Speeches – Page 2 – Gopal Krishna Agarwal

गुजरात में महाविजय सतत सेवा का फल

December 2, 2022

दो प्रदेशो और ऍमसीदी के चुनाव परिणामो का अगर विश्लेषण करे तो कुछ विषय सामने आते हैं| भाजपा को गुजरात में अप्रितम सफलता प्राप्त हुई हैं| अब तक इतनी सीट किसी भी दल को नहीं प्राप्त हुई थी |

भाजपा के लिए भी ये जन-समर्थन गौरवानवंती करने वाला हैं | 27 वर्षो से लगातार सत्ता में रहने के बावजूद जनता का विश्वास सत्ताधरियो में बरकरार रहना अपने आप में मिसाल हैं| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश भाजपा के नेतृत्व के प्रति जनता में विश्वास बने रहना भविष्य में राजनीति के मापदंड तय करेगा|

गुजरात की सफलता गुड गवर्नर्स और समायोजित विकास का एक मॉडल पेश करती हैं| अभी तक यह माना जाता रहा हैं की भारत की रजनीति में यह मह्त्वपूर्ण पहलू नहीं हैं ! जनता इस विषय के आधार पर सकारात्मक वोट नहीं डालती, बल्कि वोट के लिए महत्वपूर्ण विषय जातिवाद, अलगाववाद, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के झूठे या सच्चे आश्वासन ही हैं! आप ने पूरा प्रयास की वह मुफ्त की रेवड़ी के आश्वासन पर चुनाव जीत ले पर जनता को पता हैं की सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और आर्थिक विकास की नीतिया ही प्रदेश की दूरगामी व स्थायी विकास करने में सक्षम हैं और इसी सोच क साथ अगर जनता वोट डालेगी, तो प्रजातंत भी मजबूत होगा ! स्थायी और सफल सरकार का संचालन जनता के हिट में हो सकेगा !

गुजरात में खोखले वादों की राजनीति की हार स्पष्ट हैं ! यह भाजपा के 27 सालो के कार्यो की सराहना हैं और राजनीति के नए मुद्दों, जैसे गुड इकोनॉमिक्स, अच्छी राजनीति, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, योजनाओ का सक्षम क्रियान्वयन का कमाल हैं ! परिवारवाद की राजनीति का निराकरण राजनीति के आने वाले समय में मुद्दे के रूप में उभरकर आएगा !

कांग्रेस की हार उसकी परिवारवादी सोच, दिशाहीन राजनीति और भ्रमित नेतत्व की हार हैं ! उन्होंने मुफ्त की रेवड़ियों को बाटने का आश्वासन दिया, इसके बावजूद उनका पराभव दर्शाता हैं की जनता झूठे और भ्रमित आश्वासन से बरगलाइ नहीं जा सकती ! प्रधानमंत्री ने इस बात को अपने वयक्तवय में रखा हैं ! गुजरात का परिणाम आने वाले समय में राजनीति का परिदृश्य ही बदल देगा! इस जीत के बाद भाजपा का गुजरत में 32 वर्ष का लगातार कार्यकाल हो जायेगा ! यह अपने आप में प्रजातंत्र में एक ऐतिहासिक कार्य रहेगा !

भाजपा हर चुनाव को एक चुनौती के रूम ले लेती हैं साथ में हर चुनाव हमारे लिए जनता के साथ संवाद का महत्वपूर्ण अवसर भी हैं! इसीलिए चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या केंद्रीय मंत्रीगण या सभी केंद्र व राज्य के पदाधिकारी या सामान्य कार्यकर्ता, सभी पूरी लगन, मेहनत से चुनाव में जुट जाते हैं! बड़ा चुनाव हो या छोटा चुनाव हम पूरी तत्परता से समवाद स्थापित करते हैं ! प्रजातंत्र के उत्सव में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं ! यह समय होता हैं जब हम अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखते हैं ! उनसे सरकारी योजनाओ पर विचार ग्रहण करते हैं उनकी आकांशाओ और उपेक्षाओ को जानने समझने के प्रयास करते हैं और उसे अपने विचार में शामिल करते हैं !

इस सारी प्रक्रिया में केवल चुनाव परिणाम मतलब नहीं रखते हैं ! हाँ, हम एक राजनितिक पार्टी हैं ! जीतने की आकांशा से चुनाव लड़ते हैं जरूर , लकिन परिणाम के आधार पर अपनी शक्ति या अपने कार्य को सीमित नहीं करते हैं हमारे कार्यकर्ता का मनोबल इसी आधार पर बढ़ता रहता हैं सफलता भी मिलती हैं ! कभी पूरी अपेछित सफलता न भी मिले, तो भी पुरे मनोयोग से जनता को धन्यवाद एवं आभार हमारे लिए मह्त्वपूर्ण हैं ! दिल्ली और हिमाचल के चुनाव परिणाम इसी परिपेरक्षय में हमारे लिए महत्व के विषय हैं! प्रजातान्त्रिक मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमें आत्म-समीक्षा और अधिक कड़ी मेहनत के लिए प्रोत्साहित करती हैं ! हिमाचल में हमारे और कांग्रेस के बीच सीटों का अंतर होने के बावजूद वोटो का अंतर एक प्रतिशत से भी कम हैं, जो हमें आश्वस्त करता हैं की हिमाचल की जनता भाजपा पर विश्वास करती हैं हमारे अध्यक्ष ने कहा हैं की हम परिणाम की व्यापक समीक्षा करेंगे और अगर पार्टी में किसी स्तर पर समस्या होगी तो उसे तत्काल दूर करेंगे !

