Blogspot – Page 13 – Gopal Krishna Agarwal

Ensuring Water for the marginalised – I

July 7, 2021

To control water consumption, the pricing mechanism is not effective. Creating awareness may be a better option

India is not a water-starved country. The issue is inefficient distribution and management of water resources, particularly urban water management.

Water is a sensitive issue and has various dimensions and conflicts, such as equitable access, competing uses, quality issues, displacement vis-à-vis development, commercialisation, privatisation, urbanisation and inter-State conflicts. The government has urgent task addressing these issues.

In this two-part series, we discuss the right to water and efficacy of pricing of water on conservation and consumption by the marginal sections of society. Our govern- ment strives to achieve water for all and strike a balance between the right to water for life and its pricing to recover the costs and prevent its wanton overuse.

Use of domestic water forms an integral part of a poor household’s coping strategies. It is an important part of poverty alleviation. Providing a basic level of access to water and health services is the highest priority. Policy initiatives are targeted at increasing the number of households with sufficient levels of water resource and focus on consumption by the marginalised sections.

Earlier a comparison between per capita household water con sumption of sample households and the recommended norms given by Bureau of Indian Stand- ards (BIS), 2001 Master Plan of Delhi, Central Public Health Engin- eering and Environmental Organ- isation, Leak Detection and Invest- igation (LD&I) and Japan – International Corporation Agency, showed a bleak picture of con- sumption in low income areas.

As per ‘India-Urban Slums Survey: NSS, 69th Round’, at an all-India

level, though households living in slum areas now have improved access to drinking water, households living in non-slum areas have better access. This disparity in water availability and use is increasing between economically lower and upper strata of the society.

The government’s Jal Jeevan Mission plans to provide tapped water to about 19 crore households, Har Ghar Jal, and fulfill an important commitment in the Constitution, for provision of potable water to all its citizens. But there is a lot ground to be covered. At the policy level there are competing ideologies and divided views, particularly on pricing and conservation. We need discussion and debate on water.

Water Precious resource AFP

Pricing matters little

There are diverse views relating to the impact of pricing of water on consumption behaviour. Many studies on household consumables like water show that they are price-inelastic. Despite this inherent inelasticity, some studies suggest that price could be a good water-demand management tool.

Based on the economic principle that demand decreases with increase in prices, some economists believe that efficient water management requires clear price signals that provide incentives for efficient use of water, resulting in efficient allocation of water among competing demands.

Awareness of the prevailing price and self declared response to a change in price of water by house- holds is considered as basic indicators to gauge price sensitivity, our study observed that the consump- tion of around 90 per cent of the households of low-income colonies will not come down as their con- sumption levels were already very low.

The proportion of income spent on water is another important parameter and our study, using primary data, shows it is 4.93 per cent, implying that the households are less sensitive to water prices. Also, the proportion of income spent on water, falls as we move from the lower to higher-income colonies suggesting that the sensitivity to prices of the lower-income group is higher than the higher-income groups.

So the consumption of water demand is highly price-insensitive. This is because people perceive water as a necessity and not a luxury. It also implies that increasing the price may not reduce the consumption of water significantly. Most of the literature on willingness to pay by consumers justifies market pricing of water, as there is a willingness to pay. But an important aspect ignored in these studies is that the willingness to pay will always be there for necessities, in case of a shortage. Affordability should be given more priority in designing policies pertaining to essential elements like water. Pricing of water is a critical policy decision. The poor will be affected more than higher-income classes.

The best way to reduce household water wastage is to spread awareness about the means to save water at home. Creating conscious- ness about the repercussions of us- ing water carelessly will also help people to be more careful in its usage. Some of the water-efficient equipment such as low-flow showers and taps, dual flushing systems, water-saving equipment to wash clothes and utensils or even simple taps in resettlement colonies etc., can help a lot in conservation.

Gopal Krishna Agarwal is President of Jaladhikar Foundation & National Spokesperson of BJP: Yuthika Agarwal is Assistant Professor of Economics, Delhi University

Is The Global Pharma Industry Unhappy With India’s Policies?

June 10, 2021

By Gopal Krishna Agarwal,

The world-class Indian vaccine, with several vaccine manufacturers and an open licence, is attractive for several countries, particularly in the developing world. Indian pharma industry will gain immensely and our country will stand out as a nation helping at the time of need. But dominant global pharma companies stand to lose billions of dollars in profits due to the policies followed and stand taken by the Modi government and this is a strong enough reason for them to be unhappy.

The Drugs Controller General of India, on January 3, granted restricted emergency use authorisation (EUA) for two Covid-19 vaccines — Bharat Biotech’s Covaxin and Serum Institute of India’s Covishield. Covaxin, developed by the Indian Council of Medical Research and National Institute of Virology in collaboration with Bharat Biotech, is India’s first indigenous vaccine against Covid-19. Covaxin has now received EUA from a range of countries and is in the process of obtaining it in 60 other countries. This is an important step by the scientific community to fulfill our dream of Aatmanirbhar Bharat.

