भूमि-अधिग्रहण का सच एवं भ्रम

April 1, 2015

गोपाल कृष्ण अग्रवाल,

आर्थिक मामलों पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता

भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर विपक्षी दलों ने देशभर में जो माहौल बनाया है उससे भ्रम अधिक फैला है। जबकि सच्चाई दब कर रह गई है।

भूमि अधिग्रहण संसोधन विधेयक पर विपक्ष के तेवर उक्रामक हैं। उनका दावा है कि वर्तमान संशोधनों से इस विधेयक का स्वरूप किसान विरोधी हो जाएगा। ध्यान होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने एक अध्यादेश के तहत दिसंबर 2014 में संशोधन लेकर लाई थी तो चारों तरफ इसका विरोध हुआ था। इसी को ध्यान में रखकर यह बताना आवश्यक है कि अध्यादेश लाना कानूनी अवश्यकता थो। ‘भूमि अधिषहण विधेयक 2013’ में एक क्लॉज था, जिसके तहत 13 पूर्व ऐक्ट ऐसे थे, जिन पर नवा भूमि अधिग्रहण कानून लागू नहीं होता। इसलिए उन 13 कानून के बहत अधिग्रहित की गई भूमि पर मुआवजा पुराने दर से ही किसानों को मिलता, यदि उसको 31 दिसंबर, 2014 तक इस नए कानून के तहत नहीं ल्या जाता। नए कानून कानून के तहत किसानों को ज्यादा मुआवजा मिले, इसके लिए अध्यादेश लाना जरुरी या। अध्यादेश के बाद जन संशोधन विधेयक संसद में लाया गया तो हर जगह इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। यह कहा गया कि यह संशोधन किसान विरोधी है। जबकि स्थिति ऐसी नहीं है। जो भ्रम फैलाया गया, उसे दूर करने के लिए भाजपा ने छह सदस्यीय भूमि अधिग्रहण समिति का गठन किया। किसान संगठनों के प्रतिनिधि और सीधे किसानों से मुलाकात कर समिति ने एक रिपोर्ट थी।

इसके बाद सरकार ने संशोधन विधेवक में कुल नौ संशोधन पेल कर लोकसभा में पारित करवाए। समिति ने रिपोर्ट में कुछेक व्यावहारिक समस्याएं गिनाई थीं। दरअसल, देश की 60 प्रतिशत से अधिक जनता खेती पर निर्भर है, जिसकी देश की सकल घरेलू उत्पादन में मात्र 13 प्रतिशत भागीदारी है। पू-स्वामी की औसत भूमि कर पट्टा बहुत छोटा हो गया है, जो व्यापारिक खेती के लिए पर्याप्त नहीं है। इन सब लोगों को वैकल्पिक रोजगार के संसाधन ढूंढ़ने पढ़ेंगे। साथ ही यदि इनको भूमि की कीमत सही नहीं मिली तो परिस्थिति विफ्ट हो जाएगी। अधिग्रहण से कम से कम उसका मूल्य ठीक-ठाक मिल जाता है। साय हो जिस क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का निर्माण होता है, उसके आस-पास की भूमि के दाम भी बढ़ जाते हैं। यह समहाना होगा कि भू-अधिग्रहण के बाद ही तो देश के सभी कोने में आधारभूत संरचना को तैयार किया जा सका है।

अगर इन संशोधनों को हम बारीकी से देखें तो पता चलेगा कि लोगों की चिंवा भूमि अधिग्रहण कानून में भू-स्वामी की सहमति से जुड़े एक क्लॉज को लेकर थी, जिसे भाजपा ने हटा दिया। भूमि अधिग्रहण बरनून 2013 के बारे में सभी की मान्यता है कि यह किसानों के हित में है। यह जानना आवश्यक है कि उसमें भी सरकारी परियोजनाओं के लिए भू-स्वामी की सहमति का बलॉज नहीं था। केवल दो प्रकार के अधिग्रहणों के लिए किसानों की सहमति की बात थी। पहला अगर सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित करती है तो 70 प्रतिशव भू-स्व्वामियों से सहमति लेने की आवश्यकता थी। अगर सरकार किसी प्राइवेट परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित करती है वो 80 प्रतिशत भू-स्यामियों की सहमति की जरूरत थी। इसके अतिरिक्त यदि सरकार अपने लिए लगभग नौ क्षेत्र की परियोजनाओं में किसी भूमि पर अधिग्रहण करती तो उसमें सहमति वाले क्लॉज नहीं थे। यह अधिधाहण सरकारी परियोजना के लिए था, जिसमें किखनों की सहमति की आवश्यकता नहीं थी। पुराने कानून के नौ क्षेत्र जिसमें सहमति जरूरी नहीं थी, उसमें अब सरकार ने केवल पांच आवश्यक क्षेत्रों को रखा है।

बगैर सहमति के भूमि अधिद्याहित किए जाने वाले जो पांच क्षेत्रों को जोड़ा है, उसमे आधारभूत संरचना, औद्योगिक क्षेत्र के विकास जैसे को शामिल किया गया है। इसमें सरकार ने कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र के दोनों तरफ एक-एक किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र अधिग्रहित नहीं किया जाएगा। ‘पीपीपी’ परियोजना में भूमि का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा, उसमें भी सामाजिक ढांचागत परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहित करने का अधिकार सरकार ने अपने पास से हटा लिया है। निजी अस्पताल और निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए भूमि अधिग्रहित नहीं की जाएगी। वे सुझाव हमें मिले थे, जिसे सरकार ने माना भी है। मुआवजे की रकम मिलने में वर्षों लग जाते हैं, ऐसी समस्या भी सामने आई। इससे निपटने के लिए जिला स्तर पर समाधान केन्द्र स्थापित करने की यात को सरकार ने माना। इस तरह ज्यादातर सुझावों को सरकार ने मान लिया है। जब इस बिल को लोकसभा में आया गया था, तब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कुछ घटक दान भी इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन उनके सुदयवों को शामिल किया गया। मुझे लगता है कि राज्यसभा में आने तक राजग के घटक इसके पक्ष में तो आ ही जाएंगे। अन्य राजनीतिक पार्टियों को भी सरकार के साथ आना चाहिए। ऐसे गंभीर मसले पर राजनीति साधना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे देश का विकास बाधित होगा।

Suggestions on SME Platform of the Stock Exchanges

February 26, 2015

BSE and NSE started their SME platforms in the year 2012. As on date today, a total of 89 companies are listed on these platforms, with 83 companies being listed on BSE platform (BSE SME) and 6 companies on NSE’s platform (Emerge). The total amount of capital raised is Rs. 785 crores as on 31^st December 2014. The total market capitalization hovers around Rs. 9,000 crores.

SME listing has an important role to play with regards to financing small & medium businesses in the country. As few years have already passed since this platform was made operational, it is probably the right time to suggest some changes based on the experience:

Suggestions

1. To lower the minimum trading lot size of Rs.1 lakh post listing as we feel that the minimum lot size of Rs.1 lakh could deter many genuine investors.

2. To review the minimum 25% equity dilution, that is required at the time of listing. At time SMEs do not want to test the waters with a high amount of dilution. A policy reform required is to dilute the norm of minimum public shareholding from 25% to 10% for SMEs.

3. The authorities should popularize the concept of ‘priority investing’ to improve the financial conditions of SMEs in India. The regulator should mandate Institutional Investors to invest in SMEs. Currently only institutional investors like mutual funds, private equity and venture funds are allowed to invest and trade in companies listed on the SME platforms. Definition of nominated investors should be widened to include wealthy individuals, non-institutional investors, corporate bodies.

4. SEBI should encourage dual listing of SMEs on both BSE and NSE’s SME platforms.

5. The existing requirement of market making for a period of 3 years should be reduced to maximum one year.

6. Lack of consistency in the definition of MSME sector continues here as well. For a company to be eligible to be listed on the SME platform the minimum post issue paid up capital should be 1 cr and the maximum should be 25 cr. This minimum post paid capital be reduced.

7. Institutional support from Govt. /SEBI like creation of a specialized agency that helps the SMEs list on the platforms is required. Most of the SMEs are not too well acquainted with the way in which stocks are listed and the stock market functions. BSE and NSE have been organizing seminars/road shows to spread awareness about the availability of the platform and the benefits of listing but the cost of listing and complying with continuing obligation can prove to be too heavy for the smaller companies. This specialized agency should provide merchant banking facilities and compliance with continuing obligation for a minimal charge.

8. A uniform format of information should be developed preferably by the Institute of Chartered Accountants of India or SEBI so that the information becomes comparable. At present no such format is available

9. A separates index needs to developed for SME exchange.

Integrating the Concepts of One Person Company, Small Company, Limited Liability Partnership and Presumptive Taxation to facilitate ‘Ease of Doing Business’.

February 24, 2015

The instrumentalities of One Person Company (OPC), Small Company, Limited Liability Partnership (LLP) and Presumptive Taxation are present on various statute books of India. Their application, however, has not been uniform. OPC and Small Company in the Company Act provide the benefit of limited liability, LLPs have very limited statutory compliances under the LLP Act and the provision of presumptive taxation as provided under the Income Tax Act greatly reduce the cost of doing business. As the avowed purpose for their introduction is to facilitate the ease of doing business, it is logical that they be applied in a uniform and consistent manner to realize the said objective.

Our Suggestion is if we combine the benefit of these concepts present in the three Acts- Company Act 2013, Limited Liability Partnership Act and the Income Tax Act, we can radically improve the ease of doing business in India. This is possible with minor modifications in respective laws as given in our suggestions below:

Background of respective Acts

1. One Person Company (OPC) The Companies Act, 2013 has introduced a corporate structure for businesses being run by individuals as proprietors, namely ‘One Person Company’ (OPC). Section 2 (62) defines OPC as a company which has only one person as a member. This format allows proprietors not only a limited liability cover but also a perpetual succession.

2. Section 2(85): Small Company

The Companies Act, 2013 also has introduced another format of companies known as ‘Small Company’. As per section 2(85) ‘‘small company’’ means a company, other than a public company

a) paid-up share capital of which does not exceed fifty lakh rupees or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than five crore rupees; or

b) turnover of which as per its last profit and loss account does not exceed two crore rupees or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than twenty crore rupees:

3. The Limited Liability Partnership Act, 2008 ( the LLP Act)

In January, 2009, the Limited Liability Partnership Act, 2008 ( the LLP Act) was implemented with the objective of permitting partnership firms to operate in limited liability environment on the same lines as to companies formed under the Companies Act. In addition to limited liability cover, partnership firm registered under the LLP Act would be required to file very few information with the Registrar and disclose very limited information. Section 34 to 38 of the LLP Act read with Rules 24, 25 and 27 deal with the disclosure requirements for LLPs. The LLP Act also has provisions for easier winding up and dissolution of LLPs. Section 63 to 65 of the LLP Act read with Limited Liability Partnership (Winding up and Dissolution) Rules, 2012 deal with these issues.

4. Presumptive taxation scheme under sections 44AD and 44AE

As per the Income-tax Law, a person engaged in business is required to maintain regular books of account and further, he has to get his accounts audited. To give relief to small taxpayers from this tedious work, the Income-tax Law has framed the presumptive taxation scheme under sections 44AD and 44AE. A person adopting the presumptive taxation scheme can declare income at a prescribed rate and, in turn, is relieved from tedious job of maintenance of books of account and also from getting the accounts audited.

The presumptive taxation scheme of section 44 AD is designed to give relief to small taxpayers engaged in any business (except the business of plying, hiring or leasing goods carriages referred to in sections 44AE).These provisions cannot be adopted by a person who has made any claim towards deductions under section 10A/ 10AA/10B/ 10BA or under sections 80HH to 80RRB in the relevant year.

The Company Act, 2013 does not give relaxation to an OPC as well as to a Small Company with regard to filing of documents and disclosure of financial information as much as has been given to a LLP under the LLP Act. The companies Act, 2013 also does not have easier winding up and dissolution provisions for OPC and Small companies as has been provided to LLP under the LLP Act. On the other hand the benefits of provisions of presumptive taxation are available only to individuals and do not extend to either to OPC and Small Company or to LLPs.

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल – मेरा अनुभव

January 31, 2015

रचनात्मक विधाओं में साहित्य ऐसा क्षेत्र है जिसे संगीत, नाटक, पेन्टिंग और मूर्तिकला आदि आदि से ज्यादा प्रतिष्टा हासिल है। शायद इसकी वजह है मीडिया से जुड़े लोग साहित्य सृजको के मुखातिब रहते आए है। दुनिया के सारें लोकप्रिय साहित्य मेलों में से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की एक अपनी अलग ही पहचान बन गई है।

आयोजको के अनुसार हेरीटेज रिसोर्ट डिग्गी पैलेस के छह आयोजन स्थलों पर आयोजित हुए। इस महोत्सव में करीब 240 लेखकों ने 175 से अधिक सत्रों में हिस्सा लिया। 15 से अधिक देश के लेखकों एवं विशेषज्ञों की समारोह में मौजूदगी रही। महोत्सव की संस्थापक निदेशक नमिता गोखले ने बताया कि विभिन्न मुद्दों के ही साथ ‘डेमोक्रेसी डायलाग्स’ विषयों पर चर्चा द्वारा राजनीतिक एवं सामाजिक बदलाव के बड़े मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया।

समारोह में क्षेत्रीय भाषाओं के इतिहास पर भी प्रकाश डाला गया। इसमें मुझे दो दिन भाग लेने का मौका मिला। जिन विचारकों को मुझे सुनने और बातचीत करने का मौका मिला इसमें प्रमुख थे। डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम, एन आर नारायण मूर्ती, राजीव मलोहत्रा आदी। अब्दूल कलाम जी को सुनने का युवाओं में काफी उत्साह था।

महोत्सव में महत्वपूर्ण बात लगी की उसका स्वरुप ऐसा रखा गया है कि सम्मेलन में 80 प्रतिशत भागीदीरी 30/35 वर्ष से कम के लोगों आयु की थी। और वे बहुत बड़- चड़ कर भागीदारी ले रहे थे। चर्चा के बाद सभी में प्रस्न उत्तर जरुर रखें गए थे। उन प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा था। जानने और सुनने की जिज्ञासा सभी में बहुत थी। विदेशी साहित्याकारों की काफी संख्या में मौजूदगी थी।

सत्रों में भागीदारी निशुल्क थी। यह महत्वपूर्ण उपलब्धी थी क्योंकि आयोजन की विशालता को देखकर ही समझ आता था कि खर्च काफी किया गया था लेकिन प्रयोजक मिल गए थे। यह साहित्यिक गतिविधियों के लिए शुभ संदेश है।

संस्कृत भाषा पर भी एक महत्वपूर्ण सत्र था। इस दौरान पौराणिक ग्रंथो रामायण और महाभारत पर भी चर्चा की गई। दर्शन पर एक सत्र Bettany Hughes की किताब, Socrates, Athens and Search for good life पर बड़ा अच्छा था Socrates के विचार और उनके जिवन एंव मृत्यु सभी प्रेरणादायी है। Socrates ने अपने आप कुछ भी नहीं लिखा है। उन्हें जहर इसलिए पीना पड़ा क्योंकि उनपर इल्जाम था कि वे युवाओं को सोचने के लिए प्रेरित कर रहें है।

एक सत्र बड़ा अच्छा लगा जिसमें इंगलैंड की lunar societies के बारे में काफी विस्तार से जानकारी दी गई और चर्चा की गई कि कैसे इस समूह ने इंगलैंड में नए नए आविश्कारों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह समूह हर पंद्रह दिन में परिवारों से मिलता और नए नए विचारों के द्वारा आविश्कार कर पाया।

अन्तिम सत्र में जो चर्चा का विषय था culture is the new politics जिसमें online poll भी था। इसमें लगा कि आयोजकों ने जानबूझ कर शाजिया इलमी को भाजपा/संघ विचार की प्रष्टभूमी पर बुलवा कर पूरी विचारधारा को कटघरें में खड़ा करने का प्रयास किया। सुहैलसेठ आक्रामक तरीके से बोल कर शाजिया की कमजोर विचारधारा की पकड़ कों उभारने का काम कर रहें थे।

हमारी तरफ से कोई प्रखर विचारक होना चाहिए था। जो विषय की गहराई को समझ कर ठीक ढ़ग से अपने पक्षको रख सकता। श्री राजीव मलहोत्रा ने जरुर अपना पक्ष मजबूती से रखा।

कुल मिलाकर आयोजन अच्छा एंव सफल था। युवाओं की इसमें उत्साहपूर्ण भागीदारी महत्वपूर्ण थी। और मुझे लगता है कि मोदी जी का Read India Campaign आने वाले समय में युवाओं को पढने और लिखने की तरफ तेजी से प्रेरित करेगा। उनमे पूर्ण जिज्ञासा है। ऐसे कारयक्रमों का आयोंजन भाजपा और संघ की वैचारिक संस्थाओ को भी समय समय पर करने चाहिए।

एक बात का जरुर खतरा नजर आया कि अगर आयोजन की दिशा पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में यह आयोजन साहित्यिक कम और मौज मस्ती का अड्डा बनने का खतरा रहेगा।

दिल्ली की राजनीति

January 22, 2015

एक साल राष्ट्रपति शासन में गुजारने के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है. तीन बड़े दावेदारों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी रेस में आगे नजर आ रहे है। तो वहीं 15 साल तक दिल्ली की सत्ता में रही कांग्रेस अब सर्वहारा की तरह अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है. दिल्ली का दंगल कहने को तो त्रिकोणीय है मगर असल लड़ाई नई नवेली आप और सियासत की बारीकियां जानने वाली बीजेपी के बीच ही होगी।

देश की पहली महिला आइपीएस अधिकारी किरण बेदी के भाजपा में शामिल होते ही सियासी गतिविधिया जोर पकड़ने लगी है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सदस्या ग्रहण करने पर बेदी ने कहा कि वह अब मिशन मोड पर हैं। उन्होंने इसके लिए भाजपा को धन्यवाद भी दिया। किरण बेदी के भाजपा में शामिल होने से भाजपा को दिल्ली चुनाव में मजबूती मिलेगी। दिल्ली चुनाव के बाद बनने वाली भाजपा सरकार में बेदी की रचनात्मक भूमिका रहेगी। किरण बेदी का पूरा जीवन भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष में बीता है। वह दिल्ली में विभिन्न पदों पर तैनात रही हैं। उनकी छवि का लाभ भाजपा को चुनाव में मिलेगा।

तो वहीं पार्टीयों की बात की जाए तो पिछले चुनाव में दिल्ली में अधिकतर सीटों पर बीजेपी पहले स्थान पर रही लेकिन कांग्रेस विरोधी आप, कांग्रेस का ही सहारा लेकर बीजेपी को बाहर करने में सफल रही। इस बार बेदी के बीजेपी में शामिल होने से घबराई आप ने सत्ता हासिल करने के लिए नए- नए हथकंडे अपनाने शुरु कर दिए है। कभी रोड शो की तैयारी कर रहे है तो कभी स्वच्छता अभियान चला रहे है। देखना बेहद दिलचस्प होगा की यह कोशिश कितनी काम आती है केजरीवील के लिया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई और अपनी राजनीति कर रहे

हैं, जिसके चलते वह पहली ही बार में दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए थे, अपनी राजनीति के चलते महज 49 दिनों में इस्तीफा देने पर वह लोकसभा चुनावों में उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए… वह आज भी दिल्ली की जनता को अपने बेवजह इस्तीफे की सफाई दे कर कह रहे हैं कि अबकी बार मौका दो, तो पांच साल तक इस्तीफा नहीं दूंगा… अब यह तो जनता तय करेगी कि वे, मौका देने लायक हैं या नहीं…

दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की डूबती नाव को पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी का सहारा भी नहीं मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस ने राहुल से पांच सभाओं की मांग की थी, लेकिन मंजूरी महज दो की मिली। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी भी महज एक रैली करेंगी। यह हाल तब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले आधा दर्जन रैलियां कर सकते हैं। ऐसे में भाजपा और आम आदमी पार्टी के आक्रामक प्रचार की काट खोजना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया है। ज्यादा जोगी मठ उजाड़ की तर्ज पर कांग्रेस में नेताओं की बहुतायत चुनाव संचालन में बाधा बन रही है। प्रदेश अध्यक्ष की नाराजगी और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के असहयोग के कारण प्रचार अभियान शुरू होना तो दूर पार्टी चुनाव अभियान समिति तक की घोषणा नहीं कर सकी है। कांग्रेस का अभियान पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय तक सिमट गया है। मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही कांग्रेस प्रेस वार्ताओं के जरिये भाजपा की आड़ में आप और आप के सहारे भाजपा पर हमलावर होने की कोशिश कर रही है। दोनों पार्टियों पर अपने वादों से हटने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने पहले के आरोपों को ही दोहराया है।

आजकल सबसे बड़ी बहस यह है कि मोदी लहर से दिल्ली में सत्ता हासिल करने वाली भाजपा और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 49 दिनों की सरकार में कौन बेहतर है। दिल्ली का मूड क्या है और 10 फरवरी को किसे बहुमत मिलेगा। इसी पर जी न्यूज ने तालीम रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से एक ऑनलाईन सर्वे किया है। सर्वे के अनुसार, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा 37 सीटें जीत सकती हैं जबकि आम आदमी पार्टी 29 सीटों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी होगी। चार सीटों के साथ कांग्रेस तीसरे स्थान पर रहेगी।

सर्वे के अनुसार, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में भाजपा को 45% वोट मिलेगा जबकि आम आदमी पार्टी को 34.2% वोट हासिल होगा। कांग्रेस को मात्र 13.7% वोट।

जब मतदाताओं से पूछा गया कौन सी पार्टी दिल्ली में अच्छा प्रशासन दे सकती है, तब 45.1% मतदाताओं ने बताया कि भाजपा अच्छा प्रशासन दे सकती है। 34.6% मतदाताओं ने बताया कि आम आदमी पार्टी जबकि 14.7% मतदाताओं ने कांग्रेस को अपनी पसंद बताया।

हालांकि दिल्ली में 84.3% मतदाताओं का मानना है कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। 70.8% मतदाताओं ने रोड और बिजली को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। 69.9% ने भ्रष्टाचार को। 60.9% ने महिला सुरक्षा को।

54.1% मतदाताओं ने बताया कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने से केंद्र की भाजपा की सरकार से पूरा सहयोग मिलेगा। खैर देखना यह है कि दिल्ली के जनता के दिलों में कौन सी पार्टी राज कर पाती है।

विश्व बैंक – भारत 2016-17 में चीन की विकास दर के समान होगा।

January 21, 2015

किसी भी देश की नितियां निवेशकों को निवेश के लिए प्रेरित करती है। भारत के संदर्भ में भी यह बात उतनी ही लागू होती है जितना अन्य देशों के लिए। इन्हीं नितियों में शामिल है बजट घाटे पर किया गया वादा। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा सरकार ने 4.1% बजट घाटा संख्या रखा। साथ ही यह भी प्रतिबद्धता दिखाई है कि इसे घाटाकर 3% करने की पुरी कोशिश की जाएगी। देखा जाए तो सरकार सही दिशा की तरफ कदम रख रही है। सरकार देश में होने वाले व्यय को गंभीरता से देख रही है ताकि जहां अधिक आय व्यय हो रहा है वहां कटौती कर महत्वपरूर्ण जगहो पर निवेश किया जा सके।

सरकार द्वारा ऐसी कई आर्थिक सुधारों के लिए उठाए गए कदमों को लेकर उत्साहित वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत 2016-17 में चीन की विकास दर के समान विकास दर हासिल कर लेगा। पिछले कुछ समय में यह पहली बार होगा, जब भारत की विकास दर एशियाई दिग्गज चीन की अर्थव्यवस्था के पास पहुंच जाएगी। वर्ल्ड बैंक ने वर्ष 2014 के लिए विकास दर के 5.6 रहने का अनुमान जताया था और वर्ष 2015 में उसने विकास दर 6.4 रहने का पूर्वानुमान जताया है, जबकि उसने वर्ष 2014 में चीन की विकास दर 7.4 (अनुमानित) और वर्ष 2015 में उसकी 7.1 प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान जताया।

तो वहीं वर्ल्ड बैंक की आई रिपोर्ट में यह चेतावनी है कि आने वाला साल ग्लोबल इकॉनमी के लिए मुश्किलों भरा साबित हो सकता है। इस नाजुक वैश्विक सुधार के नीचे कई तरह के परस्पर विरोधी रुझान भी चल रहे है जिनका वैश्विक सुधार पर उल्लेखनीय असर होगा। अमेरिका और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्थाएं रफ्तार पकड़ रही है क्योंकि श्रम बाजार में सुधार हो रहा है और मौद्रिक नीति बेहद अनुकूल है। लेकिन यूरो क्षेत्र और जापान में आर्थिक स्थिति में सुधार अभी रुक-रुक कर बढ़ रही है क्योंकि वित्तीय संकट का असर अब भी महसूस किया जा रहा है। हालांकि, इस बीच विश्व बैंक ने यह कहा है कि भारतीय इकॉनमी के लिए यह बेहतर दौर साबित होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान 6.4 फीसदी की वृद्धि दर हासिल कर सकती है। दक्षिण एशिया के साथ भारत का व्यापार काफी बढ़ सकता है। दक्षिण एशिया के कुल उत्पादन में भारतीय अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी 80 फीसदी है।

भारत के लिए मौके

रिर्पोट की माने तो पिछले समय में किए गए समायोजनाओं ने वित्तिय बाजार की अस्थिरता के कारण पैदा होने वाली असुरक्षा को कम किया है। बैंक के अनुसार, भारत में सुधारों और विनियमन के क्रियान्वयन से एफडीआई में वृद्धि होनी चाहिए। रिपोर्ट में कहा, ‘निवेश के जरिए वर्ष 2016 तक विकास दर में मजबूती और वृद्धि आनी चाहिए और यह 7 प्रतिशत तक पहुंचनी चाहिए। हालांकि, यह सुधारों की मजबूत और सतत प्रगति पर निर्भर करता है। सुधार की गति जरा सी भी धीमी होने का नतीजा मंदी से उबरने की रफ्तार को पहले से कहीं अधिक अवरुद्ध कर सकता है।’ इसमें कहा गया, ‘भारत में अर्थव्यवस्था का धीमी गति से पटरी पर लौटना जारी है, इसके साथ ही महंगाई में तेज गिरावट आई है। व्यापारिक क्षेत्र के एक बडे सहयोगी अमेरिका में मांग बढ़ने के चलते निर्यात की गति में तेजी आई है।’ विकास की हालिया गति को बनाए रखने के लिए सुधारों की गति और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना जरूरी है।’

इसी गति को लगतार बनाए रखने के लिए सरकार चाहती है कि वर्ल्ड बैंक और एशियन डिवेलपमेंट बैंक जैसे संस्थान उसकी राय पर काम करें। नए साल में जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, इन संस्थाओं को सभी अहम सेक्टरों की स्टडी के लिए सरकार की औपचारिक मंजूरी की जरूरत होगी। यह नियम इन डिवेलपमेंट बैंकों की भारत से जुड़ी और रीजनल स्टडीज पर लागू होता है।

कुल मिलाकर आने वाले बजट पर भारत एंव विश्व के उद्योगपतियों की नजर गड़ी हुई है कि भारत आर्थिक सुधार के साथ समावेशी विकास के मार्ग पर कितनी सफलता से बढ़ सकता है। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली की परिक्षा की घड़ी है। लेकिन देश को इतना सक्षम वित्त मंत्री शायद ही कभी मिला होगा।

आने वाला समय हम सब के लिए शुभ संदेश लाएगा।

हिन्दुओं और सिखो की पाकिस्तान में विकट स्थिति

January 19, 2015

HRDI के अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन में श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल का संबोधन 11 जनवरी 2015

1947 में, लाहोर शहर में लकरीबन 43% सिखों और हिंदुओं थे। पाकिस्तान के अन्य प्रमुख शहरों में भी हिंदू और सिखों के बड़े आकार का अनुपात था। विभाजन के दौरान पंजाब का 60% भाग पाकिस्तान के पास गया और मात्र 40 % भारत के पास रह गया। अब पाकिस्तान में सिखों की आबादी सिर्फ 20,000 के आसपास होने का अनुमान है। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की सही संख्या की जानकारी विश्वसनीय जनगणना के आंकड़ों की कमी के कारण उपलब्ध नहीं है। हालांकि, 1947 में सिख और हिंदु लगभग 25% -30% के आसपास होने का अनुमान था, जो की अब मात्र 2% -3% है कुल जनसंख्या की। आखिर हिंदुओं और सिखों की इतनी बड़ी संख्या गई कहां। क्या हुआ इनका।

पाकिस्तान में हिन्दू और सिख समुदाय के लोगों की स्थिति बेहद दयनीय है। वे हमेशा डर और आतंक के साये में जीते हैं। अन्य समुदायों के अल्पसंख्यकों की भी यही दशा है। इसका खुलासा खुद पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) ने किया है। कुछ वर्ष पहले अपनी रिपोर्ट में आयोग ने खासतौर पर वर्ष 2010 को अल्पसंख्यकों के लिए बेहद खराब बताया।

क्या हो रहा है हिन्दु और सिखों के साथ पाकिस्तान में ?

पिछले साल पाकिस्तान के कराची शहर के प्रेस क्लब में पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिन्दू समुदाय ने एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में चर्चा का विषय था-”पाकिस्तान में हिन्दू मुद्दे और समाधान.” इस गोष्ठी में शामिल वक्ताओं ने पाकिस्तान में हिंदुओं की बहन बेटियों का हो रहा जबरन धर्म परिवर्तन मिडिया के माध्यम से सारी दुनिया के सामने उजागर किया। इस गोष्ठी में आये एक पाकिस्तानी हिन्दू राजकुमार ने अपना गुस्सा और दुःख बयान करते हुए बताया कि वर्ष 2012 में उसकी भतीजी रिंकल कुमारी का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उसका विवाह एक मुसलमान से करा दिया गया.पुलिस और कोर्ट दोनों ने उनका साथ नहीं दिया और इस जबरन धर्म परिवर्तन कर किये गये नाजायज विवाह को जायज करार देकर हिंदुओं के मुंह पर नाइंसाफी का तमांचा मार दिया। यह सिर्फ एक रिंकल की कहानी नहीं ऐसी कई रिंकल है जिनका या तो धर्म परिवर्न किया जा रहा है या उनका अपहरण किया जा रहा है या उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है।

पाकिस्तान में हो रहे हिन्दू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन पर नवभारत टाइम्स में छपा एक समाचार पर एक रिपोर्ट

पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि देश में नाबालिग हिन्दू लड़कियों का जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है जिससे अल्पसंख्यक समुदाय बहुत चिंतित है।मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2010 की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत से मामलों में हिन्दू लड़कियों का अपहरण कर उनके साथ बलात्कार किया जाता है और बाद में उन्हें धर्म परिवर्तन पर मजबूर किया जाता है.सिंध प्रान्त विशेष कर देश की व्यापारिक राजधानी कराची में जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन की घटनाएं हो रही हैं। पाकिस्तान की सीनेट की अल्पसंख्यक मामलों की स्थाई समिति ने अक्टूबर 2010 में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए ठोस उपाए करने का आग्रह किया था।आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन की घटनाएं केवल सिंध तक सीमित नहीं है बल्कि देश के अन्य भागों में भी ऐसा हो रहा है.अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों का अपहरण होता है,उनके साथ बलात्कार किया जाता है और बाद में यह दलील दी जाती है कि लड़की ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है.उसकी मुस्लिम व्यक्ति से शादी हो गई है और वह अपने पुराने धर्म में लौटना नहीं चाहती.बहुत से लोगों का मानना है कि यह काम एक साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि बचे-खुचे हिंदुओं को पाकिस्तान से बाहर खदेड़ा जा सके.

सिंध प्रांत में नवाब शाह नामक जगह के 46 वर्षीय सनाओ मेघवार कहते हैं, ”हम चिंतित हैं. हमने अपने बच्चों को भारत या किसी अन्य देश में भेजना शुरू कर दिया है. हम भी जल्द ही यहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं.” उनके लिए चिंतित होने का कारण भी है. स्थानीय एजेंसियों की ओर से किए गए शोध के मुताबिक पाकिस्तान में हर महीने औसतन 25 हिंदू लड़कियों का अपहरण होता है और उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है.

हिंदुओं को सिर्फ अलग मतदाता के तौर पर मतदान की इजाजत है और उन्हें अपनी शादियां पंजीकृत कराने का अधिकार नहीं है.पाकिस्तान में यदि किसी हिन्दू का किसी मुसलमान से झगड़ा या विवाद होता है तो वहाँ की पुलिस और कोर्ट मुस्लिमों का ही साथ देती है और हिंदुओं को तरह तरह से प्रताड़ित करती हैं.कई आतंकी संगठनो द्वारा हिंदुओं को डरा धमकाकर उनसे अवैध रूप से धन वसूली की जाती है.हिन्दू किसी होटल में जाने से बचते हैं क्योंकि उनके साथ होटलों में अक्सर बदसलूकी की जाती है.पाकिस्तान में शिक्षा प्राप्ति से लेकर नौकरी पाने तक में हर जगह हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें घृणा की नज़र से देखा जाता है. उनकी तकलीफों का यहीं अंत नहीं है. 19 जुलाई, 2010 को रावलपिंडी के श्मशान घाट को, जहां हिंदू और सिख अपने सगे-संबंधियों की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार करते थे, खत्म कर दिया गया.वहाँ के स्थानीय निवासी जगमोहन कुमार अरोड़ा सवाल करते हैं,”अगर मस्जिदों को तोड़ कर वहां घर बना दिए जाएं तो मुसलमानों को कैसा लगेगा?” वहां के हिंदुओं को अंतिम संस्कार करने के लिए मृतक देह को लेकर 86 किलोमीटर का सफर तय करके जिला ननकाना साहिब जाना पड़ता है.”

पाकिस्तान में हिन्दू सांसदों और विधायकों कि क्या स्थिति है,ये भी जान लीजिये-” पाकिस्तान में पिछले साल सिंध प्रांत की विधानसभा से 67 वर्षीय विधायक रामसिंह सोढा के इस्तीफे और कच्छ से उनके परिवार के पलायन ने पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में हलचल मचा दी थी. उनके इस फैसले को पाकिस्तान में कट्टर मुसलमानों के हाथों हिंदुओं पर बढ़ते जुल्म के संकेत के तौर पर देखा गया।

पाकिस्तान के मंदिरों की बात करें तो वहां पर लगभग 428 मंदिर है,जिसमे से सिर्फ 26 में ही पूजा-पाठ होता है.पाकिस्तान के पांच प्रसिद्द हिन्दू मंदिर निम्लिखित हैं-
1.कटासराज मंदिर, चकवाल, पाकिस्तानी पंजाब में स्थित है.
2.हिंगलाज माता मंदिर, बलोचिस्तान में है.
3.गोरी मंदिर, थारपारकर, सिंध मैं है.
4.मरी सिन्धु मंदिर परिसर, पंजाब में है.
5.शारदा मंदिर, पाक अधिकृत कश्मीर में है.
पाकिस्तान के हिन्दू मंदिरो पर वहाँ के मुस्लिम कट्टरपंथी बराबर हमले करते रहते हैं.वहाँ के अधिकतर मंदिरों में मुस्लिम कट्टरपंथियों के भय से न तो पूजापाठ होती है और न ही उनका सही ढंग से रख रखाव हो पा रहा है,जिसके कारण अधिकतर मंदिर खंडहर में तब्दील हो गए हैं.ये मंदिर कभी भी इबादत के बुतखाने और इस्लाम के खिलाफ बताकर नेस्तनाबूत किये जा सकते हैं.

कुछ वर्ष पहले“पाकिस्तान के नॉर्थ-वेस्ट रीजन पेशावर में 160 साल पुराने मंदिर में कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। हमलावर मूर्तियों को ले उड़े और मंदिर में तोड़-फोड़ मचा दी। धार्मिक किताबों को जला दिया और तस्वीरों को फाड़ दिया। इस ऐतिहासिक मंदिर को अदालत के आदेश पर पिछले साल ही खोला गया था.हिन्दू समुदाय के नेताओं ने बताया कि हमलावरों ने गोरखमठ मंदिर के भीतर की तस्वीरें जला दीं और उसमें रखीं मूर्तियां उठा ले गए.यह मंदिर गोर गाथरी इलाके के पुरातत्व परिसर में स्थित है.मंदिर के संरक्षकों ने बताया कि पिछले दो महीने में यह तीसरा हमला है.”

आज के समय में धर्म का स्वरुप असहिष्णु,हिंसक और विकृत होता चला जा रहा है.ये बहुत चिंता की बात है.पहले धर्म की यात्रा दिल से शुरू होती थी और लोककल्याण करते हुए भगवान के पास तक जाती थी.अब तो धर्म की यात्रा दिमाग से शुरू होती है और हिंसा व धार्मिक उन्माद पर जाकर समाप्त हो जाती है.अब धर्म से सहिष्णुता गायब हो चुकी है,उसकी जगह ” एकोहम द्वितीयो नास्ति ” जैसी घातक और संकीर्ण प्रवृति जन्म ले चुकी है.मुस्लिम कट्टरपंथी एक ही स्वप्न देखते हैं कि सारी दुनिया में सिर्फ उन्ही के धर्म का राज हो.अपने इस झूठे स्वप्न को पूरा करने के लिए वो हर तरह की हिंसा तथा बाल यौन-शोषण से लेकर हिन्दू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन तक का गलत रास्ता अख्तियार किये हुए हैं,जो इस्लाम के नियमों के भी सरासर खिलाफ हैं.ये सब गलत काम करके वो इस्लाम धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं,बल्कि इस्लाम धर्म को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं.अगर वास्तव में उन्हें इस्लाम धर्म और खुदा से मोहब्बत हैं तो उन्हें ऐसा गलत काम करने से बचना चाहिए। भारत सरकार और मानवाधिकार संस्थाओं को इस विषय परिस्थिति का तुरन्त से ज्ञान लेना चाहिए। HRDI के तहत इस विषय पर काफी काम हो रहें है और हिन्दुओं के मानवधिकार के लिए उनके साथ कन्धें से कन्धा मिलाकर खड़े है।

New Avatar of Planning Commission

December 30, 2014

The Prime Minister’s speech on the eve of the Independence Day outlining the need to rethink the existence of the Planning Commission could not be more timely, as the economic situation of the country, both in terms of financial need and allocation, stands much evolved. The central idea behind the mooting of the proposal seems to be a more holistic inclusion of states through a cooperative federalism that the Planning Commission was unable to herald hitherto. This approach was more than evident when the Prime Minister called the Chief Ministers’ meet earlier this month to take all the states on board. While most of the states support the idea of a reformed Planning Commission, the consensus is invariably on an increased role for states.

In the past, especially for the last decade, the Planning Commission has been used as a tool by the Central government to ‘control’ allocation. The Commission in its earlier form has been alleged to have stood for biased and excessively bureaucratic regulatory actions, especially in so far as approvals and sanctions for states were concerned. Not surprisingly, therefore, the Commission has been dubiously labelled by many as ‘control-commission.’

What the new body aims to do differently is to create a discursive platform for an informed debate between the Centre, States as well as experts. The other reformatory leap that this new body proposes to take is to do away with the ‘incremental’ approach ingrained in the Planning Commission (primarily enunciated through its gradual ‘five year’ plans). The Planning Commission currently, therefore, seems to be only doing a catching-up job with the requirements of the states. In order to bring the allocative mechanism of financial resources to the states at par with their demand and make the states more participative, a restructuring of the Planning Commission is essential. The proposed body should intend to transcend the mere role of a body that remains embroiled in allocation of resources to one that fosters growth and development. Unlike the Planning Commission which had a top-to-bottom approach, the new body should adopt a bottom-to-top approach, mainly fuelled by the growth and participation of the states. Another significant change that the new body is likely to have over the old Commission is that it could act as a broad-based platform for larger Centre-State relations (thereby also addressing theissue of Centre-State disputes to a large extent). This will be a welcome change, especially for those states that belong to different parties than the ruling coalition at the Centre. This, in many ways, is an indispensible component of what the Modi government is trying to achieve through a reformed Planning Commission; ‘cooperative federalism.’

RBI’s Monetary Policy

Shri Arun Jaitley has again emphasised on RBI to reduce interest rate so that domestic industry which is short of capital can fulfill its requirement. I hope that RBI governor Raghuram Rajan will heed this advice in the coming policy announcement. With strong emphasis on sustainable growth, the RBI in its last bi-monthly policy had left the key monetary policy rates unchanged. The apex bank announced that on the basis of assessment of key current and forthcoming macroeconomic trends, the monetary policy rates should be left unchanged.

The main thought behind such a cautious move is to continue with the current market trend, aiming at moderate inflation. One of the key issues identified by the RBI governor as a long term agenda of the current policy moves was moderate inflation as it fosters sustainable growth in the long term.

Both, the Government and the RBI are currently in discussion to put in place a monetary framework for inflation control in the longer term. Although, neither the RBI nor the government has come out with a time frame, the rough estimate is the first quarter of 2016. This is also the buffer time given to the economy to fall in tune with the government’s new monetary policy framework. An important constituent of this framework estimates to keep the CPI induced inflation around 4% (+/- 2%).

RBI’s steps can be understood in the context of the report submitted by the expert committee, earlier this year, appointed to examine the current monetary policy framework of the RBI, headed by Urjit R. Patel, Deputy Governor of the RBI. Among policy recommendations, the two principal recommendations of the committee included adopting a new CPI as the main aspect around which the discourse of monetary policy as well as the initiatives should revolve, and more importantly setting a long term target to control inflation. The idea behind adopting CPI as the “Nominal Anchor” for inflation has at least two justifications; first, that it is a tried and tested method which has been adopted by most of the economies except China and India and secondly, if the nominal anchor is CPI, the inflation rate can be better monitored as the data for CPI is released roughly every fortnight.

This monetary policy of the RBI is in consonance with the U. Patel committee report, which advised the RBI to focus only on inflation for now. Thus, the current monetary policy of the RBI seems to be directed at controlling inflation, while other growth, employment, exchange rate and price stabilisation are either left to be auto-corrected as a result of these policy initiatives, or deferred for later policy changes.

The new monetary framework that includes CPI as the nominal anchor has potential drawbacks too as more than 50% of the index is dominated by food and fuel commodities. As agricultural output can be rain dependent and oil imports depend on external factors, there is a possibility that the exchange rates are heavily influenced, in turn affecting inflation in India. But as market trends are positive, primarily on the back of increased domestic activity, the RBI seems to have done the right thing in not tampering with the exchange rates.

One of the key factors influencing the RBI’s most recent monetary policy has been a high inflation accompanied by a tight liquidity situation in the country. The RBI kept the bank rates unchanged as it expects the inflation to improve in the coming months on the back of increased domestic activity and increased liquidity. Even as targeting of inflation has become a priority for the RBI, price stability is the long-term goal that would increase domestic demand and hence liquidity. A tight liquidity in the economy could easily lead to banking crisis.

The price stability is another area of concern. The currency market has remained in a flux mainly due to rising external debt. External Debt in India increased to $ 440614m in 2014 from $ 390048m in 2013. According to RBI data, India’s external debt-to-gross domestic product (GDP) ratio has steadily risen from 18% in 2010-11 to 23% in 2013-14. The rate of debt growth has surpassed the growth of forex, resulting in fiscal strain.

India “Ease of doing Business” – MSME hopes on NaMo

December 12, 2014

Amidst the politico-economic concerns arising out of the recent World Bank’s report, on the Ease of Doing Business in India, there is a renewed realisation, that strong steps are required to move ahead to achieve success under Make in India campaign. Within the short span of six months in office, Modi Government realised and simultaneously emphasised the need for expediting the process to create a more friendly business environment in India. Micro, Small and Medium Enterprises Minister Kalraj Mishra, in September this year described the present situation in India vis-à-vis ease of doing business as “laggard” and asserted the need for creating a business ambience where setting up an enterprise in India would be easy.

The latest World Bank report has placed India as low as 142 out of a total of 189 countries in the list. The exhaustive report assesses how conducive are countries based on 10 requirements ranging from starting a business to issues such as taxation and insolvencies.

The present Government has made the promotion of ease of doing business, an integral part of its agenda and is promoting it vigorously. A few important steps have already been taken. Within months of taking over by the Modi Government, the Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) took a slew of measures to improve business-friendly environment in the country. These include having a timeline for clearance of applications, de-licensing the manufacturing of many defence products and introduction of e-Biz project for single window clearance. Earlier, initial validity of Industrial Licence was for a period of two years with a provision of granting two extensions of two years and one year respectively, in an important step, DIPP has extended the validity of Industrial Licence to encourage entrepreneurs. Providing speedy environmental clearances, removing bottlenecks for coal block allocation to improve availability of power etc and many other such steps intend to change the unfriendly business environment, to one that facilitates and welcomes the domestic as well as international investors and entrepreneurs to set up manufacturing in India.

From June, 2013 to May, 2014 period, India hit the nadir in at least two categories; it stood 184th in the ‘Dealing with Construction Permits’ category and 186th in ‘Enforcing Contracts’. However, there is significant improvement in India’s credibility as a nation that promotes ease of doing business, since the last Government. After the new Government took over, India climbed several positions to reach a commendable 7th position when it came to ‘Protecting Minority Investors’. This is on the back of several initiatives taken by the present Government like fast-tracking decision-making, bringing down the level of current regulatory compliances and above all the efforts to reduce the cost of setting business in India.

Presently, entrepreneurs face various impediments in starting as well as promoting the enterprise, especially so in the micro, small and medium enterprises sector. The MSME sector in India stands at crossroads. Considering these facts the Finance Minister Arun Jaitley in his Budget speech had announced setting up of a Task Force for this sector. Being member of this important committee I had the privilege of interacting with many stakeholders on their concerns on various issues.

The case for MSMEs

The removal of above difficulties can catapult the MSME sector also. The largest employment provider after the agricultural sector and currently employing about 40 per cent of India’s workforce, at the forefront of sectors stands disadvantaged due to an unfriendly business environment in India. Presently, the MSME sector is also cash-strapped, mainly due to lack of equity capital in the sector, apart from other factors like the reluctance of banks to finance MSME entrepreneurs.

Prospective Policy Initiatives

Currently, the MSME sector faces major hurdles in the start up of the business, lot of paper works and high degree of liability involved for the entrepreneurs. The stakeholders in the MSME sector in India have voiced the need for bringing down the liability of the entrepreneurs through the promotion of the concept of limited liability in the true sense of the term, backed by necessary policy initiatives. For luring investors in the MSME sector, an important step could comprise bringing down the current level of compliances for an entrepreneur. One of the ways in which both these steps can be implemented could be through the promotion of the concept of ‘One Person Companies’ (OPC). OPCs have the potential to transform the current status on both these issues. If the level of compliance is brought down particularly for this segment, the ease of doing business will automatically go up.

The issue of registration of the MSMEs in India, today, can probably be singled out as the most significant of aspects affecting this sector. Statistics have it that only a meagre 6 per cent of the MSME enterprises are registered. This automatically excludes the rest, a whopping 94 per cent, from the governmental policy benefits and initiatives. The first step for luring investors would be to simplify the process of registration in this sector. A common opinion among the stakeholders of this sector is that registration for MSME enterprises should be based on self-declaration, subject to verification by the authorities later, but for limited approvals only. This will not just cut out a lot of paper-work, but will considerably decrease the apprehension caused amongst the entrepreneurs relating to Inspector Raj.

Besides, the entire registration process should be made online, instead of filling only. The online process should replace the current system involving multiple-bodies in the registration. Stakeholders as well as entrepreneurs are together on the issue of only one body (probably DIC) handling the registration. An increase in registration of the MSMEs will not just bring them in the loop of Government policies undertaken to benefit this sector but will remove the current misunderstanding which often confuses the informal sector as the ‘illegal’ sector. Once in the formal network, the financing of enterprises by banks will also simultaneously get easier. Presently, most of the banks are wary of lending to enterprises in the informal sector, particularly those that function as unregistered units.

The Government will have to formulate and institute a comprehensive Exit and Rehabilitation policy also. Only when an entrepreneur would know that he/she can close down the business and come out safe with minimum liability, would he/she be willing to enter the sector in the first place. The present system lacks any mechanism for insolvencies in the sector.

Improving the ease of doing business index in the MSME sector would also require that the problem of ‘delayed payments’ be resolved. Entrepreneurs suffer huge losses as a result of delayed payments from their clients, which are often big units. Giving the MSEFC more teeth through stringent legal provisions, is a step which many stakeholders feel, will go a long way in deterring the clients to delay payments to these entrepreneurs. As most MSME entrepreneurs are not big investors, they particularly depend on speedy recovery of dues to start their next cycle of investment/production.

Another major problem of the MSME sector in India is labour policy. Many entrepreneurs, despite having the requisite capital hold themselves back because of this policy. Policies to protect labour rights such as strengthening the Industrial Disputes Act is good, but when the level of compliances for a large industrial house and a small enterprises are not differentiated, it only ends up harming labour interests. Skill development of the labour within the industry and before their exit, can be an important measured to induce labour to enter and exit freely from these industries. Yet another issue obstructing this sector is concerned with the issues of taxation. The intricacies involved in the excise and customs often goes beyond the comprehension of the entrepreneurs. To add to these, the officers involved create a fear psychosis amongst the entrepreneurs, often leading to bribery and corruption. Hence, to rid the entrepreneurs in this sector off these complexities, a liaison officer/facilitator should be appointed in each of this Government department to weed out the fear and ignorance of the small units.

Conclusion

All these would require a holistic assessment of the problems of this sector through the involvement of stakeholders and evaluation of policies undertaken by other countries like South Korea and Egypt. There are many such policy initiatives that can be taken in the MSME sector to improve the Ease of Doing Business Index in India. It is only upon such an improvement that India can see a formalization of the contribution of this sector to the country’s GDP and realize the potential for reaching a commendable 15 per cent from the current 8 per cent. Despite the Government treating this sector as a priority sector, the progress is slow. India’s image of a potential global leader has to be matched by similar domestic policy initiatives. Credit Suisse report today places India in the bracket of countries having high level of inequality in income. Therefore, financial inclusion through large-scale employment generation and balanced regional development on the back of MSME sector should definitely be a priority policy initiative.