बिहार और उत्तर प्रदेश में उप-चुनाव की जीत भी हमारे लिए सुखद हैं हम अभी से पूर्ण विश्वास एवं मेहनत से अगले चुनावो की तैयारियां में जुटने वाले हैं प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता, मेहनत और जनता का उन पर प्रेम व विश्वास पूरी तरह बरक़रार हैं !

वैश्य समाज ने मांगी राजनीतिक भागीदारी

May 4, 2022

By Gopal Krishna Agarwal,

उत्तर प्रदेश में आगामी निकाय चुनावों को लेकर वैश्य समाज ने अपनी राजनैतिक भागीदारी एक मीटिंग आयोजित की। जिसमें गौतमबुद्धनगर और बुलंदशहर के वैश्य समाज के नगर पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष और निकाय अध्यक्षों ने भागीदारी की। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल कार्यक्रम मुख्य अथिति रहे।

कार्यक्रम में आए सभी वैश्य समाज के प्रतिनिधियों की मांग थी कि आगामी निकाय चुनावों में वैश्य समाज को हितों को ध्यान में रखा जाए तथा भाजपा से निकाय चुनावों में वैश्य समाज के जुड़े लोगों को प्रत्याशी बनाया जाए। वैश्य समाज के लोगों को राजनैतिक दलों पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया, और कहा कि उन्हें केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि पूरा समाज राजनैतिक दलों को सबसे ज्यादा चंदा देता है। गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर दोनों जिलों में वैश्य समाज की राजनैतिक प्रतिनिधित्व नगण्य है। केवल बुलंदशहर में ही मेयर वैश्य समाज के हैं। जबकि दोनों जिलों में चुनाव से निर्वाचित होने वाले पार्षदों की सख्या में संतोषजनक नहीं है। भाजपा प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल मांग करते हुए वैश्य समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि वह समाज की इस मांग से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की अवगत कराएं।

वहीं कार्यक्रम के मुख्यअथिति भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि भाजपा वैश्य समाज की महत्वता को पहचानती है। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज अपनी सामाजिक भागीदारी को बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहा है परन्तु राजनैतिक भागीदारी के लिए राजनैतिक पहचान भी जरूरी है। इसलिए वैश्य समाज अगर अपनी राजनैतिक भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है तो राजनीति में आना होगा और समाज से जुड़े लोगों को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में जो बातें लाई गई हैं मैं उन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक जरूर पहुंचाउंगा।

इस अवसर पर वैश्य समाज के खुर्जा से दो सभासद और पूर्व चैयरमैन, सिकंद्राबाद से एक सभासद और एक पूर्व चैयरमैन प्रत्याशी, गुलावठी से 3 सभासद और पूर्व चैयरमैन प्रत्याशी, दादरी से एक सभासद और पूर्व सभासद, जेवर से दो पूर्व सभासद एवं पूर्व चैयरमैन,जहांगीरपुर से एक सभासद , रबूपुरा से एक पूर्व सभासद, ककोड़ सभासद और दनकौर से सभासद, बुलंदशहर से सभासद स्याना से सभासद बुगरासी से सभासद ने कार्यक्रम में शिरकत की।

वहीं कार्यक्रम में शिरकत करने वालों में रवि जिंदल, जिला उपाध्यक्ष भाजपा, मोनू गर्ग, जिला उपाध्यक्ष भाजयुमो, जगमोहन गर्ग, नवीन कुमार गुप्ता, डीके मित्तल , अंशुल अग्रवाल , विष्णू ऐरन, उमेश तायल , रिषभ अग्रवाल, मुके मुकेश सिंघल, संभ्रान्त कृष्ण आदि उपस्थित रहे।

Smoking Can Cause Infertility Among Women, Premature Birth Say Doctors

April 9, 2022

By Gopal Krishna Agarwal,

Smoking in women can cause infertility and premature baby birth, warn doctors as they called for stricter tobacco control policy to save over 1.3 million lives which meet untimely death due to consumption of the deadly product every year in India.

Dr. Uma Kumar, Professor and Head of the Department of Rheumatology, AIIMS New Delhi said that smoking habits among women are on the increase which is a matter of concern. It may result in infertility, cases of which are also rising these days. Also, smoking may lead to premature birth, she warned.

In fact, the doctor said, contrary to the general notion, tobacco consumption affects not only the lungs but many major parts of the body like teeth and bones are seriously damaged. Dr Kumar said that first-hand smoke and secondhand smoke both are equally harmful to health. Kumar was sharing her views at a webinar on the “Prevention of deaths caused by tobacco” organized by Tobacco Free India on the occasion of World Health Day observed recently.

