News – Page 15 – Gopal Krishna Agarwal

Aatamnirbhar Bharat – Opportunities within India “Never waste a Crisis”

May 20, 2020

By Gopal Krishna Agarwal,

Modi government is finishing first year of its 2nd term. The 2019 mandate was historic. It was after thirty-five years that any government had been voted back to power with this thumping majority. The unprecedented mandate gives certain confidence and also poses some challenges.

The five years of our previous governance had given a hope that the process of structural changes creating a business ecosystem of transparent and level playing field would bear long-term fruits of equal opportunities for all. Concentration of wealth, large-scale corruption, and leakages in social delivery mechanism and gaps in tax collection had become part of history. Modi Ji never came to manage economy; he made transformative changes in the ecosystem. Challenges always seemed to be an opportunity and he took the problems head-on.

The first year of the second term is no less different. The focus of the Government is more on ‘ease of living’, formalization of economy and equal opportunities for all.

Building State Capacity:

The Government has always been extensively using technologies to build State capacity. It identifies the problem, creating technical solutions around, integrating stakeholders into the ecosystem and creates a performance matrix for evaluation.

The COVID-19 crisis has brought in sharp focus the aspect of state capacity. Use of Big Data and Artificial Intelligence (AI) for good governance, policies and welfare programmes are bringing massive improvement in state capacity. India’s earlier digital story based on Aadhar is very different from other countries and has set an example for the world. Indian talent in these areas is being nurtured and leveraged.

Ideological Precedence:

It was a year when ideology took precedence over other things. Shri Amit Shah rightly said that we have not been elected for the second term to merely govern but to address India’s long-standing issues. India was bogged down by certain historical problems. Article 370, which our constitutional forefathers had envisioned as a temporary measure, was permanently intriguing us day and night. We were harping on Jammu and Kashmir being an integral part of India but on the ground it seemed otherwise. Wavering leadership of earlier times neither had the courage or the vision to unshackle the historical wrongs. The Modi government removed it in one go. People wondered, what were we waiting for all these years? Bringing Citizenship Amendment Act (CAA), dealing with Rohingya infiltrators, or National Population Register and National Citizenship Register are pointing that India’s national interests are supreme.

The second budget:

It was a landmark in laying a roadmap for five trillion dollar economy. Under the theme of Economic Development in the 2nd Budget, government provided for all the important sectors like technological textile center’s, power and renewable energy, connectivity like airports, seaports, and railways. Finance minister worked out a mechanism for the ambitious plan of investment of Rs 103 lakh crore under National Infrastructure Pipeline (NIP), identifying 6500 projects for financing through Center, State and foreign direct investments (FDI). Government has also opened up its bond markets, in rupee denomination, for investment from foreign sovereign debt funds, securing against exchange fluctuations. The financial market’s long-pending demand for abolition of dividend distribution tax (DDT) has been accepted.

The budget focused on wealth creation, pro-business policies, and minimal government intervention. For resource generation, it has desisted from increasing direct or indirect taxes. Announcement of Taxpayer’s Rights Charter within the statute is an important step of bringing accountability in the tax administration. Provision for statutory taxpayers’ rights exists only in three other countries worldwide.

RCEP, FTA and Import Duties:

Government’s efforts of reduction in corporate taxes to 25 percent, decriminalization of Company Act 2013, protection of domestic industries by refusing to sign Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) against all domestic and regional pressure, renegotiating and reworking on Free Trade Agreement (FTA) with ASEAN countries and increasing import duties in eight segments were all in the direction of protecting industries from onslaught of unfair global competition.

The Corona Challenge:

COVID-19 is a nonlinear and uncertain event. The Government interventions are commensurate with the severity of the global recession. Demand in the economy will diminish due to economic uncertainty, job losses and financial problems. Therefore, the Government’s focus is on reviving demand.

Aatma Nirbhar Bharat:

The trend of deglobalisation, which started after the global financial crisis and gained strength after the 2016 US elections, is expected to accelerate. India is also focusing on being self-reliant in critical products and areas. Looking into this, the economic reforms of Aatma Nirbhar Bharat, focusing on all the factors of production, will make our domestic industries competitive, rebuild and catalyze growth in an unprecedented manner. There are certain challenges for the manufacturing sector in India; like lowering of interest rate, reduction in logistical cost, labour reforms, ease of compliance, contract enforcement, and FDI policy.

Detailed reforms in these area as follows;
Private Capital formation:

Government’s efforts in the areas like Insolvency and Bankruptcy Code has resulted in reducing risk premium on interest cost and successive reduction in Repo rate and Reverse Repo rate have brought down prime lending rate.

National Logistics Policy:

Presently, the logistical sector’s contribution to GDP is 14-15 percent in India, whereas in developed countries, this is about 9-10 percent. Meaning thereby that the transportation cost for our manufacturing sector is about 40 percent. Government has announced the National Logistics Policy, aiming to bring it down by 2022.

Labour Law Reforms:

Understanding the need of labour reforms, Government has worked on consolidating the existing multiple labour laws into four Labour Codes, easing compliances and streamlining welfare. Initiatives like Shram Suvidha, Universal account number, for real estate industry labour is also helping labour.

Compliance Mechanism:

Easing compliance requires technological innovation. Government has announced, virtual E-assessment for Income Tax Act. Most of the compliances of RBI, ROC and SEBI etc. have been computerized. Indirect taxes have been made online through GST Network. Government has brought manufacturing policy in which entrepreneur has to fill the Entrepreneur Memorandum (EM) doing away with permission and licensing in all segments except for four sectors: tobacco, defence, alcohol and hazardous chemicals.

FDI Policy:

The Central Government has allowed Foreign Direct Investment (FDI) through the automatic route in most of the sectors of the Indian economy, with sectoral caps in only some of them. Current account convertibility is in place; restrictions under the FEMA and repatriation rules have been relaxed, helping further foreign direct investment in the domestic manufacturing sector.

Emerging Segments:

The government had set up robust Start-up ecosystem like Atal Innovation Mission, Atal Incubation Centres and Tinkering Labs. Emerging areas like Artificial Intelligence (AI), Big Data, and analytics have large scope in the future for India and government focus on five pillars of Aatma Nirbhar Bharat, including economy, infrastructure, technology, will create greater opportunities for the future.

The first year of 2nd term of Modi Government has laid the roadmap for the future and we will embark on it with full gusto. Watching over India’s interest and nationalism is at the core of all the policies of our government and the nation should rest assure that we are in safe hands.

