Blogspot – Page 14 – Gopal Krishna Agarwal

आत्मानिभर भारत के लिए कृषि सुधारों पर विरोध का विपक्ष का पाखंड

October 16, 2020

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल केवल विरोध के लिए कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे हैं। 2012 में कांग्रेसी नेता इन्हीं कानूनों की वकालत संसद से लेकर सड़क तक करते थे। अब जब भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने इन कानूनों को बना दिया है तो सोनिया, राहुल और और उनके चहेते नेता किसानों को बरगला रहे हैं। पाखंड की भी कोई सीमा होती है

इन दिनों कृषि सुधार कानूनों को लेकर विपक्षी, खासकर कांग्रेसी, नेताओं के बयान बहुत ही गैर जिम्मेदार हैं। ये लोग अपने ही पुराने बयानों को भुलाकर किसानों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि किसान उनकी असली मंशा समझ रहे हैं।

अब पहले एक तथ्य पर नजर डालते हैं। 2020-21 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 23.9 फीसदी की गिरावट एक गंभीर मुद्दा है। लेकिन जीडीपी के आकड़े दर्शाते हैं कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि 3.4 प्रतिशत की हुई है, जो अच्छे संकेत दे रहे हैं। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

कोविड-19 समस्या के परिणामों और कठिनाइयों से निपटने के लिए, मोदी सरकार ने मई 2020 में ‘आत्मनिर्भर भारत’ पैकेज की घोषणा की थी। जबकि अधिकांश उपाय अल्पकालिक चुनौतियों का सामना करने से संबंधित हैं, लेकिन कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र आदि में कुछ बड़े सुधार के उपायों की भी घोषणा की गई थी।

इन घोषणाओं के अनुरूप केंद्र सरकार ने 5 जून, 2020 को तीन अध्यादेश जारी किए थे। वे कृषि उपज, वाणिज्य और व्यापार (संवर्धन एवं सुविधा) अध्यादेश, मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता अध्यादेश और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश थे।

ये अध्यादेश पूर्ववर्ती सरकार के किसानों के कल्याण के नाम पर गलत हस्तक्षेप को सीधा विराम लगाने के लिए थे। कृषि क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए, खुदरा वितरण, वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज और परिवहन आवाजाही आदि में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है। यह बड़ा निवेश अकेले निजी क्षेत्र से ही आ सकता है। लेकिन जब तक हम भंडारण की सीमा नहीं हटाते हैं निजी निवेश एवं ‘वेल्यू एडिशन’ नहीं होगा। भारतीय कृषि, कम उपज से प्रचुरता की ओर बढ़ रही है इसलिए वर्ष 1955 से लागू आवश्यक वस्तुओं के कानून पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र के ये सुधार, व्यापक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए वर्ष 1991 के समय के मूलभूत बदलावों के समान ही हैं। सभी प्रमुख अर्थशास्त्रियों और कृषि विशेषज्ञों द्वारा इसका स्वागत भी किया गया है। इन सभी सुधारों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। ‘राज्य मंत्रियों की समिति’ द्वारा कृषि बाजार सुधारों को लागू करने के लिए कृषि विपणन प्रणाली वाली अपनी रिपोर्ट में इन सभी आवश्यकता पर जोर दिया गया था। कृषि पर संसदीय स्थाई समिति की 62वीं रिपोर्ट में भी यही बात दोहराई गई थी। चूँकि यह रिपोर्ट राजनीतिक पक्षपात में नहीं फंसी थी, इसलिए इसे लगभग सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हुआ था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानों के हित के लिए दिन-रात प्रयासरत हैं, और सही सूचना जन-जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सतत कार्य कर रही है

अब जबकि सरकार द्वारा संसद में उपरोक्त अध्यादेशों की जगह कानून बनाए गए हैं तो कांग्रेस, कुछ अन्य राजनीतिक दल और उनसे जुड़े किसान और बिचौलियों से संबंधित संगठन अपने नुकसान को ध्यान में रख कर कोलाहल मचा रहे हैं। पहले विपक्ष द्वारा संसद के अन्दर झूठी बातें कही गईं और बाद में बाहर लगातार गलत सूचना एवं अफवाहें फैलाई जा रही हैं। यह बहुत ही दुखद है कि इस प्रकार किसानों के हितों की अनदेखी करके कहा जा रहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को खत्म कर देगी, जबकि सरकार द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि एमएसपी व्यवस्था को हटाने का कोई सवाल ही नहीं है। और संसद में भी इस वर्ष की एमएसपी की बढ़ी हुई खरीद की दरों का भी ऐलान कर दिया गया है।

मंडी अधिनियम भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के दायरे में आते हैं और इसलिए केंद्र का इसमें एकतरफा संशोधन करने का कोई अधिकार ही नहीं है। केवल अंतर-राज्यीय कमोडिटी ट्रेड ही केन्द्र के अधीन आते हैं। इसलिए मौजूदा मंडी संरचना को समाप्त नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में स्थानीय मंडियों के माध्यम से संबंधित राज्य सरकार द्वारा एमएसपी पर खरीद किया जाने वाला प्रशासनिक तंत्र है, वह यथावत चलता रहेगा।

हालांकि एमएसपी का उद्देश्य किसानों को न्यूनतम मूल्य प्रदान करना था, लेकिन समय के साथ यह मूल्य बाजार में अधिकतम मूल्य बन गया। अब कृषि उपज के लिए व्यापार और वाणिज्य की वैकल्पिक बाजार सुविधा प्रदान करने के लिए नए अधिनियम के साथ कई नई संभावना बन रही हैं। निजी बाजारों से प्रतिस्पर्धा के कारण मंडियां अब किसानों की उपज खरीद का एकाधिकार नहीं कर सकेंगी।

जहां तक किसानों के अपनी जमीन को कॉरपोरेट के पास खोने की बात है। मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा, 2020 अधिनियम,किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता, कृषि उत्पाद के खरीद का समझौता है न कि किसान की भूमि के बारे में समझौता है। इस अधिनियम में किसानों के लिए उनकी भूमि पर कई सुरक्षा के नए उपाय भी हैं। उपज के नुकसान के मामले में किसानों को ही बीमा क्षतिपूर्ति का लाभ मिलेगा और उनकी भूमि पर उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को उनके लिए ही संरक्षित किया गया है। अधिनियम के अन्दर विवाद समाधान की प्रक्रिया को भी जिला स्तर पर जिला बोर्ड के माध्यम से निर्धारित किया गया है। किसानों को न्याय पाने के लिए एक अदालत से दूसरे अदालत में अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

2014 के बाद से जिम्मेदार विपक्ष का अभाव भारतीय राजनीति का एक हिस्सा बनता जा रहा है। मोदी सरकार ने जो कुछ भी किया है, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी को करना ही है। यह सोच पूर्णतः गलत है, जबकि कांग्रेस ने खुद सत्ता में रहते हुए इन नीतियों की पैरवी की थी। कांग्रेस पार्टी ने अपने 2014 और 2019 के चुनाव घोषणापत्र में इन उपायों का जनता से वादा भी किया था।

सभी तीन अधिनियम कृषि बाजारों के सुधार के लिए ही हैं। नए और राष्ट्रीय बाजारों के विकल्प देना, बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निजी निवेश को आकर्षित करना, बेहतर मूल्य के निर्धारण में मदद करना, सूचना प्रसार तंत्र स्थापित करना और किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य आश्वासन प्रदान करना इनका लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानों के हित के लिए दिन-रात प्रयासरत हैं, और सही सूचना जन-जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सतत कार्य कर रही है।
(लेखक भाजपा के आर्थिक मामले के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

गोपाल कृष्ण अग्रवाल

राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा आर्थिक मामलों

gopalagarwal@hotmail.com

Hypocrisy of opposition over Agricultural reforms for Aatmanirbhar Bharat

September 24, 2020

The unprecedented 23.9 per cent decline in the gross domestic product (GDP) in the first quarter of 2020-21 is a serious issue. But gross value added numbers show that, still agriculture sector grew by a respectable 3.4 per cent, giving ample indication that if the recovery in the economy has to come agriculture and rural sector will drive them.

