Blogspot – Page 16 – Gopal Krishna Agarwal

There is no dearth of talent in BJP, which is evident from our election and governance management

May 30, 2019

I don’t agree with the talent deficit claim in the ministry. After five years in power, we are much better placed with more experienced individuals in our party. With more than 300 members of Parliament in Lok Sabha and with 50 from our NDA partners, there is ample talent across the spectrum from different segments of society and geography.

For the purpose of governance, it is important to be connected to the people — Parliament is a platform where people’s wishes have to be accommodated. Government policies have to be reflective of common people’s aspirations. Our team includes individuals with immense experience in political life and the combination of experience with new talent can deliver on the aspirations. Prime Minister Narendra Modi and BJP president Amit Shah are present to guide them.

BJP’s ticket distribution is very scientific and organized. This time, the party had ample space to choose the talent and keep government positions in mind. Winnability was not the only sole criterion.

Young blood, diverse experience and talent were all kept in mind at the time of ticket distribution. PM Modi is very meticulous in selecting his team, as he knows delivering on promises is equally important. He and Amit Shah are doing elaborate exercise to form a comprehensive cabinet.

We are certain that the PM will bring fresh talent and balance it with experienced leaders. There is no dearth of talent in our party and that is quite evident from our election and governance management.

Economic Agenda for New India

May 27, 2019

In 2014 when Mr. Modi came to power there were several challenges; India has a large no of population below poverty line, elimination of poverty in absolute terms is an important issue. The second was; large scale leakages in the delivery mechanism of government’s social security schemes. There were gaps in the tax compliances. Macroeconomic parameters like inflation, fiscal deficit, GDP growth rate were in unhealthy terrain. Concentration of wealth is a big concern. In the last five years, Mr. Modi has been successful in addressing some of these issues; others are part of our unfinished agenda.

India’s aspirational middle class is rising again, looking for opportunities and ease of living. This middle-income group will be driving consumption demand and set up businesses. We proudly remember that in the past 2000 years, India and China together occupied almost 60% of the global trade. If the government successfully removes certain capacity constraints like credit availability, high interest rates, land acquisition, tax complexities, connectivity and logistic support etc. they can all propel economic growth. The government has planed massive infrastructure investment over the next five years on roads, railways, airports, housing etc.

Employment growth is very important for the economy. Our emphasis has been on entrepreneurship and self-employment, focusing on the manufacturing sector particularly MSME, what we have termed as the missing link. We are working on achieving 50^th rank on Ease Of Doing Business (EODB). We have investment driven roadmap to five and ten trillion-dollar economy by the year 2024 and 2032 respectively. Presently majority of macroeconomic parameters like low inflation, high GDP growth fiscal deficit at 3.5% are under control, tax to GDP ratio at 12% are all on strong foundation, still there are some challenges that we have to work upon.

Various chambers of commerce are worried about the high Real Interest Rates. Cost of deposits is an important cost component of our banking system. Fixed interest rate saving schemes determine the deposit rates. Central and State Government’s borrowings have a bearing on the deposit rates. Government is maintaining its fiscal deficit targets; but with rising GDP there will be space for borrowing without disturbing fiscal deficit.RBI governor also said that there is a limit to which lowering of repo rate can be transmitted to lower real interest rate. We need some structural changes to achieve low real interest rates.

The second important cost component for the banks is the risk premium determined by the level of NPA and stressed assets. Reforms like IBC, NCLT and other legal changes have set up institutional mechanism to resolve the NPA problem. Of the 11 banks under the Preventive Corrective Action (PCA), five are out. The government is infusing capital and merging some of the weak banks. Initial slowdown in the credit off take has now recovered; last year credit growth was around 14 -15 percent year on year.

We are seeing some good results with a time lag and will further accelerate. The government is also working on project revival under the ‘Pragati’ initiative. It is trying to sort out certain complex problems faced by some NBFC and infrastructure companies like ILFS.

Earlier Financial sector legislative reform commission (FSLRC) has recommended certain reforms in the financial sector. Most of them have been implemented. Financial resolution and deposit insurance (FRDI) has to be implemented. We also need Development Financial Institutions (DFI) to finance long-term gestation projects. We will certainly do that.

Indians will have to rise to concept of Tax Payer’s money and its sanctity. Every penny that the government is spending is a taxpayer’s money. These are governance issues involved with the exchequer.