(The writer is National spokesperson of BJP on economic affairs)

#Aatamnirbhar #Bharat #Never #waste a #Crisis

कोरोना वायरस से भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव एवं निदान

April 17, 2020

कोरोना वायरस से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को एक ज़बरदस्त झटका लगा है। वैश्विक स्तर पर यूरोप, चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर सभी देशों की अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई है। और आने वाले दौर में तीसरे पायदान पर पहुँचने का लक्ष्य रख कर बढ़ रही है।

कोरोना कि आपदा ने पहले चीन को झटका दिया लेकिन क्योंकि वहाँ प्रजातंत्र नहीं है और सरकार का ज़बर्दस्त डंडा चलता है तो उसने डंडे के ज़ोर पर इस महामारी को रोक लिया। जैसी जानकारी मिल रही है वहाँ आर्थिक गतिविधि पुनः चालू हो रही है जिसके कारण बड़ी आशंका पूरे विश्व में फैल रही है कि सही समय पर इस त्रासदी की सूचना विश्व स्तर पर चीन से नहीं मिली।

यूरोप खासकर इटली और स्पेन में महामारी फैल गई है और वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और ये देश अपने आप को विवश महसूस कर रहे हैं। यूरोप और अमेरिका की स्वास्थय सेवाएं बहुत अच्छी मानी जाती है। अमेरिका में अभी देखना पड़ेगा कि वह कैसे और कितना इससे जूझने में सफल होता है। भारत में यह महामारी अपना पाँव पसार रही है और आगे कितना हम इसको संभालने में सफल होते हैं यह आने वाला समय बताएगा।

अगले 20 दिन महत्वपूर्ण है कि हम महामारी को जन भागीदारी और प्रबल इच्छा शक्ति से कितना रोक लेते हैं, नहीं तो भारत की अर्थव्यवस्था को भी यह हिलाकर रख देगा। भारत की अर्थव्यवस्था में कई चुनौतियां पहले से मौजूद थी। वैश्विक स्तर पर पहले से ही चीन और अमेरिका का औद्योगिक संघर्ष चल रहा था। वैश्वीकरण के दौर के विपरीत सभी देश अपने आंतरिक आर्थिक विकास पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। भारत ने उस चुनौती को ध्यान में रखकर RCEP से अपने को अलग किया, फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) आसीयान देशों के साथ समझौतों पर पुनः विचार की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। और बजट 2020 में कस्टम ड्यूटी एवं इंर्पोट टियूटी कई सामानों पर बढ़ा दी थी। जिससे हमारे छोटे और मझौली व्यापारियों को बडी राहत मिली है।

भारत सरकार जिस तरह से अब सोच रही है उस पर जल्द ही और आगे बढ़ेगी तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों को बड़ा सहारा मिलेगा। पेट्रोलियम पदार्थो के दाम भी विश्व में काफी गिर गए हैं इससे भारत को बडी राजकोशीय राहत मिल रही है। अभी आवश्यकता है कि जो हमारे दिहाड़ी मज़दूर हैं, रेहड़ी लगाने वाले लोग हैं और अनऑर्गेनाइज सैक्टर के कर्मचारी है इनको आने वाले एक / दो महीने में सीधे धन की उपलब्धता को पूरा करने की। यह आवश्यक है कि उन्हें उनका वेतन मिलता रहे और उनके दैनिक कमाई की चरमराई व्यवस्था जब तक पुनः चालू नहीं होती तब तक उनके खाते में पैसे पहुँचते रहे। सरकार ने सभी कर्मचारियों को वेतन दिलवाने का निर्णय कर दिया है।

कॉर्पोरेट और व्यापार जगत के लोगों को भी इन दो तीन महीने की उथल-पुथल में सहयोग की आवश्यक्ता है जिसको ध्यान में रखके वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि हम एक राहत पैकेज लेकर आ सकते हैं जिसका ऐलान जल्द होगा।

वित्तमंत्री ने अपने मीडिया ब्रीफिंग में कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी जिससे हमारे आर्थिक जगत को तुरंत राहत मिलेगी। उन्होने घोषणा की कि हम statutory and regulatory compliance से जुड़ी एक विस्तृत योजना लेकर आए है ताकि कंपनियों को इंकम टैक्स या IBC कोड से जुड़े नियमों को पालन करने में कोई दिक्कत ना हो। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून होगी। देर से रिटर्न फाइल करने पर लगने वाला ब्याज भी घटा दिया गया है। पहले इस पर 12 फीसदी ब्याज देना पड़ता था जिसे घटाकर अब 9 फीसदी कर दिया गया है।

आधार से पैन कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख, विवाद से विश्वास (Vivaad se Vishwas) स्कीम की अंतिम तिथि , GST रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख, सबका विश्वास (Sabka Vishwas) स्कीम की डेडलाइन और कस्टम्स क्लीयरेंस से जुड़े मामलों का निपटान सभी की तारीख 30 जून 2020 कर दी गई है। कोरोना वायरस से जुड़े कार्यों में अब CSR का फंड दिया जा सकता है। इसकी भी धोषणा वित्तमंत्री ने की थी। कंपनियों की बोर्ड मीटिंग को अगली दो तिमाहियों तक 60 दिनों की और मोहलत दी गई है। Applicability of The Companies Auditors’ Report Order 2020 जो पहले फिस्कल ईयर 2019-20 में आने वाली थी अब इसे फिस्कल ईयर 2020-21 के लिए टाल दिया गया है। किसी कंपनी के डायरेक्टर को देश में कम से कम 182 दिन रहना पड़ता था लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

ऐसी अनेक घोषणाएं वित्त मंत्री के द्वारा कि गई उससे व्यापार जगत को राहत मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने अपने कल के संदेश में 21 दिन के कर्फ्यू की घोषणा की है, और सभी प्रकार की ज़रूरी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया है। इसलिए आवश्यक है कि इन 21 दिनों की विकट परिस्थिति में हम अपना धैर्य नहीं खोएं। इस समस्या के निदान के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति और सामुहिक प्रयास की बहुत आवश्यकता है । हमें विश्वास है कि इस समस्या के निदान के साथ हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होकर उभरेगी।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल

राष्ट्रीय प्रवक्ता, आर्थिक प्रकोष्ठ, भाजपा

gopal.agarwal@bjp.org

Never waste a crisis

April 15, 2020

By Gopal Krishna Agarwal,

India is doing a commendable job in fighting the Covid-19 pandemic. It took the epidemic seriously unlike some other countries when it emerged on the global horizon and has generally been ahead of the curve. Whether it’s screening of international passengers, quarantine or announcing lockdown, the central government has never been found wavering or hesitant.

