत न हो तब तक उनके खाते में पैसे पहुंचते रहने चाहिए।

सरकार ने सभी कर्मचारियों को वेतन दिलवाने का निर्णय किया है। कॉरपोरेट और व्यापार जगत के लोगों की इस मौके पर महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि वर्तमान संकट से वे खुद भी बड़ा झटका महसूस कर रहे हैं। उन्हें वर्तमान परिस्थितियों में सक्षम बनाने के लिए वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं की हैं। जैसे यह कि हम वैधानिक और नियामक अनुपालन से जुड़ी एक विस्तृत योजना लेकर आए हैं ताकि कंपनियों को इनकम टैक्स या आईबीसी कोड से जुड़े नियमों का पालन करने में कोई दिक्कत ना हो। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून होगी। देर से रिटर्न फाइल करने पर लगने वाला ब्याज भी घटा दिया गया है। पहले 12 फीसदी ब्याज देना पड़ता था जिसे घटाकर अब 9 फीसदी कर दिया गया है।

आधार से पैन कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख, ‘विवाद से विश्वास’ स्कीम की अंतिम तिथि, जीएसटी रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख, ‘सबका विश्वास’ स्कीम की डेडलाइन और कस्टम्स क्लीयरेंस से जुड़े मामलों का निपटान, इनमें हर किसी की तारीख 30 जून 2020 कर दी गई है।

कोरोना वायरस से जुड़े कार्यों में अब सीएसआर का फंड दिया जा सकता है, यह घोषणा भी वित्त मंत्री ने की। कंपनियों की बोर्ड मीटिंग को अगली दो तिमाहियों तक 60 दिनों की और मोहलत दी गई है। अप्लिकेबिलिटी ऑफ दि कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट-2020 जो पहले वित्त वर्ष 2019-20 में आने वाली थी, अब वित्त वर्ष 2020-21 के लिए टाल दी गई है। किसी कंपनी के डायरेक्टर के लिए देश में कम से कम 182 दिन रहना जरूरी था लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ऐसी अनेक घोषणाएं वित्त मंत्री द्वारा की गईं जिससे व्यापार जगत को राहत मिलेगी।

उसके बाद उन्होंने 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया। निर्मला सीतारमन ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किसी गरीब को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। अभी 80 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति मुफ्त मिलता है। अगले तीन महीने तक इन्हें अतिरिक्त 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं या चावल दिया जाएगा। प्रति परिवार एक किलो दाल भी दी जाएगी।

सामूहिक प्रयास जरूरी

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है और सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया है। इसलिए यह जरूरी है कि इन 21 दिनों की विकट परिस्थिति में हम अपना धैर्य न खोएं। इस समस्या के निदान के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति और संगठित सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है।

(लेखक बीजेपी के आर्थिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।)

In pre-budget parleys with Centre, party offers suggestions on boosting valuation

Improved corporate governance, restraint in setting out targets and monetization of assets are some of the suggestions from the BJF to the government to improve valuation of the PSUs as part of a better divestment policy.

 The ruling party also believes that disinvestment of the LIC is not advisable.

Talking to BusinessLine, the BJP’s economic affairs spokesperson, Gopal Krishna Agarwal, said concerns and solutions about continued low valuation of the PSUs have been conveyed to the government in the post-pandemic resource crunch. the focus on middle class will not exactly result in direct tax concessions. It believes tax incentives to boost consumption is a better idea.

“How does one generate resources when fiscal deficit is already quite high and the borrowings have also gone up? The only alternative for resource generation is divestment. The issue is, even when the capital market is booming to almost record highs, the PSUs are still not getting proper valuation. We believe large-scale tweaking is required. The Government has to look into the reasons,” Agarwal said

Lessons learnt

Citing the instance of Hindustan Zinc Ltd (H21), where the valuation went up post-divestment, Agarwal said corporate governance needs to be factored into any future policy regarding divestment.

“One of the important suggestions from the capital market is corporate gov ernance. Also, we believe that the idea of the Government clearly setting out targets is also counter-productive. People know that this is coming for sale ,and there is a supply overhang. Monetization of assets is also critical,” he said.