Economist and BJP’s national spokesperson Gopal Krishna Agarwal while participating in the discussion too called for a stricter tobacco-control policy such as increasing the tax on such harmful products which, he said, would not only generate more revenue for the Government’s welfare schemes but also prove beneficial to those who use them by reducing the consumption of these products.

Along with this, the additional revenue earned therefrom could be utilized for the welfare and alternative employment of the poor and tribal who are engaged in tobacco-related business and are victims of exploitation. With this fund, tobacco-cessation centers could also be set up.

He further said that in the case of addictive products like tobacco, awareness among people is not enough, but in such cases, the pricing factor has a big impact. According to the principle of economics, if their price is increased through tax, then it will help in reducing consumption, which will also benefit those who use them. The existing taxes on tobacco products are not enough, he argued.

Agarwal also said that Prime Minister Narendra Modi has taken the resolution to make a healthy India, and in order to fulfill it, along with treatment, preventive measures are also very important. Twenty-eight percent of the adult population of the country is using tobacco products. As various tactics are being adopted by the producers of sin goods to lure students of the age group of 13 to 15 years, the Government has decided to make the tobacco-control laws more stringent.

Not Just Lungs, Smoking Affects Every Cell Of Human Body

April 7, 2022

By Gopal Krishna Agarwal,

Not just lungs but also every cells of human body and the hard organs like bones and teeth get adversely affected by smoking, said Professor Uma Kumar, Head of Rheumatology at All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), New Delhi.

Kumar said that the first hand smoke and second hand smoke both are equally harmful for health.

Expressing concerns on rising smoking habits among women, she said that it may result into infertility, cases of which is also rising these days. Also, smoking may lead to premature birth.

People generally think that smoking affects lungs only, but the case is different, it affects every parts and is one of the important risk factors for growing numbers cases related to autoimmune diseases, Kumar said while speaking on the prevention of deaths caused by tobacco on the occasion of World Health Day.

The event was organized by Tobacco Free India.

Dr Vishal Rao of HCG, Bangalore said that the reason for the rapidly increasing cases of oral cancer in India is tobacco products.

To save the lives of 13 lakh Indians annually, it is need of the hour that the strictness on tobacco products should be increased, said eminent economist and BJP’s national spokesperson Gopal Krishna Agarwal.

Strong Regulatory Frame Work Needed for Efficient Water Management

March 26, 2022

By Gopal Krishna Agarwal,

A strong regulatory framework is needed to ensure efficient water management in India, Bhartiya Janata Party (BJP) National Spokesperson Gopal Krishna Agarwal has said. Addressing a virtual event organized by Consumer Unity and Trust Society (CUTS), Agarwal called for the implementation of National Water Framework regulations.

Agarwal, who has co-authored the book, ‘Water an Element of Life: Price Sensitivity and Consumption by the Marginalized’ said water should be provided as a public good to all sections of the society.

Pradeep S Mehta, Secretary General, CUTS, called for putting in place an integrated approach to deal with the issues related to water management.

“Local governments play an essential role in water management. But they are not properly empowered. There is a need to empower local institutions,” said Mehta.

As a consumer, we have the right to water but we need to exercise this right while simultaneously ensuring our responsibility to manage and conserve water,” said Vipul Chatterjee, Executive Director, CUTS.

Mathew Cherian, Chair, CARE India, said traditional knowledge is essential to recharge water. “There is great pressure on groundwater across the country and states like Rajasthan may face severe stress in coming years.

पानी का मूल्ये बढ़ाने पर नहीं महत्व समझाने पर रहे ध्यान

March 14, 2022

गोपाल कृष्ण अग्रवाल,

भारत पानी की कमी वाला देश नहीं है। हमारे पास पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। फिर भी हमारे दैनिक जीवन में हम इस उपलब्धता को महसूस नहीं करते हैं और हमारे देश का बड़ा वर्ग शुद्ध पानी से वंचित है। कारण ऐतिहासिक रूप से जल संसाधनों का अकुशल वितरण और प्रबंधन है। पानी जीवन के लिए आवश्यक होने के कारण एक बहुत ही संवेदनशील विषय है और इसकी अनेक चुनौतियां और विभिन्न आयाम हैं। जरूरी है कि यह सभी तक समान रूप से उपलब्ध हो, इसका सही उपयोग हो, अच्छी गुणवत्ता हो। इसके साथ ही आंतरिक विस्थापन, व्यावसाईकरण, निजीकरण, शहरीकरण और अंतरराज्यीय संघर्ष भी इससे जुड़े हैं। सरकार के पास इन मुद्दों के समाधान की बड़ी चुनौती है।

घरेलू पानी का उपयोग गरीब परिवार के जीवनयापन का भी एक अभिन्न अंग है। पानी और स्वास्थ्य सेवाओं को बुनियादी स्तर तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूर्ववर्ती सर्वे के अनुसार प्रति व्यक्ति घरेलू पानी की खपत और भारतीय मानक (बीआइएस), 2001, दिल्ली मास्टर प्लान, केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और पर्यावरण संगठन और जापान इंटरनेशनल द्वारा दिए गए अनुशंसित मानदंडों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण में कम आय वाले क्षेत्रों में खपत की धूमिल तस्वीर दिखाई देती है।