The first priority obviously is to save people from this virus. The lockdown was announced when the cases were still very few. It reduced the speed of the spread of the virus and gave the government time to set up the required health infrastructure. Then the focus of the government shifted to mitigating the hardships of the people due to the lockdown. And now, rightly so, the focus is gradually shifting to the health of the economy.

It is an understatement to say that the economy has been severely affected by the lockdown. The global economic engine has come to a sudden stop because of the pandemic, as one country after another declared lockdown. The Indian economy, which was on a recovery path after a slower growth phase, has been brought down to its knees.

Covid-19 is a non-linear and uncertain event. Proper action at the right time alone will ensure that the cost of recovery is not huge. The likelihood of post-Covid-19 recovery being a V-, U-or L-shaped curve will depend on the road map ahead. The gov- ernment intervention will be commensurate with the severity of the global recession. India’s strengths are its demography, democracy and demand and while the first two will remain unaffected by the crisis, demand will diminish due to economic uncertainty, job losses and financial problems. Therefore, post Covid-19, the government will focus on reviving the demand.

The business of SMEs and other small enterprises are disrupted in a major way. In the absence of public social safety measures, compelling the private sector to bear its cost is not justified. There already is a twin risk aversion in the credit market for the SMEs. Credit guarantee schemes have to be made more robust and the government will have to actively consider sharing some part of the credit risk. Though, availability of credit is not the only – issue for the SMEs, going concern and business – continuity plans require a strong balance sheet which is missing among the SMEs.

The trend of de-globalization, which started after the global financial crisis and gained strength after the 2016 US elections, is expected to accelerate. The world will see the reshaping of international relations. Non-economic dimensions will become more important as countries try to become self-sufficient. However, countries will not return to autarky as no country can be fully self-sufficient in the present era. Though India will try to be self-reliant in critical products, that will not be achieved merely by increasing import duties – global competition is an important factor in boosting domestic productivity.

The shutdown in China due to the Covid-19 out- break was a rude shock for countries. It highlighted their vulnerability due to dependence on one country. A number of multinational corporations are working on a risk diversification strategy, but India will not automatically benefit from such a shift out of China: The success of Bangladesh and Vietnam over India is a sobering reminder. Old rulebooks that hamper private initiative will have to be scrapped by the government.

The government can formulate a new National Manufacturing Policy to make manufacturing in India competitive. The cost of doing business is very high compared to other countries. The cost of compliance, logistics, power, land and so on are very high. This is the right time to undertake factor market reforms, particularly land and labor. The crisis has also shown the importance of migrant workers in keeping the wheels of the economy moving. Going forward, we need a large infrastructure set-up for migrant workers so that the events of mass exodus do not reoccur.

The crisis has brought in sharp focus the aspect of state capacity. Our private sector has immense potential and in times of crises such as the present the government will need to have in place a mechanism to rope in the private sector to augment the state capacity. The use of big data and artificial intelligence (AI) for good governance, policies and welfare programmed can bring massive improvement in state capacity. India’s earlier digital story based on Aadhaar is very different from that in the US and China, and has set an example for the world. Using Al to identify critical areas for government intervention and scenario planning have the potential for huge application in better execution of schemes, predicting natural calamities, agricultural output and so on. India has the talent to do it.

The lockdown will be lifted in a staggered manner and after detailed planning and a standard operating procedure. With inflation remaining under control and lower oil prices benefiting India, the Centre may use special provisions under the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act to go for a one-time off-balance sheet borrowing with a declared timeline. The borrowing limits on states under the FRBM Act may have to be relaxed for the time being.

Reviving demand, increasing liquidity and big- ticket reforms is the road map. India is fighting the current crisis with all its might and we will set the path for other nations to follow.

The author is national spokesperson of the BJP for economic affairs

बजट 2020 किसान हितैषी एवं विकासोन्मुख है

March 2, 2020

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2020 देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत गती प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थ व्यवस्था का लक्ष्य रखा है। उसके लिए यह बजट सक्षम भूमिका प्रस्तुत करता है। आने वाले समय में 10 प्रतिशत की नॉमिनल GDP Growth Rate इस बात की द्योतक है कि हमारी अर्थव्यवस्था तेज गती से आगे बढेगी।

इस बजट में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कई प्रावधानों की घोषणा की गई है। तीन महत्वपूर्ण भाग बजट की दिशा निर्धारित करते है। देश का एक बडा वर्ग अर्थव्यवस्था के विकास में अपनी भागीदीरी सुनिश्चित करना चाहता है। उसके लिए एसपिरेशनल इडिया के प्रावधानों के तहत ग्रामीण परिवेश की जनता के जीवन स्तर को उपर लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य, पानी, मकान एवं आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए; जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए ‘किसान रेल’ और ‘किसान उड़ान योजना’, पीएम कुसुम स्कीम के जरिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप से जोड़ा जाना, बागवानी फसलों के लिए एक जिला एक फसल योजना, 1 लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट कनेक्टविटी पहुंचाना और महिला किसानों के लिए धन लक्ष्मी योजना, जैसे 16 नए प्रावधान किए गये है।

बजट का दूसरा महत्वपूर्ण भाग आर्थिक विकास को तेज़ गति प्रदान करता है। जिसमें इंडस्ट्री के सभी क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल, पावर, ऑइल और गैस, रेलवे, एयरपोर्ट, सीपोर्ट और नई टेक्नोलोजिकल और डिजिटल इकॉनमी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है । एम॰एस॰एम॰ई॰ और स्टार्टअप ईकोसिस्टम को सरकार ने खुले दिल से सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया है। सरकार ने 103 लाख के इन्फ्रास्टकचर इनवेस्टमेंट के लिए नेशनल इन्फ्रास्टकचर पाईप लाइन के तहत, 6500 आधारभूत ढ़ांचे के प्रोजेक्ट चिन्हित किए है। इन प्रोजेक्ट में विदेशी निवेशको के लिए ब्याज, डिविडेन्ट और कैपिटल गेन टैक्स में 100 % की छूट दी है और केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के खर्चो का समावेश भी किया है। ये प्रोजेक्ट मार्च 2024 तक शुरु करने है और तीन साल का लॉक इन समय भी रखा गया है। सिंगल विन्डो क्लीयरेन्स देने का भी निर्णय लिया गया है।