Policy for strategic sale

According to Agarwal, an overarching policy is required for strategic sale and maximising valuation. He said simply selling off loss-making PSUs is not a good option. He also categorically said that the party is not in favour of selling LIC.

 “Five or six years back, perhaps Air India was getting a good price and attracting buyers. Now with a liability of 160,000 crore, who will buy it? We should not always think of offloading a loss-making company. A strategy is required. We have to learn from examples such as HZL, where the valuation went up because of corporate governance. In case of LIC, we do not believe it should be disinvested. LIC Is a holding company,” he said. He said while focusing on giving incentives to middle class, the suggestion is not to give any reduction in taxes.

“We have not suggested any reduction in taxes because already taxation limits for corporates and individuals has been brought down. Relaxation in saving limits is an option as is tax incentives to boost consumption.

Gopal Krishna Agarwal, BJP’s spokesperson Economic Affairs

विभिन्न नीतियां लागू करने के साथ ही रोडमैप बनाए जा रहे हैं। जब उद्देश्य स्पष्ट हैं, स्वच्छ और हरित ऊर्जा के लिए उच्चतम स्तर की प्रतिबद्धता है, ऐसे में भारत निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के लिए वैश्विक अगुवाई से निपटने के करने का भार अपने ऊपर ले लिया है और वे अक्षय ऊर्जा के लिए प्रतिबद्ध है। जाहिर है कि अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शीर्ष नेतृत्व स्तर पर इच्छाशक्ति है। इसी प्रतिबद्धता के कारण, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी-21) के बाद, भारत ने उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए कुछ साहसिक कदम उठाए हैं। नतीजतन, पेरिस जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के बाद, भारत के उलार्जन में वर्ष 2005 के स्तर पर 28 फीसदी की कमी आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2030 तक उत्सर्जन को 30 फीसदी तक कम करने के लक्ष्य को हासिल करने के लगभग निकट है। भारत ने सौर ऊर्जा को वैश्विक रूप से अपनाने में तेजी लाने के लिए फ्रांस के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया है, जिसका प्रधान कार्यालय भारत में है। भारत की एक अन्य पहल में 2050 तक 80-85 प्रतिशत तक बिजली की मांग को नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से पूरा करना है। भारत, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए भी प्रतिबद्ध है और उसके सभी 17 लक्ष्य सरकार की नौतियों में शामिल हैं। भारत ने हाल ही गैर-जीवाश्म स्रोतों से 40 फीसदी बिजली उत्पादन क्षमता का लक्ष्य हासिल किया है।

बिजली उत्पादन में हिस्सेदारी

भारत में बिजली उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी 44 फीसदी से अधिक है जबकि तेल का योगदान लगभग 25 फीसदी है। बायोएनर्जी और सीएनजी हिस्सा क्रमशः 21 और 5.8 प्रतिशत हैं, जबकि परमाणु और सौर ऊर्जा का हिस्सा काफी कम है। कोयला जलवायु के लिए खतरे की वजह है, जबकि तेल की कीमतें आसमान छू रही है। जैसे-जैसे भारत औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ रहा है, लगता है प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत, वर्तमान में जो 30 फीसदी है, बढ़कर 2040 में लगभग दोगुनी हो जाएगी। इसका श्रेय इस तथ्य में निहित है कि भारत अब विश्वस्तर पर विनिर्माण उद्योग स्थापित करने के लिए दूसरा सबसे आकर्षक देश बन गया है।

हालांकि बड़ी पनबिजली परियोजनाओं को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं, लेकिन भारत में इसकी काफी संभावनाए हैं। छोटी जलविद्युत परियोजनाएं महत्त्वपूर्ण पहल हो सकती है. हालाकि ये प्रोजेक्ट्स वर्तमान में लगभग न के बराबर है। पर ठीक इसी वक्त भारत अप दुनिया में सौर ऊर्जा क्षमता में पांचवां और पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा सबसे बड़ा देश है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल हरित हाइड्रोजन (शुन्य कार्बन उत्सर्जन ईंधन) के उत्पादन के लिए किया जा सकता है जो पूरे ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा गेमचेंजर साबित होगा।

