Speeches – Gopal Krishna Agarwal

A Stubborn New Delhi will Kill The Indian farmer

April 17, 2025

The Government appears to be determined to allow FDI in the retail sector. It is citing several reasons for this, based on a discussion paper of the Department of Industrial Policy and Promotion. This paper quotes extensively from working papers and policy papers of the Indian Council for Research on International Economic Relations, whose chair is Isher Judge Ahluwalia, spouse of Planning Commission Deputy Chair Montek Singh Ahluwalia.

The report has recommended opening of retail to FDI, basically focussing on the benefits to the consumer giving them preference of choice and playing down the adverse impact on agriculture, small and medium sector manufacturing and the unorganised retail. The report also men tions in its opening remarks that unorganised retailers could experience a decline in sales and profit initially but adds that the adverse impact weakens over time. The government has ignored this.

This report has cited four benefits from the opening of this sector: benefit to the consumer, better price to the farmer, benefit to the small scale manufacturer and positive impact on the foreign exchange inflow. But, on analysing, we find that these positives do not stand.

Further, there are several documents and reports available in India and other countries, which bring out the ill effects of FDI in retail, that do not find favour with the government. Even the standing committee on commerce, which went into details of the impact, had recommended against opening up to FDI in this sector.

It mentioned that retail sector in India is estimated to account for 10 per cent of the GDP. India is estimated to have around 15 million retail outlets. We have the highest retail outlet density in the world. This retail outlet is highly fragmented; only 4 per cent outlets are larger than 500 sq feet. Organised retail outlets are just 5 per cent of the market, whereas 95 per cent is unorganised.

Unorganised retail Unorganised retail is the second largest employer after agriculture, employing about 8 per cent of the workforce, around 40 million persons. With FDI, this unorganised retail would be adversely affected. To counter this adverse impact, the committee had in 2008 extensively recommended several reforms in the agriculture, manufacturing, unorganised retail, and cooperative sectors to improve their status. These reforms have not taken place, but the government has recommended FDI.

The move is a reflection of the government’s stubborn nature. It also reflects how certain bodies are lobbying for their vested interests. For instance, an article in a financial daily said, “The WalMart Stores, one of the world’s top revenue grosser with over $400 billion of total annual sales and present in 15 countries, is lobbying hard with lawmakers here to help it expand into India, possibly through bilateral talks between the related authori- ties of the two countries. As per the lobbying disclosure reports filed by the company with the US Senate, Walmart has since then spent a staggering amount of over $11 million (more than 52 crore) on issues related to India, as also other matters, in over two years now. In 2010, company spent $1.37 million (over rs 6 crore) on lobbying in the first quarter’. There is no denying that new avenues of corruption are being opened up in the name of development through such a move.

INDIA, WITH its weak I manufacturing base and weak supply-side infrastructure, is not in a position to compete with many global brands. But, at the same time, our country provides such a large market that all big names want a piece of the pie. The Indian retail market is estimated to be around $400 billion with more than 120 million retailers employing over 400 million people. On the contrary, Walmart a global leader in big retail, has a turnover of $400 billion and employs only 2.1 million people.

We can see who provides employment. If we think Wal-Mart is here to create employment opportunities, we would be living in a fool’s paradise. Simply put, they are investing in India to make money. Thus, the onus of protecting our market and promoting the locals lies with us.

Besides, when foreign organisations enter multibrand retail in India, they will look to procure goods globally. The agriculture sector in the US and Europe is highly subsidised, and this massive farm subsidy supports the sector. US agriculture would collapse if this subsidy, classified under Green Box for wro calculations, is withdrawn (as analysed by UNCTAD-India).

A 2010 report by the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), a group comprising the richest 30 countries in the world, states explicitly that farm subsidies rose by 22 per cent in 2009, up from 21 per cent in 2008. In just 2009, these industrialised countries provided a subsidy of 12.60 lakh crore to agriculture. So, how would our agriculture compete internationally?

In India, the markets sustain farmers and not subsidies. More than 60 per cent of our population is engaged in this sector and they will lose heavily. Also, our manufacturing sector has to cope with high interest rate and escalating real estate prices. Can they compete with Chinese manufacturing?

Because of all this, the government’s decision is not in the interest of our country and will only serve the purpose of the MNCS.

India’s retail market is around $400 billion and employs 400 million. Wal-Mart has a turnover of $400 billion and employs 2.1 million

Gopal Krishna Agarwal is the National spokesperson of the Bharatiya Janata Party on economic affairs.

सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ रही है

गोपाल कृष्ण अग्रवाल,
राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा।

दिन_प्रतिदिन जिस प्रकार महगाई बढ़ रही है. उसके क्या कारण है? महगाई पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है? देश की बिगड़ रही अर्थव्यवस्था के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं? क्या सरकार की गलत नीतियो के कारण ऐसा हो रहा है? इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों के संदर्भ में जगदम्बा सिंह नै प्रमुख अर्धशास्त्री एवं भारतीय जनता पार्टी इकोनामिक सेल के राष्ट्रीय संयोजक गोपाल कृष्ण अग्रवाल से बातचीत की। पेश है, वार्ता के खास अंश-

इस संदर्भ में श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल का कहना है कि भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी के कारण कुछ लोगो के पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया है। इससे खरीददारी की क्षमता बढ़ी है। मगर जिस हिसाब से खरीददारी की क्षमता बढ़ी है उसके मुताबिक उत्पादन नहीं बढ़ा है।