In order to deal with the consequences of Covid and the hardships, Modi Government announced an ‘Aatmanirbhar Bharat’ package in May 2020. While most of the measures pertained to addressing short term challenges, some big reform measures on agriculture, disinvestment etc. were also announced.

Pursuant to these announcements, the Central Government promulgated 3 ordinances on 5^th June 2020. They were The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020; The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020 and The Essential Commodities (Amendment) Ordinance, 2020.

These ordinances were a clean break from the past when pernicious interventions by the Governments were justified in the name of farmers’ welfare.

The Supply Chain in farm sector requires massive investment from warehousing, cold storage, transportation to infrastructure in retail distribution. This mega push can come from private sector alone. But unless we remove limits on storage; processing and value addition will not happen. Indian agriculture has been moving from shortages to surplus and the policy on essential commodities from the year 1955 is bound to be reworked.

For the agricultural sector, these reforms were similar to the 1991 moment for the wider economy and were hailed as such by leading economists and experts. The need for these reforms had been long felt. The ‘Committee of State Ministers, in-charge of Agriculture Marketing to Promote Reforms’ in its final report in had emphasized on the need for promoting competition in the interest of the farmers and so had the of the Standing Committee on Agriculture in its sixty second report. Since these reports were shorn of political positioning, it had the support of almost all the political parties.

Now that the Government seeks to replace the Ordinances by Acts of Parliament, Congress and some other political parties and farmers unions affiliated to them and the interests of the middlemen are raising a hue and cry. A relentless misinformation campaign has been let loose by the opposition within and outside the Parliament. The most sinister of them is that the Government will ultimately do away with the minimum support prices (MSP). The Government has made it sufficiently clear that there is no question of dismantling the MSP mechanism.

APMC and Mandi Act are in the State’s domain and therefore there is no question of Centre amending it unilaterally. Only inter-state commodity trade is in Centre’s domain. Existing APMC infrastructure is not being dismantled and as MSP is an administration mechanism implemented through the local mandies and procurements being done by the respective state government, it is going to continue as usual.

Though the purpose of MSP was to provide an assured floor price to the farmers but over time it became the ceiling price. With the new Act on facilitating trade and commerce of agricultural produce, the Government is making it legally and institutionally possible for farmers to explore the possibility of selling at even higher price, while retaining the safety net of MSP. With competition from private markets, APMC markets would no longer enjoy the monopoly and the farmer would benefit from better services.

As far as the argument of farmers losing their land to corporate is concerned, The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020 Act, talks about an agreement on the farm produce only and not about the land. The Act has further safeguards for farmers on land; in case of loss of produce, the farmers alone will get the benefit of insurance compensation and the infrastructure and equipment used at the farm land has been protected as belonging to the land owners. Even the dispute resolution within the Act has been delegated at the district level; with the formation of district boards etc. and the farmers will not have to run from one Court to the other to get justice.

Lack of responsible opposition has been the bane of Indian politics since 2014. Anything that the Modi Government does must be opposed by Congress party and its lackeys even when the Congress led State governments advocate or themselves make such policies. Even in the present matter the Congress Party in its 2014 and 2019 election manifesto had promised these or similar measures.

All the three Bills are cumulatively for market reforms; giving options of new and national markets, attracting private investments to build infrastructure, helping in better price discovery, setting up information dissemination mechanism and providing future price assurance to the farmers for their commodity produce.

With the Prime Minister himself at the forefront to counter the misinformation campaign and the Bharatiya Janata Party amplifying his messages, there should not be any doubt on the future of these Bills.

Gopal Krishna Agarwal

National Spokesperson of BJP on economic affairs

gopalagarwal@hotmail.com

Atma Nirbhar Bharat in the Post Covid World

India is doing a commendable job in fighting the Corona virus pandemic. The first priority was to save people from this virus. The government’s effort brought good results in health care infrastructure.

Covid-19 is a nonlinear and uncertain event. The likelihood of post Covid-19 recovery being a V, U or L shaped curve will largely depend on the choice of the recovery path. The Government action will be commensurate with the severity of the global recession. India’s strengths are its Demography, Democracy and Demand.

Risk diversification strategy

A number of multi-national corporations are working on ‘Risk Diversification Strategy’ in reference to their huge investments in manufacturing base in China. India can be an important player in global and regional supply chains. World finds India as an attractive alternative, but the government needs to address many challenges. Rebuilding and catalyzing growth has to be in an unprecedented manner. Protectionism, competition and level playing field have to be carefully balanced. It is essential for India to build on our own manufacturing facilities and make it more competitive. There are many bottlenecks that need to be removed. All these challenges have the potential to be converted into opportunities, once the government embarks on the process of reforms and the industries shifts their focus from demanding protectionism to an ecosystem of level playing field.

Indian industries have to bear heavy cost on transportation of goods, raw material and services. A National Logistics Policy is in the pipeline, seeking reduction in logistics cost by about 4o percent by 2022. Investments into railways, roadways, waterways and airways will help in creating demand in the economy and employment and also help in meeting the target set above.

India is moving from the regime of high interest rate to lower interest rates. RBI is continuously reducing both repo rate and reverse repo rate. Over the period the risk premium in the financial institution has been reduced due to advent of IBC, NCLT etc

Labor being one of the most crucial factor of production, has always been a contentious issue. Labour market is characterized by extreme rigidities while over 90 percent of the labour force is outside formal protection. Centre has consolidated labour laws into four codes and since labour is in a concurrent list, some states have unilaterally gone ahead and amended the labour laws in order to revive and attract industries. The ease of doing business ranking for states will create good competition amongst the states.

The cost of land in India is quite high. Thus for any green field project this cost is a deterrent. State governments must pool in its land holdings and make land banks available. Local authorities for cluster development and special purpose vehicle with joint participation are the road map ahead. Centre has launched a website giving details of all the land available for industries; it will be very helpful for all the industries. Contract enforcement and judicial intervention on administrative decisions is a big deterrent for businesses. The Commercial Courts Act of 2015 is welcome. Setting of commercial and district level courts will expedite mercantile dispute resolution. Also, fast tracking, New Delhi International Arbitration Centre Act in NCR will bring India to the global stage.

Reduction in compliances and transparency are a required for Ease Of Doing Business (EODB). GST with its online registration, filing of returns, assessment and refund is helping, but GST network (GSTN) remains a pain. Moving towards e-assessment and virtual taxation regime will remove harassment in due course. Launch of Tax Payers Charter will empower tax payers to a great extent.

