GKA LIBRARY – Page 2 – Gopal Krishna Agarwal

बड़ी आर्थिक चुनोतिया लेकिन चिंता की जरुरत नहीं

May 20, 2025

गोपालकृष्ण अग्रवाल,

आर्थिक विषज्ञ

आज भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कई लोग बहुत चिंतित हैं। कोग्रेस की जाट के उपरांत वैश्विक स्तर पर कई देशों की अर्थव्यवरथा चरम गई है। कुछ देन अभी भी उस अवस्था से नहीं निकाल पाए है, लेकिन भारत उन कुछ देशों में शुमार है, जो अपनी आर्थिक स्थिति संभालने में सक्षम हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय वित्तीय संस्कार टिव बैंक एवं वित मंकेनेसह पर चालते हुए देश के आर्थिक विकासको सही पटरी पर ला दिया है। जना को जागरूकता, नेतृत्व के निर्णय में विश्वास और संकल्प का इसमें बड़ा योगदान है।

आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। हमारे सारे व्यापक आर्थिक पैमाने जैसे मुद्रा भहार, विदेशी पिवेशनांत में लगातार बढ़ोतरी मुई के और जीएसटी संग्रह भी लगातार बढ़ रहा है। हा माह नीएसटी संग्रह 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा हो रहा है। प्रत्यक्ष कर के संग्रहण में भी 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

हमारी आर्थिक प्रगति में देश एवं विदेशी निवेशकों का विश्वास बरकरार है। वैसे आर्थिक जगत की कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी हैं। विश्व स्ता पर मुद्रास्त बहुत बढ़ रही है लेकिन यूरोप एवं अमेरिका के अनुपात में भारत इस चुनौती को बेहतर संभाली। भारत में मुद्रास्फीति ? प्रतिशत है। भारतीय रिजर्व बैंक एवं विस मंत्री ने संसद में कहा है कि हम इससे जल्द निपट लेंगे। कच्चे तेल की कीमत बहुत बढ़ गई है। समस्या यह है भारत 70 प्रतिशत तेल आयात करता है. जिससे हमारे रुपये की कीमत पर असर पड़ता है। सरकार रिजर्व बैंक के माध्यम से रुपये के मूल्य को भी निधारित कर की है। सरकार ताल की कीमत को रूस, ईरान से तेल आयात कर और आंतरिक रूप से वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत बढ़ाकर संभाल रही है। उपर अच्छी बात है कि अब कच्चे तेल के दाम लगातार घट रहे हैं, तो तेल आयात सस्ते भाव पर होने लगेगा।

पीएल आई के माध्यम से सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को समर्थन देकर घरेलू उत्पादन बढ़ा रही है, जिसके कारण हमारा निर्यात बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र में भी सरकार ने घरेलू खरीद को बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया है। सरकार आधारभूत ढांचे जैसे एयरपोर्ट, सड़क, जल मार्ग, रेल मार्ग में महत्वपूर्ण निवेश कर रही है, जिससे बहुत लाभ हो रहा है। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस और ईन ऑफ लिविंग के साथ बाजार में साल बड़े एवं उसके फलस्वरूप देश में निजी निवेश बढ़ जाए, तो इसका प्रभाव रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर भी पढ़ेगा। बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है सरकारी विभागों में 10 लाख नियुक्तियों की घोषणा हुई है।

सरकारको जन-कल्याण योजनाएं भी कारगर साबित ही सही है। वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री सही कहते हैं कि तमाम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था पटरी पर है औरराम आर्थिक संकटसे अच्छी तरह न्यूझ रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति कई श्रीलंका, पाकिस्तान या बांगलादेश आदि देशों को तय नहीं है। देशका सामूसिंकाय एवं सफल नेतृत्व हमें स्वतंत्रता के अमृत महोलाय पर आने वाले अमृत काल के लिए मजबूत नीव प्रदान कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था को और तेज गति से आगे बढ़ना है और विश्व पटल पर जी मंदी की मार पड़ की है, उसके प्रभाव से भी बचना है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार हमें जल्दी ही करने पड़ेगे। इसमें महत्वपूर्ण है बिमाती उत्पादन एवं वितरण में प्रदेश स्तर पर मुफ्त बिजली देने से हो रहा घाटा इससे रोकना पड़ेगा। दुखद है, रेवड़ी के रूप में पंजाब जैरो कई प्रदेश बोट बटोरने के लिए पैसा चांटना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति को जनता के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए रोकना पड़ेगा।

आर्थिक सुधार के तहत श्रम सुधार भी लाना है। कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव को आवश्यकता है। अमेरिका, यूरोपीय देशों, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात से मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए सरकार पहल कर रही है। सरकार जानती है कि अगर देश को विश्व में ऊंचा स्थान प्राप्त करना है, तो आर्थिक मजबूती आवश्यक है। सुधार के प्रयास लगातार चल रहे हैं। चुनौतियां अवश्य हैं. पर चिंता की जरूरत नाहीं।

तमाम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था सही पटरी पर है और हम आर्थिक संकट से अच्छी तरह जूझ रहे हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

India is the most compelling story of the present era. We mustn’t squander this opportunity

By Gopal Krishna Agarwal,

The current geopolitical situation arising out of the US-China trade war and our conflict with Pakistan can be leveraged to India’s advantage. How we do so will decide the future of India.

The destination of Viksit Bharat is that we become a robust economy with high per capita income, have strong defence and military capabilities, and intense global engagements with world leaders and international institutions that match our stature.

The current situation provides opportunities for India in all these three arenas: economic power, defence capabilities, and global engagement. How we leverage them will decide the future of India. Ultimately, it is the people, their perception, and will to achieve that matters.

The current geopolitical situation arising out of the US-China trade war and our conflict with Pakistan can be leveraged to India’s advantage. Domestically, our economic fundamentals like low inflation, a fiscal consolidation glide path, good foreign exchange reserves, highest foreign direct investment flows, infrastructure growth, digital public infrastructure in place, booming capital markets, and revival of public sector undertakings and banks, among other things, are helping build a robust Indian economy.

India’s new trade advantage

The trade tension between the US and China is benefiting India. American buyers are looking toward Indian suppliers, improving India’s prospect for better engagement with the world. We have free trade agreements (FTAs) with Australia, the UAE, and have just concluded an expansive FTA with the United Kingdom. An interim trade deal with the US is also imminent.

Our increasing economic and commercial engagement with the wider world dramatically increases the market for Indian products. Reduction in import duties will impart competitiveness for Indian manufacturers and boost their overall productivity. India has already undertaken a number of structural reforms, and a lot more are in the pipeline.

Though there will be resistance to reforms by vested interest groups, and the success of government will be measured in how deftly it manages to blunt political opposition to the reform agenda. Other countries in the world are also trying to capture the opportunities arising from trade disruptions. India will need to be extremely agile to be able to emerge as a winner.

A message to Pakistan and the world

In the recent standoff with Pakistan, India has demonstrated its intent as well as the ability to punish the purveyors of terrorism. It has made it clear that no place in Pakistan is outside the reach of Indian armed forces. We have been able to destroy Pakistan-sponsored core terrorist group infrastructure, situated deep inside Pakistan, at nine places.

During Operation Sindoor, India destroyed and destabilised Pakistani defences at places like Lahore, Karachi, and Rawalpindi. India’s targeted strikes on eleven major Pakistani airbases have decisively shifted regional military dynamics. These pre-emptive attacks, carried out with precision, have dismantled Pakistan’s ability to maintain any air superiority, and any meaningful counter-response from these bases having critical function, inflicting psychological and strategic damage to the Pakistani military establishment.

The successful neutralising of Pakistan’s military aerial intrusions, and our ability to defend Indian airspace, is also evident. At the same time, India’s repeated declarations that our actions were non-escalatory in nature gave Pakistan enough opportunity to off-ramp, ensuring global support for our actions.