इंडिया-अर्बन स्लम सर्वे (एनएसएस), 69 वें राउंड के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर हालांकि स्लम क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों में पीने के पानी का स्रोत बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन दूसरी ओर गैर-झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के पीने के पानी के बेहतर स्रोत का प्रतिशत उस के अनुपात से काफी अधिक दिखता है। इससे पता चलता है कि समाज के आर्थिक रूप से निचले और ऊपरी तबके के बीच पानी की उपलब्धता और उपयोग में असमानता बढ़ रही है।

वर्तमान सरकार की जल जीवन मिशन योजना लगभग देश में सभी उन्नीस करोड़ घरों को नल के द्धारा पानी उपलब्ध कराने (हर घर जल) की महत्त्वपूर्ण पहल है और संविधान के अंतर्गत सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए एक महत्त्वाकांक्षी योजना है। इसका लक्ष्य हासिल करने से पहले हमें और भी बहुत कुछ करना होगा। पानी की गुणवत्ता, मूल्य और मात्रा सुनिश्चित करनी होगी।

नीतिगत स्तर पर इस लिहाज से कई विचारधाराएं और विचार हैं। विशेष रूप से मूल्य निर्धारण और संरक्षण को लेकर स्पष्टता नहीं है। हमें पानी के विषय पर गहन चर्चा और पारदर्शिता की आवश्यकता है। व्यक्तियों या घरों के व्यावहारिक उपभोग पर पानी के मूल्य के प्रभाव के संबंध में विविध विचार चल रहे हैं। पानी जैसी घरेलू आवश्यक वस्तुओं की कीमत के उपभोग पर प्रभाव को ले कर कई अध्ययनों से पता चलता है कि उपभोग पूरी तरह मूल्य पर आधारित नहीं है। इसके विपरीत कुछ अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि कीमत एक अच्छा जल-मांग प्रबंधन उपकरण हो सकता है। आर्थिक सिद्धांत के आधार पर कीमतों में वृद्धि के साथ अधिकांश वस्तुओं की मांग की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं पर यह सिद्धांत पूरी तरह नहीं लागू होता।

हम यह जानते हैं कि कीमत के बारे में जागरूकता और पानी की कीमत में बदलाव के आधार पर उपभोग में बदलाव मूल्य संवेदनशीलता को मापने के लिए एक संकेतक माना जाता है। इस संकेतक पर हमारे वर्तमान अध्ययन में पाया गया है कि कम आय वाले लगभग 90 प्रतिशत घरों की खपत पानी के मूल्य बढऩे से कम नहीं होगी, क्योंकि मूल रूप से उन घरों में पानी के उपभोग का स्तर पहले से ही आवश्यकता के अनुपात में बहुत कम पाया गया है। पानी पर खर्च की गई व्यक्तिगत आय का कुल आय के अनुपात को एक और पैरामीटर माना जाता है। हमारे अध्ययन के अनुसार औसतन पानी पर खर्च व्यक्तिगत आय, कुल आय का 4.93 प्रतिशत ही है। जैसे-जैसे हम निम्न आय वर्ग से उच्च आय वाले उपनिवेशों में जाते हैं, उनका पानी पर खर्च की जाने वाली आय का अनुपात और भी कम हो जाता है। इसलिए निम्न आय वर्ग की कीमतों की संवेदनशीलता उच्च आय समूहों की तुलना में कहीं अधिक है। इससे यह स्पष्ट होता है की कीमतों का पानी की खपत पर प्रभाव हाशिए पर रहने वाले वर्ग पर ही अधिक होगा।

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि पानी की मांग अत्यधिक मूल्य-संवेदी नहीं है। मुख्य कारण यह है कि लोग पानी का उपयोग एक आवश्यकता के रूप में ही करते हैं, न कि एक विलासिता के रूप में। इसका तात्पर्य यह भी है कि कीमत बढ़ाने से घरेलू पानी की खपत में उल्लेखनीय कमी नहीं आ सकती है। यह भी मत भूलिए जब तक किसी चीज की कमी बनी रहेगी लोग आवश्यकता की वजह से उसके भुगतान के लिए तो तैयार हो ही जाएंगे, लेकिन पानी जैसी जरूरी चीज के बारे में निर्णय लेते समय लोगों के सामथ्र्य को ही प्राथमिकता देनी होगी। पानी का मूल्य निर्धारण एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय है। इससे उच्च आय वर्ग की तुलना में गरीब वर्ग ही अधिक प्रभावित होगा।

घर में पानी की बर्बादी को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है घर में पानी बचाने के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। कम प्रवाह वाले शावर और नल, दोहरी फ्लशिंग प्रणाली, कपड़े और बर्तन धोने के लिए पानी की बचत करने वाले उपकरण मदद कर सकते हैं। सरकार सभी को पानी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। साथ ही लागत वसूली के लिए मूल्य निर्धारण और इसके अत्यधिक उपयोग को रोकने में संतुलन बना रही है।