कुल मिलाकर स्थिति ऐसी बनी हुई है कि डिमांड एवं सप्लाई में काफी अंतर है। यदि डिमाड अधिक होगी और सप्लाई कम होगी तो महगाई बढ़ेगी ही। ऋण पर ब्याज दर इतनी अधिक हो गई है कि नए उद्योग जरूरत के मुताबिक नहीं लग रहे है।

जब तक नए उद्योग नहीं लगेगे, तब तक उत्पादन बढेगा नहीं। सरकार डिमांड एव सप्लाई में संतुलन बनाने में नाकाम रहीं है। यह काम सरकार को पहले से ही करना चाहिए था। इसके अलावा महगाई के लिए आर्थिक कुप्रबंधन एवं गलत नीतिया भी जिम्मेदार है। महंगाई बढ़ रही है, मगर अनाज सड रहा है। अर्थशास्त्र की यह कौन सी परिभाषा है कि लोग भूखों मरे और अनाज गोदामों में सड़े। होना तो यह चाहिए कि यदि मार्केट में डिमांड अधिक हो तो सप्लाई और बढ़ा देनी चाहिए। कितु यह उलटा हो रहा है। सप्लाई कम होने के बावजूद गेह सहाया जा रहा है। महंगाई बढ़ने के ये कुछ प्रमुख कारण है जिनका निदान कर सरकार महगाई पर अकुश लगा सकती है।

सरकार का कहना है कि अत्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था की हालत नाजुक है. उसका असर भारत पर भी पड़ना स्वाभाविक है? इस बजह से भी महगाई बढ़ रही है। इस प्रश्न के जबाब में श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल का कहना है कि ऐसी बात नहीं है। अतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो डालर मजबूत हो रह है, मगर रुपया क्यों कमजोर हो रहा है? इस हिसाब से तो रुपया भी मजबूत होना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था यदि कमजोर है, तो महगाई कम होनी चाहिए क्योंकि ऐसी स्थिति में विदेशी बाजार में भारतीय सामानो की सप्लाई कम हो जाती है। जब सामानों की सप्लाई कम होगी तो महगाई घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए। अतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमते कम हो रही है. यहा क्यो बढ़ रही है। यह सब सरकार के – बहाने बाजी है।

जब वहां पेट्रोलियम पदार्थों की कीमते कम हो रही हैं तो यहां भी – होनी चाहिए। जब वहां डालर मजबूत हो रहा है तो भारत में भी रुपया मजबूत होना चाएि। सरकार चाहे जितनी भी बहाने बाजी कर ले, मगर सारी समस्या मिस मैनेजमेट के कारण उत्पन्न हुई है। भ्रष्टाचार के कारण र मार्केट में इतनी ब्लैक मनी आ गई है कि उसका दुष्प्रभाव हर क्षेत्र में देखने बा को मिल रहा है। रियल स्टेट से लेकर किसी भी क्षेत्र देखिये ब्लैक मनी के करण दाम लगातार बढ़ते जा रहे है. किंतु उसके मुताबिक सप्लई पक्ष कमजोर पड रहा है।

भ्रष्टाचार के कारण ब्लैक मनी तो सबके पास आई नहीं। इसका लाभ तो तो कुछ ही लोगों को मिला है। इस संदर्भ में श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल का ग कहना है कि सिस्टम तो सबके लिए एक ही है ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं कि नोट छापकर गरीबों में बाट दी जाए. जिससे गरीब लोग भी उनका र मुकाबला कर सके जिनके पास प्रर्याप्त ब्लैक मनी है। चूंकि सिस्टम सभी र के लिए एक है। इसलिए उसका खामियाजा गरीबों को भी भुगतना पड रहा कहै।

आज यदि पूरी अर्थव्यवस्था पर नजर डाली जाये तो अर्थव्यवस्था को आप कहां पाते है? इस प्रश्न के जवाब में श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल न का कहना है कि अभी हाल में कुछ प्रमुख उद्योगपतियों ने कुछ बातें कहो है उसी से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। उद्योगपति अजीम प्रेम जी ने कहा है कि भारत बिना किसी लीडर के चल रहा है। नारायण मूर्ति ने भी अर्थव्यवस्था के के संदर्भ में निगेटिव बात कहीं है। कल मिलाकर कहने का आशय यही है कि देश के तमाम – उद्योगपतियो ने अर्थव्यवस्था की भयावह स्थिति को लेकर चिंता जाहिर – की है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। आखिर प्रधानमंत्री जी किस बता रहे है?

सरकार उन्हें चलानी है. सब कुछ उन्हें हो करना है तो वे किसको बता रहे है। दरअसल देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए मजबूत एवं दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है. किंतु वह राजनीतिक इच्छाशक्ति इस सरकार में नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था वास्तव में उतनी खराब नहीं है जितनी राजेतिक नेतृत्व को अक्षमता के कारण कृतिम रूप से खराब हुई है।

Tug of water monopoly

By Gopal Krishna Agarwal,

Water is an important element of life. The concept of private ownership and commercialisation of this basic necessity is not in the interest of humanity. A concept that is not good for humanity can never be beneficial to a nation.

We found that there was a general consensus on the issue in a series of our discussions and deliberations on the subject, with various stakeholders, including courts and the government. But still, at the implementation level, there was complete divergence.