India’s FDI policy is quite attractive, with maximum sectors falling under automatic route (including defense) with some of them only having sectoral caps. Repatriation of profits and royalties are allowed and we have current account convertibility. Section 92 of the Income Tax act on transfer pricing, profit shifting and base erosion, has defined companies working as agencies in India for foreign companies, as permanent establishment (PE) and for Indian companies having foreign establishment, as India being place of effective management (POEM), for checking tax evasions by multinational companies (MNC).

Aatma Nirbhar Bharat and Global Investments

Recently, Prime Minister in his message has been saying that ‘India has undertaken deep structural reforms, improving domestic manufacturing and is committed to diversified international trade’. He talks about merging of domestic production and consumption with global supply chains.

Shri Narendra Modi has never shied from taking tough decisions in the interest of the nation. He has the will power and is always ready to take bold decisions; privatization of railways, PSU disinvestments, reducing corporate tax and opening up of coal mining to private sector, may have been unpopular with certain quarters, but are necessary for the long-term health of our economy, particularly strengthening our manufacturing base. The goal is; politically and economically strong India and Aatma Nirbhar Bharat is the roadmap.

Government’s Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan is a 360 degree initiative to make India an economic superpower. The focus is on five pillars of development; economy, infrastructure, technology, demography and demand. Our targets are the factors of production; land, labor, legislation and liquidity, improving their efficiency and reducing cost to make our industries, globally competitive. It is not only restricted to manufacturing, but targeted to direct benefit transfer to the needy, particularly farmers, migrant laborers, daily wagers, also resulting in the demand generation in the economy

It has little to do with disengagement with China alone. All these efforts are to protect domestic industries from the onslaught of dumping and competition. Without first strengthening domestic manufacturing by providing level playing field, reducing the cost and increasing the efficiency of factors of production, we cannot open the floodgates of imports.

India’s manufacturers need to come forward to take this golden opportunity in sectors such as; toys, electrical equipments, electronics, minerals, chemicals, iron & steel, plastics, furniture, sports goods, musical instruments, fertilisers and Apps Governments focus is in the areas such as agriculture; particularly food processing, automobiles, textiles, defense production, affordable housing, healthcare and education, and increase their contribution to our GDP. These sectors have ample scope, can generate large employment and are looking up, on our path to recovery.

I believe that India has a fair chance to attract global manufacturing capital and emerge as the world’s factory. Facilitating setting up of manufacturing base in India falls within the jurisdiction of the Centre and the State and the Government at all the levels will have to work collectively.

Gopal Krishna Agarwal,

National Spokesperson of BJP of economic affairs

Email: gopal.agarwal@gmail.com

Agri-reforms will empower farmers- The Opposition is wrong

September 22, 2020

By Gopal Krishna Agarwal,

The legislation will give options of new markets, attract private investments to build infrastructure, help in better price discovery, enable information dissemination mechanism, and provide future price assurance to the farmers

The unprecedented 23.9% decline in the gross domestic product (GDP) in the first quarter of 2020-21 is serious. But gross value-added numbers show that agriculture grew by a respectable 3.4%, suggesting the rural economy will drive recovery.

The Centre promulgated three agriculture-related ordinances in June, which were a break from the past when pernicious interventions by governments were justified in the name of farmers’ welfare. The supply chain in requires massive investment from warehousing, cold storage, transportation to infrastructure in retail distribution. This mega push can come from private sector alone. Agriculture has also been moving from shortages to surplus and the policy on essential commodities from 1955 is bound to be reworked and limitations removed for the benefits of scale of operation and value addition.

These reforms were similar to the 1991 moment for the economy and were hailed by experts. The Committee of State Ministers, in charge of Agriculture Marketing to Promote Reforms emphasised the need to promote competition in the interest of the farmers and so had the of the Standing Committee on Agriculture in its 62nd report. This had the support of almost all parties.

With the government replacing the ordinances by Acts of Parliament, the Congress, some other political parties, farmer unions affiliated to them, and representing the interests of the middlemen are raising a hue and cry. A misinformation campaign has been let loose. The most sinister of them is that the government will do away with the minimum support price (MSP), even though the Centre said that there is no question of dismantling the MSP mechanism. The Agricultural Produce Marketing Committee (APMC) and Mandi Act are in the domain of states, and, therefore, there is no question of the Centre amending it unilaterally. Only interstate commodity trade is in the Centre’s domain. The existing APMC infrastructure is not being dismantled; MSP as an administration mechanism implemented through the local mandis and procurements done by state governments, will continue as usual. The Narendra Modi government, on Monday itself, announced the increase in MSP of many commodities.

Though the purpose of MSP was to provide an assured floor price to the farmers, over time, it became the ceiling price. With the new Act on facilitating trade and commerce of produce, the government is making it legally and institutionally possible for farmers to explore the possibility of selling at an even higher price, while retaining the safety net of MSP. With competition from private markets, APMC markets will no longer enjoy the monopoly and the farmer will benefit from better services.

As far as the argument of farmers losing their land to corporates is concerned, The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance, 2020 Act, talks about an agreement on the farm produce only, and not about the land. The Act has further safeguards for farmers on land; in case of loss of produce, farmers alone will get the benefit of insurance compensation and the infrastructure and equipment used at the farm land has been protected as belonging to the land owners. Even the dispute resolution within the Act has been delegated at the district level, with the formation of district boards, and farmers will not have to run from one court to the other to get justice.

The lack of a responsible Opposition has been the bane of Indian politics since 2014. Anything that the Modi Government does must be opposed by the Congress. The Congress, in its recent election manifestos, had asked for dismantling APMC, but we have abstained from doing so.

The legislation will give options of new markets, attract private investments to build infrastructure, help in better price discovery, enabling information dissemination mechanism, and provide price assurance to the farmers. With the prime minister himself at the forefront and the Bharatiya Janata Party amplifying his messages, there should be no doubt about the future of farmers’ welfare.

These reforms were similar to the 1991 moment for the wider economy and were hailed as such by leading experts

Gopal Krishna Agarwal is national spokesperson of the BJP on economic affairs

Global Investments and Aatma Nirbhar Bharat

July 28, 2020

Prime Minister in his message at Indo US Business Summit, invited Global investors to invest in India; ‘India offers combination of openness, opportunities and options’. He has been saying that ‘India has undertaken deep structural reforms, improving domestic manufacturing and is committed to diversified international trade’. He talks about merging of domestic production and consumption with global supply chains.

Government’s Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan is a 360 degree initiative to make India an economic superpower, integrating domestic manufacturing into regional and global supply chain. The focus is on five pillars of development; economy, infrastructure, technology, demography and demand. Our targets are the factors of production; land, labor, legislation and liquidity, improving their efficiency and reducing cost to make our industries, globally competitive. It is not only restricted to manufacturing, but targeted to direct benefit transfer to the needy and the poor, also resulting in the demand creation in the economy and helping the needy, particularly farmers, migrant laborers, daily wagers etc.