But the real battle on vaccines had begun earlier, when the original proposal submitted by India and South Africa to the TRIPS Council on October 2 emphasised the need for World Trade Organization (WTO) members to work together to ensure that intellectual property rights (IPR) “such as patents, industrial designs, copyright and protection of undisclosed information” do not create barriers to timely access to affordable medical products. A patent waiver would allow any company with the required capacity to start manufacturing the shot, even without an agreement with the original developer.

However, international developers of Covid-19 vaccines such as AstraZeneca, Pfizer and Johnson & Johnson opposed any waiver for their doses, claiming they were capable of producing adequate jabs to meet global demand.

Pharmaceutical companies have reported sharp profit gains during the crisis. The industry’s biggest lobby group warned that this unprecedented step would undermine the response of companies and compromise safety. India then revised its proposal, to state that patent protections for vaccines be waived for a limited timeframe to address the concerns of the United States, European Union and others that opposed the original proposal.

After Bengal, BJP’s Special focus on kerala

May 8, 2021

By Gopal Krishna Agarwal,

Thiruvananthapuram: It’s official now. BJP is going to shift its focus heavily on Kerala. The party leadership is just waiting for the election in West Bengal to be over. To achieve the political target, the party would draw new strategies to confront the CPM head on.

The efforts would be to hold the CPM responsible for the economic crisis and development stagnation the state encounters, said Gopal Krishna Agarwal, BJP national spokesperson in charge of Kerala and a chartered accountant by profession.

“We have stopped the practice of contesting elections for the sake of it in Kerala. After West Bengal, BJP’s political focus is largely on Kerala. It’s only bound to increase in the future,” said Agarwal who is in the state in connection with the assembly election.

The party, he said, is confident of winning the hearts of Kerala voters and form the government in a matter of a few years.

“This is not a pipe dream. We just need to explain our development agenda to the people and convince them. If a state like UP can achieve tremendous strides in terms of economic development in a span of a few years, Kerala with its intellectual capital, spices, and tourism potential, can do wonders,” Agarwal said, adding that governments that always fight with the Centre won’t be able to make major developmental strides.

Agarwal, who had earlier been attached to the West Bengal election, said it was the prominent presence of Marxists that scares investors away from Kerala.

“The basic concept and attitude of Marxists towards wealth creation is flawed. They talk about distribution of wealth. For that the basic requisite is creation of wealth. But unfortunately, Marxists won’t address the aspect of wealth creation. Private capital is still an anathema for them. They can’t perform the role of a facilitator,” he said.

Good economics is good politics, he said and claimed that the economic policies of the BJP government under the leadership of Narendra Modi are focused on long-term development and growth. The new amendments brought in by the Centre on agri-culture laws, he claimed, would benefit lakhs of farmers while they would go against the interest of a few others.

“Our reform initiatives focus on long-term agenda. It is this point we want to reiterate in Kerala. Once in power, BJP would shows the dogged and proven commitment towards the infrastructure and industrial development of Kerala. Establishment of waterways, food processing units, value addition of spices, rubber and agriculture produce would be our fo- cus. Once an investment-friendly ecosystem is established, economic growth and employment opportunities would follow. These are not claims. We have practised and proven it in the states we are in power,” Agarwal said.

Our reform initiatives focus on agenda. It is this pointer long-term in Kerala. Once in power, BJP would show the dogged and proven commitment towards the infrastructure and industrial development of Kerala. Once an investment-friendly ecosystem is established, economic growth and employment opportunities would follow. These are not claims. We have practised and proven it in the states we are in power

Gopal Krishna Agarwal, BJP NATIONAL SPOKESPERSON INCHARGE OF KERALA

पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का सच

March 17, 2021

आधिकारिक तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल से तय होती है। पेट्रोल की कीमत अंतरराष्ट्रीय और ग्लोबल वजहों से तो बढ़ती है, लेकिन इसमें कई कारण घरेलू भी होते हैं। पेट्रोल प्राइसेज और फेडरल स्ट्रक्चर को हमें समझने की जरूरत है।

जितनी भी हमारी पेट्रोल की आवश्यकता है उसका 85 फीसदी हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे पूरे इंपोर्ट का 70 फीसदी बिल पेट्रोलियम पदार्थो के इंपोर्ट पर खर्च हो जाता है। भारत की पेट्रोलियम पदार्थो की खपत को लेकर स्थिति काफी सीमित है। इसीलिए हमें अपनी उर्जा की खपत के लिए पेट्रोलियम स्रोतो के अलावा अन्य वैकल्पिक स्रोतो को भी अपनाना पड़ेगा। वास्तव में प्रदेश सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस पर एक्साइज और वैट टैक्स लगाते हैं और इस टैक्स का कॉम्पोनेंट काफी ज्यादा है। जहां तक प्रदेश सरकारों की बात है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को अपने टैक्स कलेक्शन का 42 फीसदी भाग सीधा ट्रांसफर करती हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की जितनी भी जनकल्याणकारी योजनाएं हैं उसका पैसा भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देती है। तो ऐसे में केंद्र सरकार के कलेक्शन का ज्यातर हिस्सा राज्य सरकारों को चला जाता है। इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि राज्य सरकारों को अपना वैट कम करना चाहिए, जिससे तेल की कीमतों पर नियंत्रण किया जा सके।