All governmental actions point towards creating private property with regard to water and its commercialization as a commodity in the name of conservation of this resource. This is being done under the garb of a Public Private Partnership (PPP) of distribution and maintenance. This dilemma of the policymaker, whether intentional or otherwise, has to be exposed and checked.

WATER IS A RIGHT, NOT A COMMODITY

Water, like air, is provided by nature for free. The state is a trustee of all natural resources. The doctrine of trust rests on the principle that certain resources like air, sea, water and the forests have such great significance that it would be wholly unjustified to make them a subject of private ownership.

The said resources, being a gift of nature, should be made freely available to everyone irrespective of their status. The doctrine enjoins upon the government to protect the resources for the enjoyment of the general public rather than to permit their ownership by private firms for commercial purposes. Accordingly, the state has the power to manage the resources within the constraints imposed by this arrangement and cannot usurp the ownership of water, or any other natural resource for that matter, from the public.

“We have no hesitation in holding that failure of the state to provide safe drinking water to the citizens in adequate quantities would amount to a violation of the fundamental right to life enshrined in Article 21 of the Constitution of India and would be a violation of human rights.

Therefore, every government that has its priorities right should give foremost importance to providing safe drinking water, even at the cost of other development programmes. Nothing shall stand in its way, whether it is a lack of funds of other infrastructure. Ways and means have to be found out at all costs with utmost expediency instead of restricting action in that regard to mere lip service.”

The declaration of access to water coming under the right to life would be meaningless if affordability is brought into the picture. It would be as absurd as saying that the state would guarantee the right to life to only those who can pay for it. The whale purpose for the existence of the state is to ensure basic necessities to all its citizens irrespective of their economic standing. In fact, only when the state ensures such provisions can its citizens achieve their full potential. Therefore, it is accepted that the state has the primary responsibility for providing water to its citizens. The same applies to the Indian state as well.

PRIVATISATION OF WATER IS NOT IN THE PUBLIC INTEREST

A lot is being heard about water and his its privatisation of late. If the government finally decides to privatise water like all government policies, it ad too would be done in ‘public interest’. It is therefore ironic that we do not all hear the demand for water privatisation coming from the public. Why is it that the state that swears to always act in the interest of the public ends up harming it?

At present, we have two categories- ries the affluent and the powerful class that has dominance in every aspect of our policymaking and its implementation. They can afford everything. For them, availability is more important than affordability- ity. In their business model, scarcity and commercialisation is a means of creating wealth. Though we believe that private ownership is a major motivator of entrepreneurship and generation of wealth, our primary concern is that the other class, consisting of the common man, has been left behind in the race.

One of the strongest reasons pro- pounded for privatisation of water is the presumed efficiency of the private sector. Results that one should have arrived at after analysing the experience with privatisation have been accepted as biblical truth. Efficiency has nothing to do with ownership, and there are a number of examples where the government and private sector, if not more. Water is one sector that, by its very nature, leads to the creation of natural monopolies. Privatisation might even lead to an outcome where water is auctioned to the highest bidder.

Secondly, looking at the water availability and demand data, there is no scarcity at the age spatial and temporal variations in water availability that make the aggregate figures somewhat misleading, it is comforting to know that Shoubu Bery as a whole does not face water scarcity as such. According to the Central Water Commission, the ‘estimated utilisable water resources’ is 1,123 billion cubic metres (bcm). If we look at the projected demand for 2025, a standing subcommittee of the water resources ministry put it at 1,093bcm. The National Commission on Integrated Water Resources Development (NCIWRD) has projected the total water demand for the year 2050 at 973 bcm under the ‘low demand scenario and at 1,180 bcm under the ‘high demand’ scenario.

The full cost recovery argument is being promoted as the Holy Grail Есик полдерованtabout it is that it has almost become an end in itself in the arguments forwarded by the champions of water privatisation.

A financially sound public water company might not need budgetary support from the state which the state can spend chewhere but what are such priorities that need money diverted from expenditure on wa- ter supply? It’s only when the basic human needs of food, clothing and shelter are met, the state can think of fulfilling its other obligations. So, till the time such needs remain unmet, full cost recovery does not make any sense.

Full cost recovery cannot be defined. A private water distribution company may provide a Maruti 800 to its employees and add its cost to its expenditure, or it may decide to provide them with a Mercedes! It is not a mere theoretical possibility. Private companies are known to have gold-plated their investment to deny the rightful share to the government. Cost also depends on the efficiency of the operator. A guaranteed full cost recovery would take away the incentive to carry on the operations efficiently, since the profit would anyway be guaranteed.

GLOBAL BODIES SUPPORT

MARKET MECHANISM

Even after more than six decades of independence, India has failed to meet the basic needs of its citizens. This failure, instead of galvanizing the state into action to provide such basic necessities within the shortest possible time, has led to a twisted argument in favour of market provisioning of public services. International institutions like the World Bank, International Monetary Fund (IMF), and wro promote market mechanisms as the panacea to all the ills plaguing developing world countries like India. The structural adjustment policies of the early 1990s gave them a foothold in the country, and they have been influencing policy decisions to serve their covert agenda of finding new markets for the companies of the West.

The World Bank and the IMF demand deregulation and a prominent role for the foreign private sector in countries as part of their lending conditions. According to a study, out of 40 IMF loans disbursed through the international finance corporations in 2000-12, most of them had requirements for partial or full pri- privatization of water supply, full cost recovery, and elimination of subsidies. Similarly, over 40 per cent of World Bank loans approved in 2001 for the water and sanitation sector contain privatisation of water utilities as a condition.