Aatma Nirbhar Bharat Abhiyan has little to do with disengagement with China alone. We saw the design of Chinese economic imperialism very early. Our disengagement with China began much early then many would like to believe. It began with Prime Minister opting out of (Regional Comprehensive Economic Partnership) RCEP. Chinese leadership was all out to pressurize Indian side to go for RCEP or face isolation amongst the 16 countries. But the PM stood for the interest of the Nation. In 2010, UPA II signed Free Trade Agreements (FTA) with 10 ASEAN countries, the benefits of which were being reaped by China as well. Reduced custom duties from these countries was creating inverted duty structure in domestic manufacturing sector, destroying local industries and converting manufacturers into traders. Therefore in the last Budget in 2019, government had increased import duties in about 56 items spread across eight classifications. Items like toys saw an increase of 60 percent from 20 percent earlier. All these efforts were to protect domestic industries from the onslaught of dumping and competition. Without first strengthening domestic manufacturing by providing level playing field and reducing the cost and increasing the efficiency of factors of production, we cannot open the floodgates of imports.

Chinese leadership had almost hit the target with the UPA led government accepting RCEP. The reports by Rajiv Gandhi Foundation (RGF) points towards that clearly. India’s signing of FTA with ASEAN countries without strengthening our domestic industries and opening them to regional and global competition, shows that India’s interest were compromised. One important question; why did India which was a global leader in the pharma sector, gradually concede API production to China. Let UPA leaders answer them all.

As of now, with the unprecedented Corona pandemic, world saw the risk associated with over dependence for supply chain on one nation. We rose to the occasion identifying it as a Risk Diversion Strategy for Global Manufacturing companies. It was an opportunity for India within the challenges arising from Corona crisis. Further, the Chinese aggression at LAC at Galwan valley, forced the government to immediately ban imports, FDI and 59 apps from China. This is being hailed as a timely move, though certain economist and industrialist are sounding caution on its long term impact. But many of the logic put forward and concerns expressed by them seem to be the line propagated by the Chinese media and the government officials. Fortunately what we import from China is mostly where India has domestic technology and can leverage itself for import substitution. Most of these items do not come under the essential consumption requirements category and are generally non Merit Goods.

Except pharma, where China is dominating through the supply chain of API, it has not been able to penetrate into strategic sectors,. India’s manufacturers need to come forward to take this golden opportunity in sectors such as; toys, electrical equipments, electronics, minerals, chemicals, iron & steel, plastics, furniture, sports goods, musical instruments, fertilizers and Apps. Earlier ministry of commerce and industry had identified 12 such sectors, which now constitute 20 sectors. And 371 items have been identified for increasing import duties including non tariff barriers on some of them.

If you look into the comparatives advantage theory domestically we have to focus on areas such as agriculture; particularly food processing, textiles, affordable housing, healthcare and education, and increase their contribution to our GDP. These sectors have ample scope, can generate large employment and are looking up, on our path to recovery.

Gopal Krishna Agarwal

National Spokesperson of BJP on economic Affairs

26th June 1975, the Blackest day in the post independence era, a Blot on Indian Democracy: How it was erased

July 17, 2020

26^th June is a black day in the post independence era. India with large population below the poverty line and lack of basic amenities like education still stands apart globally in democratic tradition. The only black spot in Indian Democratic history is the period of emergency from 26th June 1975 to 21^st March 1977. Any proud Indian believing in democracy cannot but remember those horrifying days of complete anarchy, dictatorship and censorship.

Indira government unleashed terror, systematically denouncing every democratic institution and compromised judiciary. Many so called free thinking intellectuals and academician surrendered themselves to the authoritarian Smt Indira Gandhi and shamelessly praised her, protesting at the alter of power.

In those tough times it was unthinkable to raise voice against the government. But some groups of young fellows, mostly owning their allegiance to RSS, and deep-rooted love for the nation, could not bear the agony of this stifling silence and decided to raise their voice. I was among them, the youngest of the lot at the age of 13 years, in my formative years. I decided to fight the might through the Gandhian tradition of Satyagraha, a non-violent means of assertive firmness to defy all that is not good for the country.

Abraham Lincoln had said that democracy is ‘By the people, for the people and of the people’ and so civil vigilance is the cost of democracy, without which it will never remain ‘..of the people’. India is not new to democratic traditions; in times as old as Siddhartha Gautama, we had Gram Sabhas; these Sabhas took collective decisions. Democratic form of governance is the best choice for individual freedom. My experiments with democracy began very early; I value freedom to the exclusion of all other things in life.

Whatever the shortcoming Shri Jawaharlal Nehru had, but he is to be credited for building institutions. But Indira Gandhi was authoritarian, successively undermining all democratic Institutions in the country. In 1975, when Allahabad High Court nullified her elections for use of unfair means, she imposed Emergency and suspended all democratic rights including fundamental right of free speech. At a young age of 13 years, with fresh mind, this was unacceptable to me. I wanted to break the shackles of all bondage imposed under Emergency.

All the political activities, with most of the political leaders in one or the other jail throughout the country, were at a standstill. There was fear all around; terror of the government put every body in superficial discipline. Propaganda of efficiency, law and order and discipline was baffling and press censorship led to complete disconnect of the people with the reality.

It was left to RSS to defend democracy and overthrow Congress’s dictatorial rule. Being connected to RSS from my early childhood, and belonging to a RSS family, when the organization gave a call for an all India Satyagraha, I decided to fight for a cause in a non-violent manner and firm resolve to overthrow Indira regime.

Aapat Kal Sangharsh Samiti was formed and a nationwide Satyagraha was planned. The format of satyagraha was kept simple; instructions were to collect at some point of conglomeration; like market place, university campus, some big event, in small groups of 10 to 15 people; start shouting slogan against dictatorship, distributing cyclostyled or photocopied pamphlets with pro democratic messages, denouncing emergency and start walking till the police arrests the participants.

Our Satyagraha was held on 19th November 1975 on the birthday of smt Indira Gandhi. Government had planned a gathering of school children, their parents, foreign diplomats and international media to commemorate Indira ji’s birthday. The program was to be addressed by President Shri Fakhruddin Ali Ahmed.

We were eight people; I was the youngest amongst them. We entered the venue at national stadium, India gate, New Delhi. The stage was in the viewer’s gallery. The children’s were to perform in the center field and audiences were sitting around and behind the stage. We entered one block above, immediately behind the stage. Next to us was foreign media and diplomat’s block. After the performance of the children, as the President took to the podium to speak, we started shouting anti emergency slogans, ‘Indira Gandhi murdabad, down-down emergency, shame-shame….’ and started running towards the stage and I jumped on it. I had handful pamphlets that I threw towards the foreign media block. Police immediately arrested all of us.

Police took us to Tilak Marg Police station for FIR, detention and questioning. The overnight stay at the police station was very scary; we were put up in a lock up in a single cell. Police took each one of us from the cell for questioning. Several loud sound of scolding, beating and screaming was reaching us from the adjoining rooms. After questioning the individual was taken to another room, then the next person was taken out. We had heard so many stories about third degree atrocities of the police; those pictures were vividly in front of us.

We stayed in these cells, for about twenty-four hours, the toilet partitioned with a small shoulder height wall, was within the cell itself. There was a bucket of water for washing hands etc. all this was very unhygienic and smelly. Next day we were taken to magistrate, I being 13 years old was sent to children’s jail behind Ambedkar stadium and other collogues were taken to Tihar Jail, this was a big jolt for me, being left alone to fend myself.