अगर तेल की कीमतों पर नियंत्रण करना है तो इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है कि इसे भी जीएसटी के अंदर ही लाया जाए। केन्द्र सरकार इसके लिए राज्य सरकारों से अग्रह भी किया है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जीएसटी के अन्तर्गत भी पूरा कंपनसेशन दे रही है।

सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ सरकारों को ध्यान देना आवश्यक है। बीजली आपूर्ति के लिए जो डिसकॉम कम्पनियां है उनकी माली हालत भी काफी खराब है, हमारी सरकार ने उनकी हालत दुरुस्त करने के लिए बजट में काफी प्रावधान किए है। देश का बिजली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी पुराना और खस्ता हालत में पड़ा हुआ है। हम उसको मजबूत करने की तरफ भी कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा सड़कों पर आए इस संबंध में एक दीर्घकालिक नीति बनानी होगी जिसपर भी पिछली सरकारो ने ध्यान नहीं किया।

पुरानी सरकारें तेल कंपनियों को सब्सिडी ऑईल बॉड के रुप में दे दिया करती थी, मोदी सरकार अब उसका भुगतान कर रही है। पिछली सरकारों ने पेट्रोल-डीजल को सब्सिडाइज किया, उस राशि को तेल कम्पनियों को भुगतान भी नहीं किया और बजट में उसका प्रावधान भी नहीं किया। अब वह हमारी सरकार को भुगतान करना पड़ रहा है। यह वजह भी है कि आज हम पेट्रोल प्राइस को लेकर बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं। इन सारी चीजों को जनता को समझना पड़ेगा।

इसके अलावा कोविड-19 महामारी की वजह से भी इनकम टैक्स का कलेक्शन काफी कम हुआ है। कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत टैक्स लगभग 26 फीसदी घटा है, जबकि केंद्र सरकार ने प्रदेशो को फंड ट्रांसफर में कोई कमी नहीं की है और अपना वार्षिक खर्च भी कम नहीं किया है। केंद्र सरकार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आत्मनिर्भर भारत के अन्तर्गत कई नई जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई है।

हेल्थ सेक्टर और आत्मनिर्भर भारत में काफी खर्च बढ़ाया गया है। यह टैक्स का कलेक्शन कम होने के बावजूद भी पूरा खर्च केन्द्र सरकार की तरफ से किया गया है।

केन्द्र सरकार के इस वर्ष के बजट में लगभग 14.5 प्रतिशत आय घटने के बावजूद अपने खर्च को, अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 34 प्रतिशत से बढाया है। इसके परिणाम स्वरुप ही हमारी अर्थव्यवस्था कोविड के बाद तेजी से पटरी पर आ रही है।

सरकार ने राजकोषीय घाटे को बढ़ाकर और ऋण आपूर्ति के द्वारा संसाधन जुटाने का मार्ग चुना है जिसे सभी के द्वारा सराहा गया है हालांकि सभी तरफ से यही सुझाव आ रहे थे कि डायरेक्ट टैक्स बढ़ाया जाए। तमाम चुनौतियों के बावजूद मोदी सरकार ने जनता पर कोई अतिरिक्त भार नहीं डाला है। समय की मांग थी कि सरकार अपने व्यय को बढाए और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करें। सरकार ने हर तरह से अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने की कोशिश की है।

अगर आज हम देखें तो देश की अर्थव्यवस्था पुनः विकास पथ पर अग्रसर हो गई है। रिजर्व बैंक के रिपोर्ट हो या वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक रिपोर्ट, सभी आर्थिक मोर्चे पर देश की मजबूत होती स्थिति को दर्शाती हैं। पर्चेज मैनेजर इंडेक्स भी उद्योगों की बढ़त ही दर्शा रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सूचकांक आठ क्षेत्रों में विकास की अच्छी दर दर्शा रहा है। जीएसटी का कर संग्रह पिछले तीनों महीनों में एक लाख करोड से ऊपर रहा है। इन से इतर आईएमएफ रिपोर्ट के अनुसार भी भारत की जीडीपी अगले वर्ष 11.5 प्रतिशत से बढ़ेगी और भारत विश्व की सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाले अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

पिछली सरकारो की गलत नीतियों को ठीक करने के लिए और वर्तमान में अर्थव्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सरकार सभी महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। विश्व स्तर पर भी सरकार तेल उत्पादन को बढ़वाने के लिए प्रयास कर रही है।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल

राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा आर्थिक मामलो

gopalagarwal@hotmail.com

कृषि सुधार कानूनों पर बढ़ती राजनीति

2020-21 की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.5 फीसदी की गिरावट दर्ज की है। लेकिन जीडीपी के कृषि क्षेत्र में पुनः वृद्धि 3.4 प्रतिशत की हुई है, जो अच्छे संकेत दे रहे है। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कोविड-19 समस्या के परिणामों और कठिनाइयों से निपटने के लिए, मोदी सरकार ने मई 2020 में ‘आत्मनिर्भर भारत’ पैकेज की घोषणा की थी। इन घोषणाओं के अनूरुप, केंद्र सरकार 5 जून 2020 को 3 अध्यादेशों को लाई थी। और अब ये संसद से पारित कानून बन गये है। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020, कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य अश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 है।