हाइड्रोजन ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। हालाकि वर्तमान में कई चुनौतियां हैं और भारत इस क्षेत्र में बड़ा योगदानकर्ता भी नहीं है। पर जिस तरह से निजी निवेश और सरकार आगे बढ़ रही है, उससे देश को बड़ा लाभ ए मिल सकता है। ऊर्जा सुरक्षा, डोकावर्बोनाइजेशन और की कम कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पूरा करने में श्रम हाइड्रोजन मदद करेगा। एक अनुमान के अनुसार, भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए इस पर 500 बिलियन डॉलर से अधिक निवेश की जरूरत होगी। कई निजी कंपनियों और एनटीपीसी जैसी कुछ सरकारी कंपनियों ने भी बड़े लक्ष्य तय किए हैं। 2030 तक 316 बिलियन डॉलर के निवेश प्रतिबद्धता की उम्मीद है। सरकार की नीतियां सहायक है और भारत इस क्षेत्र का बड़ा खिलाड़ी चन सकता है।

अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र

मौजूदा वक्त में, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के लिए लागत बड़ी चुनौती है। चीन से सौर ऊर्जा क्षेत्र मामले में भी बड़ी प्रतिस्पर्धा है। एक बड़ी चुनौती जो निजी क्षेत्र की तरफ से मिल सकती है, वह हालाकि सरकार व्याज लागत को लगातार कम कर ने रही है, पर चुनौती से निपटने के लिए ऊर्जा के अधिक स्रोतों और धन की जरूरत है। अगर नई पहल और अनुसंधान के साथ नई एवं बेहतर तकनीक अमल में ई जाए तो उत्पादन चुनौतियों लाई सकता है। का सामना किया जा सकता है।

चुनौतियों को समझने और उसके समाधान पर भी सरकार काम कर रही है। परिवहन और काव्ये माल की उपलब्धता जैसी चिंताओं के मद्देनजर सरकार नाई औद्योगिक और संचालन क्रियान्वयन नीतियों पर काम कर रही है। सरकार का मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने पर भी फोकस है। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के तहत सरकार ने बिजली क्षेत्र के उयन ग्रिड में सुधार, ट्रांसमिशन को बेहतर बनाने और डिस्कॉम में वृद्धि आदि के लिए 90,000 करोड़ रुपए की भी प्रतिबद्धता जताई है। निजी कंपनियां और सरकार दोनों इस तथ्य से सहमत है कि हाइड्रोजन और सिलिकॉन ऐसे नए क्षेत्र है जो देश के लिए बहुत अधिक सम्पदा उत्पत्र कर सकते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की स्थापना के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता जताई है। विभित्र नीतियां लागू करने के साथ ही रोडमैप बनाए जा रहे हैं। अंततः जब उद्देश्य स्पष्ट है, स्वच्छ और हरित ऊर्जा के लिए उच्चतम स्तर की प्रतिबद्धता है, ऐसे में भारत निखित रूप से अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होगा।

सामग्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रसद समर्थन मामले में सरकार न्नई नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर आ रही है। यह एकीकृत रसद केंद्रों, हाइड्रोजन भंडारण, परिवहन, भंडारण और बंदरगाहों से जुड़े मुद्दों का समाधान करेगी। इसी तरह, कॉरपोरेट क्षेत्र की बैलेंसशीट में पर्यावरणीय लागत के समावेशन से परियोजना मूल्यांकन में उचित मदद मिलेगी। बैलेंसशीट में पर्यावरण के इन नवाचारों को अभिलेखबद्ध करना महत्त्वपूर्ण मुद्दा है जहां अधिक शोध और उत्थान हो सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आइसीए‌आइ) के फाइनेंस अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स यह नवाचार कर सकते हैं। हाइड्रोजन इकोनॉमी के बढ़ावे के लिए कम लागत वाली फडिंग के ज्यादा स्रोत होने चाहिए और सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल, (लेखक बीजेपी के आर्थिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता है।)