Considering the complex nature of the subject and its importance, the government, from time-to-time, has come out with programmes and laws such as establishment of water boards for urban water supply, met- ropolitan cities and state as a whole, laws on regulation of groundwater extraction and use, laws on protection of water sources and laws for supply to industries. Even the National Water Policy (NWP) shows a clear bias towards using market mechanisms to allocate water. This would price out the poor and the vulnerable, who would not be able to match the price offered by the rich for a given amount of water.

The society should be structured in a way that all its components or the stakeholders, are taken care of, without any discrimination of caste, creed, religion or wealth. The government is duty-bound to provide for the basic needs of all the citizens of the country.

This duty has been cast on it under the adopted Constitution by the people of this sovereign, democratic, secular republic. To bring out all these aspects and have a healthy debate on the subject, we, at Jaladhikar, have been holding discussions, seminars, mass awareness programs, and campaigns. Therefore, we demand that it is the responsibility of the government to provide a free supply of pure, hygienic drinking water to the citizens as enshrined in Article 21 of the Constitution, guaranteeing of Right to Life. And stop the privatisation of water, as mentioned in the recently drafted NWP 2012 by the government of India, which is against the concept of trusteeship and is anti-poor.

DROPS OF ANARCHY

* The state has the power to manage natural resources within some constraints, but cannot usurp the ownership of water, or any other natural resource for that matter

* It is ironic that we do not hear the demand for water privatisation coming from the public, as the centre claims it would be done in the public interest

* One of the reasons propounded for the privatisation of water is the presumed efficiency of the private sector. But the truth is, efficiency has got nothing to do with ownership

* Looking at water availability and demand data, there is no scarcity at the aggregate level

* Also, the National Water Policy shows a clear bias towards using market mechanisms to allocate water. This would price out the poor, who would not be able to match the price offered by the rich for a given amount of water

NATIONAL WATER POLICY A FARCE
	NWP 1987	NWP 2002	DRAFT NWP 2012
DRINKING WATER	To be provided to the entire population by 1991	No Mention	No Mention
ROLE OF PRIVATE SECTOR	No Mention, recovery of operation and maintenance cost	Yes, recovery of pertain and maintenance costs is part of the capital cost.	Yes, Full cost recovery
AUTONOMOUS WATER REGULATORY AUTHORITY	No	No	Yes

क्यों बेसार है भ्रष्टाचार विरोधी कानून

भाजपा प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल,

हमारे यहां भ्रष्टाचार का कोई भी मामला उजागर होने के बाद लंबी कानूनी लड़ाई में फंस जाता है, जिसे पूरा होने में बरसों लग जाते हैं। सबूतों के अभाव में प्रायः आरोपी बच जाता है और लूट के धन के साथ आनंद से जीवन बिताता है। हमारी भ्रष्टाचार निरोधक व्यवस्था नख-दंतविहीन है।

देश में हुए विभिन्न घोटालोके खुलासे और उन पर तत्परता से कार्रवाई करने में सरकार की विफलता ने हमारी अर्थव्यवस्था को नाजुक स्थिति को सामने ला दिया है। भ्रष्टाचार हमारे राष्ट्रीय ताने-बाने को जड़ों से कुतर रहा है। वे दिन गुजरे ज्यादा समय नहीं हुआ है जब हमारे देशवासी विश्वास से लबरेज थे और पूरी दुनिया के साथ हम उभरते भारत की बात कर रहे थे। सबकुछ ठीक था और हम गुंजायमान लोकतंत्र, युवा ताकत सेवा क्षेत्र में तेजी, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के विकास, विशाल घरेलू बाजार और हम दुनिया भर में कुछ करके दिखा सकते हैं की बात करते थे। हममें विश्व से मुकाबला करने का जोश था।

हम 2020 तक विश्व की आर्थिक शक्ति बनने वाले थे। फिर क्या ऐसा हो गया कि हमारी धारणा कमजोर हो गई। व्यावसायियों का विश्वास डगमगा गया। दुनिया भारत में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर को लेकर दुख प्रकट कर रही है। भ्रष्टाचार विश्वभर में मौजूद है, लेकिन विश्व में कहीं भी एक बार भ्रष्ट व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे बुरी तरह दंडित किया जाता है, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। लेकिन भारत में वह इस्तीफा मात्र देता है और मामला लबी कानूनी लड़ाई में फंस जाता है जिसे पूरा होने में बरसों लग जाते हैं और अंतत सबूत की कमी से वह दोषी साबित नहीं हो पाता है और इस तरह वह लूट के धन के साथ आनंद से जीवन बिताता है। हमारी भ्रष्टाचार रोधी व्यवस्था दंतविहीन है।

केंद्रीय स्तर पर देश में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता विभाग और केंद्रीय जांच ब्यूरो हैं। सीबीआई एक पुलिस स्टेशन की तरह कार्य करती है। वह जांच कर सकती है। एफआईआर दर्ज कर सकती है। वह केंद्र सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित केस की जांच कर सकती है या उन केसों की जो कोर्ट या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित होते हैं। चूंकि सीबीआई केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होती है। इसलिए इसकी विश्वसनीयता प्रभावित हुई है।

राज्यों में तो स्थिति और भी खराब है। राज्यों के सभी सतर्कता विभाग या एजेंसी और भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसियां सीधे तौर पर राज्य सरकार के अधीन हैं, इसलिए वे अपने राजनीतिक आकाओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की निष्पक्ष जांच में प्रभावहीन रहते हैं। कुछ राज्यों में लोकायुक्त जैसी संस्था भी है। परंतु ये लोकायुक्त अपने आप कोई भी जांच नहीं शुरू कर सकते। एक निश्चित स्तर के ऊपर के अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए इन्हें राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है।

आज समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक गुस्सा है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह के क्षेत्र में भी स्थिति बुरी है। द हिंदू में जीएफआई की रिपोर्ट के मुताबिक, हर 24 घंटे औसतन करीब 240 करोड़ रुपए अवैध धन भारत से बाहर जा रहा है। हमारे पास कोई उचित कानून या ऐसी अंतरराष्ट्रीय संधि नहीं है जिससे विदेशों में जमा अवैध धन वापस लाया जा सके या विदेशों में धन जमा करने पर अंकुश लगाया जा सके। सरकार में न केवल इच्छाशक्ति की कमी है बल्कि वह छलावा कर रही है और दोषी लोगों को बचा रही है। । यह मात्र कर चोरी का मुद्दा नहीं है जैसा कि सरकार पेश करने की कोशिश कर रही है बल्कि एक आपराधिक करतूत है। सरकार को सही मंशा होती और वह इस पैसे को वापस लाना एवं इसे बढ़ावा देने से रोकना चाहती तो ने वह इस दिशा में कदम उठा सकती थी। अमेरिका और कई अन्य देशों ने सिद्ध कर दिया । है कि घूसखोरी की समस्या से सफलतापूर्वक । निपटा जा सकता है। अमेरिकी अदालतों ने ऐसे कानूनों का इस्तेमाल किया है और बड़ी कंपनियों को घूसखोरी का दोषी पाया है।

जबरदस्त जन आक्रोश के चलते ब्रिटेन को भी 2010 में एक कानून बनाना पड़ा जिसे दुनिया में सबसे सख्त रिश्वत-रोधी कानून कहा जाता है।

विदेशी बैंकों व देशों में जमा भारतीय धन को वापस लाना एक थकाउ प्रक्रिया है जिसके लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के कड़े प्रयासों की जरूरत है। इसके अलावा, मुद्दा केवल विदेशी बैंकों में पहले से जमा भारतीय धन को वापस लाने का नहीं है बल्कि भारत से आगे यह धन और न निकले, इसकी व्यवस्था करने का है। चूंकि अंतरराष्ट्रीय परस्पर कानूनी सहयोग सबसे अहम है, भारत को भ्रष्टाचार पर यूएन संधि, अंतरराष्ट्रीय कारोबारी लेन-देन में विदेशी सरकारी अधिकारियों की घूसखोरी से लड़ने पर ओईसीडी संधि जैसी विभिन्न संधियों में सुधार कर भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा। दूसरा, हमें इन संधियों की जरूरतों के मुताबिक, अपने संबंधित कानूनों में संशोधन करना पड़ेगा।

भारत को निजी क्षेत्र में घूसखोरी पर अब भी कानून बनाना बाकी है जिसमें कारोबार या पेशे को आगे बढ़ाने के लिए जानबूझकर घूस देने या लेने को एक आपराधिक गतिविधि मानो जाए। ऐसा देखा गया है कि भारत में कारोबारी इकाइयों ने कर चुराने के लिए कर-चोरी की पनाहगाह बने देशों का इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों द्वारा इस तरह के दुरुपयोग से सख्ती से निपटने के लिए हाल ही में एक कानून पारित किया है। एनजीओ एवं निजी क्षेत्र में घूसखोरी रोधक

कानून भ्रष्टाचार एवं कालेधन के कई आयाम हैं, जिसमें महत्वपूर्ण पहलू है इसका सृजन। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की समिति ने भी हमारी भ्रष्टाचार रोधी प्रणाली में कई खामियां पाई हैं। निजी क्षेत्र और एनजीओ में घूसखोरी रोकने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है। ठेके और लाइसेंस आदि के मूल्यांकन के संबंध में तीसरे पक्ष के जरिए तुष्टिकरण और घूसखोरी, सरकारी नीतियों पर चर्चा के जरिए लामबंदी एवं निजी क्षेत्र द्वारा घूसखोरी पर अंकुश लगाने के संबंध में हमारे प्रावधानों में भी खामियां हैं। हमारे कानूनी

फ्लोटिंग वारंट अवधारणा कर-चोरी की पनाहगाह बने देशों में जमा धन के अपराधीकरण के संबंध में भी प्रावधानों की कमी है। कर चोरी टैक्स हैवेन देशों में अपराध नहीं है। इसलिए इस मोचें पर सूचना के आदान-प्रदान के लिए हमारे पास अधिकारों की कमी है। जब दोषी की पहचान नहीं हो पाती तो हम अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एक फ्लोटिंग वारंट जारी कर सकते हैं और इस वारंट के आधार पर विदेशों में खाता रखने वाले उस व्यक्ति को जिसे हम नहीं जानते हैं. अपराधी घोषित किया जा सकता है और उसके बारे में जानकारी मांगी जा सकती है। इस तरह से यह वारंट बाद में व्यक्ति की पहचान स्थापित होने पर उसके नाम लागू हो जाता है।

भ्रष्टाचार के कई एवं कालेधन आयाम हैं। निजी क्षेत्र और एनजीओ में घूसखोरी रोकने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है।

Graft in the allocation of mineral wealth stymie growth

By Gopal Krishna Agarwal,

TAMPERING of records and corruption has become the hallmark of this government. On several occasions, CAG has vindicated this government, whether it is Common Wealth Games or the allocation of 2G spectrum and coalfields. In yet another revelation, the government auditor CAG has said last week that in several cases, under the government loan waiver scheme, ineligible farmers were given benefits while deserving ones were left out. It also found instances of tampering with records. Besides other observations, the report said that the Micro Finance institutions (MFI) were given benefits under the scheme in violation of the debt waiver guidelines, and even private sector banks claimed undue benefits like penal interest, legal charges, and miscellaneous charges from the government, which were to be borne by them only. Earlier CAG audit had observed that the procedures followed for the allocation of coal blocks lacked transparency and it failed to arrive at the optimal price at which the allocation of blocks should have been made. MoC had recognized that there was a substantial difference between the price of coal supplied by CIL and the cost of coal produced through coal blocks allocated for captive mining and as such there was a windfall gains to the allottees. Audit worked out such windfall gains at Rs. 6.31 lakh crore (PSEs Rs 3.37 lakh crore and private parties Rs. 2.94 lakh crore) based on the prices prevailing during the year of allocation.

According to this writer, the most important aspect in the realms of development of the nation is the allocation of natural resources. The current conflict that we can see all around, whether it is the unrest of tribal people, agitation of farmers over the acquisition of their land, or the dilemma of the policymakers on the allocation of coal and mineral blocks, etc. is regarding its valuation and the beneficiary ownership on the basis of which, the quantum of compensation and its recipient has to be decided. Socio-economic development can take place only after proper and justified allocation of natural resources. The flaw at the policy level cannot be overcome through administrative mechanisms. If the policies are right the administration can be held accountable. The basic question, which we all have to answer and consider is, who owns Natural resources, particularly land, water, and minerals? Broadly there are three forms of ownership: individual/ private, state ownership or nobody.

Our constitution guarantees the right to use. When it comes to the ownership of natural resources of the country the Higher Courts in India have invoked Article 39(b) of the Constitution which says that the State shall in particular, direct its policy toward securing the ownership and control of material resources of the community so distributed as best to sub-serve the common good. Going through a number of judgments of the Supreme Court and High courts on matters concerning ownership of natural resources and their allocation referring to Article 14, Article 39(b), and other relevant Constitutional provisions, we arrive at the conclusion that, certain natural resources like air, water, forests etc cannot be privatized at all. The ownership of a limited number of resources like mines, oil fields, etc can be transferred to the private sector but they too would be bound by the relevant statutory and constitutional provisions and this change of ownership can only take place if it subserves the public good. The Constitution also acknowledges that the state is a trustee of all resources. As a trustee of all natural resources, it has a legal duty to protect them.

The Public Trust Doctrine primarily rests on the principle that certain resources like air, water, and forests have such great importance to the people as a whole that it would be wholly unjustified to make them a subject of private ownership. The said resources being a gift of nature, should be made freely available to everyone irrespective of their status in life. The doctrine enjoins upon the government to protect the resources for the enjoyment of the general public rather than to permit them for use as private ownership. But, no comprehensive legislation has yet been enacted to define natural resources (including minerals) and a framework for their protection. The important issue in the allocation of these resources in a productive and fair manner is the participation of the public and private sectors, the degree of transparency, its captive use, etc. A wide public debate is required for effective legislation that ensures the rights of people over their natural resources.

We need to move forward in the background of all these conflicts, one very important consideration in acquisition laws of resources is Eminent Domain. There can be disagreement that the interest of an individual is subservient to that of society. This provides the state (which supposedly acts for all and on behalf of the community) with the power to acquire the property of an individual without his/her consent, provided it is for the public purpose. The problem arises because there is no consensus on, whether a given project is in the larger interest of the community or not? Corruption in the state has started defining all kinds of activities as public purpose: from making cycles to shoes etc. When individual resources or common property resources are lost on the above pretext, it is bound to agitate everyone. The world is made of five basic elements Panchtatva and our existence is based on them.

These are all adequately provided by nature. The purity of these elements has to be maintained and preserved. When nature is exploited; its balance will be disturbed leading to ecological imbalances and the destruction of life. One of the very important elements is water, symbolizing human existence. The ownership of this important element has a large-scale implication for the future of humanity; the concept of private ownership and commercialization of any of these elements is not in the interest of humanity. A concept, which is not good for humanity can never be beneficial to a nation. We found that there was a general consensus on the issues, in a series of our discussions and deliberations on the subject with various stockholders including courts and the government. But still, at the implementation level, there was a complete divergence. All governmental actions point towards creating private property with regard to these resources and its commercialization as a commodity in the name of conservation.

This is being done under the garb of public-private partnership (PPP). This dilemma of the policymaker has to be exposed and checked. At present, we have two categories; an affluent and a powerful class, which has dominance in every aspect of our policymaking and its implementation. They can afford everything. For them, availability is more important than affordability. In their business model, scarcity and commercialization is a means of creating wealth. Though we believe, that private ownership is a major motivator of entrepreneurship and the generation of wealth, our primary concern is the other class i.e. the common man, who, under the baggage of historical conditions of subversion and exploitation was left behind in the race. Society should be structured in a way that all its components or the stakeholders are taken care of, without any discrimination of caste, creed, religion, or wealth.

The government is duty-bound to provide for the basic needs of all the citizens of the country. This duty has been cast on it under the adopted constitution by the people of this Sovereign, Democratic, Secular, Republic. India at present is caught in a dilemma. The Western countries want us to believe; that economic thinking has to be within a close jacket and the perceived solutions are to be based on certain assumptions, which are sacrosanct. There can’t be any deviations. But the fact is that these basic tenets of capitalist economy are subject to scrutiny. In addition to a materialistic worldview, there is a spiritual aspect to human existence. Where all our actions are guided by natural laws without any interference of subjective considerations. These subjective considerations usually act as a divisive force to universal brotherhood. With failure of capitalism and the global financial crisis, the pitfalls of the Western economic model are quite evident. The economy cannot run on adhocism. For the future of the country, a long-term perspective coming from a clear vision is required. Socioeconomic development of the nation is only possible when there is a judicious and equitable allocation of natural resources.

People at the helm of affairs are not able to balance the aspirations of all stakeholders and make cohesive policy decisions. Due to their insensitivity towards the unrest in society and the problems thereof, they have lost much of their relevance. If the mood of the Civil Society movements of the recent past is any indicator, then any adamancy on the part of the powerful about ignoring the aspirations of the common man will lead to major unrest. I have been very closely related to all these movements from the beginning and there has been a feeling that, in dealing with the common man, the ruling class is not sincere in its approach. All political and social dispensations in the country have to be aware of this aspect.

भारत हाल के वर्षो में बड़ी वैशविक शक्ति के रूप में उभड़ा है

May 9, 2023

गोपाल कृष्ण अग्रवाल,

भारत अगर आने वाले समय में अपने आप को विश्वगुरु के स्थान पर देखता है, तो आवश्यक है कि वह आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा हो। वैश्विक पटल पर आर्थिक महाशक्ति हुए बिना कोई भी देश हमारे नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगा। चाहे कूटनीति का क्षेत्र हो या व्यापारिक आदान-प्रदान की संधि, सीमा विवाद, पर्यावरण के विषय, पानी का बंटवारा सभी क्षेत्र में आर्थिक रूप से सशक्त देश की ही बात मानी जाती है। यहां तक कि आयात-निर्यात के विषय भी आर्थिक सक्षमता के आधार पर ही तय किए जाते हैं। आज कूटनीतिक स्तर पर भारत का जो प्रभाव बढ़ रहा है, उसका महत्वपूर्ण कारण भारत की बढ़ती आर्थिक स्थिति है। हम ही नहीं, विश्व भी आज मान रहा है कि आने वाले समय में भारत का आर्थिक विकास बहुत तेज गति से होगा। आने वाले दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ रही है। हमारे यहां विश्व में सबसे ज्यादा निवेश हो रहा है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 संपन्न हुआ है। उसने दिखा दिया कि भारत में निवेश के लिए विश्व के लोग बहुत लालायित हैं। कुल निवेश का लक्ष्य दस लाख करोड़ रुपये रखा गया था लेकिन अनुबंध साढ़े तैंतीस लाख करोड़ रुपये के हुए हैं। अभी भारत की टाटा समूह की एयरलाइंस एयर इंडिया ने फ्रांस और अमेरिका से 800 हवाई जहाज खरीदने का सौदा किया है, जिसका स्वागत अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति मेक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देकर किया।

कोविड महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था महंगाई, मंदी और बजटीय घाटे के चक्रव्यूह में फंस गई है। हर जगह मंदी के संकेत दिखने लगे हैं। चाहे अमेरिका हो, या चीन या यूरोप जैसे विश्व के आर्थिक रूप से विकसित देश हों या फिर पाकिस्तान, श्रीलंका, तुर्की जैसे विकासशील देश सभी के आर्थिक विकास की गति डगमगा गई है। इनके द्वारा कोविड महामारी से निजात पाने के लिए जो नीतियां अपनाई गई थी, वह सकारात्मक परिणाम नहीं ला पाई हैं।

दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा अपनाई गई आर्थिक-सामाजिक नीतियों के परिणामस्वरूप भारत आज विश्व की सबसे तीव्र गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है और दुनिया में अग्रणी अर्थव्यवस्था वाले देश में शुमार है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अपना देश महंगाई को नियंत्रित करने में सफल है। दुनिया के अनेक देशों में महंगाई तेजी से बढ़ रही है। हमारी अर्थव्यवस्था मंदी से उभरकर रफ्तार पकड़ चुकी है और अब इस बजट में स्पष्ट कर रूप से वित्तीय घाटे को पाटने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। आने वाले वर्ष में वित्तीय घाटा 5.9% हो जाएगा और वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह 4.5% रहेगा, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

चाहे फार्मा का क्षेत्र हो, वैक्सीन की बात हो, डिफेंस में तेजस फाइटर प्लेन का निर्यात हो, यूपीआई द्वारा डिजिटल लेनदेन का कार्य हो, ऊर्जा क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा या वैकल्पिक ऊर्जा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ऑटोमोबाइल का उत्पादन हो, सब क्षेत्रों में भारत अग्रणी भूमिका में आ रहा है। 5जी और कार्बन उत्सर्जन में हम विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। सड़क निर्माण, रेल मार्ग, संगीत, नृत्य कला, उत्सव आर्किटेक्चर सभी की भारत में समृद्धि के रहते हुए पर्यटन की प्रचुर संभावनाएं हैं। चाहे बहुराष्ट्रीय प्लेटफार्म हो जैसे जी-20, डब्लूईएफ, विश्व व्यापार संगठन, ओईसीडी, क्वाड, एससीओ या संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् की सदस्यता, सभी में भारत की भूमिका बढ़ती जा रही है। वैश्विक स्तर पर भारत के प्रधानमंत्री की राय सुनी जाती है, मानी जाती है।

द्विराष्ट्रीय व्यापार समझौतों के प्रति भी सभी देशों का रुझान भारत की ओर बढ़ रहा है। हम संयुक्त अरब अमीरात, यूरोप और अमेरिका से व्यापार संधि कर रहे हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टि के अनुसार भारत आर्थिक महाशक्ति अवश्य बनेगा। देश में जिस तरह के आर्थिक नीतिगत रिफ़ार्म की आवश्यकता है, उसे मजबूत इच्छाशक्ति के साथ लागू करने वाला यह बजट 2023-24 है। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत श्री नरेन्द्र मोदी सरकार का 2023-24 वाला बजट अमृत काल की आधारशिला रखेगा। और भारत को विश्वगुरु के स्थान पर ले जाने वाला बजट है।

सरकार का आधारभूत संरचना के लिए व्यय बढ़ाने पर निरंतर ध्यान केंद्रित रखना अपने देश के चौतरफा विकास को सुनिश्चित करेगा। भारत की मजबूत आर्थिक व्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इस पर कुल पूंजीगत व्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। देश में बुनियादी सुविधाओं के विकास से आर्थिक तरक्की को तेजी मिलेगी।

इस बार सरकार ने किसी भी प्रकार के नए कर भी नहीं लगाए हैं और सभी करदाताओं को राहत प्रदान की है। अपने आधारभूत संरचना निर्माण व जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास आवास योजना, छोटे मध्यम और मझोले उद्योगों की सहायता, कृषि एवं सहकारी क्षेत्र को विशेष राहत दी है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगर सरकार आधारभूत क्षेत्र में एक रुपया खर्च करती है तो उससे अर्थव्यवस्था में तीन रुपये के लगभग की मांग सृजित करने की क्षमता होती है और वहीं सरकार द्वारा सीधी आर्थिक मदद में एक रुपये में से पंचानबे पैसे की मांग ही सुनिश्चित हो पाती हैं।

छोटे करदाताओं को विशेष राहत मिली है। सात लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले हर व्यक्ति को शून्य टैक्स देना पड़ेगा। युवाओं के कौशल विकास के लिए केंद्रों का निर्माण, कर्मयोगी योजना में हाथ से काम करने वालों के सशक्तीकरण का विशेष प्रावधान है। भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए वैकल्पिक ऊर्जा जैसे हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और हरित विकास के तहत कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाएगा। नए महत्वपूर्ण क्षेत्र जो आने वाले समय में देश को वैश्विक स्तर पर स्थापित करेंगे जैसे कृत्रिम बुद्धिमता और 5G सेवा पर ध्यान केंद्रित किया गया है और विशेष सहायता सहायता के प्रावधान किये गये हैं। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी बड़ी पहल की गई है। समुद्र के तट पर मैनग्रोव पौधरोपण और नमभूमि में वन संपदा को संरक्षित करने की भी घोषणा महत्वपूर्ण है।

‘गरीब कल्याण’ हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस बजट में करीब 2 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से सभी अंत्योदय वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न देने की योजना को एक साल और बढ़ाने की भी घोषणा की गई है। मत्स्य पालन में शामिल लोगों को सक्षम बनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में सरकार भंडारण क्षमता बढ़ाएगी। मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी इस बार विशेष योजना ‘श्री अन्न’ के माध्यम से की गई है इससे किसानों की आय बढ़ेगी और सभी स्वास्थ्य लाभ भी होगा। सामाजिक न्याय प्रक्रिया को सुगम एवं सर्वग्राही बनाने के लिए भी घोषणाएं की गई हैं। ई-कोर्ट की स्थापना की पहल की गई है। कैदियों के मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए जिनके पास जमानत की राशि की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए सहायता राशि आवंटित की गई है।

दुनिया की निगाहें भारत पर है, क्योंकि हमारा देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस अवसर को ध्यान में रखते हुए पर्यटन के लिए 50 स्थानों पर केंद्र सरकार सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, होटल, कनेक्टिविटी पर खर्च करेगी और संस्कृति, वास्तु क्षेत्र, विभिन्न वेशभूषाएं, भाषाएं, नृत्य, वाद्य सभी कलाओं को वहां प्रोत्साहित किया जाएगा। बजट भारत की विकास यात्रा को जारी रखने वाला है।
इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, कि आने वाले समय में भारत विश्वगुरु के स्थान पर स्थापित हो, इसके लिए हमें आर्थिक महाशक्ति बनना होगा। यह बजट उसका मार्ग प्रशस्त करने के लिए नींव का पत्थर साबित होगा। अब हमें सामूहिक संकल्प के साथ बजट के लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

महाशक्ति होने के मार्ग पर मील का पत्थर

गोपाल कृष्ण अग्रवाल,