ये कानून पूर्ववर्ती सरकार के किसानों के कल्याण के नाम पर गलत हस्तक्षेप को सीधा विराम लगाने के लिए है।

कृषि क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए, खुदरा वितरण, वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज और परिवहन आवाजाही आदि में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है। यह बड़ा निवेश निजी क्षेत्र से ही आ सकता है। लेकिन जब तक हम भंडारण की सीमा नहीं हटाते है निजी निवेश नहीं होगा। भारतीय कृषि, कम उपज से प्रचुरता की ओर बढ़ रही है इसलिए वर्ष 1955 से लागू आवश्यक वस्तुओं के कानून पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

कृषि क्षेत्र के यह सुधार, व्यापक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए वर्ष 1991 के समय के मूलभूत बदलावों के समान ही हैं। सभी प्रमुख अर्थशास्त्रियों और कृषि विशेषज्ञों द्वारा इसका स्वागत भी किया गया है। इन सभी सुधारों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। पिछले 20 वर्षो का इतिहास देखेगें तो पता चलेगा कि ‘राज्य मंत्रियों की समिति’ द्वारा कृषि बाजार सुधारों को लागू करने के लिए कृषि विपणन प्रणाली वाली अपनी रिपोर्ट में इन सभी आवश्यकताओं पर जोर दिया गया था। कृषि पर संसदीय स्थाई समिति की बासठंवी रिपोर्ट में भी यही बात दोहराई गई थी। चूँकि ये रिपोर्ट राजनीतिक पक्षपात में नहीं फंसी थी, इसलिए इसे लगभग सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हुआ था। अब कांग्रेस एवं कुछ अन्य राजनीतिक दल और उनसे जुड़े किसान और बिचौलियों से संबंधित संगठन अपने नुकसान को ध्यान में रख कर कोलाहल मचा रहे हैं और लगातार गलत सूचना एवं अफवाहें फैलाई जा रही है।

यह बहुत ही दुखद है कि इस प्रकार किसानों के हित को अनदेखा करके कहां जा रहा हैं कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को खत्म कर देगी जबकि सरकार द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एमएसपी सिस्टम को हटाने का कोई सवाल ही नहीं है। इस वर्ष की एमएसपी की बढ़ी हुई खरीद की दरों का भी ऐलान कर दिया गया है। और खरीदारी भी शुरु हो गई हैं।

मंडी अधिनियम भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के दायरे में आते हैं और इसलिए केंद्र का इसमें एकतरफा संशोधन करने का कोई अधिकार ही नहीं है। केवल अंतर-राज्यीय कमोडिटी ट्रेड ही केन्द्र के अधीन आते हैं। इसलिए मौजूदा मंडी संरचना को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब कृषि उपज के लिए व्यापार और वाणिज्य की वैकल्पिक बाजार सुविधा प्रदान करने के लिए नए अधिनियम के साथ कई नई संभावना बन रही हैं। निजी बाजारों से प्रतिस्पर्धा के कारण मंडियां अब किसानों की उपज खरीद का एकाधिकार नहीं कर सकेंगी ।

शत प्रतिशत एमएसपी की खरीद के सवाल पर शांता कुमार की रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो पहले कुल उत्पादन का सिर्फ छह प्रतिशत फसल ही सरकार खरीदती थी। अब मोदी सरकार में सरकारी खरीद बढ़कर 15 प्रतिशत हो गई है। यानी कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए बेहतर कर रही है। केंद्र सरकार सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, जबकि राज्य सरकारें खरीद करती है।

जब नए कानून का एमएसपी से कोई संबंध नहीं है, तो फिर लिखकर देने की बात ही नहीं है। एमएसपी अलग विषय है, उस पर दूसरे स्तर से चर्चा हो सकती है। आज के वक़्त में एपीएमसी की मोनोपाली (एकाधिकार) किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। आढ़तिये लोकल मंडी में किसानों को फसल बेचने के लिए मजबूर करते हैं। क्योंकि उन्हें साढ़े आठ प्रतिशत कमीशन मिलता है। जबकि नए कानून से जहां लाभ मिलेगा, किसान वहीं फसल बेच सकेंगे।

जहां तक किसानों के अपनी जमीन को कॉरपोरेट के पास खोने की बात है। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता कानून, 2020. कृषि उत्पाद के खरीद का समझौता है ना कि किसान की भूमि के बारे में समझौता है। इस कानून में किसानों के लिए उनकी भूमि पर कई सुरक्षा के नए उपाय भी है। उपज के नुकसान के मामले में किसानों को ही बीमा क्षतिपूर्ति का लाभ मिलेगा और उनकी भूमि पर उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को उनके लिए ही संरक्षित किया गया है। कानून के अन्दर विवाद समाधान की प्रक्रिया को भी जिला स्तर पर जिला बोर्ड के माध्यम से निर्धारित किया गया है। किसानों को न्याय पाने के लिए एक अदालत से दूसरे अदालत में अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