तीसरा महत्वपूर्ण भाग है जन कल्याण, समाज के सभी वर्ग जैसे महिला, वृद्ध, युवा, मध्यम आय वर्ग और उपभोक्ताओं के लिए ‘सबका साथ सबका विकास’ की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए सरकार की सभी पूर्ववर्ती जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए आर्थिक प्रावधान पूरी तरह चालू रखे गए हैं। आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाएगी, 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य, टीबी हारेगा, देश जीतेगा अभियान के तहत किया जाएगा। एसपिरेशमल जिलो में जल आपूर्ति का धोषणा की गई है।

करदाताओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण पहल टेक्स पेयर राईटस चार्टर के द्वारा सरकार ने क़ानून के ही अन्तर्गत की है । इस तरह के प्रावधान अभी तक विश्व के केवल तीन देशों में ही हैं। विवाद से विश्वास, फेस लेस अपील और इ असेसमेन्ट जैसे प्रावधान ईमानदार करदाताओ को सम्मान एवं कर सरलीकरण प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करते है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कर की दरों में कम करने के साथ विकल्प देने का महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया है और 15 लाख तक के मध्यम वर्ग के कर दाताओं को इस विकल्प से राहत मिलेगी। आम जनता, जो कि अपनी जीवन की गाढी कमाई को बैंक में डिपॉजिट के रुप में रखती है, को ध्यान में रखते हुए उनके डिपॉजिट इंश्योरेंस की सीमा को एक लाख से बढा कर पाँच लाख किया गया है।

वित्त क्षेत्र के लोगों के लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स हटा दिया गया है। बांड मार्किट के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है। विदेश से पूंजी आयात के लिए विदेशी निवेशको को खासकर पैंशन एवं प्राविडेन्ट फंड के लिए घरेलु बांड मार्किट में निवेश की सीमा बढाने और नई सरकारी योजनाओ में निवेश के प्रावधानो की घोषणा की गई है।

चीन और आस पास के देशों से भारत में सस्ता माल भेजा जा रहा है जिसके कारण हमारे देश के उद्योगों को नुकसान हो रहा था। आसियान देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेन्ट (FTA) के तहत जो हमारे घरेलू उद्योगों को नुकसान हो रहा है उसके लिए सेफगार्ड ड्यूटी और कन्ट्री ऑफ ओरिजिन जैसे प्रावधानो द्वारा इन उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया है।

एम॰एस॰एम॰ई॰ क्षेत्र में बैंको के कर्ज के तहत समस्याए उपस्थित हो गई थी उसके सामाधान को भी सरकार ने आसान किया है। लोन रि-स्ट्रकचर करने की सीमा को 500 करोड़ से घटा कर 100 करोड़ करना इस दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। अनुपालन (compliance) में सुविधा को ध्यान में रखाते हुए है टैक्स ऑडिट करवाने की सीमा को एक करोड़ से बढा कर पाँच करोड़ करने की आवश्यकता को भी पूरा किया गया है।

देश के विकास एवं समाज के सभी वर्ग के कल्याण को सरकार ने इस बजट में ध्यान रखा है। चाहे बह ग्रामीण क्षेत्र के किसानो की समस्या हो या युवाओं को रोजगार देने के लिए शिक्षा में बदलाव हो। शिक्षा के लिए 99 हजार करोड़ रुपये के बजट का आवंटन, मार्च 2021 तक 150 नए डिप्लोमा इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा और नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान इस क्षेत्र में बदलाव लाएगें। निश्चित तौर पर यह बजट कई दूरगामी परिणाम लाएगा।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल

राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा – आर्थिक विषय

Budget focused on wealth creation, business, agri

Budget 2020 can be best described as epoch making. Finance Minister Nirmala Sitharaman has kept in mind all segments of the economy. The budget brings to life Prime Minister Narendra Modi’s vision of achieving $5 trillion economy by 2024, with sabka saath sabka vikas.

The government has not got bogged down by resource constraints and has continued with its push for spending on infrastructure and for asset creation. It has taken care that the government’s social welfare schemes have sufficient funds allocation and can continue on the path of benefit to the last person (Antyodaya). Though the fiscal deficit targets have been relaxed but the government gives a fiscal consolidation path and has also, for the first time, annexed a list of off-budget borrowing in the budget document and settled a very significant debate about transparency in government borrowing. All previous governments were resorting to off budget borrowing like oil bonds, etc., but were not disclosing it. The FM has estimated a nominal GDP growth rate of 10% for the coming year, keeping inflation below 4% our real GDP growth will be above 6%.

The budget focuses on wealth creation, pro business policy and minimal government intervention under the Economic Development Theme of the Budget. For resource generation it has desisted from increasing direct or indirect taxes. The government has reiterated its commitment of recognising and honouring the honest taxpayer and is taking care of unwarranted harassment by tax authority by bringing accountability in the tax administration. The announcement of the Taxpayer’s Rights Charter within the statute is an important step in this direction. The provision for the statutory taxpayer’s right exists only in three other countries worldwide.

Direct personal tax slabs have been changed to benefit the middle-income segment and taxpayers up to the income level of Rs 15 lakh will benefit if they opt for the new regime of personal tax. The FM has also promised that many tax concessions enjoyed currently by individual taxpayers will be incorporated in the new regime, depending upon the nature. Taxpayers, who do not have business income, can revise the option on yearly basis. Income accruing to NRIs in zero tax countries like UAE will be taxed on income generated in India only, a logical step to fill the gap in taxation.

Deposit insurance for the scheduled banks has been increased to Rs 5 lakh from the current level of Rs 1 lakh only per depositor, about which there was very little awareness amongst the general public. This will help in building more confidence in the banking industries, bringing transparency. The government has also announced to bring law for resolution in the financial sector similar to the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC).

The cooperative sector gets the benefit of lowering of tax structure as in the case of reduced taxes for corporate sector, helping farmers’ producer organizations (FPO), milk cooperatives and other charitable institutions operating under the cooperative structure. Even registration for charitable organizations under 80G and 12A has been made online provisionally, so that they face less harassment and can start their activities early.

The agriculture sector has been sufficiently provided for, with 16 new initiatives announced under the Aspirational India theme for the rural/agricultural sector. The budget also provides for gap funding for new hospitals in the aspirational districts for servicing the Ayushman healthcare scheme and make provision for drinking water. The state governments’ concerns on two months’ pending transfer under GST has been duly met through the consolidated fund, and its commitment to compensate the states for increased 14% revenue every year in future has been provided through compensation cess. This settles one of the contentious issues under GST. For devolution of funds to the states, the FM has accepted the interim report of the 15th Finance Commission, which incorporates provisions of increased efficiency in state finances for revenue transfer from the Centre.