Prime Minister Shri Narendra Modi ji said that terrorism and talks, and terrorism and trade, cannot go together. He added that any future talk with Pakistan will be on Pak-Occupied Kashmir (PoK) and state-sponsored terrorism only. The emphatic statement that any terrorist action will be considered an ‘act of war’, and keeping the Indus Water Treaty in abeyance, shows a clear policy shift in our dealing with Pakistan.

An issue at hand is also how a regional conflict with an adversary that is in a dire state—of unstable economy, multiple state actors within the ruling establishment, and civic unrest from Baluchistan and Punjab province uprisings—can impact us.

Even so, the world over, it is acknowledged that India is the most compelling story of the present era, attracting huge global investments, and we must not squander this opportunity.

Brand India on the rise

Prime Minister Modi’s engagement with global leadership and at international platforms has been exemplary. His interventions in the Ukraine-Russia war, and the statement that “this is not an era of war” to President Putin, have been very well appreciated across the world. The success of the G20 has established ‘Brand India’. Our US engagement shows the finesse of a mature diplomacy and a mutuality of interests. India’s straight and frank talks with European nations about preaching and practising democracy, or dealing with oil sanctions, come from clear vision and inner strength. India now acts and talks like a global leader, and as our economy grows bigger, our say in global affairs will increase even more.

The stage is set for India to assume strong leadership status at the global level, but it needs to do a lot of work on many fronts domestically. India has to grow its GDP at over 8 per cent per annum on a sustained basis, something that has never been achieved in the country till now. Our tryst with destiny, and opportune time is here; whether we the people of India, and our politics, will rise to the occasion, only time will tell.

Gopal Krishna Agarwal is the national spokesperson of the BJP. He tweets @gopalkagarwal. Views are personal.

क्यों बेसार है भ्रष्टाचार विरोधी कानून

April 17, 2025

भाजपा प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल,

हमारे यहां भ्रष्टाचार का कोई भी मामला उजागर होने के बाद लंबी कानूनी लड़ाई में फंस जाता है, जिसे पूरा होने में बरसों लग जाते हैं। सबूतों के अभाव में प्रायः आरोपी बच जाता है और लूट के धन के साथ आनंद से जीवन बिताता है। हमारी भ्रष्टाचार निरोधक व्यवस्था नख-दंतविहीन है।

देश में हुए विभिन्न घोटालोके खुलासे और उन पर तत्परता से कार्रवाई करने में सरकार की विफलता ने हमारी अर्थव्यवस्था को नाजुक स्थिति को सामने ला दिया है। भ्रष्टाचार हमारे राष्ट्रीय ताने-बाने को जड़ों से कुतर रहा है। वे दिन गुजरे ज्यादा समय नहीं हुआ है जब हमारे देशवासी विश्वास से लबरेज थे और पूरी दुनिया के साथ हम उभरते भारत की बात कर रहे थे। सबकुछ ठीक था और हम गुंजायमान लोकतंत्र, युवा ताकत सेवा क्षेत्र में तेजी, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के विकास, विशाल घरेलू बाजार और हम दुनिया भर में कुछ करके दिखा सकते हैं की बात करते थे। हममें विश्व से मुकाबला करने का जोश था।

हम 2020 तक विश्व की आर्थिक शक्ति बनने वाले थे। फिर क्या ऐसा हो गया कि हमारी धारणा कमजोर हो गई। व्यावसायियों का विश्वास डगमगा गया। दुनिया भारत में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर को लेकर दुख प्रकट कर रही है। भ्रष्टाचार विश्वभर में मौजूद है, लेकिन विश्व में कहीं भी एक बार भ्रष्ट व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे बुरी तरह दंडित किया जाता है, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। लेकिन भारत में वह इस्तीफा मात्र देता है और मामला लबी कानूनी लड़ाई में फंस जाता है जिसे पूरा होने में बरसों लग जाते हैं और अंतत सबूत की कमी से वह दोषी साबित नहीं हो पाता है और इस तरह वह लूट के धन के साथ आनंद से जीवन बिताता है। हमारी भ्रष्टाचार रोधी व्यवस्था दंतविहीन है।

केंद्रीय स्तर पर देश में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता विभाग और केंद्रीय जांच ब्यूरो हैं। सीबीआई एक पुलिस स्टेशन की तरह कार्य करती है। वह जांच कर सकती है। एफआईआर दर्ज कर सकती है। वह केंद्र सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित केस की जांच कर सकती है या उन केसों की जो कोर्ट या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित होते हैं। चूंकि सीबीआई केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होती है। इसलिए इसकी विश्वसनीयता प्रभावित हुई है।

राज्यों में तो स्थिति और भी खराब है। राज्यों के सभी सतर्कता विभाग या एजेंसी और भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसियां सीधे तौर पर राज्य सरकार के अधीन हैं, इसलिए वे अपने राजनीतिक आकाओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की निष्पक्ष जांच में प्रभावहीन रहते हैं। कुछ राज्यों में लोकायुक्त जैसी संस्था भी है। परंतु ये लोकायुक्त अपने आप कोई भी जांच नहीं शुरू कर सकते। एक निश्चित स्तर के ऊपर के अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए इन्हें राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है।

आज समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक गुस्सा है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह के क्षेत्र में भी स्थिति बुरी है। द हिंदू में जीएफआई की रिपोर्ट के मुताबिक, हर 24 घंटे औसतन करीब 240 करोड़ रुपए अवैध धन भारत से बाहर जा रहा है। हमारे पास कोई उचित कानून या ऐसी अंतरराष्ट्रीय संधि नहीं है जिससे विदेशों में जमा अवैध धन वापस लाया जा सके या विदेशों में धन जमा करने पर अंकुश लगाया जा सके। सरकार में न केवल इच्छाशक्ति की कमी है बल्कि वह छलावा कर रही है और दोषी लोगों को बचा रही है। । यह मात्र कर चोरी का मुद्दा नहीं है जैसा कि सरकार पेश करने की कोशिश कर रही है बल्कि एक आपराधिक करतूत है। सरकार को सही मंशा होती और वह इस पैसे को वापस लाना एवं इसे बढ़ावा देने से रोकना चाहती तो ने वह इस दिशा में कदम उठा सकती थी। अमेरिका और कई अन्य देशों ने सिद्ध कर दिया । है कि घूसखोरी की समस्या से सफलतापूर्वक । निपटा जा सकता है। अमेरिकी अदालतों ने ऐसे कानूनों का इस्तेमाल किया है और बड़ी कंपनियों को घूसखोरी का दोषी पाया है।

जबरदस्त जन आक्रोश के चलते ब्रिटेन को भी 2010 में एक कानून बनाना पड़ा जिसे दुनिया में सबसे सख्त रिश्वत-रोधी कानून कहा जाता है।

विदेशी बैंकों व देशों में जमा भारतीय धन को वापस लाना एक थकाउ प्रक्रिया है जिसके लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के कड़े प्रयासों की जरूरत है। इसके अलावा, मुद्दा केवल विदेशी बैंकों में पहले से जमा भारतीय धन को वापस लाने का नहीं है बल्कि भारत से आगे यह धन और न निकले, इसकी व्यवस्था करने का है। चूंकि अंतरराष्ट्रीय परस्पर कानूनी सहयोग सबसे अहम है, भारत को भ्रष्टाचार पर यूएन संधि, अंतरराष्ट्रीय कारोबारी लेन-देन में विदेशी सरकारी अधिकारियों की घूसखोरी से लड़ने पर ओईसीडी संधि जैसी विभिन्न संधियों में सुधार कर भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा। दूसरा, हमें इन संधियों की जरूरतों के मुताबिक, अपने संबंधित कानूनों में संशोधन करना पड़ेगा।