I was made to stay with criminals in a dormitory set up, sleeping on the ground. Daily we were given blankets from the common pool. Staying in the room locked up in the evening with all types of criminals, under trials and sentenced, for pickpocketing, rape and murder. In the morning I was allowed to use common toilets, which were extremely dirty. I had to wear jail uniform from the common pool and simple food was given to me. I had to work along with the prisoners for cleaning, washing and other daily work within the premises.

During my lockup of about three months from 19^th November to 12^th February 1976, I could not even meet my parents, my mother was arrested and was kept in Tihar Jail and my father who was professor in Lady Hardinge Medical College, was also arrested on 25^th December, 1975 and was initially in Tihar Jail and then later in the Nagpur jail. I was arrested under Defense of India Rule (DIR), which we referred to as Defense of Indira Rule. I was a student of class 8th in Bharatiya Vidya Bhawan, school at New Delhi.

Occasionally counselor came to me, coursing me to sign Mafinama (pardon letter), trying to convince me that it will help in my release, and that I am wasting my time in this fight against the might of a powerful government. Very rarely I was taken to a Magistrate for recording my statement, but all the uncertainty, mental and physical torture did not budge me to ask for pardon.

After three months in Jail I decided go for judiciary bail and continue our fight from outside. These three-months had brought lot of trauma for me and my family. My father was suspended from his government job. I lost my precious study time. The isolation and seclusion of the Jail and the horror of continuous, 24*7 stay with criminals was a nightmare beyond comprehension of ordinary people. The uncertain future and the dark ages ahead was always creating a fear of the unknown, but standing for a cause and upholding democracy was the strong motivation.

Our case went on till the new government was formed and were withdrawn in late 1978. Till that time I had to go to court every week for attending dates of the case. Our family case was referred to Shah Commission, set up to take note of Emergency atrocities.

Those formative years and the experiences thereon gave me lot to think and contemplate for my future journey. The courage, the will power and them the confidence from the success of our movement has always filled me with pride.

Gopal Krishna Agrawal

National Spokesperson of BJP on economic affairs

Tweeter: @gopalkagarwal

मंदी से बाहर आने पर रहेगा अब सारा जोर

भारत कोविड-19 महामारी से लड़ने में एक सराहनीय काम कर रहा है। वैश्विक क्षितिज पर जब इस महामारी ने अपने पैर पसारने आरंभ किए तो भारत ने अन्य देशों से अलग इस महामारी को बहुत गंभीरता से लिया और हम यह भी कह सकते है कि इसके बढ़ते वेग से आगे रहने का प्रयास किया, फिर चाहे वह अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सबसे पहले स्क्रीनिंग हो, बीमार व्यक्तियों को क्वरंटाईन करने या राष्ट्रीय लॉकडाउन की घोषणा हो, केंद्र सरकार के फैसलों में कहीं भी कोई संकोच या लचिलापन नहीं मिलता है। स्पष्ट रूप से सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों को इस वायरस से बचाना है। हमारे देश में जब मामले बहुत कम थे, हमने तभी लॉकडाउन का फैसला कर लिया था। सरकार के इस फैसले ने जहां वायरस के प्रसार की गति को कम किया, वहीं हमारे तंत्र को आवश्यक स्वास्थ्य संरचना स्थापित करने का समय भी दिया। इसके पश्चात् सरकार का सारा ध्यान लॉकडाउन के कारण लोगों को होने वाली कठिनाइयों की ओर स्थानांतरित हुआ, गरीबो को भोजन, माईग्रेन्ट लेबर को रहने की व्यवस्था आदि। और अब तेजी से चरणबद्ध रुप में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास किए जा रहे है।

इस बात को स्वीकार करना होगा कि लॉकडाउन के कारण हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस महामारी की वजह से वैश्विक आर्थिक गति अचानक बहुत धीमी हो गया है। एक के बाद एक देश लॉकडाउन की घोषणा कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, जो विकास की धीमी गती के दौर के बाद दुरस्त होने की राह पर थी, इस महामारी ने उसे अपने घुटनों पर ला दिया है।

कोविड -19 एक अप्रत्याशित और अनिश्चित घटना है। इसको देखते हुए सही समय पर उचित कार्र..वाई, यह सुनिश्चित करेगी कि इस महामारी का असर हमारे ऊपर कम से कम हो। हमारा आगे का रोडमैप यह तय करेगा कि कोविड-19 से हमारी रिकवरी, आर्थिक भाषा में वी, यू या एल किस आकार में होगी। वैश्विक आर्थिक दर की गंभीरता के अनुरुप भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी। भारत की ताकत हमारी युवा जनसांख्यिकी, मजबूत लोकतंत्र और बड़ी बाजारु मांग है। पहले दो कारक तो इस संकट से अप्रभावित ही रहेंगे, लेकिन आर्थिक अनिश्चितता, नौकरीयों की हानि और वित्तीय समस्याओं के कारण सकल बाजार की मांग कम हो जाएगी। इसलिए, कोविड -19 महामारी के काबू में आने के बाद सरकार मांग बाजार को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।

एस एम ई क्षेत्र अन्य छोटे उद्यमों और एन वी एफ सी का व्यवसाय इस महामारी के कारण प्रमुख रुप से बाधित हुआ है। सामाजिक सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति में निजी क्षेत्र को इस भार को वहन करने के लिए बाध्य करना कठिन है। एस एम ई के लिए क्रेडिट की उपलब्धता में पहले से ही एक जोखिम की रुकावट मौजूद है। इसलिए क्रेडिट गारंटी योजनाओं को अधिक मजबूत बनाना होगा और सरकार को क्रेडिट के जोखिम के कुछ हिस्से को साझा करने पर विचार करना ही होगा। हालांकि, एसएमई क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता ही एकमात्र मुद्दा नहीं है; व्यापार की निरंतरता के लिए मजबूत बैलेंस शीट की आवश्यकता होती है जिसकी एस एम ई क्षेत्र में भारी कमी है।

वैश्वीकरण से वापसी की प्रवृत्ति, जो वैश्विक वित्तीय संकट 2008 के बाद शुरू हुई और 2016 के अमेरिकी चुनावों के बाद जिसमें और तेजी आई, उस प्रवृत्ति के और बढने की उम्मीद की जा सकती है। दुनिया अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को फिर नए सिरे से परिभाषित करेगी। सम्बन्धों में गैर-आर्थिक आयाम अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे और सभी देश आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेंगे। हालांकि, वैश्वीकरण का दौर पूरी तरह खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि वर्तमान युग में कोई भी देश पूर्ण आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। भारत महत्वपूर्ण उत्पादों में आत्मनिर्भर होने का प्रयास चासू रखेगा, यह केवल आयात शुल्क बढ़ाने से नहीं होगा; क्योंकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी घरेलू उत्पादक क्षमता को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण पहलु है।

कोविड -19 के प्रकोप के कारण चीन में लॉकडाउन की घोषणा बाकी देशों के लिए एक बड़ा झटका था। इसने एक देश पर निर्भरता के खतरो को उजागर किया है। कई बहु-राष्ट्रीय निगम ‘रिस्क डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी’ पर काम करते हुए चीन से बाहर जाने का मन बना रहे है, लेकिन भारत को इस तरह के बदलाव का फायदा अपने आप नहीं मिलेगा। भारत के लिए बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों की बढती हुई लोकप्रियता एक चुनौती है। इससे पार पाने के लिए सरकार को पुराने नियम कानूनो में बजलाव करना होगा, जो की निजी पहल की राह में रुकावट पैदा करते है।