कृषि सुधार कानूनों पर बढ़ती राजनीति

March 17, 2021

2020-21 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.5 फीसदी की गिरावट दर्ज की है। लेकिन जीडीपी के कृषि क्षेत्र में पुनः वृद्धि 3.4 प्रतिशत की हुई है, जो अच्छे संकेत दे रहे है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कोविड-19 समस्या के परिणामों और कठिनाइयों से निपटने के लिए, मोदी सरकार ने मई 2020 में ‘आत्मनिर्भर भारत’ पैकेज की घोषणा की थी। इन घोषणाओं के अनूरुप, केंद्र सरकार 5 जून 2020 को 3 अध्यादेशों को लाई थी। और अब ये संसद से पारित कानून बन गये है। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020, कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य अश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 है।

ये कानून पूर्ववर्ती सरकार के किसानों के कल्याण के नाम पर गलत हस्तक्षेप को सीधा विराम लगाने के लिए है।

कृषि क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए, खुदरा वितरण, वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज और परिवहन आवाजाही आदि में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है। यह बड़ा निवेश निजी क्षेत्र से ही आ सकता है। लेकिन जब तक हम भंडारण की सीमा नहीं हटाते है निजी निवेश नहीं होगा। भारतीय कृषि, कम उपज से प्रचुरता की ओर बढ़ रही है इसलिए वर्ष 1955 से लागू आवश्यक वस्तुओं के कानून पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

कृषि क्षेत्र के यह सुधार, व्यापक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए वर्ष 1991 के समय के मूलभूत बदलावों के समान ही हैं। सभी प्रमुख अर्थशास्त्रियों और कृषि विशेषज्ञों द्वारा इसका स्वागत भी किया गया है। इन सभी सुधारों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। पिछले 20 वर्षो का इतिहास देखेगें तो पता चलेगा कि ‘राज्य मंत्रियों की समिति’ द्वारा कृषि बाजार सुधारों को लागू करने के लिए कृषि विपणन प्रणाली वाली अपनी रिपोर्ट में इन सभी आवश्यकताओं पर जोर दिया गया था। कृषि पर संसदीय स्थाई समिति की बासठंवी रिपोर्ट में भी यही बात दोहराई गई थी। चूँकि ये रिपोर्ट राजनीतिक पक्षपात में नहीं फंसी थी, इसलिए इसे लगभग सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हुआ था। अब कांग्रेस एवं कुछ अन्य राजनीतिक दल और उनसे जुड़े किसान और बिचौलियों से संबंधित संगठन अपने नुकसान को ध्यान में रख कर कोलाहल मचा रहे हैं और लगातार गलत सूचना एवं अफवाहें फैलाई जा रही है।

यह बहुत ही दुखद है कि इस प्रकार किसानों के हित को अनदेखा करके कहां जा रहा हैं कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को खत्म कर देगी जबकि सरकार द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एमएसपी सिस्टम को हटाने का कोई सवाल ही नहीं है। इस वर्ष की एमएसपी की बढ़ी हुई खरीद की दरों का भी ऐलान कर दिया गया है। और खरीदारी भी शुरु हो गई हैं।

मंडी अधिनियम भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के दायरे में आते हैं और इसलिए केंद्र का इसमें एकतरफा संशोधन करने का कोई अधिकार ही नहीं है। केवल अंतर-राज्यीय कमोडिटी ट्रेड ही केन्द्र के अधीन आते हैं। इसलिए मौजूदा मंडी संरचना को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब कृषि उपज के लिए व्यापार और वाणिज्य की वैकल्पिक बाजार सुविधा प्रदान करने के लिए नए अधिनियम के साथ कई नई संभावना बन रही हैं। निजी बाजारों से प्रतिस्पर्धा के कारण मंडियां अब किसानों की उपज खरीद का एकाधिकार नहीं कर सकेंगी ।

शत प्रतिशत एमएसपी की खरीद के सवाल पर शांता कुमार की रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो पहले कुल उत्पादन का सिर्फ छह प्रतिशत फसल ही सरकार खरीदती थी। अब मोदी सरकार में सरकारी खरीद बढ़कर 15 प्रतिशत हो गई है। यानी कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए बेहतर कर रही है। केंद्र सरकार सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, जबकि राज्य सरकारें खरीद करती है।

जब नए कानून का एमएसपी से कोई संबंध नहीं है, तो फिर लिखकर देने की बात ही नहीं है। एमएसपी अलग विषय है, उस पर दूसरे स्तर से चर्चा हो सकती है। आज के वक़्त में एपीएमसी की मोनोपाली (एकाधिकार) किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। आढ़तिये लोकल मंडी में किसानों को फसल बेचने के लिए मजबूर करते हैं। क्योंकि उन्हें साढ़े आठ प्रतिशत कमीशन मिलता है। जबकि नए कानून से जहां लाभ मिलेगा, किसान वहीं फसल बेच सकेंगे।