2014 के बाद से जिम्मेदार विपक्ष का अभाव भारतीय राजनीति का एक हिस्सा बनता जा रहा है। यह सोच पूर्णतः गलत है, जब की कांग्रेस ने खुद सत्ता में रहते हुए इन नीतियों की पैरवी की थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने 2014 और 2019 के चुनाव घोषणापत्र में तो एपीएमसी प्रणाली को खत्म करने का ही वादा किया था। इन उपायों का जनता से वादा भी किया था।

सभी तीन कानून कृषि बाजारों के सुधार के लिए ही हैं। नए और राष्ट्रीय बाजारों के विकल्प देना, बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निजी निवेश को आकर्षित करना, बेहतर मूल्य के निर्धारण में मदद करना, सूचना प्रसार तंत्र स्थापित करना और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य आश्वासन प्रदान करना इनका लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी जी किसानों के हित के लिए दिन-रात प्रयासरत हैं, और सही सूचना जन-जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सतत कार्य कर रही है। किसी को भी यह दुविधा नहीं रहनी चाहिए कि हमारी सरकार के लिए किसानों का हित ही सर्वोपरि है।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल

राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा आर्थिक मामलों

gopalagarwal@hotmail.com

Reform 2.0 Labour Codes

March 12, 2021

After Atma Nirbhar Bharat stimulus package our government has embarked on two major reforms in agriculture and labour laws. These policy reforms are market orientated, bringing efficiency, transparency and easy of compliances in both the segments.

India had 67 percent of population in the working age (15-64 years) in 2019 according to the World Bank. This high ratio of working to non-working age population, gives us an opportunity to reap the demographic dividend, if we are able to gainfully employ this population. The window is small and closing fast because of falling fertility rates in India. If we as a country miss this opportunity, we will be old before we get rich. With this and the fact that employment is poverty alleviating in mind, Modi government is in overdrive to set an enabling environment.

Indian labour laws are considered complex and restrictive. One of its defining characteristics is job security of workers covered under it. Complexity also implies huge compliance burden for the companies. As a consequence of this, the labour to capital ratio is low despite the fact that India is a labour abundant and capital scarce country. Rigidities in the labour market have also ensured that the employment elasticity of Indian economy has remained low. Therefore GDP growth does not lead to commensurate employment generation.

A disturbing feature of Indian labour sector is its very high degree of informality. 93 percent of India’s labour force works informally. About 80 percent of it works in the unorganized sector and the remaining is employed informally in the organized sector of the economy. Therefore a lot of focus in these codes has been to promote formal employment. The definition of ‘employees’ in the code on social security has been expanded to include workers employed through contractors, self employed migrant workers, additional categories of platform workers etc. It also provides for a registration of unorganized workers, gig workers and platform workers and says that the Central government will set up a social security fund for such workers. These provisions together with measures like making appointment letters compulsory and allowing business enterprises to hire workers directly on contract are aimed at reducing informality.

One of the most significant changes brought through the new industrial relations code is the introduction of fixed term contracts. The first time fixed term contracts were introduced was in 2016 but it was only for the apparel industry. Though in 2018 it was allowed for other industries as well, the effect was limited because this new form of employment was introduced through changes in rules made under the Standing Orders Act which applies only to industrial establishments with 100 or more workers. In the absence of such an enabling provision, companies were forced to hire workers informally. Thus, this change is expected to boost employment in industries that experience seasonality in production. Workers will be eligible for all statutory benefits available to a permanent worker proportionately, according to the period of service rendered by them and the minimum qualifying period would not apply to them.

Focus of the current codes on self certification, reduced compliance and simplification will lead to a lower cost of doing business. Closure, lay-offs and retrenchment in factories employing up to 300 workers would now not need prior approval of the concerned Government. This, coupled with the fact that even the Standing Orders has been made applicable to establishments with over 300 workers means that smaller companies would not be hobbled by regulatory cholesterol. Not only this, the code on occupational safety, health and working conditions has increased the threshold of its applicability to 20 workers where the manufacturing process is carried out using power and 40 workers without using power. Government rightly believes that when enterprises grow up to a certain size only then they would be in a position to bear higher compliance burden. The biggest beneficiary of the new codes would be the Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) Sector. This sector produces 40 percent of India’s GDP and employs a higher number of people per unit of invested capital.

With other supportive measures like production linked incentives, globally competitive corporate tax rate and balanced free trade agreements, we can safely say that the Central government has almost solved the jigsaw puzzle that Indian manufacturing sector had become and with the coming Budget 2021 and the years that follow, would see exponential growth in manufacturing and employment.

Economic reforms require expending political capital by the governments, as the benefits of reforms are spread thin and apparent only with a time lag and seemingly adverse impact on certain stakeholder are felt immediately. Therefore, India has not seen many major reforms since 1991 and even then important areas like land, labour and agriculture were left out of agenda. The biggest take away from these codes and the recent reforms in the agricultural sector, is a confirmation that a reformist government is at the helm of affairs that will get Indian economy rid of its socialist vestiges. That, for me, is a very reassuring feeling.