गोपालकृष्ण अग्रवाल, 

आर्थिक विषज्ञ

भारत पानी की कमी वाला देश नहीं है। हमारे पास पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। फिर भी हमारे दैनिक जीवन में हम इस उपलब्धता को महसूस नहीं करते हैं और हमारे देश का बड़ा वर्ग शुद्ध पानी से वंचित है। कारण ऐतिहासिक रूप से जल संसाधनों का अकुशल वितरण और प्रबंधन है। पानी जीवन के लिए आवश्यक होने के कारण एक बहुत ही संवेदनशील विषय है और इसकी अनेक चुनौतियां और विभिन्न आयाम है। जरूरी है कि यह सभी तक समान रूप से उपलब्ध हो, इसका सही उपयोग हो, अच्छी गुणवत्ता हो। इसके साथ ही आंतरिक विस्थापन, व्यावसाईकरण, निजीकरण, शहरीकरण और अंतरराज्यीय संघर्ष भी इससे जुड़े हैं। सरकार के पास इन मुद्दों के समाधान की बड़ी चुनौती है।

घरेलू पानी का उपयोग गरीब परिवार के जीवनयापन का भी एक अभिन्न अंग क है। पानी और स्वास्थ्य सेवाओं को ब बुनियादी स्तर तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूर्ववर्ती सर्वे के मि अनुसार प्रति व्यक्ति घरेलू पानी की खपत क और भारतीय मानक (बीआइएस), क 2001, दिल्ली मास्टर प्लान, केंद्रीय है सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और प्र पर्यावरण संगठन और जापान म इंटरनेशनल द्वारा दिए गए अनुशंसित ह मानदंडों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण में क कम आय वाले क्षेत्रों में खपत की धूमिल तस्वीर दिखाई देती है।

इंडिया-अर्बन स्लम सर्वे (एनएसएस), 69 वें राउंड के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर हालाकि स्लम क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों में पीने के पानी का स्रोत बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन दूसरी ओर गैर-झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के पीने के पानी के बेहतर स्रोत का प्रतिशत उस के अनुपात से काफी अधिक दिखता है। इससे चलता है कि समाज के आर्थिक रूप से निचले और ऊपरी तबके के बीच पानी की उपलब्धता और उपयोग में असमानता बढ़ रही है।

वर्तमान सरकार की जल जीवन मिशन योजना लगभग देश में सभी उन्नीस करोड़ घरों को नल के द्वारा पानी उपलब्ध कराने (हर घर जल) की महत्त्वपूर्ण पहल है और संविधान के अंतर्गत सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए एक महत्त्वाकांक्षी योजना है। इसका लक्ष्य हासिल करने से पहले हमें और भी बहुत कुछ करना होगा। पानी की गुणवत्ता, मूल्य और मात्रा सुनिश्चित करनी होगी। नीतिगत स्तर पर इस लिहाज से कई विचारधाराएं और विचार हैं। विशेष रूप से मूल्य निर्धारण और संरक्षण को लेकर स्पष्टता नहीं है। हमें पानी के विषय पर गहन चर्चा और पारदर्शिता की आवश्यकता है। व्यक्तियों या घरों के व्यावहारिक उपभोग पर पानी के मूल्य के प्रभाव के संबंध में विविध विचार चल रहे हैं। पानी जैसी घरेलू आवश्यक वस्तुओं की कीमत के उपभोग पर प्रभाव को ले कर कई अध्ययनों से पता चलता है कि उपभोग पूरी तरह मूल्य पर आधारित नहीं है। इसके विपरीत कुछ अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि कीमत एक अच्छा जल-मांग प्रबंधन उपकरण हो सकता है। आर्थिक सिद्धांत के आधार पर कीमतों में वृद्धि के साथ अधिकांश वस्तुओं की मांग की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं पर यह सिद्धांत पूरी तरह नहीं लागू होता।