Stressed assets under MSMEs have been given an extended one-year time period for resolution and the limit to go to resolution mechanism under the SARFASI Act has been reduced to Rs 100 crore from earlier Rs 500 crore.

The requirement for tax audit has been increased to a turnover of Rs 5 crore from Rs 1 crore earlier. MSME also meets its demand for invoice financing under TReDS. The start-up ecosystem gets several hand-holding supports like payment of taxes for ESOPs only at the point of sale. The GIG economy, involving technological development, gets a big push from the government. The education sector has several reforms for connecting academics to industries, providing them with industrial internship and skilling etc., setting of online educational facilities and the new police and Cybercrime University are important developments. Employment through the National Recruitment Agency for non-gazette posts will smoothen the employment process and make it completely transparent.

Under the theme of economic development, government provides for all the important sectors like technological textile centres, power, renewable energy, connectivity like airports, seaports and railways. The Finance Minister worked out a mechanism for the ambitious plan of investment of Rs 103 lakh crore under the National Infrastructure Pipeline (NIP), identifying 6,500 projects through the Centre, state and foreign direct investments (FDI).

The budget has announced 100% tax exemption to interest, dividend and capital gains income in respect of investment made in infrastructure and other notified priority sectors before 31 March 2024 with a lock-in period of three years. Government has also opened up its bond markets in rupee denomination, for investment from foreign sovereign debt funds, securing against exchange fluctuations, a concern shown earlier for sovereign debt funds. The financial markets’ long-pending demand for abolition of dividend distribution tax (DDT) has been accepted.

Government has also taken care of the inverted duty structure, which has seeped into the domestic industry under the Free Trade Agreement (FTA) from ASEAN countries. It also protects domestic industries from dumping from countries like China, securing domestic industries through clauses like country of origin and safeguard duties.

The faceless appeal provision and “Vivad se Vishwas” scheme will help resolve long pending tax disputes in tax administration and will also release funds for the government. The disinvestment road map will help reduce government dependence on tax revenue and improvement of primary and secondary bond markets. Increasing foreign debt investment limit commercial papers from 9% to 15% will help reduce dependence of the corporate sector on bank finance alone.

Gopal Krishna Agarwal,

National spokesperson on BJP on economic affairs,

Budget 2020 – Sabka Saath, Sabka Vishwas, Sabka Vikas

February 13, 2020

This is an Epoch-making Budget 2020. Finance Minister Nirmala Sitharaman has kept in mind all the segments of the economy. It enforces Prime Ministers Shri Narendra Modi’s vision of achieving 5 trillion dollar economy by 2024, with Sabka Saath Sabka Vikas.

The Government has not bogged down by the resource constraints and has continued with its spending on infrastructure and asset creation. It has taken care that the social welfare schemes of the government have sufficient funds allocation and can continue on its path of benefit to the last man (Antyodaya). Though the fiscal deficit targets have been relaxed the government gives a fiscal consolidation path and has also, for the first time, annexed a list of off-budget borrowing in the budget document and settled a very significant debate about transparency in government borrowing. All previous governments had been resorting to off-budget borrowing like oil bonds etc. but were not disclosing it. FM has estimated a nominal GDP growth rate of 10 per cent for the coming year, keeping inflation below 4 per cent our real GDP growth will be above 6 per cent.

The budget focuses on wealth creation and pro-business policy talking about minimal government intervention under the Economic development Theme of the Budget. For resource generation, it has desisted from increasing direct or indirect taxes. The government has reiterated its commitment to recognizing and honouring honest taxpayer and is taking care of unwarranted harassment by a tax authority by bringing accountability in the tax administration. Announcement of Taxpayer’s Rights Charter within the statute is an important step in this direction. Provision for statutory taxpayer’s right exists only in three other countries worldwide.

Direct personal tax slabs have been changed to benefit middle-income segment and taxpayers up to income level of Rs 15 lakh will be benefited if they opt for a new regime of personal tax. FM has also promised that many tax concessions enjoyed currently by individual taxpayers will be incorporated in the new regime also depending upon nature, the option can be revised by the taxpayers on a yearly basis. Deposit insurance for the scheduled banks has been increased to Rs 5 lakh from the current level of Rs 1 lakh only per depositor, about which there was very little awareness amongst the general public. This will help in building more confidence in the banking industries, bringing transparency.

Cooperative sector gets the benefit of lowering of tax structure as in the case of reduced taxes for the corporate sector, helping farmers’ producer organisations, milk cooperatives and other charitable institutions operating under a cooperative structure. Even registration for charitable organisations under 80G and 12A has been made online provisionally so that they face less harassment and can start their activities early.

The agriculture sector has been sufficiently provided for with the 16 new initiatives announced under Aspirational India theme for rural and agriculture sector. Financial market’s long-pending demand for the abolition of dividend distribution tax (DDT) has been accepted. Stressed assets under MSME has been given an extended one year time period for resolution and limit to go to resolution mechanism has been reduced to Rs 100 crore from earlier Rs 500 crore. The tax audit requirement has been increased to a turnover of Rs 5 crore. MSME also meets its demand for invoice financing under TReDS. Startup ecosystem gets several hand-holding supports like payment of taxes for ESOPs only at the point of sale. GIG economy, involving technological development, gets a big push from the government. Education sector seas several reforms for connecting academic to industries, providing them with industrial internship and skilling etc. setting of online educational facilities and new Police and Cybercrime University are an important development. Employment through National Recruitment Agency for non-gazetted posts will smoothen the employment process and make it completely transparent.

Under the theme of Economic Development, the government provides for all the important sectors like Technological Textile Centres, power, renewable energy, connectivity like airports, seaports and railways. Finance minister works out a mechanism for the ambitious plan of investment of Rs 103 lakh crore under National Infrastructure Pipeline (NIP) identifying 6500 projects through Center, State and foreign direct investments (FDI). Government has also opened up its bond markets for foreign sovereign debt investment in rupee denomination, securing against exchange fluctuations, a concern shown earlier for sovereign debt funds. The budget also provides for gap funding for new hospitals in the aspirational districts for servicing Ayushman health care scheme and provision for drinking water. Under the GST announcement, the government has provided for its commitment to compensate the states for increased 14 per cent revenue every year through compensation cess.

Government has also taken care of inverted duty structure that has seeped in the domestic industry under the Free Trade Agreement (FTA). It also protects domestic industries from dumping securing domestic industries through clauses like country of origin value addition. Income accruing to NRI in zero-tax countries like UAE will be taxed on income generated in India only, a logical step to fill the gap in taxation.