भारत सरकार विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक नई ‘राष्ट्रीय विनिर्माण नीति’ तैयार कर सकती है। अन्य देशों की तुलना में यहां व्यवसाय करने की लागत अधिक है। अनुपालन, रसद, बिजली, भूमि आदि की लागत बहुत अधिक है। यह सही समय है कि हम विशेष रूप से भूमि और श्रम क्षेत्रों में भी सुधार करें। संकट के इस दौर ने दिखाया है कि अर्थव्यवस्था को सुचारू तौर पर चलाने में प्रवासी मजदूरों का कितना योगदान होता है। और इसलिए आगे जाकर हमें प्रवासी कामगारों के लिए एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप की भी जरूरत होगी, ताकि बड़े पैमाने पर मजदूरों के पलायन को दोबारा रोका जा सके। प्रवासी कामगारो को पुनः काम पर वापस लाना बड़ी चुनौती है।

इस संकट ने राज्यों की जन कल्यानकारी क्षमताओं के पहलू पर ध्यान केंद्रित किया है क्योंकि हमारे संविधानिय ढोंचे में अंतिम कड़ी प्रदेश सरकारो के कार्यो पर ही निर्भर है। भारतीय निजी क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और वर्तमान जैसे संकटों के समय में सरकार को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को आगे लाने के लिए एक तंत्र तैयार करने की आवश्यकता होगी। सुशासन, नीतियों और कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग सरकारों की क्षमताओं में बड़े पैमाने पर सुधार ला सकता है। आधार कार्ड और डि बी टी जैसी व्यवस्थाओ पर आधारित भारत का जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ को अन्तिम व्यक्ति तक सीधा पहुचाने का कार्य अमेरिका और चीन से बहुत अलग है, जिसने दुनिया के लिए एक नई मिसाल कायम की है। सरकारी हस्तक्षेप और परिदृश्य नियोजन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करने से योजनाओं के बेहतर निष्पादन, प्राकृतिक आपदाओं निपटना, कृषि उत्पादन को बढाना आदि को लागू करने की अपार सम्भावनाए सामने है।

लॉकडाउन को उठाने के लिए तो विस्तृत योजना और मानक संचालन प्रक्रिया (स्टेर्न्ड ऑपरेटिगं प्रोसीजर) के द्वारा ही किया जाएगा। जैसा की अभी 15 अप्रिल की घोषणाओं में किया गया। भारत की मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में भी कमी बनी है, इसलिए केंद्र एफ आर बी एम अधिनियम के अन्तर्गत फिसकल डेफिसिट जैसे कुछ विशेष प्रावधानों में सीमित समय के लिए ढील दी जा सकती है। एफ आर बी एम अधिनियम के अन्दर राज्यों से उधार लेने की सीमा को भी शिथिल किया जा सकता है। जैसा रिजर्व बैंक ने अपनी घोषणा में किया है।

मांग को पुनर्जीवित करना, बाजार में नकदी की सुनिश्चिता और बड़े आर्थिक सुधार ही आगे का रोडमैप है। भारत वर्तमान संकट का मुकाबला अपनी पूरी ताकत से कर रहा है और हम अन्य देशों के समक्ष एक मिसाल कायम कर रहे है।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल,

आर्थिक मामलों पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता

ईमेल: gopal.agarwal@gmail.com

ट्विटर: gopalkagarwal

संसाधन जुटाने के लिए जरूरी है दाम बढ़ाना

July 6, 2020

अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर ही राष्ट्रहित के निर्णय मजबूत आर्थिक विकास के दूरगामी परिणाम ला सकते है। पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों पर चर्चा आवश्यक है। सरकार यह जानती है कि इनकी बढ़ती कीमतों से जनता को असुविधा होती है। आर्थिक निर्णय इन सभी बातों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। सन 2002 से यह निर्णय लिया गया था कि तेल की कीमत को कंपनियां ही विश्व बाजार भाव के अनुसार पंद्रह दिन के अंतराल से तेल के नए भाव लागू करती हैं। अप्रैल माह में तेल के वैश्विक भाव लगभग 16 डॉलर प्रति बैरल थे और अब यह 250 प्रतिशत बढ़कर 40 डॉलर प्रति बैरल हो गए हैं। लेकि उस अनुयात में अप्रेल से अभी तक तेल के भाव नहीं बढ़े है।

एक ओर हमारी सरकार ने कोरोना की वापस त्रासदी से निपटने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने एवं गरीबों की सहायतार्थ बीस लाख करोड़ रुपये का आर्थिक सहायता पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान तहत घोषित किया है, जिसके लिए भी संसाधन का जुटाना अति आवश्यक हैं। इसके अनन्तर सरकार किसानो को सीधे 1,500,00 करोड़ की सहायता, प्रवासी मजदूरों को 50,000 करोड़, पटरी रेहड़ी वालो को 3,10,000 करोड़ और लधु उद्योग आदि को 4,50,000 करोड़ की सहायता दे रही है। लगभग 41 करोड़ बैक अकाउंट में 53,000 को धन राशी दे दी गई है। एक देश एक राशन जैसी योजना में गरीबों को नवम्बर तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। इस सभी योजनाओं से गरीब एवं किसान सभी को पारदर्शीता एवं सीधे तौर पर राशी उपलब्ध की जा रही है। पिछले कुछ वर्षो में केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष करों में भारी छूट दी है और जीएसटी अप्रत्यक्ष करों में भी काफी कमी की है। खाद्यान्न पदार्थों में तो शून्य या पांच प्रतिशत कर ही लगता है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की दरों में कमी से भी समाज के हर वर्गल को आर्थिक राहत ही मिलती है और इस कम दरो के कारण और कोरोना से अर्थव्यवस्था में कमी आने के कारण केन्द्र का कर संग्रहण काफी कम हो गया है। सरकार की समझदारी इसी में है कि जहां से संसाधन जुटाए जा सकते हैं, वहां से जुटाए और सरकार इसलिए अप्रेल से पहले पट्रोल पदार्थो से संसाधन जुटा रही थी। इसके अतिरिक्त भी सरकार सीधे कर्ज लेकर एवं बजट के घाटे को बढाकर भी गरीबों के हितो को पूर्ण करने के लिए संसाधन जुटा रही है।

हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्र और प्रदेश सरकार, दोनों कर लागू करते हैं। एक्साइज के द्वारा और वैट के रूप में प्रदेश सरकार कर वसूलती है। केंद्र सरकार अपने सभी संग्रहित करों में से भी 42 प्रतिशत प्रदेश सरकारों को हर वर्ष चौदहवी फाईनेन्श कमीशन के निर्देश में संसाधन मुहैया कराती है। इसवर्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में केंद्र सरकार के पास कर संग्रहण कर अप्रैल और मई माह में काफी कम हो गया है, फिर भी केंद्र ने पूर्व में घोषित अनुमानित बजट प्रावधान के अनुसार ही प्रदेशों को पूरी धनराशि प्रदान की है। लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपये की धन राशी केन्द्र सरकार प्रदेशों को दे चुकी है। और इसके अतिरिक्त सीधे केन्द्र की योजनाओं के माध्यम से भी प्रदेशो को सहायता राशी दी जा रहीं हैं ।इसलिये प्रदेश सरकारों की ज्यादा जिम्मेदारी है कि अपने प्रदेश की स्थिति और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पेट्रोल पदार्थो की कीमत कम करें। विपक्ष को सरकार कांग्रेस सरकार को तो अपने शासित राज्यों में यह पहल आन्दोलन करने से पहले करनी चाहिए।

पूर्व में UPA दो के कार्यकाल में श्री मनमोहन सिंह सरकार के समय में तेल कंपनियों को ऑयल बांड्स जारी किये गए थे जिनका प्रावधान न तो कंपनियों से करवाया गया और न ही सरकार ने अपने वार्षिक बजटो में किया। अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ताक पर रखकर पिछली सरकार ने तेल की क़ीमतों को आप्राकृत कम से रोका । अब वर्तमान मोदी जा की सरकार उस अघोषित तेल की कंपनियों को चुका रही है। यह ऋण 2025 तक चुकाना होगा। पिछले वर्ष लगभग सत्तर हजार करोड़ रुपये चुकाए गए थे। हमारी सरकार अर्थव्यवस्था एवं गरीबों के कल्याण जैसे सभी विषयों को ध्यान में रखकर निर्णय लेती है। सरकार दूरगामी वैकल्पिक उर्जा के स्त्रोतो की तरफ भी तेजी से काम कर रही है ताकि हमारे देश की पेट्रोल पदार्थों के आयात पर निर्भरता कम की जा सके।आने वाले समय में हम तेल की क़ीमतों में कम उतार चढ़ाव देखेंगे । सरकार समाज की आवश्यकता और समाज के सभी वर्गो के हितो को साधती है। जैसे जैसे वैश्विक बाजार में तेल की कीमत कम होगी, भारत में भी कीमत कम होगी। और अगर कीमत और बढ़ती है और सरकार के पास अन्य कर संसाधन बढञता है तो पैट्रोल पर लागू करों को भी कम कर सकते है।

Aatamnirbhar Bharat – Opportunities within India “Never waste a Crisis”

May 20, 2020

By Gopal Krishna Agarwal,

Modi government is finishing first year of its 2nd term. The 2019 mandate was historic. It was after thirty-five years that any government had been voted back to power with this thumping majority. The unprecedented mandate gives certain confidence and also poses some challenges.

The five years of our previous governance had given a hope that the process of structural changes creating a business ecosystem of transparent and level playing field would bear long-term fruits of equal opportunities for all. Concentration of wealth, large-scale corruption, and leakages in social delivery mechanism and gaps in tax collection had become part of history. Modi Ji never came to manage economy; he made transformative changes in the ecosystem. Challenges always seemed to be an opportunity and he took the problems head-on.

The first year of the second term is no less different. The focus of the Government is more on ‘ease of living’, formalization of economy and equal opportunities for all.

Building State Capacity:

The Government has always been extensively using technologies to build State capacity. It identifies the problem, creating technical solutions around, integrating stakeholders into the ecosystem and creates a performance matrix for evaluation.

The COVID-19 crisis has brought in sharp focus the aspect of state capacity. Use of Big Data and Artificial Intelligence (AI) for good governance, policies and welfare programmes are bringing massive improvement in state capacity. India’s earlier digital story based on Aadhar is very different from other countries and has set an example for the world. Indian talent in these areas is being nurtured and leveraged.

Ideological Precedence:

It was a year when ideology took precedence over other things. Shri Amit Shah rightly said that we have not been elected for the second term to merely govern but to address India’s long-standing issues. India was bogged down by certain historical problems. Article 370, which our constitutional forefathers had envisioned as a temporary measure, was permanently intriguing us day and night. We were harping on Jammu and Kashmir being an integral part of India but on the ground it seemed otherwise. Wavering leadership of earlier times neither had the courage or the vision to unshackle the historical wrongs. The Modi government removed it in one go. People wondered, what were we waiting for all these years? Bringing Citizenship Amendment Act (CAA), dealing with Rohingya infiltrators, or National Population Register and National Citizenship Register are pointing that India’s national interests are supreme.

The second budget:

It was a landmark in laying a roadmap for five trillion dollar economy. Under the theme of Economic Development in the 2nd Budget, government provided for all the important sectors like technological textile center’s, power and renewable energy, connectivity like airports, seaports, and railways. Finance minister worked out a mechanism for the ambitious plan of investment of Rs 103 lakh crore under National Infrastructure Pipeline (NIP), identifying 6500 projects for financing through Center, State and foreign direct investments (FDI). Government has also opened up its bond markets, in rupee denomination, for investment from foreign sovereign debt funds, securing against exchange fluctuations. The financial market’s long-pending demand for abolition of dividend distribution tax (DDT) has been accepted.

The budget focused on wealth creation, pro-business policies, and minimal government intervention. For resource generation, it has desisted from increasing direct or indirect taxes. Announcement of Taxpayer’s Rights Charter within the statute is an important step of bringing accountability in the tax administration. Provision for statutory taxpayers’ rights exists only in three other countries worldwide.

RCEP, FTA and Import Duties:

Government’s efforts of reduction in corporate taxes to 25 percent, decriminalization of Company Act 2013, protection of domestic industries by refusing to sign Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) against all domestic and regional pressure, renegotiating and reworking on Free Trade Agreement (FTA) with ASEAN countries and increasing import duties in eight segments were all in the direction of protecting industries from onslaught of unfair global competition.

The Corona Challenge:

COVID-19 is a nonlinear and uncertain event. The Government interventions are commensurate with the severity of the global recession. Demand in the economy will diminish due to economic uncertainty, job losses and financial problems. Therefore, the Government’s focus is on reviving demand.

Aatma Nirbhar Bharat:

The trend of deglobalisation, which started after the global financial crisis and gained strength after the 2016 US elections, is expected to accelerate. India is also focusing on being self-reliant in critical products and areas. Looking into this, the economic reforms of Aatma Nirbhar Bharat, focusing on all the factors of production, will make our domestic industries competitive, rebuild and catalyze growth in an unprecedented manner. There are certain challenges for the manufacturing sector in India; like lowering of interest rate, reduction in logistical cost, labour reforms, ease of compliance, contract enforcement, and FDI policy.

Detailed reforms in these area as follows;
Private Capital formation:

Government’s efforts in the areas like Insolvency and Bankruptcy Code has resulted in reducing risk premium on interest cost and successive reduction in Repo rate and Reverse Repo rate have brought down prime lending rate.

National Logistics Policy:

Presently, the logistical sector’s contribution to GDP is 14-15 percent in India, whereas in developed countries, this is about 9-10 percent. Meaning thereby that the transportation cost for our manufacturing sector is about 40 percent. Government has announced the National Logistics Policy, aiming to bring it down by 2022.

Labour Law Reforms:

Understanding the need of labour reforms, Government has worked on consolidating the existing multiple labour laws into four Labour Codes, easing compliances and streamlining welfare. Initiatives like Shram Suvidha, Universal account number, for real estate industry labour is also helping labour.

Compliance Mechanism:

Easing compliance requires technological innovation. Government has announced, virtual E-assessment for Income Tax Act. Most of the compliances of RBI, ROC and SEBI etc. have been computerized. Indirect taxes have been made online through GST Network. Government has brought manufacturing policy in which entrepreneur has to fill the Entrepreneur Memorandum (EM) doing away with permission and licensing in all segments except for four sectors: tobacco, defence, alcohol and hazardous chemicals.