हम यह जानते हैं कि कीमत के बारे में जागरूकता और पानी की कीमत में बदलाव के आधार पर उपभोग में बदलाव मूल्य संवेदनशीलता को मापने के लिए एक संकेतक माना जाता है। इस संकेतक पर हमारे वर्तमान अध्ययन में पाया गया है कि कम आय वाले लगभग 90 प्रतिशत घरों की खपत पानी के मूल्य बढ़ने से कम नहीं होगी, क्योंकि मूल रूप से उन घरों में पानी के उपभोग का स्तर पहले से ही आवश्यकता के अनुपात में बहुत कम पाया गया है। पानी पर खर्च की गई व्यक्तिगत आय का कुल आय के अनुपात को एक और पैरामीटर माना जाता है। हमारे अध्ययन के अनुसार औसतन पानी पर खर्च व्यक्तिगत आय, कुल आय का 4.93 प्रतिशत ही है। जैसे-जैसे हम निम्न आय वर्ग से उच्च आय वाले उपनिवेशों में जाते हैं, उनका पानी पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात और भी कम हो जाता है। इसलिए निम्न आय वर्ग की कीमतों की संवेदनशीलता उच्च आय समूहों की तुलना में कहीं अधिक है। इससे यह स्पष्ट होता है की कीमतों का पानी की खपत पर प्रभाव हाशिए पर रहने वाले वर्ग पर ही अधिक होगा।

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि पानी की मांग अत्यधिक मूल्य-संवेदी नहीं है। मुख्य कारण यह है कि लोग पानी का उपयोग एक आवश्यकता के रूप में ही करते हैं, न कि एक विलासिता के रूप में। इसका तात्पर्य यह भी है कि कीमत बढ़ाने से घरेलू पानी की खपत में उल्लेखनीय कमी नहीं आ सकती है। यह भी मत भूलिए जब तक किसी चीज की कमी बनी रहेगी लोग आवश्यकता की वजह से उसके भुगतान के लिए तो तैयार हो ही जाएंगे, लेकिन पानी जैसी जरूरी चीज के बारे में निर्णय लेते समय लोगों के सामर्थ्य को ही प्राथमिकता देनी होगी। पानी का मूल्य निर्धास्ण एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय है। इससे उच्च आय वर्ग की तुलना में गरीब वर्ग ही अधिक प्रभावित होगा।

घर में पानी की बर्बादी को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है घर में पानी बचाने के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। कम प्रवाह वाले शावर और नल, दोहरी फ्लशिंग प्रणाली, कपड़े और बर्तन धोने के लिए पानी की बचत करने वाले उपकरण मदद कर सकते हैं। सरकार सभी को पानी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। साथ ही लागत वसूली के लिए मूल्य निर्धारण और इसके अत्यधिक उपयोग को रोकने में संतुलन बना रही है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

By Gopal Krishna Agarwal,

The government is aware of the pain points. It will make required interventions in order to propel our economy to the next level

Global economies have been hit hard by the COVID-19 pandemic, and India is no exception. Post-pandemic economic recovery is a big challenge for all of us. Governments and central banks across the world resorted to fiscal and monetary measures to ward off the negative impact of the crisis. These measures included liquidity infusion, credit enhancement, deficit financing, direct benefit transfers, even the printing of currency, and the distribution of helicopter money.

These stimulus packages did help in the economic recovery, but disruptions in the global supply chain and the resultant strengthening of commodity prices and liquidity overhang have led to inflation. Now, when the central banks have started sucking the liquidity out of the system to contain inflation and governments are reversing the stimulus in the interests of fiscal consolidation, a sustainable global economic recovery seems to be a distant goal.

The Indian government also came out with a stimulus package in the form of Atmanirbhar Bharat (self-reliant India), which had several measures but stopped short of printing currency, and did not resort to the distribution of helicopter money. So, post-pandemic, the Reserve Bank of India (RBI) is comfortably placed in its fight to contain inflation. It can reverse the excess liquidity from the economy in a phased manner while continuing to extend credit support to the needy segments. The government also has ample space for fiscal consolidation.

Our economy, at present, is in a resilient mode, and we are witnessing a sharp post-pandemic recovery, thanks to the farsighted approach of the Narendra Modi government and the RBI. This confidence in our economy is not only visible domestically but also seen within the global investor community. Our macroeconomic parameters are strong across segments. The government and the RBI. This confidence in our economy is not only visible domestically but also seen within the global investor community. Our macro-eco-nomic parameters are strong across segments. The government is continuing with its infrastructure spending, and schemes such as Production Linked Incentives (PLI) are bringing the desired results in the domestic manufacturing sector.