Government is one of the biggest borrowers. Giving out doles, with this money will be an inflationary pressure and fiscal deficit will rise. The efficiency and transparency in the government expenditure is very important. If the government borrowing is used for asset creation, it expands the economy. When we say that in the next 5 or 10 years, we will go for 100 lakh crores of investment into infrastructure, it is sustainable and will help economy.

Better targeting through Jan Dhan account, direct benefit transfer (DBT) is an important goal for us. ‘Benefit to the last person’ is our ideology from the early Jan Sanghdays. With all the pressure for farm loan waiver, Central government has abstained from loan waiver. The good economics as good politics.

Big-ticket reforms in the factor market mobility; like land, labour and capital is very important for the industrialization of the country. Government could not amend the Land Acquisition Act. Land being a state subject States are making changes.The Centre is pushing for digitization of land records and land lease agreement; it will help in establishing ownership of land. Even for ease of doing business (EODB) ranking, transfer of title is an important consideration.

On the labour front there have been efforts on the formalisation of labour. 93% of our labour force is in informal sector. The working conditions in this sector are very poor. Provident Fund (PF), ESI, job security, social security etc. are not available. Government has plans for consolidated Labour Code and promotes fixed term contracts.

Food grain production in the country has moved from shortages to surplus. But the Agricultural policies are still being formulated with a deficit mind set. We will drastically change this. Earlier all our commodity import export policy was aligned with the requirement of consumers. Our import export policies are being aligned to ensure that the farmers get better price for his produce. Currently low inflation with high growth rate is ideal but not at the cost of lower price realization to the farmers. A big challenge is doubling of farmers by 2022.

टाइम मैगजीन का दुष्प्रचार – भारत की प्रजातंत्र का अपमान

May 20, 2019

अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन में आतिश तासीर ने पीएम मोदी पर एक लेख लिखा। जिसमें लेखक तासीर की तरफ से सवाल हुआ है कि, क्या विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र फिर से मोदी को पांच साल का मौका देने को तैयार हैं?

आतीश तासीर नें मोदी जी को डिवाइडर इन चीफ बताया और मोदी जी की जम कर आलोचना कि हालांकि उन्होने यह भी स्वीकारा है कि 2019 के इलेक्न में मोदी जी की जीत तय है। तासीर ने मोदी जी को विभाजित सोच का बताते हुए कई बातों को रखा है पर क्या वो बातें सही है।

नरेंद्र मोदी की (अपेक्षित) जीत को वे “भारत के लिए विपत्ति” के रूप में वर्णित करते है। अगर वह वास्तव में भारतीयों द्वारा लोकतांत्रिक, स्वतंत्र और निष्पक्ष जनादेश का सम्मान करते हैं, तो उनका यह विचार प्रजातांत्रिक मुल्यो के खिलाफ है और भारतीय जनमानस की सोच पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास करता है।

अगर तासीर के इस लेख का अवलोकन किया जाए तो इस लेख में इस बात का जिक्र है कि पिछले 5 सालों में मोदी अपनी नाकामी छुपाने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लिया है। लेकिन अगर पिछले पांच वर्षों में मोदी जी का कार्यकाल देखेगें तो देश में सर्वांगीण विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य हुए है। आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेज गती से आगे बढ रही है। आधारभूत ढांचा जैसे सड़क, रेल, हवाई जहाज के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई है। गरीब कल्याण और उत्थान बहुत तेजी से हुआ है। भारत में आज मिडल क्लास का उद्भव हो रहा है जो नई सोच एवं आत्मविश्वास के साथ आगे प्रगति पर है। विश्व पटल पर भारत की साख बहुत मजबूत हुई है।

लेखक ने इन प्रगति को नजरअंदाज करके 1947 का जिक्र किया है। वे कहते है कि भेद भाव की भावना तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने शुरु की थी। देश का विभाजन हिन्दु और मुसलमान के तर्ज पर हुआ था। पाकिस्तान ने अपने को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष रहा। नेहरु जी द्वारा फिर, भारत में मुसलमानों और हिन्दुओ को दो अलग – अलग कानून अपनाने को क्यों कहा गया। मुसलमानो के शरिया को समान नागरिक संहिता के उपर रखा गया और हिन्दुओं के कानून में कई बदलाव किये गए।