Gopal Krishna Agarwal

National Spokesperson of BJP

gopalagarwal@hotmail.com

बजट – 2021 – नए भारत का आधार

यह बजट असाधारण परिस्थितियों में पेश किया गया है जब देश कोरोना संक्रमण के दौर से जूझ कर हर क्षेत्र में विकास के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार है। यह सभी वर्गों खास कर युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और छोटे बड़े उद्यमियों की आशाओं व आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है।

कौरोना की त्रासदी से हम सभी के ध्यान में आया कि स्वास्थ्य एवं आर्थिक विकास ऐसे दो क्षेत्र का देश के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार की पहली प्राथमिकता में जनजीवन के स्वास्थ पर ध्यान देना था जिसके फलस्वरुप आज हम कौरोना की मार से काफी हद तक निकलने की स्थिति में आ गए हैं। सरकार ने इसकी भी चिंता की है कि गरीब, ग्रामीण लोगों तक लाभ धनराशि के रूप में सीधे पहुंचे। आत्मनिर्भर भारत योजना ने इस कार्य को तीव्रता से आगे बढ़ाया। अगला कदम था जो कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था को धक्का लगा उसे दुरुस्त करना। मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने का काम किया और आज अगर हम देखें तो देश की अर्थव्यवस्था पूनः विकास पथ पर अग्रसर हो गई है। रिसर्व बैंक की रिपोर्ट हो या वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक रिपोर्ट सभी देश की आर्थिक पहलुओं की मजबूत स्थिति दर्शाती है। परचेस मैनेजर इंडेक्स भी उद्योगों की बढ़त ही दर्शाता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सूचकांक भी आठ क्षेत्र में विकास की अच्छी दर दर्शा रहा है। जीएसटी का कर संग्रह पिछले तीनों माह में एक लाख करोड से ऊपर रहा है। इन से इतर आईएमएफ रिपोर्ट के अनुसार भी भारत की सकल घरेलु अर्थव्यवस्था अगले वर्ष 11.5 प्रतिशत से बढ़ेगी और भारत विश्व की सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

इस बजट में इस मजबूत आर्थिक आधार को और समर्थन देने की आवश्यकता थी जिसको वित्त मंत्री जी ने बखूबी निभाया है।

यह छः स्तंभो को रेखांकित करने वाला नए दशक का बुनियादी दृष्टि -पत्र है। कोविड संक्रमण की विषम परिस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की क्षमता को पहचानते हुए ‘आत्मनिर्भर भारत का संकल्प’ देश के सामने रखा। यह बजट आत्मनिर्भरता के उसी संकल्प को सिद्ध करने की कड़ी है।

ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्व-समावेशी एवं देश के सर्वांगीण विकास के प्रति समर्पित बजट 2021-22 में में स्वास्थ और कल्याण, वित्तीय पूंजी, समावेशी विकास, मानव पूंजी का विकास, अनुसंधान एवं विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतर शासन पर विशेष ध्यान दिया गया है।

इस बजट में ढ़ाचागत सुधारों पर विशेष जोर दिया गया है। पिछले बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 4.21 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे जबकि इस वर्ष 5.54 लाखों रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है जो कि पिछले बजट से 34 फ़ीसदी अधिक है। व्यापक रूप से अचल संपत्ति जैसे सड़क मार्ग, रेल, हवाई अड्डा, पुल आदि के निर्माण में खर्च धनराशि से व्यापार में सुविधा एवं दैनिक जीवन यापन में सहूलियत होती है। इस बढे हुए खर्च से अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी स्टील, सीमेंट, कंसट्रक्शन का सामान सभी क्षेत्र में तेजी आएगी और उद्योग एवं नौकरियों का सृजन भी होगा।

7 मेगा टैक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई है जो देश में रोजगार सृजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार को भी आगे बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने अपने खर्च को 137 प्रतिशत बढ़ाया है। आज कोरोना की दो वैक्सीन भारत में बनी है। भारत वैक्सीन एवं दवाइयों के क्षेत्र में एक विश्व शक्ति बनकर आने वाले समय में उभरेगा। इसका इस बजट में पूरा ख्याल रखा गया है।

शिक्षा एवं रिसर्च पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 100 से ज्यादा सैनिक स्कूलों और हायर एजुकेशन काउंसिल (HECI) का गठन तथा 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव स्कूली शिक्षा को मजबूत करेगा। रिसर्च के लिए भी 50,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। आदिवासी इलाकों में 38,000 करोड़ रुपए की लागत से 750 एकलव्य स्कूल खोले जाने का प्रयास भी काफी उत्तम है। शिक्षा की दृष्टि से यह काफी सराहनीय कदम है।

किसानों की आय दोगुना हो, उसकी उपज का उन्हें सही मूल्य मिले, उन्हें अपनी फसल बेचने में कठिनाई न हो, किसानों की मेहनत आढ़तियों तथा बिचौलियों की भेंट न चढ़े, इसको लेकर सरकार लगातार सुधारवादी कदम उठा रही है। फसलों पर एमएसपी बढ़ाकर उसे उत्पादन लागत का डेढ़ गुना किया गया है। साथ ही मोदी सरकार ने कांग्रेस की यूपीए सरकार से करीब 3 गुना अधिक राशि देश के किसानों के खाते में अब तक पहुंचा दी है।