भारत को निजी क्षेत्र में घूसखोरी पर अब भी कानून बनाना बाकी है जिसमें कारोबार या पेशे को आगे बढ़ाने के लिए जानबूझकर घूस देने या लेने को एक आपराधिक गतिविधि मानो जाए। ऐसा देखा गया है कि भारत में कारोबारी इकाइयों ने कर चुराने के लिए कर-चोरी की पनाहगाह बने देशों का इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों द्वारा इस तरह के दुरुपयोग से सख्ती से निपटने के लिए हाल ही में एक कानून पारित किया है। एनजीओ एवं निजी क्षेत्र में घूसखोरी रोधक

कानून भ्रष्टाचार एवं कालेधन के कई आयाम हैं, जिसमें महत्वपूर्ण पहलू है इसका सृजन। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की समिति ने भी हमारी भ्रष्टाचार रोधी प्रणाली में कई खामियां पाई हैं। निजी क्षेत्र और एनजीओ में घूसखोरी रोकने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है। ठेके और लाइसेंस आदि के मूल्यांकन के संबंध में तीसरे पक्ष के जरिए तुष्टिकरण और घूसखोरी, सरकारी नीतियों पर चर्चा के जरिए लामबंदी एवं निजी क्षेत्र द्वारा घूसखोरी पर अंकुश लगाने के संबंध में हमारे प्रावधानों में भी खामियां हैं। हमारे कानूनी

फ्लोटिंग वारंट अवधारणा कर-चोरी की पनाहगाह बने देशों में जमा धन के अपराधीकरण के संबंध में भी प्रावधानों की कमी है। कर चोरी टैक्स हैवेन देशों में अपराध नहीं है। इसलिए इस मोचें पर सूचना के आदान-प्रदान के लिए हमारे पास अधिकारों की कमी है। जब दोषी की पहचान नहीं हो पाती तो हम अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एक फ्लोटिंग वारंट जारी कर सकते हैं और इस वारंट के आधार पर विदेशों में खाता रखने वाले उस व्यक्ति को जिसे हम नहीं जानते हैं. अपराधी घोषित किया जा सकता है और उसके बारे में जानकारी मांगी जा सकती है। इस तरह से यह वारंट बाद में व्यक्ति की पहचान स्थापित होने पर उसके नाम लागू हो जाता है।

भ्रष्टाचार के कई एवं कालेधन आयाम हैं। निजी क्षेत्र और एनजीओ में घूसखोरी रोकने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है।

Graft in the allocation of mineral wealth stymie growth

By Gopal Krishna Agarwal,

TAMPERING of records and corruption has become the hallmark of this government. On several occasions, CAG has vindicated this government, whether it is Common Wealth Games or the allocation of 2G spectrum and coalfields. In yet another revelation, the government auditor CAG has said last week that in several cases, under the government loan waiver scheme, ineligible farmers were given benefits while deserving ones were left out. It also found instances of tampering with records. Besides other observations, the report said that the Micro Finance institutions (MFI) were given benefits under the scheme in violation of the debt waiver guidelines, and even private sector banks claimed undue benefits like penal interest, legal charges, and miscellaneous charges from the government, which were to be borne by them only. Earlier CAG audit had observed that the procedures followed for the allocation of coal blocks lacked transparency and it failed to arrive at the optimal price at which the allocation of blocks should have been made. MoC had recognized that there was a substantial difference between the price of coal supplied by CIL and the cost of coal produced through coal blocks allocated for captive mining and as such there was a windfall gains to the allottees. Audit worked out such windfall gains at Rs. 6.31 lakh crore (PSEs Rs 3.37 lakh crore and private parties Rs. 2.94 lakh crore) based on the prices prevailing during the year of allocation.

According to this writer, the most important aspect in the realms of development of the nation is the allocation of natural resources. The current conflict that we can see all around, whether it is the unrest of tribal people, agitation of farmers over the acquisition of their land, or the dilemma of the policymakers on the allocation of coal and mineral blocks, etc. is regarding its valuation and the beneficiary ownership on the basis of which, the quantum of compensation and its recipient has to be decided. Socio-economic development can take place only after proper and justified allocation of natural resources. The flaw at the policy level cannot be overcome through administrative mechanisms. If the policies are right the administration can be held accountable. The basic question, which we all have to answer and consider is, who owns Natural resources, particularly land, water, and minerals? Broadly there are three forms of ownership: individual/ private, state ownership or nobody.

Our constitution guarantees the right to use. When it comes to the ownership of natural resources of the country the Higher Courts in India have invoked Article 39(b) of the Constitution which says that the State shall in particular, direct its policy toward securing the ownership and control of material resources of the community so distributed as best to sub-serve the common good. Going through a number of judgments of the Supreme Court and High courts on matters concerning ownership of natural resources and their allocation referring to Article 14, Article 39(b), and other relevant Constitutional provisions, we arrive at the conclusion that, certain natural resources like air, water, forests etc cannot be privatized at all. The ownership of a limited number of resources like mines, oil fields, etc can be transferred to the private sector but they too would be bound by the relevant statutory and constitutional provisions and this change of ownership can only take place if it subserves the public good. The Constitution also acknowledges that the state is a trustee of all resources. As a trustee of all natural resources, it has a legal duty to protect them.

The Public Trust Doctrine primarily rests on the principle that certain resources like air, water, and forests have such great importance to the people as a whole that it would be wholly unjustified to make them a subject of private ownership. The said resources being a gift of nature, should be made freely available to everyone irrespective of their status in life. The doctrine enjoins upon the government to protect the resources for the enjoyment of the general public rather than to permit them for use as private ownership. But, no comprehensive legislation has yet been enacted to define natural resources (including minerals) and a framework for their protection. The important issue in the allocation of these resources in a productive and fair manner is the participation of the public and private sectors, the degree of transparency, its captive use, etc. A wide public debate is required for effective legislation that ensures the rights of people over their natural resources.

We need to move forward in the background of all these conflicts, one very important consideration in acquisition laws of resources is Eminent Domain. There can be disagreement that the interest of an individual is subservient to that of society. This provides the state (which supposedly acts for all and on behalf of the community) with the power to acquire the property of an individual without his/her consent, provided it is for the public purpose. The problem arises because there is no consensus on, whether a given project is in the larger interest of the community or not? Corruption in the state has started defining all kinds of activities as public purpose: from making cycles to shoes etc. When individual resources or common property resources are lost on the above pretext, it is bound to agitate everyone. The world is made of five basic elements Panchtatva and our existence is based on them.

These are all adequately provided by nature. The purity of these elements has to be maintained and preserved. When nature is exploited; its balance will be disturbed leading to ecological imbalances and the destruction of life. One of the very important elements is water, symbolizing human existence. The ownership of this important element has a large-scale implication for the future of humanity; the concept of private ownership and commercialization of any of these elements is not in the interest of humanity. A concept, which is not good for humanity can never be beneficial to a nation. We found that there was a general consensus on the issues, in a series of our discussions and deliberations on the subject with various stockholders including courts and the government. But still, at the implementation level, there was a complete divergence. All governmental actions point towards creating private property with regard to these resources and its commercialization as a commodity in the name of conservation.

This is being done under the garb of public-private partnership (PPP). This dilemma of the policymaker has to be exposed and checked. At present, we have two categories; an affluent and a powerful class, which has dominance in every aspect of our policymaking and its implementation. They can afford everything. For them, availability is more important than affordability. In their business model, scarcity and commercialization is a means of creating wealth. Though we believe, that private ownership is a major motivator of entrepreneurship and the generation of wealth, our primary concern is the other class i.e. the common man, who, under the baggage of historical conditions of subversion and exploitation was left behind in the race. Society should be structured in a way that all its components or the stakeholders are taken care of, without any discrimination of caste, creed, religion, or wealth.