जहां तक किसानों के अपनी जमीन को कॉरपोरेट के पास खोने की बात है। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता कानून, 2020. कृषि उत्पाद के खरीद का समझौता है ना कि किसान की भूमि के बारे में समझौता है। इस कानून में किसानों के लिए उनकी भूमि पर कई सुरक्षा के नए उपाय भी है। उपज के नुकसान के मामले में किसानों को ही बीमा क्षतिपूर्ति का लाभ मिलेगा और उनकी भूमि पर उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को उनके लिए ही संरक्षित किया गया है। कानून के अन्दर विवाद समाधान की प्रक्रिया को भी जिला स्तर पर जिला बोर्ड के माध्यम से निर्धारित किया गया है। किसानों को न्याय पाने के लिए एक अदालत से दूसरे अदालत में अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

2014 के बाद से जिम्मेदार विपक्ष का अभाव भारतीय राजनीति का एक हिस्सा बनता जा रहा है। यह सोच पूर्णतः गलत है, जब की कांग्रेस ने खुद सत्ता में रहते हुए इन नीतियों की पैरवी की थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने 2014 और 2019 के चुनाव घोषणापत्र में तो एपीएमसी प्रणाली को खत्म करने का ही वादा किया था। इन उपायों का जनता से वादा भी किया था।

सभी तीन कानून कृषि बाजारों के सुधार के लिए ही हैं। नए और राष्ट्रीय बाजारों के विकल्प देना, बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निजी निवेश को आकर्षित करना, बेहतर मूल्य के निर्धारण में मदद करना, सूचना प्रसार तंत्र स्थापित करना और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य आश्वासन प्रदान करना इनका लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी जी किसानों के हित के लिए दिन-रात प्रयासरत हैं, और सही सूचना जन-जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सतत कार्य कर रही है। किसी को भी यह दुविधा नहीं रहनी चाहिए कि हमारी सरकार के लिए किसानों का हित ही सर्वोपरि है।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल

राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा आर्थिक मामलों

gopalagarwal@hotmail.com

The Economy Deplomacy Is a Key To Enhancing Nepal – India Relation

September 16, 2018

Gopal Krishna Agrawal,

Gopal Krishna Agrawal is the National Spokesperson on Economic Affairs for ruling Bhartiya Janata Party of India. How does he see Nepal-India economic relations? How can this relation be enhanced? Mahavir Paudyal and Kosh Raj Koirala spoke to him on Nepal-India economic ties and other aspects of bilateral relations while he was in Kathmandu last week.

How do you see the current status of Nepal-India relations?

We are working on making Nepal-India relations much better than what it is today. Nepal is very important country for India’s international relations. This is why Prime Minister Narendra Modi visited Nepal right after assuming office in 2014. We find so many common issues with regard to economy between Nepal and India. Thus we can have a very good business and economic relations. Economic relations are much important for these countries because economic relations are becoming more important between and among the countries across the whole world. Economic issues can be more easily identified and they are as easier to resolve because they are based on give and take and mutual benefits. There will be few contentions in business relations than would be with political relations. You say so but Nepal has had huge trade deficit with India.

I was recently speaking on foreign direct investment issue here in Nepal. Across the world, every country is looking to attract more FDI. FDI is one of the criteria which decide what will be the future of country’s economy. It is important for capital formation and building of infrastructures. India has been successful in attracting huge FDI over the last few years. We have been able to get 62 billion dollars of FDI, which is the highest FDI across the world. But a country cannot raise FDI rate simply by asking others to come and invest. Most of such investments come from the private sector. And private investment comes to those places where you have strong regulatory bodies. They look into which regulatory set ups are there that can come to their aid when something goes wrong with business. Foreigners are ready to invest in India because we have strong and autonomous set ups in many of the fields such as banking, capital market, insurance, telecommunications etc. For each of these sectors, we have a separate regulatory body to boost the confidence of the investors.

Thus the more you build autonomous and independent regulatory institutions the more it will raise confidence of foreign investors. And the more you will be able to attract FDI. I think this applies to Nepal as much it does to India.

The importance of FDI is obvious but how can Nepal reduce trade deficit with India?

One of the ways would be if the two countries maintain relations with industrialists with both sides, instead of focusing on only government-to-government relations. It’s better for Nepal and India to organize bilateral economic conclaves at a reasonable frequency so that they can discuss issues and find solutions. Private sector bodies of Nepal can have direct contact with Indian investors through Indian business organizations. If they talk with each other directly, many things can be settled. The government of Nepal can also communicate their policies directly with the Indian industrialists. If Nepal establishes direct contact with Indian industrialists, it would know their concerns and also find out the factors that have hindered investment in Nepal. The government will also come to know directly what their concerns are and how those concerns can be addressed. Equally important is to incentivize the investment. Creating Special Economic Zones, cluster development models, integrated supply chain models with global suppliers etc are some incentivizing factors. They have done a lot for India. Such ideas might be as useful for Nepal.

Many Indian investors are willing to invest in Nepal. Nepal has a lot of hydro potentials. After the success of Arun III more companies are interested to come to Nepal and invest. Indian companies are also interested to invest in tourism, education and many other sectors. Private education industrialists can set up their institutions in Nepal. If two countries have good business relations it will directly contribute to minimizing tensions, if any, on diplomatic and political fronts. Economic diplomacy can become a key tool in further enhancing Nepal-India relations. This is what is happening globally. Leaders across the globe are now more focused on economic issues. Through economic cooperation and considerations it is easier to build better diplomatic relations.

The demonetization drive was criticized by some sections at one time. How has it helped Indian economy?

You cannot look into any initiative in isolation. When our party took over, there was a problem with regard to tax compliance and large part of business transaction was not being channeled through financial institution mechanism. There was a need to push transaction through digital banking. We had to establish the audit trail of business transactions. And there was a need for identifying the concerns of liquidity and the issue of shifting the informal sector into formal sector. Several other steps together with demonetization helped into creating an ecosystem whereby we are moving informal sector into formal sector. The GST could not have been as successful if we had not made concerted efforts to moving towards digital economy and digital banking.

Cumulatively, demonetization has created an ecosystem that has greatly helped minimize corruption. We have been able to establish audit trail of all transactions. The government has deregistered around four hundred thousand companies found in money laundering. Because of these steps, we now have more transparent and corruption-free eco system and it’s easier to do business in India. Most of all, tax compliance has increased, thanks to audit trail.

Demonetization has affected a lot of Nepalis. The government of India has refused to exchange Indian currency possessed by many Nepalis.
I think this is for Reserve Bank of India to decide. Central banks of Nepal and India should work to resolve issues related to Indian currency in Nepal.

One of economic issues in India at the moment is depreciation of Indian rupees against US dollars. This might have direct bearing on Nepali economy for our currency is pegged with Indian currency.
Rise of petroleum price and depreciation of Indian rupees against dollars are two issues facing us at the moment. There are global factors behind it. This could have been addressed by direct intervention by the central bank but the government has decided it is not yet time for intervention for domestically we are in better situation. Our GDP grew by more than 8.2 percent. Inflation is well under control. It is 3.6 percent at the moment. Our foreign exchange reserve is more than 24 billion dollars, which is very healthy. Our current account deficit is well within the limit. And we are getting a lot of FDI. Depreciation is largely driven by external factors. Our domestic factors do not require us to act for immediate strong measures.

Exporting ginger to India from Nepal has rarely been a hassle-free undertaking. Now and then Nepal-bound containers are held up in Kolkata port.

You should not take one or two sporadic incidents and make a judgment. The intention of the Indian government is very clear. Our focus is on smooth trade between the two countries and establishing even better connectivity for this. We are developing connectivity infrastructures including with Nepal to enhance trade relations. India has put BBIN in priority for the same purpose. The government is open to resolving all kinds of issues. Media reports sometimes create completely different perceptions. We need to read them critically. We have good trade relations even with countries with which India does not have so special relations. We have special relations with Nepal. There is no reason why we cannot have smooth trade with the neighbor with which we have a special relations.

One of the persistent concerns of your party has been regarding Hinduism in Nepal. One of the former Nepali prime ministers recently said India imposed blockade on Nepal in 2015 because Nepali leaders failed to address India’s concern related to Hindu state.

I think it is unwise to link what you call blockade with Hindu concern. Indian government has consistently denied blockade. Yes, India showed some concern for people of Tarai but at the same time India has always maintained that it’s up to Nepal to do whatever is best for Nepal. The opinions of general people should not be equated with opinions of the government. As for Hindu state, we had always appreciated Nepal as a Hindu state because over 85 percent of Nepalis are Hindus. India is also a Hindu dominated country. So there have always been positive sentiments among Indians regarding Hindu state status of Nepal. But that too, like I said, is the public opinion. India is a secular country. We cannot say what should be the status of Hindu religion in Nepal. It’s for Nepal to decide. The government does not have any position on this. What individual leaders say are individual opinions. They should be understood as such.

Petroleum Prices, Why They Are So Important For Our Economy

July 26, 2018

By Gopal Krishna Agarwal,

For understanding petroleum pricing in India: We have to break it into following aspects:

1. Petroleum prices component

2. Issues of under recovery and oil bonds during UPA

3. Revenue to Central and State governments from the petroleum section.

4. Alternative Sources of energy and future planning for reduced dependence on oil

Petroleum products pricing is always a contentious issue. It has a large impact on inflation and also a major source of revenue for the Central and State governments, we import about 80% of our consumption needs. An increase of one dollar in the international price of crude oil increases the cost of our petrol and diesel by Rs. 0.50/ litre and one rupee fall in exchange rate against US dollar increase the cost by Rs 0.65/litre of petrol and diesel. We can conclude that the prices of petroleum products are determined in India by external factors. India imported 256.32 million metric tones of crude oil and petroleum products in 2017-18 and paid Rs. 6,52,896 lakh crore.