उनका कहना है मोदी जी के कार्यकाल में हिंदू-मुस्लिम के बीच दूरियां बढ़ी, जबकी मोदी जी ने हिन्दु मुसलमानो में कभी भेद भाव पैदा करने की कोशिश नही की है मोदी जी ने “सबका साथ सबका विकास” से सबको समान रुप से फायदा पहुंचाने का प्रयास किया है।

तासिर ने तीन तलाक को खत्म करने का जिक्र किया है। एक तरफ आप यह कहते है। महिलाओ के लिए सुरक्षा नहीं है। तो फिर यह बताईए क्या तीन तलाक को खत्म करना मुसलिम महिलाओं का विकास का हिस्सा नहीं है। मुसलिम महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए या नहीं है।

वह इस तथ्य की अनदेखी करते हैं कि नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के समर्थकों ने शाह बानो के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी कर दिया और डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था कि अल्पसंख्यकों का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है।

धार्मिक संघर्षों पर भी, उन्होंने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि पिछले पांच वर्षों में भारत में कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी। महिलाओं के मुद्दों पर, वह महिला सशक्तीकरण के लिए विभिन्न सरकारी पहलों, जैसे बढ़े हुए प्रसूति मातृत्व अवकाश, छात्राओं के लिए अलग शौचालय, रसोई गैस कनेक्शन आदि सरकार की पहल की अनदेखी की हैं। उज्जवला योजना से गाँव धुएँ मुक्त की तरफ़ बढ़ रहे हैं, कच्चे मकानों में रहने वालों को पक्के मकान दिए जा रहे हैं, ये सब योजनाएँ बिना किसी जातिगत भेदभाव और बिना किसी धार्मिक भेदभाव के लागू की जा रही हैं और इन योजनाओं की ख़ासियत है कि जो सुपात्र हैं वो इन योजनाओं के लाभार्थी हैं। भारत जैसे विशाल देश में किसी योजना को उसके सच्चे हितग्राही तक पहुँचा देना ख़ुद में एक कामयाबी है|

मैं प्रश्न पूछता हूँ कि देशहित और राष्ट्रवाद में फरक क्या है। क्या देश हित की भावना जगाना गलत है। क्या देश के नागरिकों में यह भावना नहीं होनी चाहिए की देश सर्व प्रथम है।

मोदी जी ने आतंकवाद पर लगाम लगाई है। पुलवामा के बाद दिखा दिया कि पाकिस्तान कि हजार घाव वाली थ्योरी को नहीं सहेगें। हमारी सेना पाकिस्तान को उसके घर में घुस कर मारेंगी।

मोदी जी ने स्वतंत्र देश का हर फैसला कैसे होता है इसको पुरी दुनिया के सामने रखा है। और तासीर जी बताए क्या पहले की अपेक्षा भारत में विकास कम हुआ है। आप कांग्रेस के विकास को कतार में लाइए जिसने 70 साल देश पर राज किया और फिर मोदी सरकार के विकास को कतार में लाइए आपको फरक साफ दिखाई देगा। आपने भारत को समझने के लिए सलेक्टिव अप्रोच का चयन किया है आप अपने लेख में निष्पक्ष पत्रकार कम नज़र आते हैं आपके विश्लेषण पर आपके पूर्वाग्रह भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं।

Democracy and Institution Destabilizers

April 30, 2019

In any democratic polity the parties that are not in the government (the Opposition) has a very important role to play of keeping in check the ruling dispensation. The presence and vibrancy of Opposition is a barometer for the democratic development of a political society. These objectives are achieved through myriad of institutions like Parliament, judiciary, Election Commission of India (ECI) etc. Democracies across the globe thrive on strong, independent and creditable institutions. Those who believe in democracy have to be careful and nurture these institutions. These institutions develop over several generations and have foot prints of great leaders and the collective wisdom of founding fathers. The party in power and opposition are collectively responsible to protect them.

But recently it is visible that opposition in its utter dislike for democratically elected Narendra Modi government has systematically tried to undermine these very institutions to discredit current government. Congress, being in power for most of the period since independence, has patronized certain groups of Left and Ultra left ideologues, placing them inmany of the institutions. Shri Arun Jaitley rightly says that, they follow the Marxian philosophy of ‘wrecking the system from within’. Election process does change the legislators but not these individuals.Recently we are witnessing the consolidation of these ‘institution destabilizers’.

Historically India has always had a very strong and vocal Opposition ever since it adopted a democratic polity. This was even true during the heydays of Congress when the Opposition might have been numerically weak in the Parliament. The watershed moment in independent India’s history, imposition of Emergency and the subsequent elections of 1977, show the sterling role of Opposition in India for protection of democracy.