The government is duty-bound to provide for the basic needs of all the citizens of the country. This duty has been cast on it under the adopted constitution by the people of this Sovereign, Democratic, Secular, Republic. India at present is caught in a dilemma. The Western countries want us to believe; that economic thinking has to be within a close jacket and the perceived solutions are to be based on certain assumptions, which are sacrosanct. There can’t be any deviations. But the fact is that these basic tenets of capitalist economy are subject to scrutiny. In addition to a materialistic worldview, there is a spiritual aspect to human existence. Where all our actions are guided by natural laws without any interference of subjective considerations. These subjective considerations usually act as a divisive force to universal brotherhood. With failure of capitalism and the global financial crisis, the pitfalls of the Western economic model are quite evident. The economy cannot run on adhocism. For the future of the country, a long-term perspective coming from a clear vision is required. Socioeconomic development of the nation is only possible when there is a judicious and equitable allocation of natural resources.

People at the helm of affairs are not able to balance the aspirations of all stakeholders and make cohesive policy decisions. Due to their insensitivity towards the unrest in society and the problems thereof, they have lost much of their relevance. If the mood of the Civil Society movements of the recent past is any indicator, then any adamancy on the part of the powerful about ignoring the aspirations of the common man will lead to major unrest. I have been very closely related to all these movements from the beginning and there has been a feeling that, in dealing with the common man, the ruling class is not sincere in its approach. All political and social dispensations in the country have to be aware of this aspect.

The Government That Delivers Efficiently

February 21, 2025

Gopal Krishna Agarwal

Prime Minister Shri Narendra Modi has launched e-RUPI vouchers. It is an important initiative of Narendra Modi government. While launching PM said, “This will help everyone in targeted, transparent and leakage free delivery, e-RUPI is a symbol of how India is progressing by connecting people’s lives with technology.”

When Shri Narendra Modi came to power in 2014 there was rampant leakages in government delivery mechanism. Government’s social welfare schemes were not reaching to the targeted beneficiaries efficiently. The first and foremost task, Modiji took upon himself was to streamline delivery mechanism for the social welfare benefits, without leakages in the form of corruption or otherwise. His landmark initiative of direct benefit transfer (DBT); involved the financial inclusion program of opening Jandhan account, linking it to unique Aadhar number and use of digital technologies for online fund transfer, called the JAM trinity. It was applauded by the World Bank as one of the most effective financial inclusion programs worldwide.

The first and foremost task, Modiji took upon himself was to streamline delivery mechanism for the social welfare benefits, without leakages in the form of corruption or otherwise

More and more Unified Payment Interface (UPI) for online payments such as BHIM and #99 app etc. were developed and funds transferred to the beneficiary account directly through them.

Using financial technologies to revolutionise the life of common men is an ambitious project of the Prime Minister. He has been successively encouraging Start-Ups to innovate and come out with FinTech solutions using Artificial Intelligence (AI), data mining and processing. Creating a Start-Up ecosystem through series of tax concessions and making investible funds available, the roadmap of the government is clear. Schemes are also available for linking academic and industry interface, through Atal Tinkering Lab and Atal Innovation Mission. Organising and supporting innovation Hackathons by public sector enterprises and streamlining Patents regime, is a well traversed path of the government. FinTech innovations and solutions have highly revolutionised financial ecosystem in India, out of 32 unicorns (one billion dollar valued start-up company) in 2021, nine are financial technology companies.

This digital transformation helped in reducing the technological divide amongst the rich and the poor, and the urban and rural population. Creating an ecosystem of internet connectivity at the Panchayat level and establishing computer service centres (CSC) under the Digital-India platform, helped in ease of living for the people. Using technology Modi government is achieving its promise of minimum government and maximum governance. The technology driven solutions reduced human interventions and subjectivity in the decision making and its implementation, helping everyone to go for his day-to-day life smoothly. The objective online solutions for government schemes and programs save the people from running from pillar to post reducing human interface, bringing down levels of corruption to a large extent.

Digital-India initiatives such as implementation of GST, virtual e-assessment, government e-market (GEM) platform, digital locker, direct benefit transfers (DBT), online payments; BHIM app and #99, e-mandis, PSB loans in 59 minutes, Digi-Locker, start-up ecosystem, Aarogya Setu, CoWIN apps & issue of digital certificate, RuPay card, fast tag facilities at toll plaza and now e-RUPI vouchers have transformed the life of common men. Prime Minister Modi has been successful in using technology to efficiently implement government schemes whether it is the delivery of social benefits to the targeted individuals or Ease of Doing Business (EODB), creating a corruption free ecosystem of benefit delivery and governance. In July’21 month alone, Unified Payments Interface (UPI), the flagship payments platform of the National Payments Corporation of India (NPCI) processed a record 324 crores transactions. In value terms, the platform processed transactions worth Rs 6.06 lac crores.

Our government has been successful in transferring Rs 17.5 Lac crores of funds to the targeted beneficiaries under 300 government schemes and has also succeeded in saving Rs 1.75 lakh crores preventing them getting into wrong hands, benefiting about 90 crore people. this year alone the government has transferred Rs 85 thousand crores to the farmers account on food grain purchases via MSP. The government has also transferred about Rs 1.35 lac crore directly to farmers account under the Pradhan Mantri Kisan Samaan Nidhi and PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) making digital history for street vendors and helping easy fund availability.

The new initiative of e-RUPI voucher is an innovative instrument for fund transfer to the targeted person for a specific purpose. When the government issues e-RUPI voucher, it ensures that the fund is used for the specific purpose only. This people-specific and person-specific payment system functions as a pre-paid gift-voucher, redeemable at service centres. This ensures the connectivity of the sponsors of the services, beneficiaries and the service provider on a digital platform. Once this scheme is implemented by private organizations and individuals, they are ensured that the fund is utilised as per their discretion. It can be used for CSR activities by the corporates, donations by charitable institutions and individuals for third party support. It has immense future potential in the field of fertiliser subsidy, free ration, pregnant women nutritional support etc.

The government is working on the push model, where schemes are announced, and targets set, making government officials responsible for their implementations, instead of pull model where citizens had to run after government departments to avail benefits. Identification of 115 aspirational districts and overseeing by the district administration for the eligible beneficiaries receiving them, is a case in point. It has been the endeavour of Shri Narendra Modi to identify a problem, build a technological solution for resolution, integrate the stakeholders with it and establish a performance matrix for evaluation and accountability for its efficient implementation.

(The writer is National Spokesperson of BJP)

गरीब, युवा, किसान, महिलाओं को केंद्र में रख तैयार हुआ बजट

February 5, 2025

जब उम्मीदे आकाश छू रही हो तब भी यदि बजट उन पर खरा उतर जाए तो यह निश्चित ही प्रशंसा की बात है। आयकर राहत के बारे में बहुत चर्चा होगी, लेकिन अन्य अच्छे कदम भी उठाए गए है, जिनके बारे में बात की जानी चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक स्थिति और ट्रम्प प्रेसीडेंसी ने वैश्विक मामलों में अनिश्चितता का माहौल बनाया है। गरीबी, युवाओं किसानों और महिलाओं की चिंताएं बजट निर्माण प्रक्रिया के केंद्र में थीं और उनके लिए प्रावधान है। बजट ने चार विकास इंजनों की पहचान की है – कृषि एमएसएमई, निवेश और निर्यात बजट में निवेश की परिकल्पना एक समग्र तरीके से की गई है. जिसमें अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश शामिल है। कराधान, ऊर्जा, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और नियामक मुधारों सहित छह क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार शुरू किए जाएगे।