It is against this background that the budget for 2022-23 will be presented. The first requirement to put economic growth on a sustainable path is to identify current challenges and to come up with a roadmap to address them.

The economic repercussion of the pandemic in India has not been equitable,e and it has been particularly harsh on the informal sector.

Consequently, there has been a deepening of income and wealth disparity in society. The last few years have seen very little growth in aggregate private consumption in the economy. Any support for the informal sector will help in increasing private consumption as well.

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) are the growth engines of the economy, but were severely affected by COVID-19-related disruptions. They require working capital and other credit facilities. It is expected that the government will extend the credit guarantee scheme for MSMEs. There is also a fear that the looming liquidity crisis might transform into a solvency crisis; it would, therefore, be advisable that the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) provide additional relief to small firms. There is a growing consensus that this segment requires new instruments for private capital formation.

It is expected that the government will focus on fiscal consolidation from the coming financial year. However, there is considerable uncertainty regarding its pace. A fiscal consolidation road map will help in the orderly working of the financial and capital markets. However, the glide path of fiscal consolidation should not be too steep.

Another important issue is the rapid rise in commodity prices, affecting businesses because they are not able to pass on the increased costs to consumers due to weak demand. Reducing import duties on such products will tame costs and reduce inflation, particularly the wholesale price index (WPI). This will also help manufacturing industries, which were adversely impacted due to the rising costs of base metals and raw materials.

Though Goods and Services Tax (GST) collections are increasing, over the years, the average tax rate under GST has come down to around 11.6%, much below the revenue-neutral GST rate of 15-15.5% as envisaged at the time of GST implementation. There is space to improve the average tax rate to bring it to around 15.5%. The government must improve the tax-to-Gross Domestic Product (GDP) ratio.

The corporate tax rate has also been reduced to around 25% on average. However, for the tax-paying middle and upper middle class, the highest marginal rate of taxation is above 40% right now. If the government introduces infrastructure bonds, which provide for additional investment-related deduction from taxable income, then not only will it bring down its total tax liability, but also generate critical financial resources to invest in infrastructure.

Disinvestment has been one of the focus areas of the Narendra Modi government, and the driving principle behind this is the government’s belief that public money locked in such assets should generate higher returns. However, a section of analysts and Opposition parties have tried to portray this as an exclusively revenue-generating measure. The government needs to reaffirm the principles of better utilisation of public capital, underlying the disinvestment plan in the budget. Monetisation of the assets of public sector undertakings has not been taken up as envisaged earlier and will require renewed efforts.

Our government is well aware of these pain points. The public is confident that it will make required interventions in this budget to propel our economy to the next level, and this positive sentiment is quite visible in the business ecosystem. The government will continue on its path of economic reforms to build on this business confidence.

Gopal Krishna Agarwal is the Bharatiya Janata Party’s national spokesperson on economic affairs

गोपालकृष्ण अग्रवाल, 

आर्थिक विषज्ञ

आज भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कई लोग बहुत चिंतित हैं। कोग्रेस की जाट के उपरांत वैश्विक स्तर पर कई देशों की अर्थव्यवरथा चरम गई है। कुछ देन अभी भी उस अवस्था से नहीं निकाल पाए है, लेकिन भारत उन कुछ देशों में शुमार है, जो अपनी आर्थिक स्थिति संभालने में सक्षम हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय वित्तीय संस्कार टिव बैंक एवं वित मंकेनेसह पर चालते हुए देश के आर्थिक विकासको सही पटरी पर ला दिया है। जना को जागरूकता, नेतृत्व के निर्णय में विश्वास और संकल्प का इसमें बड़ा योगदान है।

आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। हमारे सारे व्यापक आर्थिक पैमाने जैसे मुद्रा भहार, विदेशी पिवेशनांत में लगातार बढ़ोतरी मुई के और जीएसटी संग्रह भी लगातार बढ़ रहा है। हा माह नीएसटी संग्रह 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा हो रहा है। प्रत्यक्ष कर के संग्रहण में भी 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