मोदी सरकार जन-जन तक स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। स्वच्छ जल के लिए देशभर में अगले 5 वर्षों में 2.87 लाख करो रुपए का प्रवधान किया गया है। शहरी इलाकों के लिए भी जल जीवन मिशन शुरू किया जाना एक अच्छा कदम है।

1938 से चले आ रहे इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव किया गया है। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की नीति में बदलाव लाया गया है। इसकी चर्चा बहुत दिनों से चली आ रही थी, लेकिन यह परिवर्तन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वीनिवेश की नीति पर स्पष्ट पॉलिसी लाकर सरकार धनार्जन प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजिकरण के द्वारा सरकार का प्रयास है कि जिन क्षेत्रों में सरकार का कोई विशेष औचित्य नहीं है उन्हें विनिवेश करना उचित होगा। सरकार ने राजकोषिय घाटे को बढ़ाकर और ऋण आपूर्ति के द्वारा संसाधनों को जुटाने का मार्ग चुना है जिसे सभी के द्वारा सराहा गया है। जबकी सभी तरफ से यही सुझाव आ रहे थे की डायरेक्ट टैक्स बढाया जा सकता है लेकिन अनेक चुनौतियों के बावजूद मोदी सरकार ने जनता पर किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भार नहीं डाला है। समय की मांग थी कि सरकार अपने व्यय को बढ़ाए और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करें ।

सरकार ने हर तरह से अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया है। सभी लोगों ने मुक्त हृदय से स्वागत किया है।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल

राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा आर्थिक मामलों

gopalagarwal@hotmail.com

India can’t lose out on this window of economic reforms

February 24, 2021

By Gopal Krishna Agarwal,

There is a marked difference between the agitating farmers and the anti-social, ultra-Left, and pro-Khalistani elements who are piggybacking on them. Understanding this difference is important for citizens in general, and politicians in particular. One, this agitation is not merely a law and order issue, and dealing with it as such will be a mistake. Two, it is not focused on the interest of the farmers, and it is also not about the three farm laws alone — so any effort to explain the benefits of these laws will not cut any ice. Three, there are emerging strains between two different factions — the Sikhs of Punjab, concentrated at the Singhu border, and Jats from western Uttar Pradesh, stationed at the Ghazipur border. While those at Singhu are averse to any political intervention, at Ghazipur, Rakesh Tikait has shown indications of political ambition.

How the government deals with these two strains will be important in the coming days. The plot has got thicker with global players, spanning both State and non-State actors, jumping on to the bandwagon. All of this makes it clear that this is a political movement against the Narendra Modi government, and it has to be dealt with politically. The farm laws are good for agriculture and will benefit farmers to a large extent by creating an alternative and transparent ecosystem for attracting private investment in this capital-deficient sector, which has been starved of market reforms for decades. But leaders of the movement insist on a repeal of the laws and will not accept any amendments. The government has already bent backwards, agreeing to more than a dozen amendments, allaying concerns on Minimum Support Price, and offering to suspend these three laws for up to 18 months, which will make them ineffective till that time.

The government’s reluctance to repeal the laws stems from the conviction about the need for market-oriented reforms in the sector and increasing the role of private players in the agri-economy. This stand has been reiterated over two decades by agro-economists, parliamentary standing committees, empowered committees of the state agriculture ministers and several commissions. If this moment of reckoning is lost, it will cause irreparable damage to the democratic polity of the country. The question, thus, is, will India move towards anarchy? Will there be tyranny of the unelected, or will we respect democratic institutions such as Parliament, the Supreme Court and the process of law- making as envisaged in the Constitution?

Reforms are difficult. Benefits come with a time lag and are spread thin, while their adverse impact on certain stakeholders are marked and immediate. Reforms need extraordinary political capital, and so the political class is reluctant to carry them out. As such, we have not seen many major reforms since 1991 (except the Goods and Services Tax and Insolvency and Bankruptcy Code, 2016); even the original ones were limited and carried out under compulsion of imminent sovereign default. The leadership at that time could not muster the courage to undertake major reforms in land, labour and agriculture segments. We lost an opportunity in the Land Acquisition (Amendment) Act, and if this golden opportunity is lost, we may not have any appetite left to undertake mega reforms. There are no more low-hanging fruits available for reforms.

left to political class alone. Politics will be what it is with limitations in a democratic ecosystem. Let us all rise to the occasion.

Gopal Krishna Agarwal is a national spokesperson

of the Bharatiya Janata Party

Farmer agitation instigation by arhatiyas and middleman fearing loss of Rs 6000 crores says BJP leader

December 7, 2020

Amidst the ongoing protests against the newly introduced farm laws, BJP leader and spokesperson for economic affairs, Gopal Krishna Agarwal, has informed that the agitation has been instigated by commission agents known as arhatiyas after fearing annual loss of ₹6000 crores worth of commission.

As per reports, the BJP has accused the Congress and the commission agents of provoking the farmers for their ulterior motives. Gopal Krishna Agarwal said that it has been a long-standing demand that the government create alternative markets for farmers and bring about a revolution in the agriculture sector. He reiterated that the introduction of the new farm bills was a step in that direction. The BJP leader added that the efforts of the government are being marred by a motivated campaign of opposition parties and commission agents.