बजट के जो खंड ध्यान आकर्षित करते हैं ये व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रवृत्ति और स्वार्थ के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं। मेरे लिए, किसी भी बजट या योजना के विकास उन्मुख कदम सबसे महत्वपूर्ण है। ईज ऑफ डूइंग के मोर्चे पर सभी उपलब्धियों के बावजूद, अभी भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। वित मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि नियम पंख जैसे हल्के होंगे और विश्वास के सिद्धातो पर आधारित होगे। अनुपालन पर बहुत अधिक भरोसा किया जाएगा। किसी भी घरेलू वित्त के प्रबंधक की तरह वित्त मंत्री ने अपने पैसे का अधिकतम उपयोग करने की कोशिश की है। बजट में दो महत्वपूर्ण घोषणाएं इस बात को रेखांकित करती है। पहला सरकार की योजना है कि वह

कृषि प्रदर्शन के आधार पर 100 सबसे वंचित जिलों पर ध्यान केंद्रित करेगी और दूसरा । लाख अतिरिक्त घरो के पूर्ण होने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की घोषणा से।

विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बजट भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने और घरेलू भावनाओं को बढ़ाने का प्रयास करता है। 12 लाख तक की आय कर से मुक्त होगी और कर स्लैब में भी संशोधन किया गया है।

यह मध्यम और नव-मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत है। यह एफएमसीजी, यात्रा और पर्यटन, ऑटोमोबाइल आदि जैसे क्षेत्रों की मदद करेगा। बजट भाषण में यह भी घोषणा की गई है कि एक नया सरल और वाहत छोटा आयकर अधिनियम आने वाले सप्ताह में पेश किया जाएगा। दो अन्य घोषणाएं है जिनका उल्लेख किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को 2047 तक अपने ऊर्जा संक्रमण प्रयासों के लिए और इस लक्ष्य की दिशा में निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय साझेदारी के लिए कम से कम 100 जीडब्ल्यू नाभिकीय ऊर्जा की आवश्यकता है। दूसरी घोषणा है कि द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) के मॉडल को बदलना और इसे अधिक निवेशक अनुकूल बनाना। इस जोर के कारण आने वाले माहीनों में विधायी पक्ष पर बहुत काम वह होगा।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल,

राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा।

Culture as a driver of economic growth

July 4, 2024

Gopal Krishna Agarwal

The economic potential of handicrafts, religious and heritage tourism is waiting to be tapped

Before India was plundered by foreign invaders, our thriving economy supported a glorious cultural heritage. India played a leadership role in all fields – whether it is art, culture, music, dance, food, festivals, architecture or handicrafts.

Indian civilization’s contribution to the world heritage has been immense. We have always believed that there is a close interrelationship between culture and economy. We can use our cultural wealth to catalyse India’s economy.

Cultural Economic Governance assumes great importance at the stage of policy formulation and its implementation. The cultural sector directly employs about 45 lakh people as artisans, performers, tourism guides etc.

In addition, handicrafts and traditional art industries provide employment to about 60 lakh people. Through introduction of new curriculum and vocational studies in the education system, the government has to work on skilling and capacity building of these stakeholders.

According to a report by the Ministry of Rural Development, only 10 per cent of rural artisans have access to formal training programmes. It is estimated that capacity building initiatives in cultural sectors can lead to a 20-30 per cent increase in productivity and revenue for cultural enterprises.

Establishing social and economic linkages for performing arts can propel growth in all art forms, contributing to huge employment and revenue generation. The Indian film industry alone contributes around ₹1,80,000 crore annually to the economy but its global potential is still unexploited.

Yoga in the US has become a $15 billion business annually. Is there a way to ensure that the economic benefits of the wider acceptance of Yoga flows to India? All these and other important sectors have to be extensively worked on.

CULTURAL DRIVERS

With the rise of aspirational Indians, there is a revival of pride in our cultural traditions and civilization values in the country. Initiatives like building Ram temple at Ayodhya; its ambitious redevelopment project, costing over ₹ 85,000 crore is to be completed by 2031 transforming the city to accommodate a footfall of around 3 lakh pilgrims daily. Kashi Vishwanath Temple had 20,000-30,000 daily visitors before redevelopment; after the revamp, the daily number of visitors increased to 1.5-2 lakh.

There are approximately two million temples across India, in addition to their religious and spiritual importance, temples were designed to serve as commercial centres attracting tourists/pilgrims and support business activities in the areas of retail, transportation, and hospitality. Festivals in India are estimated to contribute ₹ 2-lakh crore annually. According to a CII report, Kumbh Mela in 2019 generated business over ₹ 1.2-lakh crore whereas the State of UP had to spend only ₹ 4,200 crore for the event.

Dark side of election time welfare Promises

November 10, 2023

The Narendra Modi government has been in office for about 10 years now. It has its share of hits and misses. If the Opposition was sincere and serious, it should have attacked the government for misses, though few and far between, and presented an alternative agenda to the public. Unfortunately, the Opposition has failed to come up with any positive alternative agenda. Instead, with elections on for five state assemblies, the opposition parties are making all sorts of promises in their manifestos.

Most of these poll promises (freebles) can’t be fulfilled. These parties, probably, have no intention to fulfil them there are no provisions in the state budgets or off budget borrowings to fulfil these promises State finances are mostly in the doldrums. The federal structure in India has no provision for bankruptcy of a state, otherwise states such as Punjab and Rajasthan, reeling under heavy debt, may face bankruptcy. They are a big drag on India’s fiscal consolidation roadmap. These election promises can be classified into four categories. One category would consist of such promises that the parties making them have no intention of fulfilment. Such promises could range from giving gold chains to women or the promise of blanket loan waivers to farmers.

The second would be those that need the diversion of precious public resources from productive developmental expenditure to wasteful expenditure. The Congress led government in Karnataka is diverting funds to the tune of ₹40,000 crore from developmental projects for poll promises. The deputy chief minister of that state is on record saying that the state will have no funds for development expenditure because the funds will go to fulfil poll promises. The extravagant promises by the Congress government in Rajasthan and the BRS government in Telangana, should these parties come back to form the government, will ensure that there would be no money left for capital expenditure.

The third category of promise entails the creation of future liabilities for the public but hiding them from the public through financial jugglery. Delhi is a classic case where under-recovery on the supply of electricity is leading to the creation of regulatory assets Electricity distribution in the city was privatized long back. These private companies are not able to recover costs including a fixed rate of return on capital employed. This under recovered amount constitutes “regulatory assets in the balance sheets of these private distribution companies. The total figure for FY 2021-22 for the three private power distribution companies comes to ₹18.578 crore. If we conservatively assume the carrying cost for this amount to be 8% per annum, the annual interest payable to the distribution companies would come to around ₹1,486 crore. This interest burden will be payable by the electricity consumers of Delhi in the future. During 2004 14, the United Progressive Alliance government issued oil bonds to the oil marketing companies to the tune of ₹1.25 lakh crore. Similarly, there was off bud get borrowing to the tune of ₹2 lakh crore by the Food Corporation of India These amounts were paid by the Modi government.

The fourth category of promises is a reversal of the measures of economic reform. Reversion to the Old Pension System (OPS) is non -Bhartiya Janata Party (BJP) ruled states is a prime example of this. The New Pension Scheme
(NPS) was a major economic reform of the Atal Bihari Vajpayee led National Democratic Alliance government and had moved the pension liability of the government from being unfunded to fully funded. The benefits of this far-sighted reform were to become evident a few decades down the line. However one state government after the other is jettisoning this together a few extra votes from government employees.

The BJP is working relentlessly to provide fiscally prudent and responsible social welfare schemes and expose the false promises of the Opposition. We believe in empowerment. not entitlement, and the difference is evident in sound current macroeconomic fundamentals like Gross Domestic Product growth, fiscal deficit, inflation and foreign exchange reserves. The point is fiscal resources should be utilised in a targeted way with provisioning in the budget, as government need to spend or diverse areas with fiscal prudence.

Gopal Krishna Agarwal is the national spokesperson of the BJP for economic affairs.

वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन बन रहा भारत

October 4, 2023

अभी हाल में मोदी जी की सफल अमेरिका एवं इजिप्ट की दो देशीय यात्रा सपन्न हुई। जिस तरह का सम्मान प्रधानमंत्री जी को मिला यह हमारे देशवासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है एलन मस्क सुंदर पिचाई ने कहा कि मोदी जी का डिजिटल इंडिया विजन अपने समय से बहुत आगे का है। रे डेलिओ ने भारत में निवेश का आश्वासन दिया है।

नरेन्द्र मोदी सरकार के कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने नई ऊँचाइयों को छुआ है। आज भारत देश वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन बन गया है। यह पूरे देश के लिए बेहद ही हर्ष का विषय है कि भारतीय सकल घरेलू उत्पाद ५ ट्रिलियन अमरीकी डालर की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर कर रही है. बल्कि यह लगातार दो वर्षों से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन चुकी है और आने वाले वर्ष में भी ऐसा ही रहने की उम्मीद है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आए इस सकारात्मक परिवर्तन ने देश में भी ऊर्जा का संचार किया है।

अर्थव्यवस्था पर झूठे आंकड़े प्रस्तुत करने वाले और कयामत की भविष्यवाणी करने वाले अर्थशास्त्री और कुछ राजनेता लगातार जनता की नजरो में गिर रहे हैं। मोदी सरकार के प्रयत्नों का फल सामने आना ही था। २०१४ में सत्ता में आने के वक्त हमारी अर्थव्यवस्था द्विन बेलेंस शीट की समस्या का सामना कर रही थी. बैंक बेहद कमजोर थे और कॉर्पोरेट क्षेत्र अत्यधिक कर्जदार था और कर्ज चुकाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं था। मोदी सरकार की कई सुधारक पहलों के कारण बैंकिंग और कॉर्पोरेट क्षेत्र मजबूत हुआ है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार जैसे एनपीए का समाधान, आईबीसी, नई पूंजी निवेश इसके प्रमुख स्तंभ में हैं। मोदी सरकार के दूर दृष्टिकोण से सक्षम मैक्रोइकॉनॉमिक प्रबंधन पर लगातार जोर देती रही है। आज मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर हैं और राजकोषीय घटा नियंत्रित और अनुमानित पथ पर है। सफल आर्थिक प्रबंधन का प्रमाण यह है कि भारत आर्थिक मोर्चे पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है जबकि हमारे पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका कर्ज चुकाने में असफल हैं. बांग्लादेश आईएमएफ से मदद मांग रहा है और पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर है।

सरकार वित्तीय संस्थानों, विशेषकर आरबीआई और वित्त मंत्रालय के साथ टीम भावना से काम कर रही है। किसी संस्था की स्वतंत्रता की परीक्षा सरकार के साथ विरोधात्मक संबंध नहीं है बल्कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मिलकर काम करना है। आरबीआई और अन्य मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों और राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज (PLI) एवं आत्मनिर्भर भारत पैकेज जैसे दूरगामी परिणाम वाले कदमों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड के बाद उबरने और महंगाई. मंदी और राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करने में मदद की है। मोदी सरकार के कार्यकाल में आर्थिक और नीतिगत सुधारों के कारण जैसे जीएसटी. ई मूल्यांकन, डीबीटी, वित्तीय समावेशन, आईबीसी, पीएलआई. फिनटेक, यूपीआई डिजिटल इंडिया. ऑडिट ट्रेल की महत्वपूर्ण पहल सामने आई हैं।

मोदी सरकार के प्रयासों का ही यह परिणाम है कि आज सम्पूर्ण विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था के दर्द है। वर्तमान में भारत में मुद्रास्फीति की बात करें तो २०१४ में यह दोहरे अंक से अब ५% से कम पर आ गया है। खुदरा मुद्रास्फीति दर ४. २३% पर एवं खाद्य मुद्रास्फीति दर मात्र २.९१% पर हैं। यह एक दिन का प्रयास नहीं है। मोदी सरकार पिछले नौ वर्षों से इस पर काम कर रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आकड़ो के अनुसार भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की विकास दर ७.२% है और Q4 सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर ६.१% YOY है। PMI सूचकांक की यदि बात की जाए तो मई महीने २०२३ के दौरान भारतीय विनिर्माण क्षेत्र का पीएमआई ५८ ७ पर पहुंच गया। यह अक्टूबर २०२० के बाद विनिर्माण क्षेत्र की सबसे जबरदस्त तेजी है। यह बताता है कि २०२३ के मई महीने के दौरान भारत में कारखानों का आउटपुट करीब ढाई साल में सबसे बेहतर रहा है। ऐसे ही PMI सर्विस सेक्टर के डाटा में बताया गया कि अप्रैल में पीएमआई ६२.० पर पहुंच गया है जो कि मार्च में ५७.८ था। २०१० के बाद पिछले १३ सालों में अब तक दर्ज की गई ये सबसे अधिक बढ़ोतरी है। यह लगातार २१वां महीना है. जब सर्विस सेक्टर के डाटा में उछाल देखने को मिला है। जो निरंतर हो रहे औद्योगिक विकास को दर्शाता है।

आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार औसत जीएसटी दर अब ११.६% के कम स्तर पर होने के वजूद अप्रैल महीने में जीएसटी संग्रह १.८७ लाख करोड़ रुपये रहा। इसका सीधा अर्थ है कि आर्थिक विकास का हमारा लक्ष्य सार्थक हुआ है। मोदी सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में कमी और व्यक्तिगत कर में छूट की है उसके बावजूद वर्ष २०२२-२३ में प्रत्यक्ष कर में १६६८ लाख करोड़ रुपये का हुआ जो पिछले वर्ष के अनुपात में १७.६३% अधिक है। इसका ही प्रतिफल है कि आर्थिक मंदी से देश सुरक्षित रहा है। करों में छूट देने से देशवासियों का भार कम हुआ है और करदाता और सरकार की जिम्मेदारी से करो के संग्रह में वृद्धि हुई।

इन्फा डेवलपमेंट खर्च में ३३% की भारी-भरकम वृद्धि हुई है। यह कुल जीडीपी का ३३ प्रतिशत है। सरकार ने लगातार तीसरे साल इस क्षेत्र में पूंजीगत निवेश में बड़ी बढ़ोतरी की है। इस क्षेत्र को मोदी सरकार कितना अधिक महत्व दे रही है. इसका प्रमाण यह है कि २०१९-२० में किए गए कुल खर्च के मुकाबले पिछले दिनों माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसपर लगभग तीन गुना खर्च का वादा किया है। इन्फ्रा पर यह खर्च सरकार के इस दृष्टिकोण का प्रमाण है कि मोदी सरकार निरंतर मंदी जैसी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और भविष्य में बड़े पैमाने पर इससे रोजगार सृजन भी होंगे ही।

आंकड़ों पर यदि हम ध्यान दें तो यह पूरी तरह से मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर इशारा कर रहे हैं। वर्ष २१-२२ में एफडीआई ८४.८ बिलियन अमेरिकी डालर रहा है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एफडीआई के मामले में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है और यहां यह सिर्फ अमेरिका से पीछे है। अमेरिका की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ३३.८ बिलियन डॉलर एफडीआई के मुकाबले भारत को २६.२ बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला है। वहीं चीन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एफडीआई गिरकर महज ०.५ बिलियन डॉलर रह गया है।