हमारी आर्थिक प्रगति में देश एवं विदेशी निवेशकों का विश्वास बरकरार है। वैसे आर्थिक जगत की कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी हैं। विश्व स्ता पर मुद्रास्त बहुत बढ़ रही है लेकिन यूरोप एवं अमेरिका के अनुपात में भारत इस चुनौती को बेहतर संभाली। भारत में मुद्रास्फीति ? प्रतिशत है। भारतीय रिजर्व बैंक एवं विस मंत्री ने संसद में कहा है कि हम इससे जल्द निपट लेंगे। कच्चे तेल की कीमत बहुत बढ़ गई है। समस्या यह है भारत 70 प्रतिशत तेल आयात करता है. जिससे हमारे रुपये की कीमत पर असर पड़ता है। सरकार रिजर्व बैंक के माध्यम से रुपये के मूल्य को भी निधारित कर की है। सरकार ताल की कीमत को रूस, ईरान से तेल आयात कर और आंतरिक रूप से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत बढ़ाकर संभाल रही है। उपर अच्छी बात है कि अब कच्चे तेल के दाम लगातार घट रहे हैं, तो तेल आयात सस्ते भाव पर होने लगेगा।

पीएल आई के माध्यम से सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को समर्थन देकर घरेलू उत्पादन बढ़ा रही है, जिसके कारण हमारा निर्यात बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र में भी सरकार ने घरेलू खरीद को बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया है। सरकार आधारभूत ढांचे जैसे एयरपोर्ट, सड़क, जल मार्ग, रेल मार्ग में महत्वपूर्ण निवेश कर रही है, जिससे बहुत लाभ हो रहा है। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस और ईन ऑफ लिविंग के साथ बाजार में साल बड़े एवं उसके फलस्वरूप देश में निजी निवेश बढ़ जाए, तो इसका प्रभाव रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर भी पढ़ेगा। बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है सरकारी विभागों में 10 लाख नियुक्तियों की घोषणा हुई है।

सरकारको जन-कल्याण योजनाएं भी कारगर साबित ही सही है। वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री सही कहते हैं कि तमाम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था पटरी पर है औरराम आर्थिक संकटसे अच्छी तरह न्यूझ रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति कई श्रीलंका, पाकिस्तान या बांगलादेश आदि देशों को तय नहीं है। देशका सामूसिंकाय एवं सफल नेतृत्व हमें स्वतंत्रता के अमृत महोलाय पर आने वाले अमृत काल के लिए मजबूत नीव प्रदान कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था को और तेज गति से आगे बढ़ना है और विश्व पटल पर जी मंदी की मार पड़ की है, उसके प्रभाव से भी बचना है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार हमें जल्दी ही करने पड़ेगे। इसमें महत्वपूर्ण है बिमाती उत्पादन एवं वितरण में प्रदेश स्तर पर मुफ्त बिजली देने से हो रहा घाटा इससे रोकना पड़ेगा। दुखद है, रेवड़ी के रूप में पंजाब जैरो कई प्रदेश बोट बटोरने के लिए पैसा चांटना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति को जनता के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए रोकना पड़ेगा।

आर्थिक सुधार के तहत श्रम सुधार भी लाना है। कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव को आवश्यकता है। अमेरिका, यूरोपीय देशों, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात से मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए सरकार पहल कर रही है। सरकार जानती है कि अगर देश को विश्व में ऊंचा स्थान प्राप्त करना है, तो आर्थिक मजबूती आवश्यक है। सुधार के प्रयास लगातार चल रहे हैं। चुनौतियां अवश्य हैं. पर चिंता की जरूरत नाहीं।

तमाम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था सही पटरी पर है और हम आर्थिक संकट से अच्छी तरह जूझ रहे हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

By Gopal Krishna Agarwal,

The current geopolitical situation arising out of the US-China trade war and our conflict with Pakistan can be leveraged to India’s advantage. How we do so will decide the future of India.

The destination of Viksit Bharat is that we become a robust economy with high per capita income, have strong defence and military capabilities, and intense global engagements with world leaders and international institutions that match our stature.

The current situation provides opportunities for India in all these three arenas: economic power, defence capabilities, and global engagement. How we leverage them will decide the future of India. Ultimately, it is the people, their perception, and will to achieve that matters.

The current geopolitical situation arising out of the US-China trade war and our conflict with Pakistan can be leveraged to India’s advantage. Domestically, our economic fundamentals like low inflation, a fiscal consolidation glide path, good foreign exchange reserves, highest foreign direct investment flows, infrastructure growth, digital public infrastructure in place, booming capital markets, and revival of public sector undertakings and banks, among other things, are helping build a robust Indian economy.

India’s new trade advantage

The trade tension between the US and China is benefiting India. American buyers are looking toward Indian suppliers, improving India’s prospect for better engagement with the world. We have free trade agreements (FTAs) with Australia, the UAE, and have just concluded an expansive FTA with the United Kingdom. An interim trade deal with the US is also imminent.

Our increasing economic and commercial engagement with the wider world dramatically increases the market for Indian products. Reduction in import duties will impart competitiveness for Indian manufacturers and boost their overall productivity. India has already undertaken a number of structural reforms, and a lot more are in the pipeline.

Though there will be resistance to reforms by vested interest groups, and the success of government will be measured in how deftly it manages to blunt political opposition to the reform agenda. Other countries in the world are also trying to capture the opportunities arising from trade disruptions. India will need to be extremely agile to be able to emerge as a winner.

A message to Pakistan and the world

In the recent standoff with Pakistan, India has demonstrated its intent as well as the ability to punish the purveyors of terrorism. It has made it clear that no place in Pakistan is outside the reach of Indian armed forces. We have been able to destroy Pakistan-sponsored core terrorist group infrastructure, situated deep inside Pakistan, at nine places.

During Operation Sindoor, India destroyed and destabilised Pakistani defences at places like Lahore, Karachi, and Rawalpindi. India’s targeted strikes on eleven major Pakistani airbases have decisively shifted regional military dynamics. These pre-emptive attacks, carried out with precision, have dismantled Pakistan’s ability to maintain any air superiority, and any meaningful counter-response from these bases having critical function, inflicting psychological and strategic damage to the Pakistani military establishment.

The successful neutralising of Pakistan’s military aerial intrusions, and our ability to defend Indian airspace, is also evident. At the same time, India’s repeated declarations that our actions were non-escalatory in nature gave Pakistan enough opportunity to off-ramp, ensuring global support for our actions.

Prime Minister Shri Narendra Modi ji said that terrorism and talks, and terrorism and trade, cannot go together. He added that any future talk with Pakistan will be on Pak-Occupied Kashmir (PoK) and state-sponsored terrorism only. The emphatic statement that any terrorist action will be considered an ‘act of war’, and keeping the Indus Water Treaty in abeyance, shows a clear policy shift in our dealing with Pakistan.

An issue at hand is also how a regional conflict with an adversary that is in a dire state—of unstable economy, multiple state actors within the ruling establishment, and civic unrest from Baluchistan and Punjab province uprisings—can impact us.

Even so, the world over, it is acknowledged that India is the most compelling story of the present era, attracting huge global investments, and we must not squander this opportunity.

Brand India on the rise

Prime Minister Modi’s engagement with global leadership and at international platforms has been exemplary. His interventions in the Ukraine-Russia war, and the statement that “this is not an era of war” to President Putin, have been very well appreciated across the world. The success of the G20 has established ‘Brand India’. Our US engagement shows the finesse of a mature diplomacy and a mutuality of interests. India’s straight and frank talks with European nations about preaching and practising democracy, or dealing with oil sanctions, come from clear vision and inner strength. India now acts and talks like a global leader, and as our economy grows bigger, our say in global affairs will increase even more.

The stage is set for India to assume strong leadership status at the global level, but it needs to do a lot of work on many fronts domestically. India has to grow its GDP at over 8 per cent per annum on a sustained basis, something that has never been achieved in the country till now. Our tryst with destiny, and opportune time is here; whether we the people of India, and our politics, will rise to the occasion, only time will tell.

Gopal Krishna Agarwal is the national spokesperson of the BJP. He tweets @gopalkagarwal. Views are personal.