Discrimination of civil acts under Company Law and removal fear in the corporate sector has been hailed across every section. Faceless appeal provision and Vivad se Vishwas scheme will help to resolve long-pending tax disputes in tax administration and will also release funds for the government. Disinvestment road map will help reduce government dependence of tax revenue and improvement of the primary and secondary bond market will help reduce the dependence of corporate sector on bank finance alone.

Gopal Krishna Agarwal

He is National Spokesperson BJP and has a keen understanding of economic affairs.

Development for all

February 7, 2020

By Gopal Krishna Agarwal,

Budget covers financial, development concerns

The Centre has not been bogged down by the resource constraints and has continued with its spending on infrastructure and asset creation. It has taken care to ensure that the social welfare schemes of the government have been allocated sufficient funds and are able to continue on their path of benefit to the last man. Though the fiscal deficit targets have been relaxed, the government has mapped out a fiscal consolidation path, annexed a list of off-budget borrowing, and settled a very significant debate about transparency in government borrowing. The Finance Minister has set a nominal GDP growth rate of 10 per cent for the coming year, a 4 per cent inflation target and a 6 per cent real GDP growth target.

The Budget focuses on wealth creation, but for resource generation, it has kept away from increasing taxes. The government has reiterated its commitment of recognising and honouring honest taxpayers and taking care of unwarranted harassment by the tax authority, bringing accountability in the tax administration. The announcement of the incorporation of the taxpayers’ rights charter within the statute is an important step in this direction. Such a provision for taxpayers’ rights exists only in three other countries worldwide.

Direct personal tax slabs have been changed to benefit the middle-income segment. Deposit insurance has been increased to 5 lakh to help build more confidence in the banking sector.

The agriculture sector has been sufficiently provided for in 16 initiatives announced under the ‘Aspirational India’ theme.

The financial market’s long-pending demand for the abolition of the dividend distribution tax has been met. Stressed assets under MSMEs have been given a one-year extension for resolution. The startup ecosystem gets several handholding measures, such as allowing for payment of taxes for ESOPs only at the point of sale.

The education sector saw several reforms for connecting academics to industries, providing them with industrial internships, online education facilities, and a new ‘police and cybercrime university’. Employment through the national recruitment agency will streamline the process and ensure transparency.

Under the theme of economic development, the government provides for all the important sec tors, like technological textile centres, power, renewable energy, and for connectivity through airports, seaports and railways. The Finance Minister has worked out a mechanism for the ambitious plan of investment in the 103-lakh crore National Infrastructure Pipeline (NIP), identifying 6,500 projects.

The Budget also provides for gap funding for new hospitals in aspirational districts for servicing the Ayushman Bharat healthcare scheme.

The government has also opened up its bond markets for foreign sovereign debt investments, in rupee denomination to secure against exchange fluctuations, a concern shown for sovereign debt funds.

The government has also addressed the inverted duty structure that has seeped into the domestic industry under free trade agreements. It also protects domestic industries from dumping and clauses like value addition. The cooperative sector saw a lowering of taxes, similar to the corporate sector. Measures to remove discrimination and removing fear in the corporate sector have been hailed across every section. The faceless appeal system, disinvestment roadmap and improvement of the primary and secondary bond markets will help reduce dependence of corporate sector on bank finance alone. MSMEs’ demand for invoice financing under TReDS has also been met.

The writer is national spokesperson of BJP on economic affairs

सबरीमाला मंदिर विवाद – धर्म या राजनीति

November 22, 2019

भारतीय संविधान के अनुसार हिन्दु मंदिरो में स्थापित मूर्तियों को जुडिशियरी परसन का दर्जा दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में मुर्तियो को जमीन आदि का मालिकाना हक भी प्राप्त है। उनके अपने अधिकार एवं नियम है। जो हिन्दु धर्म में आस्था रखते है उन्हे उन नियम कानूनो को मानना चाहिए, अगर हिन्दु धर्म में आस्था नहीं है तो मंदिर में जा कर क्या दर्शाना चाहते है। इस तरह के आंदेलन कर हिन्दु मान्यताऔं, संस्कृति और परम्पराओं को ठेस पहुचाने का उदेश्य ही नजर आता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि धर्म के आधार पर व्यक्तिगत आस्था की स्वतन्त्रता केवल वहीं तक सीमित रहती है जब वह अन्य किसी के अधिकार क्षेत्र में बाधक ना हो। सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के विशेष नियम अन्य किसी के कार्यो में कोई रुकावट नही डालते है। इसलिए सबरीमाला मंदिर में प्रवेश के विषय को पारसी महिलाओं के विवाहेतर अधिकार और बहावी मुसलमानो में Female Genital mutilation जैसी प्रथाओं से तुलना नहीं की जा सकती। क्योकि उन विषयों में जोर जबरदस्ती का मामला आता है।

भारत में कई ऐसे मंदिर है जहां पुरुषों का प्रवेश नहीं है, गुरुद्वारा में सर पर कपड़ा बांध कर जाया जाता है। सभी धर्मो में कई ऐसी मान्यताए है जिनका हटाना अच्छा नहीं होगा क्योकि उनके पिछे धार्मिक मान्यताएं है और इनको छेड़ने से सिर्फ अशांति फैलती है। सबरीमाला मंदिर ऐसी ही पौराणिक मान्यताओं को दर्शाता है जिससे छेड़ छाड़ नहीं होना चाहिए। ऐसे कई लोग सामने आए है जिनका धर्म में तो विश्वास नहीं है और फिर भी इस मंदिर में प्रवेश करने की जिद कर रहे है। ठीक है आपका धर्म में विश्वास नहीं है लेकिन दूसरो के विश्वास को ठेस पहुचाने का अधिकार भी आपको नहीं है। हिन्दु धर्म में सभी देवी देवताओं को उनके मूल रुप में ही पूजा जाता है जैसे मथुरा में भगवान कृष्ण की पूजा बाल गोपाल के रुप में होती है क्योकि वे उसी रुप में वहां स्थापित हुए है। ठीक उसी प्रकार भगवान अयप्पा बाल ब्रह्मचारी थे इसीलिए उनकी पूजा पुरुषो द्वारा की जाती है। इन सभी बातों को लोगों को समझना एवं मानना होगा।

कहा जाता है कि मक्का मदिना के बाद सबरीमाला मंदिर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ है। तो क्या इसकी परम्पराओं को मानने वाले जनमानस को ठेस पहुचाना सही है। सूप्रीम कोर्ट ने 7 सदस्यो वाली संविधानिक बैंच को केस रेफर करके ठीक हि किया है। कोर्ट इन सभी विषयो को ध्यान में रखकर ही अपना फैसला देगी ऐसी हम आशा करते है।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल

राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा

अच्छा आर्थिक विकास ही अच्छी राजनीति है

June 26, 2019

मोदी सरकार को अभूतपूर्व बहुमत के साथ सत्ता में वापस का मौका मिला है। मोदीजी न केवल भाजपा या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के निर्विवाद नेता हैं, बल्कि पूरे देश के एक लोकप्रिय नेता हैं। यह भी उम्मीद है कि 2020 तक एनडीए के पास राज्यसभा में भी बहुमत होगा और परिस्थितियां पिछली सरकार की तुलना में और अनुकूल होगी। जिसके कारण आने वाले समय में श्री नरेन्द्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में कई सुधारों को लागू करने के लिए एक माकूल वातावरण का निर्माण होगा।

आर्थिक प्रबंधन के मामले में मोदी सरकार का पहला कार्यकाल बेहद सफल रहा। जीडीपी में वृद्धि, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण और भुगतान संकट को लेकर जरूरी पहल ऐसे ही कुछ सफल प्रयास हैं। मोदी सरकार का पहला कार्यकाल सिस्टम को साफ करने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में काम किया गया। व्यापक आर्थिक मापदंडों को अगर देखें तो वे सभी बहुत अच्छी स्थिति में हैं। मुद्रास्फीति लगभग 4.5% है। जीडीपी विकास दर उच्च पथ पर, लगभग 7.5% है। राजकोषीय घाटा 3.5% है। चालू वित्तीय खाता घाटा भी स्वस्थ है। जीडीपी के अनुपात में टैक्स संग्रह में भी सुधार हुआ है, जो अब 12% है।

मोदीजी ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ मंत्र के साथ प्रधानमंत्री के रूप में पांच साल तक कड़ी मेहनत से अपने दायित्व को निभाया है। यदि हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमारी सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, किफायती घर, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक खर्च में वृद्धि हुई है। सरकार ने 115 जिलों को आकांक्षात्मक जिला घोषित किया है और 65000 गांवों को पिछड़े क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है और पुश मॉडल पर काम कर रही है। इन जगहों पर जिला कलेक्टरों को उज्ज्वला, उजाला, मुद्रा, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि सात प्रमुख सरकारी योजनाओं के हर लाभार्थी तक वितरण के लिए जिम्मेदार बनाया गया है ताकि संबंधित क्षेत्रों में प्रत्येक लाभार्थियों पात्र को इन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके।

जनसंघ के शुरुआती दिनों से ‘अंत्योदय’ हमारी विचारधारा रही है, जिसके तहत समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ देना हमारा लक्ष्य है। हमारे वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को विश्व बैंक ने भी बहुत सराहा है। पहले कार्यकाल के अंत में मोदी सरकार 22 करोड़ लोगों तक अपनी योजनाओं के साथ पहुंची है, जिसमें समाज के सभी वर्ग शामिल हैं। इस कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी ने जाति और धर्म से ऊपर एक नया समर्थक वर्ग तैयार किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के इन करोड़ों लाभार्थियों से सीधे जुड़ने के आह्वान के वांछित परिणाम चुनावों में मिले हैं।

भारत का महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग आगे बढ़ रहा है, यह नयी अवसरों की तलाश और अच्छे जीवनयापन के रास्ते तलाश रहा है। यह मध्यम-आय वर्ग मांग बढ़ाने वाला और व्यवसाय स्थापित करने में सक्षम है। हम गर्व से याद करते हैं कि पिछले 2000 वर्षों के इतिहास में भारत और चीन ने लगभग 60% वैश्विक व्यापार पर प्रभाव किया था।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) तालिका में 77वें पायदान पर होना हमारे उन प्रयासों को रेखांकित करता है जिसके तहत विनिर्माण क्षेत्र और एमएसएमई क्षेत्र की परेशानियों को चयनित और हल करने का काम हमने किया है। ऐसे ही ई-आकलन व्यवस्था, प्रत्यक्ष कर ढांचे में व्यापक भ्रष्टाचार को दूर करने में प्रभावी साबित हो रहा है। यह प्रक्रिया को सुचारू करेगा और व्यक्तिपरकता को हटा देगा। इन सभी प्रयासों के माध्यम से करदाताओं के लिए प्रभावी कर को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

जीएसटी का कार्यान्वयन एक बड़ा सुधार है। यह कर संरचनाओं जैसे केंद्रीय, राज्य और स्थानीय करों को समावेश करता है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता के लिए अप्रत्यक्ष करों के दरों में कमी होती है, यह पंजीकरण, रिटर्न भरने, रिफंड आदि में आॅनलाइन उपायों के माध्यम से व्यापार करने में आसानी लाता है। यह प्रणाली उपभोक्ता के लिए विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों को कम करेगा, सरकार को अधिक कर संग्रह करने में सुविधा होगी, राजकोषीय व्यवस्था जीएसटीएन नेटवर्क के माध्यम से अधिक सुचारू रूप से प्रशासित होगा।

40 लाख रुपये तक के कुल वार्षिक आय वाले छोटे व्यवसायों को जीएसटी से छूट प्राप्त है। ऐसे ही 1.5 करोड़ रुपये तक सालाना टर्नओवर वाले लोग कंपोजिट स्कीम का लाभ उठाकर मात्र 1 प्रतिशत टैक्स देकर जीएसटी की औपचारिकताओं से छुटकारा पा सकते हैं।

पिछले 5 वर्षों में हमारी सरकार ने समस्याओं को हल करने के लिए संस्थागत तंत्र पर ध्यान केंद्रित किया है। आईबीसी, एनसीएलटी और अन्य कानूनी सुधार लागू किए गए। दिवालियापन और एनपीए का सामना करने वाली कई बड़ी कंपनियों में फंसे बैंकों के पैसों की समस्या को अब हल किया जा रहा है। मोदीजी ‘प्रगति’ कार्यक्रम के तहत अटकी हुई नई परियोजनाओं के पुनरुद्धार पर भी काम कर रहे हैं।

भूमि और श्रम देश के औद्योगिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए केंद्र सरकार भूमि मालिकाना रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण पर और भूमि पट्टे समझौते के लागू करने पर भी जोर दे रही है। यह भूमि के स्वामित्व को स्थापित करने में मदद कर रहा है। श्रमिकों के मोर्चे पर हम इस क्षेत्र के श्रमिकों को औपचारिक परिधि में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी श्रम शक्ति का 93% अनौपचारिक क्षेत्र में है।