२०२२-२३ के दौरान देश का निर्यात लगभग ६ प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड ४४७ बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। देश का आयात भी २०२२-२३ में १६.५ प्रतिशत बढ़कर ७१४ बिलियन अमेरिकी डालर हो गया है। मोदी सरकार ने अपना प्रतिद्वंद्वी स्वयं को ही माना है। पिछले २ साल में स्टार्टअप्स की संख्या में भारी वृद्धि देश में देखी गई है। बहुत कम वर्षों में ही भारत, अमेरिका और चीन के बाद ११५ यूनिकॉर्न के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। आज विश्व में सर्वाधिक डिजिटल भुगतान की बात करें तो भारत का एकतरफा डंका इस क्षेत्र में बज रहा है। सरकारी वेबसाइट के अनुसार २०२२ के कुल डिजिटल लेनदेन का ४६ फीसदी हिस्सा रियल टाइम पेमेंट से हो रहा है। यह भी वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है। रियल टाइम पेमेंट में यूपीआई की मदद से भारत में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि इनोवेटिव समाधानों को बड़े स्तर पर अपनाने से यह बदलाव आया है और देश कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।

कोविड के कारण जब लॉकडाउन लगा और स्मार्टफोन की पैठ भारत में बहुत बढ़ी तो देश में डिजिटल भुगतान प्रणालियों में भी उछाल आया। आरबीआई ने २०२२ में ई-रुपया का पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था। २०२२ में ८९.५ मिलियन डिजिटल लेनदेन के साथ भारत पांच देशों की सूची में शीर्ष पर है। भारत के बाद ब्राजील में २९.२ मिलियन, चीन में १७.६ मिलियन, थाईलैंड में १६.५ मिलियन और दक्षिण कोरिया में ८ मिलियन डिजिटल लेनदेने हुआ है। अगर बाकी के चारों देशों के आंकड़ों को मिला भी दिया जाए, तो भी भारत इनसे आगे है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कह चुके हैं कि भारत के डिजिटल भुगतान से देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्थ भी बदल रही है। भारत उन देशो मे है. जहा मोबाइल डाटा सबसे सस्ता है और इसका सकारात्मक प्रभाव भी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। पिछले वर्ष १५.४६८ लाख करोड़ रुपये मूल्य का डिजिटल लेनदेन हो चुका है। पीडब्ल्यूसी इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष २०२६-२७ तक प्रतिदिन एक अरब यूपीआई लेन-देन होगे और कुल डिजिटल भुगतान में इसका हिस्सा बढ़कर ९० फीसदी हो जाएगा। वर्तमान में यह सालाना ५० फीसदी की दर से बढ़ रहा है।

पिछले पांच वर्षों में भारत में ६७ प्रतिशत से अधिक फिनटेक कंपनियों की स्थापना की गई है। भारत के फिनटेक विभाग मे फंडिंग में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है. २०२१ में निवेश के विभिन्न चरणों में ८ बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश प्राप्त हुए। इसने भारत में फिनटेक बाजार विकास क्षमता ओ बेहतर बनाया है। २०२२ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत पहले से ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक बाजार है। वाणिज्य मंत्रालय के हवाले से मैं आपको यह बता दूँ कि भारत की फिनटेक अपनाने की दर ७% है. जबकि वैश्विक औसत ६४% है, जो चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि जिस मोबाइल के बिना हमारे काम नही हो पाते भारत उन्हीं मोबाइल फोन का दुनिया का दूसरा शीर्ष निर्माता है। भारत मे अब तक २०० से अधिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सेट अप हो चुकी हैं। भारत में ३३० मिलियन से ज़्यादा मोबाइल हैडसेट्स बनाए जा चुके हैं। साल २०१४ से अगर इसकी तुलना की जाए तो उस वक्त देश ने ६० मिलियन स्मार्टफोन बनाए गए थे और सिर्फ दो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत मे थे। वहीं २०१४ में भारत में बने मोबाइल फोन की वैल्यू भी मात्र ३ बिलियन डॉलर थी जो कि अब ३० बिलियन डॉलर से भी अधिक हो चुकी है।

एयर इंडिया का विनिवेश पूरा होने पर सरकार को विनिवेश में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई हैं जिससे अर्थव्यवस्था की नींव को और भी मजबूती प्राप्त हुई है। कई तथाकथित विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया था कि जीडीपी विकास दर आगे जाकर नीचे आएगी, लेकिन वे गलत ही साबित हुए हैं क्योंकि आंकड़े स्पष्ट बता रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है और इसमें काफी गति है।

२०२२-२३ की पहली छमाही में, कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन का उत्पादन पूर्व महामारी के स्तर १०.८ प्रतिशत अधिक था। सरकार के क्रेडिट प्रोत्साहन पैकेज को कृषि क्षेत्र में वृद्धि का कारण कहा जा सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि से इस क्षेत्र को और बढ़ावा मिला है। खेती बाड़ी की विकास दर ४.५ फीसदी दर्ज की गई तो वहीं सेवा क्षेत्र ने बेहतरीन प्रदर्शन किया जिसमें ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा २५.७% की वृद्धि दर्ज की गई

देश की तरक्की में ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी बड़ा हाथ है। दरअसल बीते वर्ष ही भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया था। भारत में साल २०२२ में कुल ४२.५ लाख नई गाड़ियां बिकी हैं जबकि जापान में २०२२ के दौरान कुल ४२ लाख यूनिट्स गाड़ियों की बिक्री हुई। वैश्विक ऑटो बाजार में भारत ने जापान के दबदबे को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट होने का रुतबा भी हासिल किया है, यह हम सबके लिए गर्व की बात है।

भावास बाजार में भी बदलाव देखे गए हैं, आवास ऋण की मांग में तेजी आई है, और इसने असंख्य बैकवर्ड और फारन का प्रोत्साहित किया है। आवास के अलावा, निर्माण गतिविधि, सामान्य रूप से वित्त वर्ष २०२३ मे उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है क्योंकि केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बढ़ाए गए पूजीगत बजट (केपेक्स) का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। आने वाले समय में देश का उत्पादन पूजीगत व्यय के कारण से कम से कम चार गुना और बढ़ेगा। राज्य भी अपनी पूंजीगत व्यय योजनाओं के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रहे है। राज्यों के पास पूंजीगत कार्यों के लिए केंद्र की अनुदान सहायता और ५० वर्षों में चुकाने वाला ब्याज मुक्त ऋण का एक बड़ा बजट है।

भविष्य निर्माण को लेकर बजट में एआई, अक्षय ऊर्जा, ब्लॉक चेन, ग्रीन हाइड्रोजन, कनेक्टिविटी. सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था (कला, संस्कृति, संगीत, नृत्य, भोजन, त्योहार, वास्तुकला, पर्यटन) इत्यादि को ध्यान में रखकर बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसका दूरगामी परिणाम आ रहा हैं।

जब २०१४ में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वैश्विक जीडीपी में भारत का हिस्सा २.६ फीसदी पर था। आज इसे देखें तो ये बढ़कर ३.५ फीसदी पर आ चुका है। ये आंकड़ा देश का हौसला बढ़ाने का काम कर रहा है। पिछले दिनों निजी खपत में मजबूती भी देखी गई जिसमें उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा दिया है।

सार्वभौमिक टीकाकरण कवरेज ने संपर्क आधारित सेवाओं के लिए लोगों को सक्षम किया है। श्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख उपलब्धि कोविड महामारी का प्रबंधन और उसके बाद आर्थिक सुधार पैकेज रही है। महामारी ने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच वैश्विक व्यवधान पैदा किया है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका अभूतपूर्व बढ़ी हुई मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है, जो पिछले ४० वर्षों के इतिहास में नहीं देखी गई। यूरोप में एक के बाद एक देश मंदी की चपेट में हैं। चाहे वह इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस आदि हों और यहां तक कि चीन भी कोविड- १९ के दौरान लॉकडाउन से मिले सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। जबकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो सबसे अधिक एफडीआई आकर्षित कर रहा है। अमेरिका और यूरोप में एक के बाद एक बैंक विफल हो रहे हैं और दिवालियेपन की ओर बढ़ रहे हैं। वहां केंद्रीय बैंकों के पास स्थिति से निपटने के लिए कोई रोड मैप नहीं है। उनके पास संकट की निगरानी के लिए संस्थागत क्षमता की कमी है। जबकि हमारी सरकार और केंद्रीय संस्थाओं ने इन समस्याओं को बेहतरीन तरीके से निपटाया है। ददर्शी दृष्टि कोण और संकटों से निपटने के लिए संस्थागत प्रयासों के कारण, सभी तीन प्रमुख मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर जैसे मुद्रास्फीति, मंदी और राजकोषीय घाटा भारत में नियंत्रण में हैं

मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले समय में भारत में आर्थिक विकास, सरकार की सही नीतियों के कारण और तेजी से बढ़ेगा। गूगल ए-कोनोमी रिपोर्ट भी इंटरनेट इकॉनमी को देश की जीडीपी में १२-१३% का योगदान करने का लक्ष्य दर्शाती है। जिसके लिए आधार UPI, डीजी लॉकर. ONDC, यूनिफार्म हेल्थ इंटरफ़ेस, इंडिया स्टेक, NPCI, रुपे कार्ड, ये सभी देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान करेंगे। अगले एक दशक में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था में लचीलापन है, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ है। भारत का मकसद है कि अगले पांच वर्षों में दुलाई (Logistic) की लागत को १४% से घटाकर आठ फीसदी तक लाया जाए। इससे भी विकास में तेजी आने की उम्मीद है। इससे भारत के २०४७ तक विकसित देश बनने के सपने को निश्चित ही बल मिलेगा। एशियाई देशों में आर्थिक महाशक्ति वाला पहला देश चीन इस समय आर्थिक मोर्चेपर कठिनाइयों से जूझ रहा है। ऐसे में भारत की एशियाई देशों में वर्तमान में सबसे अच्छी स्थिति है। भारत में वैश्विक रुचि इसलिए बढ़ रही है कि आने वाले दशकों में भारत आर्थिक गतिविधि का प्रमुख केंद्र होगा। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक दृढ और दूरदर्शी नेतृत्व है।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल,

राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा

जी-20 के सफलतापूर्वक आयोजन से दिखी भारत की नेतृत्व क्षमता

यदि मजबूत इरादे को लेकर नेतृत्व को लेकर नेतृत्व किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं

हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि जब भी और जहां भी उचित हो, श्रेय मिलना ही चाहिए। जी-20 का सफलतापूर्वक आयोजन व दिल्ली घोषणापत्र पर सर्वसम्मति का वैश्विक प्रभाव, भारत की वर्तमान एवं भविष्य की नेतृत्व के लिए भूमिकाओं के रूप में देख सकते है। चंद्रयान-3 की सफलता ने पहले ही भारत की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाकर भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अग्रणी देश के रूप में प्रस्तुत किया है। हाल में हुई दोनों ही घटनाएं, यह प्रदर्शित करती है कि यदि नेतृत्व में दूरदर्शिता, प्रतिबद्धता व इच्छा शक्ति हो तो बड़ी- बड़ी चीजों को भी हासिल किया जा सकता है।

बचपन में हम पढ़ते थे कि भारत एक अमीर देश है, जहां गरीब रहते हैं इससे हमें यह पता चलता है कि तत्कालीन नेतृत्व किस प्रकार भारतीयों की वास्तविक क्षमताओं को उभारने में नाकाम हुआ था। मोदी के सत्ता में आते ही यह परिदृश्य पूरी तरह से परिवर्तित हुआ है। हमें कई बार महसूस हुआ कि प्रधानमंत्री की कुछ पहल बहुत महत्वाकांक्षी एवं असंभव सी है। तत्पश्चात हमने देखा की यदि मजबूत इरादे को लेकर नेतृत्व किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है।

हम देखते है की हर समय विपक्ष का रवैया आलोचनात्मक व नई पहलों के लिए रुकावट करने वाला रहा हैं, ऐसे में सभी उद्देश्य पूर्ति कोई छोटी उपलब्धियां नहीं हैं। कोविड संकट से निपटना तय समय में सफलतापूर्वक घरेलू वैक्सीन तैयार करना और 230 करोड़ लोगो तक वैक्सीन पहुचाना एक सुचारू प्रशासनिक दक्षता का ही प्रमाण है। कोविड के बाद आर्थिक विकास, आर्थिक सुधार को सटीक समय पर लागू करना, राजकोषीय प्रोत्साहन व महंगाई का सफल प्रबंधन, सरकार की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ है। कोविड के बाद विश्व के अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे राष्ट्र भी आर्थिक संकट से जूझ हैं जबकि भारत इससे अलग तीव्र गति से आर्थिक विकास पर अग्रसर है।

भारत द्वारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (यूपीआई) का विकास, जिसका गुणगान आज दुनिया कर रही है, आधुनिक मानव इतिहास में अद्वितीय साबित हो रहा है।

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि भारत के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम ने 47 साल के काम को मात्र 6 साल में पूरा कर दिखाया है। दिल्ली घोषणापत्र में जी-20 देशों द्वारा यूपीआई को अपनाना इस बात की ओर संकेत करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम (विश्व एक परिवार है) और आनो भद्राः क्रतवो: यंतु विश्वतः (हर दिशा से नेक विचार हमारे पास आएं) की हमारी प्राचीन अवधारणा मात्र दार्शनिक कथन नहीं हैं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें अपनी इच्छाशक्ति और दूरदर्शिता से ज़मीन पर लागू करके दिखाया है। विकासशील देशों को वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत मुफ्त टीके उपलब्ध करवाना हो या वैक्सीन पर आईपीआर प्रतिबंधों को दूर करना, प्रधानमंत्री जी का हर एक कदम सराहनीय रहा है। अब जी-20 के माध्यम से भारत अपने डिजिटल इन्फास्ट्रक्चर मॉडल को विश्व के लिए पब्लिक गुड के रूप में प्रस्तुत कर रहा है । इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि किसी वित्तीय कार्यक्रम को आईटी दिग्गजों के व्यक्तिगत लाभ व व्यवसाय के लिए नहीं बल्कि सबकी भलाई के लिए सार्वजानिक रूप से पेश किया जा रहा है।

यह एक महत्वपूर्ण भारतीय उपलब्धी है जो कि वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व के लिए प्रस्तुत किया गया है। मेरे लिए यह न सिर्फ प्रधानमंत्री का जन कल्याण कार्यक्रम है जो ‘एक राष्ट्र, एक परिवार, एक भविष्य’ का संदेश देता है बल्कि यह कार्यक्रम हमारा ध्यान इसलिए भी आकर्षित कर रहा है क्योंकि यह भारतीय नेतृत्व को वैश्विक पहचान देने का एक जरिया है। घरेलू कनेक्टिविटी वाला बुनियादी ढांचे के निर्माण में निवेश हो या अभी जी-20 समूह के अंतर्गत भारत- मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा यह भारत में निवेश की सम्भावनाओं को तो बढ़ा रहा है और हमारी व्यापर एवं रणनीतिक सुरक्षा की आवश्यकतों को भी मजबूत करेगा। यह आर्थिक गलियारा न सिर्फ प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि और मेहनत का परिचायक है बल्कि स्वेज कैनल व बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार मार्ग को सुरक्षित करने के लिए इजरायल और ग्रीस जैसे यूरोपिय देशों से वार्तालाप करने की उनकी सूझबूझ का भी परिचायक है।

भारत – मध्य पूर्व यूरोप गलियारा, चीन के बीआरआई का जवाब है। बीआरआई के तहत एक के बाद एक देश जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका व केन्या कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं । अब भारत दक्षिण एशियाई देशों की मजबूत आवाज भी बन रहा है और अफ्रीकी देशों के विकास और एकीकरण के स्वर को बुलंद कर रहा है।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल,

राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा