GKA THOUGHTS – Gopal Krishna Agarwal

If India stopped buying Russian oil, China would gain and global prices would go up

August 21, 2025

Gopal Krishna Agarwal,

The West should thank India for buying Russian oil and stabilising the global market.

India imports around 85-90 per cent of its crude oil requirements. Its crude import bill was approximately $132-140 billion for FY 2023-24. It is evident that even a minor change in the price of crude can have a large overall effect on the balance of payment position. India does not have the luxury of printing dollars. It must always take steps based on the best interests of its 1.4 billion citizens.

In 2022, the world was on the brink of an oil shock after the Russia-Ukraine war. Panic hit the oil markets and crude prices soared to $137 per barrel. The West had two choices — ban Russian oil completely and let the prices explode or find other ways to keep the market functioning. The G7, therefore, introduced a price cap — $60 per barrel — to keep the supply flowing. Any country could buy Russian crude legally as long as it was below that price.

Before the war, Russian crude oil import was negligible for India, just 0.2 per cent of imports. In 2024-25, 36-40 per cent of our oil came from Russia. And it was vital for stabilising global oil prices. The US publicly supported India’s move. In 2022, US Treasury Secretary Janet Yellen said, “We’re happy for India to buy as much Russian oil as it wants… even above the cap…” Former US Ambassador Eric Garcetti said that the US wanted someone to buy Russian oil at the cap.

Russia’s crude production in 2024-25 averaged around 10.45 million barrels per day (bpd), which is about 10 per cent of global supplies. Of this, 4.2-4.5 million bpd was exported. Currently, oil demand and supply are fairly balanced. However, in case Russian supplies were disrupted, crude prices would go up by $10-15 per barrel. The oil market has seen such volatility every time there was talk of Russian flow disruption due to sanctions.

India’s balancing role

India has always respected global compulsions. But, strategically, India’s energy security is also linked to regional geopolitics. In 2007, Iran supplied 12 per cent of our crude. After being sanctioned over its nuclear programme, India stopped buying from Iran. Meanwhile, China still buys 1.4 million bpd from Iran despite sanctions. Between 2022 and 2025, more than 40 per cent of Russia’s crude exports went to China. And if India stopped buying crude from Russia, Moscow would sell more oil to China at bigger discounts. The net result would be that China will be at a greater advantage and global crude prices will go up.

In this global turmoil driven by protectionism and trade and tariff wars, India is treading its path carefully, balancing regional and global geopolitics with resilience. The Indian government’s prudent policy decisions are being appreciated across the globe and bringing positive results. Recently, S&P Global has also raised India’s long-term sovereign credit rating to ‘BBB’ from ‘BBB-‘, with short-term rating upgraded to ‘A-2’ from ‘A-3’. The stable outlook reflects confidence in India’s strong economic fundamentals, prudent policy management, and effective monetary policy — a recognition of India’s growing financial resilience.

The successful handling of the economy by the Narendra Modi government has imparted resilience to the economy, ensuring it can bear economic shocks. We are the fastest-growing major economy, our fiscal position is improving, and there is increasing efficiency in government spending. All these means India will be able to negotiate as a partner and won’t be a pushover.

India’s imports of Russian crude oil averaged 1.7–2 million bpd in 2024-25, accounting for 36-40 per cent of its total crude imports. The average discount on Russian crude was approximately $3.5 per barrel, compared to Middle Eastern crude, which was costlier by about $4-5 per barrel. This translated into estimated savings of $7-10 billion on India’s import bill, including $2.3-3.8 billion (Rs 19,000-31,500 crore) in direct savings from lower prices compared to alternative suppliers. In addition, India avoided a potential $9-11 billion increase in its import bill by helping stabilise global supply and preventing price spikes.

If India stopped buying Russian oil, it would be forced to compete in crowded West Asian markets, likely causing a sharp rise in global crude prices. By importing Russian oil, India is not just reducing its own costs but also helping to balance the global oil market.

Gopal Krishna Agarwal is the National Spokesperson of BJP.

Operation Sindoor won’t hurt Indian economy

May 29, 2025

By Gopal Krishna Agarwal,

The BJP leader addressed fears in some quarters that India’s military response to Pakistan would impact the economy amid ongoing geopolitical tensions and a global tariff war.

Operation Sindoor will not have any adverse effect on the Indian economy, BJP national spokesperson Gopal Krishna Agarwal said on Friday. Addressing a press conference in New Delhi. Agarwal sought to dispel fears in some quarters that India’s military response to Pakistan following the terror attack in Pahalgam would impact the economy amid ongoing geopolitical tensions and a global tariff war.

There will be no negative impact, as India has never had significant economic relations with Pakistan,” the BJP leader said. “On the other hand, as Prime Minister Narendra Modi said yesterday, if Pakistan does not stop terrorism, its economy will be completely destroyed.”

Agarwal emphasised the strength of India’s defence capabilities, underlining that 65 percent of the country’s defence requirements are met through domestic procurement. India’s PSUs -long seen as a liability- have shown exemplary market performance and profitability, especially in the defence sector, with defence exports also rising rapidly, he said.

“You will find companies like Hindustan Aeronautics and Mazagon Dock have orders booked years in advance,” Agarwal said. “The BrahMos missile and the HAL Tejas combat aircraft have acquired a global reputation.”

He also highlighted India’s growing global engagement and strengthening diplomatic ties with the United States and European nations. Agarwal referred to PM Modi’s statement during the Russia-Ukraine war, in which he tweeted, “This is not the era of war.”

“This assertive message echoed globally, urging both nations to resolve their issues through dialogue. His call for peace received significant international praise and support,” Agarwal added.

The BJP spokesperson also referenced External Affairs Minister S Jaishankar, asserting that India seeks equal partners, not “preachers.”

India’s global confidence is growing.

He noted that growing global confidence in India is mirrored in domestic stability. Despite rising inflation worldwide, India has managed to keep price inflation under control at 4.4 percent, lower than the RBI’s target band. While fiscal deficit levels have reached alarming levels in countries like the United States, India has kept its deficit under control. Agarwal also noted that India’s foreign exchange reserves stand at $700 billion, even as the country continues to attract significant foreign direct investment.

He also pointed to global praise for India’s Digital Public Infrastructure, especially at the G20 summit held in 2023. This includes the Direct Benefit Transfer (DBT) scheme, which directly transfers welfare benefits into beneficiaries’ bank accounts. He highlighted the exponential growth of India’s capital markets, citing Morgan Stanley reports that project India’s capital market-currently at 81,000-to reach 1,00,000 by 2026.

The BJP leader acknowledged that challenges remain, particularly due to the ongoing global tariff war and its disruptions. However, Agarwal suggested that this may offer India an opportunity to present itself as an alternative global manufacturing hub, referencing Apple’s recent substantial investment in Bengaluru.

“Compared to our competitor countries, our reciprocal tariffs remain low. We will take advantage of this.” Agarwal said. He also noted that, according to the RBI’s May bulletin. India’s manufacturing sector is expected to remain strong even if the country does not become a global manufacturing hub-thanks to its robust domestic consumption base.

The BJP leader also referenced the recent HSBC composite PMI index for India, which stood at 61.2. Indicating expansion in both the services and manufacturing sectors.

Agarwal cited other reports, including those by Moody’s and Fitch, highlighting India’s strong growth potential. “The economy is driven by perception, and the sentiment around India is very positive,” he said.

The press conference underscored the Modi government’s ongoing commitment to fostering economic growth through strategic reforms and policy initiatives. The creation of the Deregulation Commission aims to reduce bureaucratic hurdles and improve the ease of doing business, aligning with Finance Minister Nirmala Sitharaman’s recent warning against overregulating enterprises and the role of the Competition Commission of India. Efforts are also underway to implement labour law reforms at the state level and to accelerate the finalisation of trade agreements, thereby enhancing India’s global trade prospects. At the same time, significant initiatives are being rolled out to expand the country’s renewable and nuclear energy capacities.

(The writer is National Spokesperson of BJP)

NATIONALISM, DEMOCRACY AND POLITICS

May 27, 2025

By Gopal Krishna Agarwal,

Amidst the ever-changing dynamics of global and internal politics, Prime Minister Narendra Modi shows how a leader should paddle the responsibilities of nation on one’s capable shoulders.

BY 2014, Bhartiya masses were absolutely fed up with the tyranny of the unelected bodies like National Advisory Council (NAC), judicial overreach and political corruption and voted in the national democratic alliance (NDA) under Narendra Modi with a thumping majority. People wanted a strong leader who was proud of Bharat’s heritage, practices and tradition, assured the sanctity of its international borders and guaranteed peace within, and follow the policy of Nation First.

FEAR MONGERING TACTICS

Fears were raised by the opposition that if BJP under Modi was voted to power, Bharat’s relations with Islamic countries, especially the vital Middle Eastern Block, would nosedive. None of these preposterous prophecies came true. In fact, over the years Bharat’s relations with Gulf countries has seen significant improvement. The first Hindu temple in the region was inaugurated by PM Modi in Abu Dhabi. Happy with the performance of the Modi government, people have voted him back to power for the third successive term. However, the opposition parties, particularly leader of opposition Rahul Gandhi, are leaving no stone unturned to undermine Narendra Modi to the extent that he continues with is anti-Bharat tirade in alliance with international Left-liberal forces.

REBUTTAL BY BIGGIES

Now, it seems that the nightmare of Left, social democrats and self-certified liberal leadership across the world is not going to end anytime soon. They cannot ever fully recover from the speeches from Prime Minister of Italy Giorgia Meloni, US Vice President JD Vance and President Donald Trump made in the recent past Right leaning leaders are speaking their mind, and this has encouraged candour and free speech across the globe. The Left is in retreat.

In her speech at CPAC in February this year, Meloni mentioned that Bill Clinton and Tony Blair created global leftist liberal network, and they were hailed as statesmen by this cabal. Today this same associated group, with its tentacles spread to academia, media, film and television industry brand popular conservative leaders like Modi as threats to democracy. The moral hectoring that the voters in any country that votes for a conservative, right leaning government receive is unbelievable.

INTERNATIONAL POLITICAL DYNAMICS

This is also very much evident right now in Germany where a new party Alternative for Germany (Afi)) has emerged as a popular choice. AFD prioritizes German sovereignty and culture and Western values, and the traditional left leaning parties feel threatened.

However, instead of responding to the wishes of the people, as a party is expected to in a democracy, the incumbents looked for ways to keep AID out of the electoral fray. In December last year, the Romanian presidential election was annulled by its top court on flimsy ground of Russian influence only because the winner, Calin Georgescu was considered far-right and a NATO critic. He was later declared ineligible to contest elections by the Central Electoral Bureau of Romania, and the decision was upheld in Romania’s constitutional court.

The latest in this series is the conviction of France’s right leaning leader Marie Le Pen on the charges of diversion of public funds for political purposes. She has been declared ineligible to contest election for five years. Effectively ending her political career. The playbook of the Left is simple: keep patriotic leaders away from contesting elections by unleashing a witch-hunt against them through their ideological partners in the judiciary. This allows these parties to maintain a façade of being democratic while ensuring that mass leaders do not get elected.

THE PROBLEM OF LEFT

Why is it difficult for the Left to accept that faith, practices and tradition matters to most of the people even today? Is it because they see these values as obstacles in their aim to capture the state and its instrumentalities? The idea of political correctness is also strange. Something that is obvious and appeals to common sense becomes politically incorrect just because the Left does not approve of it. Anything that is consistent to Left’s worldview becomes politically correct!

Whatever it may claim, one must understand that Leftist ideology is intrinsically anti-national and anti-democratic. It believes in complete capture of state machinery to perpetuate their rule and relies on woke ideology to brainwash the young and the impressionable. They do not believe in the ability of people to decide for their own selves.

TROUBLING RESEMBLANCE IN BHARAT

We see disturbing parallels in Bharat. Congress believes and acts as if it has the natural claim to rule over Bharat. It refuses to accept electoral verdicts and attacks the institution of the Election Commission of India and the EVMs when it loses. It shows similar attitude towards investigation authorities, as in the National Herald case and even judicial pronouncements, undermining court orders when they are unfavourable to them. In January this year, Rahul Gandhi declared that the Congress Party is not only fighting the BJP and the RSS but the Indian State itself!

A global coalition of the Right, something the Left would claim to be an oxymoron, is gradually emerging. Countries would continue to engage with one-another prioritising their national interests. It only implies that the governments would be more responsive to the needs and aspirations of its own people. This is true democracy at work. During his current official visit to Bharat, US Vice President JD Vance said, “President Trump and I know that Prime Minister Modi is a tough negotiator. It’s one of the reasons why we respect him” Strong national identity and conservative leanings do not preclude global cooperation. PM Modi is a global icon of popular conservative leader and has forged strong relations with other global leaders. It bodes well for Bharat’s global standing and its future role in current geopolitical scenario.

BJP discusses RCEP deal with stakeholders, will submit report to government

May 22, 2025

By Gopal Krishna Agarwal,

As India prepares for the final phase of negotiations on the RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) free-trade agreement, the Bharatiya Janata Party (BJP) on Monday held a consultation with sundry stakeholders on the issue.

Party sources said it was a first-of-its-kind exercise by the BJP. The meeting. With nearly 20 stakeholders was held at the BJP national headquarters in the national capital. From the BJP, its national general secretary (organisation), BL Santhosh, and spokesperson on economic affairs, Gopal Agarwal, attended.

Representatives of the PHD Chamber of Commerce, exporters, activists, and experts attended the meeting. Swadeshi Jagran Manch, the Rashtriya Swayamsevak-affiliated- iated think tank on economic affairs, also attended the meeting. The BJP will now submit its report on the meeting to the government.

The BJP’s effort comes in the wake of Commerce and Industry Minister Piyush Goyal set to attend the eighth RCEP ministerial meeting in Bangkok from October 10 to 12. On Friday, Home Minister Amit Shah, External Affairs Minister S Jaishankar, Finance Minister Nirmala Sitharaman, Goyal, and Minister of State for Commerce and Industry Hardeep Singh Puri had met here to discuss RCEP.

Sources said the meeting on Monday had those who voiced concerns about the fallout of the trade deal on Indian domestic industry. particularly on agriculture and dairy industries, while some others said it could benefit Indian industry by making it more competitive and help exports.

In recent days, Swadeshi Jagran Manch’s Ashwani Mahajan has cautioned against New Delhi joining RCEP, which could have “disastrous impact” on Indian manufacturing, dairy and agriculture. The Manch has warned joining the trade deal would cause job losses to the tune of 50 million in rural areas, and Prime Minister Narendra Modi’s promise of doubling farmers’ incomes will remain a pipe dream. “Indian dairy farmers’ income will actually be halved. India’s $100 billion dairy industry is a prized market for New Zealand and Australia.

(The writer is National Spokesperson of BJP)

कोरोना से मुकाबले के लिए खुल गया खजाना

May 21, 2025

गोपालकृष्ण अग्रवाल,

कोरोना महामारी से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को जबर्दस्त झटका लगा है। वास्तविकता यह है कि आज यूरोप, चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था से सभी देशों की इकॉनमी जुड़ी हुई है। किसी एक के प्रभावित होने से दूसरे पर भी संकट आ जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई है और आने वाले दौर में तीसरे पायदान पर पहुंचने का लक्ष्य रख कर आगे बढ़ रही है। कोरोना की आपदा ने पहले चीन को झटका दिया। पर चूंकि वहां प्रजातंत्र नहीं है और सरकार का जबर्दस्त डंडा चलता है तो उसने डंडे के जोर पर इस महामारी को रोक लिया। जैसी जानकारी मिल रही है वहां आर्थिक गतिविधियां फिर से चालू हो रही हैं, जिसके कारण यह आशंका पूरे विश्व में फैल रही है कि दुनिया को सही समय पर इस त्रासदी की सूचना चीन की तरफ से नहीं मिली।

चुनौतियों पर नजर

यूरोप, खासकर इटली और स्पेन में महामारी बड़े पैमाने पर फैल गई है। वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और ये देश अपने आप को विवश महसूस कर रहे हैं। यूरोप और अमेरिका की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी मानी जाती हैं। अमेरिका में अभी देखना पड़ेगा कि वह कैसे और कितना इससे जूझने में सफल होता है।

भारत में भी यह महामारी लगातार अपने पांव पसार रही है। हम इसे किस तरह और कितना संभाल पाते हैं, यह तो आने वाला समय बताएगा। इस मायने में अगले 20 दिन महत्वपूर्ण हैं। अभी यह उत्सुकता का विषय है कि हम इस महामारी को जन भागीदारी और प्रबल इच्छा शक्ति से किस हद तक रोक लेते हैं। अगर हम इस पर काबू नहीं कर पाए तो यह भारत की अर्थव्यवस्था को भी हिलाकर रख देगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कई चुनौतियां पहले से मौजूद थीं। वैश्विक स्तर पर पहले से चीन और अमेरिका में ट्रेड वार चल रहा था। वैश्वीकरण के दौर के विपरीत सभी देश अपने आंतरिक आर्थिक विकास पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। भारत ने उस चुनौती को ध्यान में रखकर आरसीईपी से अपने को अलग किया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) और आसियान देशों के साथ समझौतों पर पुनर्विचार की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। बजट 2020 में कस्टम ड्यूटी एवं इंपोर्ट ड्यूटी कई सामानों पर बढ़ा दी थी जिससे हमारे छोटे और मझोले व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है।

भारत सरकार जिस तरह से अब सोच रही है, उस पर जल्द ही और आगे बढ़ेगी तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों को बड़ा सहारा मिलेगा। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम भी विश्व में काफी गिर गए हैं जिससे भारत को बड़ी राजकोषीय राहत मिल रही है। अभी आवश्यकता है सबसे कमजोर वर्ग को राहत देने की। दिहाड़ी मजदूरों, रेहड़ी लगाने वालों और असंगठित क्षेत्र के सभी कर्मियों को आने वाले एक-दो महीने के भीतर सीधे धन उपलब्ध कराना होगा। यह आवश्यक है कि उन्हें कुछ नियमित आमदनी होती रहे। कामकाज बंद होने से उन्हें जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई आवश्यक है। इसलिए जब तक उनकी व्यवस्थित कमाई की शुरुआत न हो तब तक उनके खाते में पैसे पहुंचते रहने चाहिए।

सरकार ने सभी कर्मचारियों को वेतन दिलवाने का निर्णय किया है। कॉरपोरेट और व्यापार जगत के लोगों की इस मौके पर महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि वर्तमान संकट से वे खुद भी बड़ा झटका महसूस कर रहे हैं। उन्हें वर्तमान परिस्थितियों में सक्षम बनाने के लिए वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं की हैं। जैसे यह कि हम वैधानिक और नियामक अनुपालन से जुड़ी एक विस्तृत योजना लेकर आए हैं ताकि कंपनियों को इनकम टैक्स या आईबीसी कोड से जुड़े नियमों का पालन करने में कोई दिक्कत ना हो। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून होगी। देर से रिटर्न फाइल करने पर लगने वाला ब्याज भी घटा दिया गया है। पहले 12 फीसदी ब्याज देना पड़ता था जिसे घटाकर अब 9 फीसदी कर दिया गया है।

आधार से पैन कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख, ‘विवाद से विश्वास’ स्कीम की अंतिम तिथि, जीएसटी रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख, ‘सबका विश्वास’ स्कीम की डेडलाइन और कस्टम्स क्लीयरेंस से जुड़े मामलों का निपटान, इनमें हर किसी की तारीख 30 जून 2020 कर दी गई है।

कोरोना वायरस से जुड़े कार्यों में अब सीएसआर का फंड दिया जा सकता है, यह घोषणा भी वित्त मंत्री ने की। कंपनियों की बोर्ड मीटिंग को अगली दो तिमाहियों तक 60 दिनों की और मोहलत दी गई है। अप्लिकेबिलिटी ऑफ दि कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट-2020 जो पहले वित्त वर्ष 2019-20 में आने वाली थी, अब वित्त वर्ष 2020-21 के लिए टाल दी गई है। किसी कंपनी के डायरेक्टर के लिए देश में कम से कम 182 दिन रहना जरूरी था लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ऐसी अनेक घोषणाएं वित्त मंत्री द्वारा की गईं जिससे व्यापार जगत को राहत मिलेगी।

उसके बाद उन्होंने 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया। निर्मला सीतारमन ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किसी गरीब को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। अभी 80 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति मुफ्त मिलता है। अगले तीन महीने तक इन्हें अतिरिक्त 5 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं या चावल दिया जाएगा। प्रति परिवार एक किलो दाल भी दी जाएगी।

सामूहिक प्रयास जरूरी

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है और सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया है। इसलिए यह जरूरी है कि इन 21 दिनों की विकट परिस्थिति में हम अपना धैर्य न खोएं। इस समस्या के निदान के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति और संगठित सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है।

(लेखक बीजेपी के आर्थिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।)

हल किए जा रहे हैं लंबे समय से अटके मुद्दे

May 20, 2025

गोपालकृष्ण अग्रवाल, आर्थिक विषज्ञ

मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा कर चुकी है। 2019 का जनादेश ऐतिहासिक था। 35 साल बाद किसी सरकार की इतने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी हुई। ऐसा जनादेश आत्मविश्वास तो देता ही है, साथ में कई चुनौतियां भी लेकर आता है। पहले कार्यकाल में सरकार ने पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करने वाले कई संरचनात्मक बदलावों को अंजाम दिया जिनके चलते धन की केंद्रीकृत प्रवृत्ति, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, सामाजिक वितरण तंत्र में रिसाव और कर संग्रह में अनियमितता बीती बात हो चुके हैं। मोदीजी ने कभी खुद को केवल प्रबंधन करने तक सीमित नहीं रखा। चुनौतियां को हमेशा अवसर मानकर उन्होंने हर समस्या का दृढ़ता से सामना किया।विचारधारा को प्राथमिकताइस लिहाज से देखें तो दूसरे कार्यकाल का यह पहला साल भी कम विकट नहीं रहा है। सरकार का ध्यान जीवनयापन में सुगमता लाने और अर्थव्यवस्था को औपचारिकता प्रदान करने पर अधिक रहा।

इस वर्ष विचारधारा को अन्य चीजों पर वरीयता प्राप्त हुई है। अमित शाह ने ठीक ही कहा था कि ‘हम दूसरे कार्यकाल में केवल शासन करने के लिए नहीं, भारत के दीर्घकालिक मुद्दों को हल करने के लिए चुने गए हैं।’ ऐसी कुछ ऐतिहासिक समस्याओं से भारत त्रस्त था। अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी प्रकिया के रूप में लाया गया था, पर वह हमें स्थायी रूप से परेशान कर रहा था। जम्मू-कश्मीर के भारत का अभिन्न अंग होने की बात हम दोहराते रहते थे लेकिन जमीन पर स्थिति बिल्कुल अलग थी। मोदी सरकार ने इसे एक झटके में हटा दिया। लोग चकित थे कि हम इतने वर्षों से इंतजार क्यों कर रहे थे! नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लाना, रोहिंग्या घुसपैठियों का मुद्दा उठाना या एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर) पर काम शुरू करना बताता है कि इस सरकार के लिए भारत का राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है।

इस कार्यकाल का दूसरा बजट पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए रोडमैप तैयार करने के लिहाज से मील का पत्थर है। इस बजट में आर्थिक विकास के तहत सरकार ने सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे तकनीकी केंद्रों, बिजली और अक्षय ऊर्जा, कनेक्टिविटी के लिहाज से महत्वपूर्ण हवाई अड्डों, बंदरगाहों और रेलवे का ध्यान रखा। वित्त मंत्री ने केंद्र, राज्य और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के माध्यम से वित्तपोषण के लिए 6500 परियोजनाओं की पहचान करने वाली राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत 103 लाख करोड़ रुपये के निवेश से जुड़े तंत्र को स्वरूप दिया।

व्यापक धन सृजन, व्यावसायिक नीतियों और न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप पर केंद्रित इस बजट में करदाता के अधिकार चार्टर के रूप में प्रशासन के भीतर जवाबदेही लाने का एक महत्वपूर्ण कदम भी शामिल है। करदाता के अधिकार का प्रावधान दुनिया भर में केवल तीन अन्य देशों में मौजूद है।कॉर्पोरेट करों में 25 प्रतिशत कमी करने, कंपनी अधिनियम 2013 में व्यापक बदलाव लाने, घरेलू इकाइयों की सुरक्षा के लिए आरसीईपी समझौते पर हस्ताक्षर से इनकार करने, आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर पुनर्विचार करने और आठ खंडों में आयात शुल्क बढ़ाने जैसे कदम उद्योगों को अनुचित वैश्विक प्रतिस्पर्धा के हमले से बचाने के लिए उठाए गए हैं। कोविड-19 एक नई परिघटना है।

आर्थिक अनिश्चितता, नौकरियों की अनियमितता और वित्तीय समस्याओं के कारण अर्थव्यवस्था में मांग कम हो रही है, इसलिए सरकार का ध्यान मांग बढ़ाने पर है। बदले माहौल में गैर-वैश्वीकरण की प्रवृत्ति और तेज हो सकती है इसलिए भारत महत्वपूर्ण उत्पादों और क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड में सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप ब्याज पर जोखिम प्रीमियम कम हुआ है और रिजर्व बैंक द्वारा रेपो और रिवर्स रेपो दर में लगातार कमी ने प्रमुख उधार दर को नीचे ला दिया है। वर्तमान में अधिक लॉजिस्टिक कॉस्ट के चलते हमारे विनिर्माण क्षेत्र के लिए परिवहन लागत विश्व स्तर से कोई 40 प्रतिशत ज्यादा है। सरकार ने 2022 तक इसे नीचे लाने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की घोषणा की है।

श्रम सुधारों की आवश्यकता को समझते हुए कई मौजूदा श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समेकित करने का फैसला किया गया है। श्रम सुधारों के अनुपालन में ढील देने और मजदूर कल्याण को आसान बनाने, निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों के लिए सुविधा तैयार करने और उनके लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर लाने जैसी पहलकदमियां इसमें शामिल हैं।कानूनों के आसान अनुपालन के लिए तकनीकी नवाचार जरूरी है। सरकार ने आयकर अधिनियम के लिए वर्चुअल ई-आकलन की घोषणा की है। रिजर्व बैंक, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और सेबी आदि के अधिकांश अनुपालन ऑनलाइन हो गए हैं। अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन किया गया है। केंद्र सरकार ने अधिकांश क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग से एफडीआई की अनुमति दी है, जिनमें कुछ में ही सेक्टोरल कैप हैं। एफडीआई को सुगम बनाने के लिए फेमा और प्रत्यावर्तन नियमों के तहत प्रतिबंधों में छूट दी गई है।भविष्य का रोडमैपकेंद्र सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन, अटल इन्क्यूबेशन सेंटर और अटल टिंकरिंग लैब्स जैसे मजबूत स्टार्ट-अप इकोसिस्टम की स्थापना की थी।

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई), बिग डेटा और एनालिटिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों में भारत के लिए बड़ी गुंजाइश है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत सरकार ने अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी जैसे पांच स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे अनेक अवसर पैदा होंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में आगे के लिए रोडमैप तैयार है और हम पूरे उत्साह के साथ इस पर अमल को लेकर प्रतिबद्ध हैं। भारत के हित और प्रखर राष्ट्रवाद के साथ हमारी सरकार सभी नीतियों को लागू कर रही है और यह आश्वासन दे रही है कि सबका भविष्य सुरक्षित हाथों में है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

Need to Maximise valuations just selling off loss-making PSUs not the answer

In pre-budget parleys with Centre, party offers suggestions on boosting valuation

Improved corporate governance, restraint in setting out targets and monetization of assets are some of the suggestions from the BJF to the government to improve valuation of the PSUs as part of a better divestment policy.

The ruling party also believes that the disinvestment of the LIC is not advisable.

Talking to BusinessLine, the BJP’s economic affairs spokesperson, Gopal Krishna Agarwal, said concerns and solutions about the continued low valuation of the PSUs have been conveyed to the government in the post-pandemic resource crunch. The focus on the middle class will not exactly result in direct tax concessions. It believes tax incentives to boost consumption are a better idea.

“How does one generate resources when fiscal deficit is already quite high and the borrowings have also gone up? The only alternative for resource generation is divestment. The issue is, even when the capital market is booming to almost record highs, the PSUs are still not getting proper valuation. We believe large-scale tweaking is required. The Government has to look into the reasons,” Agarwal said

Lessons learnt

Citing the instance of Hindustan Zinc Ltd (H21), where the valuation went up post-divestment, Agarwal said corporate governance needs to be factored into any future policy regarding divestment.

“One of the important suggestions from the capital market is corporate governance. Also, we believe that the idea of the Government clearly setting out targets is also counter-productive. People know that this is coming for sale, and there is a supply overhang. Monetization of assets is also critical,” he said.

Policy for strategic sale

According to Agarwal, an overarching policy is required for strategic sale and maximising valuation. He said simply selling off loss-making PSUs is not a good option. He also categorically said that the party is not in favour of selling LIC.

“Five or six years back, perhaps Air India was getting a good price and attracting buyers. Now with a liability of 160,000 crore, who will buy it? We should not always think of offloading a loss-making company. A strategy is required. We have to learn from examples such as HZL, where the valuation went up because of corporate governance. In case of LIC, we do not believe it should be disinvested. LIC is a holding company,” he said. He said while focusing on giving incentives to middle class, the suggestion is not to give any reduction in taxes.

“We have not suggested any reduction in taxes because already taxation limits for corporates and individuals has been brought down. Relaxation in saving limits is an option as is tax incentives to boost consumption.

Gopal Krishna Agarwal, BJP’s spokesperson Economic Affairs

हरित अर्थवयवस्था के लिए प्रेरक बनेगी राष्ट्रीय हाइड्रोजन पॉलिसी

विभिन्न नीतियां लागू करने के साथ ही रोडमैप बनाए जा रहे हैं। जब उद्देश्य स्पष्ट हैं, स्वच्छ और हरित ऊर्जा के लिए उच्चतम स्तर की प्रतिबद्धता है, ऐसे में भारत निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के लिए वैश्विक अगुवाई से निपटने के करने का भार अपने ऊपर ले लिया है और वे अक्षय ऊर्जा के लिए प्रतिबद्ध है। जाहिर है कि अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शीर्ष नेतृत्व स्तर पर इच्छाशक्ति है। इसी प्रतिबद्धता के कारण, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी-21) के बाद, भारत ने उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए कुछ साहसिक कदम उठाए हैं। नतीजतन, पेरिस जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के बाद, भारत के उलार्जन में वर्ष 2005 के स्तर पर 28 फीसदी की कमी आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2030 तक उत्सर्जन को 30 फीसदी तक कम करने के लक्ष्य को हासिल करने के लगभग निकट है। भारत ने सौर ऊर्जा को वैश्विक रूप से अपनाने में तेजी लाने के लिए फ्रांस के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया है, जिसका प्रधान कार्यालय भारत में है। भारत की एक अन्य पहल में 2050 तक 80-85 प्रतिशत तक बिजली की मांग को नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से पूरा करना है। भारत, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए भी प्रतिबद्ध है और उसके सभी 17 लक्ष्य सरकार की नौतियों में शामिल हैं। भारत ने हाल ही गैर-जीवाश्म स्रोतों से 40 फीसदी बिजली उत्पादन क्षमता का लक्ष्य हासिल किया है।

बिजली उत्पादन में हिस्सेदारी

भारत में बिजली उत्पादन में कोयले की हिस्सेदारी 44 फीसदी से अधिक है जबकि तेल का योगदान लगभग 25 फीसदी है। बायोएनर्जी और सीएनजी हिस्सा क्रमशः 21 और 5.8 प्रतिशत हैं, जबकि परमाणु और सौर ऊर्जा का हिस्सा काफी कम है। कोयला जलवायु के लिए खतरे की वजह है, जबकि तेल की कीमतें आसमान छू रही है। जैसे-जैसे भारत औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ रहा है, लगता है प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत, वर्तमान में जो 30 फीसदी है, बढ़कर 2040 में लगभग दोगुनी हो जाएगी। इसका श्रेय इस तथ्य में निहित है कि भारत अब विश्वस्तर पर विनिर्माण उद्योग स्थापित करने के लिए दूसरा सबसे आकर्षक देश बन गया है।

हालांकि बड़ी पनबिजली परियोजनाओं को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं, लेकिन भारत में इसकी काफी संभावनाए हैं। छोटी जलविद्युत परियोजनाएं महत्त्वपूर्ण पहल हो सकती है. हालाकि ये प्रोजेक्ट्स वर्तमान में लगभग न के बराबर है। पर ठीक इसी वक्त भारत अप दुनिया में सौर ऊर्जा क्षमता में पांचवां और पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा सबसे बड़ा देश है। इस ऊर्जा का इस्तेमाल हरित हाइड्रोजन (शुन्य कार्बन उत्सर्जन ईंधन) के उत्पादन के लिए किया जा सकता है जो पूरे ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा गेमचेंजर साबित होगा।

हाइड्रोजन ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। हालाकि वर्तमान में कई चुनौतियां हैं और भारत इस क्षेत्र में बड़ा योगदानकर्ता भी नहीं है। पर जिस तरह से निजी निवेश और सरकार आगे बढ़ रही है, उससे देश को बड़ा लाभ ए मिल सकता है। ऊर्जा सुरक्षा, डोकावर्बोनाइजेशन और की कम कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पूरा करने में श्रम हाइड्रोजन मदद करेगा। एक अनुमान के अनुसार, भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए इस पर 500 बिलियन डॉलर से अधिक निवेश की जरूरत होगी। कई निजी कंपनियों और एनटीपीसी जैसी कुछ सरकारी कंपनियों ने भी बड़े लक्ष्य तय किए हैं। 2030 तक 316 बिलियन डॉलर के निवेश प्रतिबद्धता की उम्मीद है। सरकार की नीतियां सहायक है और भारत इस क्षेत्र का बड़ा खिलाड़ी चन सकता है।

अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र

मौजूदा वक्त में, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के लिए लागत बड़ी चुनौती है। चीन से सौर ऊर्जा क्षेत्र मामले में भी बड़ी प्रतिस्पर्धा है। एक बड़ी चुनौती जो निजी क्षेत्र की तरफ से मिल सकती है, वह हालाकि सरकार व्याज लागत को लगातार कम कर ने रही है, पर चुनौती से निपटने के लिए ऊर्जा के अधिक स्रोतों और धन की जरूरत है। अगर नई पहल और अनुसंधान के साथ नई एवं बेहतर तकनीक अमल में ई जाए तो उत्पादन चुनौतियों लाई सकता है। का सामना किया जा सकता है।

चुनौतियों को समझने और उसके समाधान पर भी सरकार काम कर रही है। परिवहन और काव्ये माल की उपलब्धता जैसी चिंताओं के मद्देनजर सरकार नाई औद्योगिक और संचालन क्रियान्वयन नीतियों पर काम कर रही है। सरकार का मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने पर भी फोकस है। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के तहत सरकार ने बिजली क्षेत्र के उयन ग्रिड में सुधार, ट्रांसमिशन को बेहतर बनाने और डिस्कॉम में वृद्धि आदि के लिए 90,000 करोड़ रुपए की भी प्रतिबद्धता जताई है। निजी कंपनियां और सरकार दोनों इस तथ्य से सहमत है कि हाइड्रोजन और सिलिकॉन ऐसे नए क्षेत्र है जो देश के लिए बहुत अधिक सम्पदा उत्पत्र कर सकते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की स्थापना के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता जताई है। विभित्र नीतियां लागू करने के साथ ही रोडमैप बनाए जा रहे हैं। अंततः जब उद्देश्य स्पष्ट है, स्वच्छ और हरित ऊर्जा के लिए उच्चतम स्तर की प्रतिबद्धता है, ऐसे में भारत निखित रूप से अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होगा।

सामग्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रसद समर्थन मामले में सरकार न्नई नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर आ रही है। यह एकीकृत रसद केंद्रों, हाइड्रोजन भंडारण, परिवहन, भंडारण और बंदरगाहों से जुड़े मुद्दों का समाधान करेगी। इसी तरह, कॉरपोरेट क्षेत्र की बैलेंसशीट में पर्यावरणीय लागत के समावेशन से परियोजना मूल्यांकन में उचित मदद मिलेगी। बैलेंसशीट में पर्यावरण के इन नवाचारों को अभिलेखबद्ध करना महत्त्वपूर्ण मुद्दा है जहां अधिक शोध और उत्थान हो सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आइसीए‌आइ) के फाइनेंस अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स यह नवाचार कर सकते हैं। हाइड्रोजन इकोनॉमी के बढ़ावे के लिए कम लागत वाली फडिंग के ज्यादा स्रोत होने चाहिए और सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल, (लेखक बीजेपी के आर्थिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता है।)

पानी का मूल्य बढ़ने पर नहीं महत्व समझने पर रहे ध्यान

गोपालकृष्ण अग्रवाल,

आर्थिक विषज्ञ

भारत पानी की कमी वाला देश नहीं है। हमारे पास पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। फिर भी हमारे दैनिक जीवन में हम इस उपलब्धता को महसूस नहीं करते हैं और हमारे देश का बड़ा वर्ग शुद्ध पानी से वंचित है। कारण ऐतिहासिक रूप से जल संसाधनों का अकुशल वितरण और प्रबंधन है। पानी जीवन के लिए आवश्यक होने के कारण एक बहुत ही संवेदनशील विषय है और इसकी अनेक चुनौतियां और विभिन्न आयाम है। जरूरी है कि यह सभी तक समान रूप से उपलब्ध हो, इसका सही उपयोग हो, अच्छी गुणवत्ता हो। इसके साथ ही आंतरिक विस्थापन, व्यावसाईकरण, निजीकरण, शहरीकरण और अंतरराज्यीय संघर्ष भी इससे जुड़े हैं। सरकार के पास इन मुद्दों के समाधान की बड़ी चुनौती है।

घरेलू पानी का उपयोग गरीब परिवार के जीवनयापन का भी एक अभिन्न अंग क है। पानी और स्वास्थ्य सेवाओं को ब बुनियादी स्तर तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूर्ववर्ती सर्वे के मि अनुसार प्रति व्यक्ति घरेलू पानी की खपत क और भारतीय मानक (बीआइएस), क 2001, दिल्ली मास्टर प्लान, केंद्रीय है सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और प्र पर्यावरण संगठन और जापान म इंटरनेशनल द्वारा दिए गए अनुशंसित ह मानदंडों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण में क कम आय वाले क्षेत्रों में खपत की धूमिल तस्वीर दिखाई देती है।

इंडिया-अर्बन स्लम सर्वे (एनएसएस), 69 वें राउंड के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर हालाकि स्लम क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों में पीने के पानी का स्रोत बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन दूसरी ओर गैर-झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के पीने के पानी के बेहतर स्रोत का प्रतिशत उस के अनुपात से काफी अधिक दिखता है। इससे चलता है कि समाज के आर्थिक रूप से निचले और ऊपरी तबके के बीच पानी की उपलब्धता और उपयोग में असमानता बढ़ रही है।

वर्तमान सरकार की जल जीवन मिशन योजना लगभग देश में सभी उन्नीस करोड़ घरों को नल के द्वारा पानी उपलब्ध कराने (हर घर जल) की महत्त्वपूर्ण पहल है और संविधान के अंतर्गत सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए एक महत्त्वाकांक्षी योजना है। इसका लक्ष्य हासिल करने से पहले हमें और भी बहुत कुछ करना होगा। पानी की गुणवत्ता, मूल्य और मात्रा सुनिश्चित करनी होगी। नीतिगत स्तर पर इस लिहाज से कई विचारधाराएं और विचार हैं। विशेष रूप से मूल्य निर्धारण और संरक्षण को लेकर स्पष्टता नहीं है। हमें पानी के विषय पर गहन चर्चा और पारदर्शिता की आवश्यकता है। व्यक्तियों या घरों के व्यावहारिक उपभोग पर पानी के मूल्य के प्रभाव के संबंध में विविध विचार चल रहे हैं। पानी जैसी घरेलू आवश्यक वस्तुओं की कीमत के उपभोग पर प्रभाव को ले कर कई अध्ययनों से पता चलता है कि उपभोग पूरी तरह मूल्य पर आधारित नहीं है। इसके विपरीत कुछ अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि कीमत एक अच्छा जल-मांग प्रबंधन उपकरण हो सकता है। आर्थिक सिद्धांत के आधार पर कीमतों में वृद्धि के साथ अधिकांश वस्तुओं की मांग की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं पर यह सिद्धांत पूरी तरह नहीं लागू होता।

हम यह जानते हैं कि कीमत के बारे में जागरूकता और पानी की कीमत में बदलाव के आधार पर उपभोग में बदलाव मूल्य संवेदनशीलता को मापने के लिए एक संकेतक माना जाता है। इस संकेतक पर हमारे वर्तमान अध्ययन में पाया गया है कि कम आय वाले लगभग 90 प्रतिशत घरों की खपत पानी के मूल्य बढ़ने से कम नहीं होगी, क्योंकि मूल रूप से उन घरों में पानी के उपभोग का स्तर पहले से ही आवश्यकता के अनुपात में बहुत कम पाया गया है। पानी पर खर्च की गई व्यक्तिगत आय का कुल आय के अनुपात को एक और पैरामीटर माना जाता है। हमारे अध्ययन के अनुसार औसतन पानी पर खर्च व्यक्तिगत आय, कुल आय का 4.93 प्रतिशत ही है। जैसे-जैसे हम निम्न आय वर्ग से उच्च आय वाले उपनिवेशों में जाते हैं, उनका पानी पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात और भी कम हो जाता है। इसलिए निम्न आय वर्ग की कीमतों की संवेदनशीलता उच्च आय समूहों की तुलना में कहीं अधिक है। इससे यह स्पष्ट होता है की कीमतों का पानी की खपत पर प्रभाव हाशिए पर रहने वाले वर्ग पर ही अधिक होगा।

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि पानी की मांग अत्यधिक मूल्य-संवेदी नहीं है। मुख्य कारण यह है कि लोग पानी का उपयोग एक आवश्यकता के रूप में ही करते हैं, न कि एक विलासिता के रूप में। इसका तात्पर्य यह भी है कि कीमत बढ़ाने से घरेलू पानी की खपत में उल्लेखनीय कमी नहीं आ सकती है। यह भी मत भूलिए जब तक किसी चीज की कमी बनी रहेगी लोग आवश्यकता की वजह से उसके भुगतान के लिए तो तैयार हो ही जाएंगे, लेकिन पानी जैसी जरूरी चीज के बारे में निर्णय लेते समय लोगों के सामर्थ्य को ही प्राथमिकता देनी होगी। पानी का मूल्य निर्धास्ण एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय है। इससे उच्च आय वर्ग की तुलना में गरीब वर्ग ही अधिक प्रभावित होगा।

घर में पानी की बर्बादी को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है घर में पानी बचाने के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। कम प्रवाह वाले शावर और नल, दोहरी फ्लशिंग प्रणाली, कपड़े और बर्तन धोने के लिए पानी की बचत करने वाले उपकरण मदद कर सकते हैं। सरकार सभी को पानी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। साथ ही लागत वसूली के लिए मूल्य निर्धारण और इसके अत्यधिक उपयोग को रोकने में संतुलन बना रही है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

Budget will need to tackle covid hurdles

By Gopal Krishna Agarwal,

The government is aware of the pain points. It will make required interventions in order to propel our economy to the next level

Global economies have been hit hard by the COVID-19 pandemic, and India is no exception. Post-pandemic economic recovery is a big challenge for all of us. Governments and central banks across the world resorted to fiscal and monetary measures to ward off the negative impact of the crisis. These measures included liquidity infusion, credit enhancement, deficit financing, direct benefit transfers, even the printing of currency, and the distribution of helicopter money.

These stimulus packages did help in the economic recovery, but disruptions in the global supply chain and the resultant strengthening of commodity prices and liquidity overhang have led to inflation. Now, when the central banks have started sucking the liquidity out of the system to contain inflation and governments are reversing the stimulus in the interests of fiscal consolidation, a sustainable global economic recovery seems to be a distant goal.

The Indian government also came out with a stimulus package in the form of Atmanirbhar Bharat (self-reliant India), which had several measures but stopped short of printing currency, and did not resort to the distribution of helicopter money. So, post-pandemic, the Reserve Bank of India (RBI) is comfortably placed in its fight to contain inflation. It can reverse the excess liquidity from the economy in a phased manner while continuing to extend credit support to the needy segments. The government also has ample space for fiscal consolidation.

Our economy, at present, is in a resilient mode, and we are witnessing a sharp post-pandemic recovery, thanks to the farsighted approach of the Narendra Modi government and the RBI. This confidence in our economy is not only visible domestically but also seen within the global investor community. Our macroeconomic parameters are strong across segments. The government and the RBI. This confidence in our economy is not only visible domestically but also seen within the global investor community. Our macro-eco-nomic parameters are strong across segments. The government is continuing with its infrastructure spending, and schemes such as Production Linked Incentives (PLI) are bringing the desired results in the domestic manufacturing sector.

It is against this background that the budget for 2022-23 will be presented. The first requirement to put economic growth on a sustainable path is to identify current challenges and to come up with a roadmap to address them.

The economic repercussion of the pandemic in India has not been equitable,e and it has been particularly harsh on the informal sector.

Consequently, there has been a deepening of income and wealth disparity in society. The last few years have seen very little growth in aggregate private consumption in the economy. Any support for the informal sector will help in increasing private consumption as well.

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) are the growth engines of the economy, but were severely affected by COVID-19-related disruptions. They require working capital and other credit facilities. It is expected that the government will extend the credit guarantee scheme for MSMEs. There is also a fear that the looming liquidity crisis might transform into a solvency crisis; it would, therefore, be advisable that the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) provide additional relief to small firms. There is a growing consensus that this segment requires new instruments for private capital formation.

It is expected that the government will focus on fiscal consolidation from the coming financial year. However, there is considerable uncertainty regarding its pace. A fiscal consolidation road map will help in the orderly working of the financial and capital markets. However, the glide path of fiscal consolidation should not be too steep.

Another important issue is the rapid rise in commodity prices, affecting businesses because they are not able to pass on the increased costs to consumers due to weak demand. Reducing import duties on such products will tame costs and reduce inflation, particularly the wholesale price index (WPI). This will also help manufacturing industries, which were adversely impacted due to the rising costs of base metals and raw materials.

Though Goods and Services Tax (GST) collections are increasing, over the years, the average tax rate under GST has come down to around 11.6%, much below the revenue-neutral GST rate of 15-15.5% as envisaged at the time of GST implementation. There is space to improve the average tax rate to bring it to around 15.5%. The government must improve the tax-to-Gross Domestic Product (GDP) ratio.

The corporate tax rate has also been reduced to around 25% on average. However, for the tax-paying middle and upper middle class, the highest marginal rate of taxation is above 40% right now. If the government introduces infrastructure bonds, which provide for additional investment-related deduction from taxable income, then not only will it bring down its total tax liability, but also generate critical financial resources to invest in infrastructure.

Disinvestment has been one of the focus areas of the Narendra Modi government, and the driving principle behind this is the government’s belief that public money locked in such assets should generate higher returns. However, a section of analysts and Opposition parties have tried to portray this as an exclusively revenue-generating measure. The government needs to reaffirm the principles of better utilisation of public capital, underlying the disinvestment plan in the budget. Monetisation of the assets of public sector undertakings has not been taken up as envisaged earlier and will require renewed efforts.

Our government is well aware of these pain points. The public is confident that it will make required interventions in this budget to propel our economy to the next level, and this positive sentiment is quite visible in the business ecosystem. The government will continue on its path of economic reforms to build on this business confidence.

Gopal Krishna Agarwal is the Bharatiya Janata Party’s national spokesperson on economic affairs