He stated that there are about 25,000 commission agents in Punjab, who would make ₹6000 crores by taking a cut of 8.5%. Agarwal said that the new farm laws have threatened the control of commission agents over the markets and that they are therefore spreading rumours surrounding the Minimum Support Price (MSP) and the ‘abolishment’ of the Mandi system, with the support of the Congress party.

Farm laws meant to end the monopoly of commission agents

On being asked why the government does not give assurance to farmers in writing about the MSP, he clarified that the new farm laws have no connection to MSP. Gopal Krishna Agarwal emphasised that the Mandi system and MSP would remain the same, as it has been all these years. This point has been clarified by the central government, including the prime minister,r multiple times.

He pointed out that the farm laws are specifically meant to end the monopoly of the commission agents at APMC (Agricultural Produce Market Committee). He further added that the agents would force the farmers to sell their produce at the local market, as it would help them earn a commission of 8.5%.

Gopal Krishna Agarwal clears the confusion about MSP

The BJP spokesperson said that the BJP government has decided to purchase 15% of the total farm produce at the Minimum Support Price, as compared to 6% by the previous governments. “Those spreading rumours about MSP must realise that the Central government fixes the Minimum support price but the State governments have to purchase the crops at that price. The State governments are not financially sound to procure 100% of the farm produce, in addition to low storage capacity,” he remarked.

BJP leader questions timing of agitation, emphasises on the need for private investment

He had also questioned the timing of the renewed protests. Agarwal said that questions surrounding the agricultural laws were addressed in June itself. He added that the resurgence of the agitation in November implied that the farmers have been provoked and misled. The BJP spokesperson emphasised that while the warehousing and cold storage facilities are low in India, private investment in the particular sector will benefit the farmers as there is grain surplus in the country.

Gopal K Agarwal is national convener of the BJP economic cell.

Congress, commissioning agents and middlemen are behind farmer protests on Delhi border: BJP Spokesperson

November 30, 2020

The Bharatiya Janata Party (BJP) believes that some political organisations, including Punjab’s commission agents, middlemen, and the Congress, are behind the farmers’ agitation going on at the Delhi border. BJP’s national economic affairs spokesperson Gopal Krishna Agarwal claims that the new law led to a hit of six thousand crore rupees annually, and that is why 25,000 commission agents began instigating the common farmer.

While the three newly created laws are in the interest of the farmer, the BJP hopes that the misunderstanding over the new laws among the farmers will be removed when correct information reaches them.

National spokesperson Gopal Krishna Agarwal, who plays the role of a bridge between the central government and the BJP in economic matters, told IANS that the history of the last 20 years shows that many committees have insisted on creating alternative markets for farmers. Whether it is the Swaminathan Committee, the Parliamentary Standing Committee or the Shanta Kumar Committee report, everybody advocated a paradigm shift in this direction.

Gopal Krishna Agarwal described the nexus between the farmers’ agitation and the political parties. He said, “There are 25,000 commission agents in Punjab. The new law has hurt the earnings of six thousand crore rupees annually. Eight and a half per cent of this was their commission. The way the new laws are being protested by spreading falsehoods over MSP and the Mandi system reeks of politics. I think political parties like the Congress and commission agents have done the job of instigating the farmers.”

On the question of purchase of 100 per cent MSP, Agarwal said that the government bought only six per cent of the total production earlier, if you look at the Shanta Kumar report. Now, government procurement in the Modi government has gone up to 15 per cent. So, the Modi government is working much more for the welfare of farmers. People who are spreading confusion over MSP have to understand that the central government declares only minimum support price, while the state governments make the procurement. The state governments are not so financially strong that they can make 100 per cent procurement. Neither do they have proper storage capacity.”

Why doesn’t the government give a written assurance on MSP? Agarwal says the new law has nothing to do with MSP. So it is not a question of putting it in writing. “MSP is a different subject; it can be discussed at another forum. The government has already said that the present system of MSP is not being done away with. The way the system has been going on for 70 years, it will continue, and so will the mandis. In today’s date, the APMC’s monopoly is the biggest problem for farmers. The commission agents compel the farmers to sell the crop in the local mandi because they get 8.5 per cent commission. The new law will ensure that farmers are able to sell the crop wherever they want.”

Has the agitation taken shape because of lack of communication with farmer organisations? The BJP national spokesperson said that the government has held extensive discussions with farmers. “In view of the recommendations of several reports and after talks with farmer organisations, the ordinance on agricultural laws came in June. If somebody had a problem, they could have raised it in June itself. Now, there is agitation at the end of November. This shows that the farmers are being misled.”

Are corporate houses being benefited with the relaxation in storage limits? On this question, the BJP spokesperson said that the capacity of warehousing in the country is low and needs to be enhanced. “This will happen only when private investment comes. The Essential Commodities Act in India was enacted in 1955 when there was a shortage of foodgrains in the country. Today, the country is grain surplus. At this time, an attempt is being made to promote private investment by giving concessions in storage limits.”

(The writer is National Spokesperson of BJP)