इस क्षेत्र में काम करने वालों की स्थिति बहुत खराब है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) और औद्योगिक अधिनियमों में सरलीकरण के माध्यम से सरकार ने भविष्य निधि (पीएफ), ईएसआई, नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि को लागू करने का काम किया है।

किसान की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से हमारी कृषि नीतियां तैयार की जा रही हैं। एमएसपी को उत्पादन की लागत से 150 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को बीमा कवर मिल रहा है। हमारी आयात—निर्यात नीति यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को उसकी उपज का बेहतर मूल्य मिले। सरकार ने कई अन्य पहल भी की हैं।

हमारे पास वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए स्पष्ट नजरिया है। हम भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। श्री नरेन्द्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी आवश्यक कदम शीघ्रता से लिए जाए।

सरकार करदाता के पैसे के महत्व को समझती है, इसलिए चुनावों में कोई लोकलुभावन घोषणा नहीं की गई। ऐसे ऐलान केवल मुद्रास्फीत को खराब करते है। हमारा ध्यान हमेशा सरकारी खर्च की उपयागिता एवं दक्षता बढ़ाने पर रहा है। हमने अपने घोषणा पत्र में कृषि ऋण माफी की घोषणा नहीं की और फिर भी इतने बड़े बहुमत से जीत गए। यह हमारी सामाजिक कल्याण योजनाओं पर बेहतर लक्ष्यीकरण का ही परिणाम है।

आर्थिक संदर्भ में हम उच्च विकास दर के साथ कम मुद्रास्फीति वाली एक आदर्श स्थिति में हैं। हम मानते हैं कि अच्छा आर्थिक विकास ही अच्छी राजनीति है।

Road to $5 trillion

June 11, 2019

If we are concerned with the economic well-being of the nation, we have to focus on economic growth. Setting a target and working on a roadmap to reach it is the only way to success, and who knows this better than Prime Minister Narendra Modi. In 2014, when Modi came to power, he set up a performance matrix, which seemed far-fetched, but his tireless efforts hit the bull’s eye.

He has caught the bull by the horn on issues such as NPA, corruption, leakages and cleanliness; and effective solutions like the insolvency and bankruptcy code (IBC), GST, demonetization, Jan Dhan accounts and Swachh Bharat Abhiyan have given confidence to the electorate that nothing is impossible — “Modi hai to mumkin hai”.

That spirit continues. For many who believe that India becoming $5 trillion economy by 2024 is a sweet dream; wait, we have the roadmap. Finance Minister Nirmala Sitharaman has unleashed it in her maiden budget. The budget is a vision document of the government. It is a major policy statement. In her budget speech, the FM said “it took 55 years for our economy to reach $1 trillion… Our economy was at approximately $1.85 trillion when we formed the government in 2014. Within five years it has reached $2.7 trillion. Hence, it is well within our capacity to reach the $5 trillion in the next few years.”

The Economic Survey has laid down the parameters for achieving this target. It has mentioned that issues like job creation, savings, consumption, demand, should not be looked at in silos. The CEA has said that with the current 7 per cent GDP growth rate, if we accelerate investments and target 8 per cent growth, the $5 trillion economy is well within sight. Investment is the key; others will follow. We will get out of the vicious circle of low liquidity, low demand, low investment, low production and lower growth to the virtuous cycle of investment, savings, production, consumption, demand and growth.

The government has continued its push for infrastructure development so that ease of living is continuously upgraded, with a focus on rural roads, waterways, and low cost housing. The Pradhan Mantri Awas Yojana alone has set a target of building 1.95 crore houses. The government has also allowed an additional deduction of Rs 1.5 lakh for interest payment of housing loans.

A lot has been announced to promote private higher education under the “Study in India” initiative, and building world class institutions and also sports universities under Khelo Bharat.

The government has also announced opening up of the sovereign debt market. Those who doubt the government’s intention can draw comfort from the fact that this will help the government swap high-cost domestic debt for cheaper international credit, thereby helping to reduce interest rates.

The banking sector has seen many reforms in last five years. Further, to help private capital formation, the government has promised Rs 70,000 crore of fresh capital infusion into public sector banks. It will also set up development financial institutions to support long-gestation projects and tackle the asset-liability mismatch. To boost consumption and resolve the NBFC issues, the government has guaranteed 10 per cent of loss on assets pool purchases to the tune of Rs 1,00,000 crore from NBFCs.

At present, the private sector is largely over-leveraged, and is under pressure to resolve its debts and is short of capital. For capital formation, the government has to depend on foreign capital and, therefore, is continuing with its policy of liberalizing FDI, particularly into insurance, aviation and single brand retail segment.

MSMEs have also has received special allocation by the government; to support manufacturing, the government has announced streamlining 55 labour laws into four codes and enhancing minimum wages. Small traders with turnover up to Rs 1.5 crore will get the benefit of a pension scheme.

The government has reduced the corporate tax to 25 per cent for small enterprises with a turnover up to Rs 400 crore, and has announced several measures to boost the start-up ecosystem. To continue with the benefits of this provision, it is expected that it will not be misused by the beneficiaries as is done at times under capital gains tax, dividend distribution tax and buy-back of shares.

Modernization of railways is estimated to require about Rs 50 lakh crore of investment. The government has proposed public private partnerships and selective route privatisation to augment its resources. Initiatives like building a national power grid and a warehousing grid will have far-reaching benefits.

For ease of doing business, tax compliance is crucial. The government’s plan to implement e-assessment is a big game changer: It will bring transparency and reduce harassment of tax payers due to subjective human intervention.

The government’s initiative in resolving pending indirect tax litigation through Sabka Vishwas Legacy Dispute Resolution Scheme is commendable. This scheme covers, past disputes and provides relief ranging from 40 to 70 per cent, and also relief on levy of interest and penalties.

With all the constraints on expenditure, the finance minister has allocated funds across various social segments. The budget has increased funds allocated to central sponsored schemes by 8.8 per cent to Rs. 3, 31,610 crore. The total expenditure of the government has increased by 13.4 per cent from the revised estimates. The fiscal deficit has been kept under check at 3.3 per cent of GDP. The budget meets the demand for investment and growth without disturbing the fiscal math.

It is not redistribution but growth that matters. The prime minister has rightly said that we have to increase the size of the cake. Economic growth is our target and the focus on empowerment of the weaker sections of the society though education, healthcare etc. is the solution.