FDI Policy:

The Central Government has allowed Foreign Direct Investment (FDI) through the automatic route in most of the sectors of the Indian economy, with sectoral caps in only some of them. Current account convertibility is in place; restrictions under the FEMA and repatriation rules have been relaxed, helping further foreign direct investment in the domestic manufacturing sector.

Emerging Segments:

The government had set up robust Start-up ecosystem like Atal Innovation Mission, Atal Incubation Centres and Tinkering Labs. Emerging areas like Artificial Intelligence (AI), Big Data, and analytics have large scope in the future for India and government focus on five pillars of Aatma Nirbhar Bharat, including economy, infrastructure, technology, will create greater opportunities for the future.

The first year of 2nd term of Modi Government has laid the roadmap for the future and we will embark on it with full gusto. Watching over India’s interest and nationalism is at the core of all the policies of our government and the nation should rest assure that we are in safe hands.

(The writer is National spokesperson of BJP on economic affairs)

#Aatamnirbhar #Bharat #Never #waste a #Crisis

कोरोना वायरस से भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव एवं निदान

April 17, 2020

कोरोना वायरस से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को एक ज़बरदस्त झटका लगा है। वैश्विक स्तर पर यूरोप, चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर सभी देशों की अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई है। और आने वाले दौर में तीसरे पायदान पर पहुँचने का लक्ष्य रख कर बढ़ रही है।

कोरोना कि आपदा ने पहले चीन को झटका दिया लेकिन क्योंकि वहाँ प्रजातंत्र नहीं है और सरकार का ज़बर्दस्त डंडा चलता है तो उसने डंडे के ज़ोर पर इस महामारी को रोक लिया। जैसी जानकारी मिल रही है वहाँ आर्थिक गतिविधि पुनः चालू हो रही है जिसके कारण बड़ी आशंका पूरे विश्व में फैल रही है कि सही समय पर इस त्रासदी की सूचना विश्व स्तर पर चीन से नहीं मिली।

यूरोप खासकर इटली और स्पेन में महामारी फैल गई है और वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और ये देश अपने आप को विवश महसूस कर रहे हैं। यूरोप और अमेरिका की स्वास्थय सेवाएं बहुत अच्छी मानी जाती है। अमेरिका में अभी देखना पड़ेगा कि वह कैसे और कितना इससे जूझने में सफल होता है। भारत में यह महामारी अपना पाँव पसार रही है और आगे कितना हम इसको संभालने में सफल होते हैं यह आने वाला समय बताएगा।

अगले 20 दिन महत्वपूर्ण है कि हम महामारी को जन भागीदारी और प्रबल इच्छा शक्ति से कितना रोक लेते हैं, नहीं तो भारत की अर्थव्यवस्था को भी यह हिलाकर रख देगा। भारत की अर्थव्यवस्था में कई चुनौतियां पहले से मौजूद थी। वैश्विक स्तर पर पहले से ही चीन और अमेरिका का औद्योगिक संघर्ष चल रहा था। वैश्वीकरण के दौर के विपरीत सभी देश अपने आंतरिक आर्थिक विकास पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। भारत ने उस चुनौती को ध्यान में रखकर RCEP से अपने को अलग किया, फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) आसीयान देशों के साथ समझौतों पर पुनः विचार की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। और बजट 2020 में कस्टम ड्यूटी एवं इंर्पोट टियूटी कई सामानों पर बढ़ा दी थी। जिससे हमारे छोटे और मझौली व्यापारियों को बडी राहत मिली है।

भारत सरकार जिस तरह से अब सोच रही है उस पर जल्द ही और आगे बढ़ेगी तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों को बड़ा सहारा मिलेगा। पेट्रोलियम पदार्थो के दाम भी विश्व में काफी गिर गए हैं इससे भारत को बडी राजकोशीय राहत मिल रही है। अभी आवश्यकता है कि जो हमारे दिहाड़ी मज़दूर हैं, रेहड़ी लगाने वाले लोग हैं और अनऑर्गेनाइज सैक्टर के कर्मचारी है इनको आने वाले एक / दो महीने में सीधे धन की उपलब्धता को पूरा करने की। यह आवश्यक है कि उन्हें उनका वेतन मिलता रहे और उनके दैनिक कमाई की चरमराई व्यवस्था जब तक पुनः चालू नहीं होती तब तक उनके खाते में पैसे पहुँचते रहे। सरकार ने सभी कर्मचारियों को वेतन दिलवाने का निर्णय कर दिया है।

कॉर्पोरेट और व्यापार जगत के लोगों को भी इन दो तीन महीने की उथल-पुथल में सहयोग की आवश्यक्ता है जिसको ध्यान में रखके वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि हम एक राहत पैकेज लेकर आ सकते हैं जिसका ऐलान जल्द होगा।

वित्तमंत्री ने अपने मीडिया ब्रीफिंग में कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी जिससे हमारे आर्थिक जगत को तुरंत राहत मिलेगी। उन्होने घोषणा की कि हम statutory and regulatory compliance से जुड़ी एक विस्तृत योजना लेकर आए है ताकि कंपनियों को इंकम टैक्स या IBC कोड से जुड़े नियमों को पालन करने में कोई दिक्कत ना हो। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून होगी। देर से रिटर्न फाइल करने पर लगने वाला ब्याज भी घटा दिया गया है। पहले इस पर 12 फीसदी ब्याज देना पड़ता था जिसे घटाकर अब 9 फीसदी कर दिया गया है।

आधार से पैन कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख, विवाद से विश्वास (Vivaad se Vishwas) स्कीम की अंतिम तिथि , GST रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख, सबका विश्वास (Sabka Vishwas) स्कीम की डेडलाइन और कस्टम्स क्लीयरेंस से जुड़े मामलों का निपटान सभी की तारीख 30 जून 2020 कर दी गई है। कोरोना वायरस से जुड़े कार्यों में अब CSR का फंड दिया जा सकता है। इसकी भी धोषणा वित्तमंत्री ने की थी। कंपनियों की बोर्ड मीटिंग को अगली दो तिमाहियों तक 60 दिनों की और मोहलत दी गई है। Applicability of The Companies Auditors’ Report Order 2020 जो पहले फिस्कल ईयर 2019-20 में आने वाली थी अब इसे फिस्कल ईयर 2020-21 के लिए टाल दिया गया है। किसी कंपनी के डायरेक्टर को देश में कम से कम 182 दिन रहना पड़ता था लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

ऐसी अनेक घोषणाएं वित्त मंत्री के द्वारा कि गई उससे व्यापार जगत को राहत मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने अपने कल के संदेश में 21 दिन के कर्फ्यू की घोषणा की है, और सभी प्रकार की ज़रूरी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने का आश्वासन भी दिया है। इसलिए आवश्यक है कि इन 21 दिनों की विकट परिस्थिति में हम अपना धैर्य नहीं खोएं। इस समस्या के निदान के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति और सामुहिक प्रयास की बहुत आवश्यकता है । हमें विश्वास है कि इस समस्या के निदान के साथ हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होकर उभरेगी।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल

राष्ट्रीय प्रवक्ता, आर्थिक प्रकोष्ठ, भाजपा

gopal.agarwal@bjp.org