Earlier under Administered Price Mechanism (APM) followed by UPA, petrol and diesel prices were not market determined. Steep increase in international prices of oil used to put severe pressure on the oil marketing companies (OMC). Still their retail prices were kept below the cost, resulting in under-recoveries for OMCs. Between the year 2004 to 2014, the total under-recoveries was to the tune of Rs. 8,53,628 crores.

When the international crude prices were increasing, during the period of 2004-08 the subsidy by the government on petroleum products became insufficient. Since the fiscal position of the Government was very bad, there was no scope for increasing the subsidy. The government started issuing ‘oil bonds’ to the OMCs instead of giving cash subsidy. These interests bearing Oil bonds were not even reflected in the Budget provision by the UPA Government, resulting in distortion of fiscal deficit figures. During 2005 to 2010, oil bonds for Rs. 1,42,202 crore were issued,

with rate of interest on them ranging from 7.33 to 8.4 % per annum repayable up to 2024-25 by successive governments in the future. This was a case of postponing current liabilities on the future generation.

Bad fiscal prudence under UPA government resulted in increasing of the interest rates affecting borrowing and investment in the economy and higher inflation for the common men. While the petrol and diesel prices were artificially kept low, people were paying higher prices for almost every other thing. The burden sharing mechanism devised by the UPA government had also led to a depletion of cash reserves of oil companies like ONGC, GAIL and OIL and destruction of their intrinsic market value.

The argument that high taxed on petroleum product in India needs to be brought down to control the spiraling prices has to be closely looked into.

Firstly, this revenue is required for catalyzing India’s economic growth, for building infrastructure for better quality of life and providing social security to the poor classes and in the backward areas. Secondly, large component of Central government duties on petroleum products i.e. 42% of the Basic Excise Duty is given to State governments and 60% of the balance 58% of the Basic Duty is spent on Centrally Sponsored welfare schemes in the States i.e. total amount transferred to the States by the Centre is (42+34.8)= 76.8 % of the Basic Excise Duty. It is also estimated that a one rupee reduction in the excise duty at the Centre would reduce revenue collection by Rs 14,000 crores.

Increase in the petroleum prices has different effect on the tax collected by the Centre and the States, which also has to be analyzed properly.

In a decontrolled regime now being followed in India, any change in international crude price is passed on to the consumer. Higher prices are likely to reduce consumption. The taxes imposed by the Centre are specific tax, i.e., fixed in terms of Rs per unit. So, if the consumption falls, the tax collected by the Centre goes down. The States, however, levy ad valorem taxes i.e. percentage based on prices and therefore with the increase in petroleum prices, its tax collection does not fall even with fall in consumption. Therefore, if the taxes on petroleum products have to be reduced in wake of the rising international prices, it should be done by the States first than by the Centre.

The solution to this teething problem on the long-term basis, is to change the share of petroleum products in energy consumption mix (34.48%, year 2015-16) We need to generate more energy from coal and lignite (46.28%), which and also focus on electricity generation from hydro, nuclear and other renewable sources like wind and solar (12.75%).

Shri Narendra Modi government is working on this line. In the coming years we will definitely see a fall in the contribution of petroleum products in the overall energy share in our consumption.

By Third Quarter Of Current Fiscal, Job Market Set To Revive

September 21, 2017

By Gopal Krishna Agarwal,

The job market has not to be seen only in light of NSO employment data but also include self-employment opportunities created with entrepreneurship development. The job market has significantly undergone change with new set avenues being created with technological advancement and changed economic scenario. The data with regards to jobs have to be looked from a different perspective. With all the macroeconomic parameters being favorable the economy has bottomed up.

GDP growth figures will significantly improve in the coming quarter. Government investment over the period has increased many folds, basically in infrastructure development. PM’s concerted efforts; to revive stalled projects through the PRAGATI initiative has helped many held up projects. These are creating a lot of demand in the economy propelling private investment as well. Projects like bullet train, which catalyze growth, are seeing the light of the day.

Modi government focus on improving manufacturing sector and make India, a global manufacturing hub is important. Globally employment generation primarily emerge from this segment. A new form of employment is being generated with different skills. We have to see the results of developing self employment and entrepreneurship. Youth is waking up to the requirement of different skill sets where new opportunities are emerging exponentially like a wireless network, data scientist, data architect, artificial intelligence, automobile engineer, 3D technician, cyber security expert etc. Even aggregators like Uber and Ola and E-commerce business are giving new working opportunities. People are being trained in new skills.

They are leaving traditional occupations behind. Government efforts on skilling and entrepreneurship development like 5 crore mudra loans and stand up, startup ecosystem is working well. We have reached the third rank in global start-up ecosystem. With corruption and black money under check, transparency and online system of doing business under the new GST and the digital economy regime, ease of doing business (EODB) has gained tremendous momentum.

World Bank has recognized twenty economic reforms of Modi government and are ready to be considered in next EODB ranking. We are expecting significant improvement in next the ranking. Nomura has also estimated that our GDP will grow at 7.1% YOY basis. All this is showing positive sentiments and by the third quarter of current fiscal, the job market is going to go up significantly and is already showing signs of improvement. Disclaimer: The views expressed in the article above are those of the authors’ and do not necessarily represent or reflect the views of this publishing house.