The Opposition since 2014, in its indiscriminate attack on the government, has failed to distinguish between the political executive and independent institutions. Further the vicious attacks were not only limited to the institutions but person manning them as well.

Frontaland subversive attack on the Supreme Court has been most scandalous and scurrilous. The opposition parties directly and through their proxies have approached the Supreme Court in a number of matters in the last five years. Whenever the orders were in their favour, they all sung paeans in the praise of the Supreme Court but whenever their prayers were rejected, they all came together to attack the Supreme Court. Blatant attempts were made at bench-hunting and browbeat the judges. Public claims were made that the then Chief Justice of India (CJI) was compromised to give orders in favour of the Government.Even the joint press conference by the next four senior most judges of the Supreme Court on 12^th January 2018, which pertained to the inner workings of the Supreme Court was used by the Opposition to paint a picture as if these judges had revolted against the working of the BJP government. The Opposition also used the threat of impeachment motion against the CJI to pressurize him.

Even Indian armed forces, which are known for its professionalism, have not been spared by the Opposition. When the Indian army announced that it had carried out surgical strikes across Line of Control (LoC) in Jammu and Kashmir in response to the terror attack in Uri, the Opposition chose to not believe it and demanded proof. In their attempt to ensure that no credit flows to the Government of the day, they did not hesitate for a moment to cast doubt on the statement of the Army. Similar reactions followed the Balakot air strikes after Pulwama attack where Indian Air Force crossed international border to strike on terror camps.

The biggest and the most sinister attack has been the attempt to delegitimize the governments by blaming the Election Commission of India (ECI) and the electronic voting machines (EVMs). ECI is responsible for holding regular free and fair elections and has won accolades throughout the world for its impartial conduct of the elections. When the opposition parties lost elections, instead of accepting the verdict of the people gracefully and introspecting, they started blaming the Election Commission and claimed that the EVMs were hacked. ECI’s several attempts to answer all questions and conduct of open hacking challenge on EVMs could not satisfy them. These parties have nothing to offer as explanation when asked how did BJP get voted in at the centre in the first place when the preceding government was a Congress led one or the fact that BJP lost in the state elections in Delhi and Bihar in 2015 and more recently in Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Rajasthan.

Imagine the impact of a hostile foreign government and its media declaring that the election was widely believed to be rigged on the prestige of Indian government and its representatives on international forums.The Opposition must understand that it cannot deliver on its role by undermining the independent institutions of the country and some things must be left out of everyday petty politics. Undermining the most venerable institutions that are absolutely vital in the functioning of our country might give short-term political return but are absolutely disastrous in the long run for each one of us.

भाजपा का संकल्प पत्र २०१९ देश को सशक्त रूप से स्थापित करने का रोड मैप

April 22, 2019

भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किया गया संकल्प पत्र न केवल पार्टी की पाँच साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा है बल्कि २०२२ तक का रोडमैप भी है। इस संकल्प पत्र में किसानों की उम्मीद, मजदूरों की आशाएं, बेरोजगारों के लिए नए अवसर, सुरक्षा के लिए सख्त कदम और विकास के नए आयामों को जनता के सामने रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संकल्प पत्र के जारी किए जाने के मौके पर कहा कि १३० करोड़ भारतीयों की शक्ति और कौशल के बलबूते और जन भागीदारी के साथ हमने अवरोधों को अवसरों में, अवनति को विकास की गति में और निराशा को आशा में बदला है। प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता बताई, उन्होंने कहा कि देश की शांति और एकता को नुकसान पहुंचाने वाली हर विघटनकारी विचारधारा को जवाब दिया गया है। उन्हें पहली बार सूद समेत उन्हीं की भाषा में कड़ा जवाब मिला है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूर्वोत्तर भारत जो अब तक अलग थलग रहता था पिछले ५ सालों में देश की मुख्यधारा से मजबूती से जुड़ गया है।

२०१४ के जिन प्रमुख मुद्दों पर हम खरे उतरे

अगर हम २०१४ के भाजपा के घोषणा पत्र की बात करें तो कुछ प्रमुख मुद्दे जिन पर भाजपा कामयाब रही है उनमें सबसे प्रमुख है महंगाई दर जो ९ फीसद से ऊपर थी वह २०१९ में अब ३ प्रतिशत से कम है, इसी तरह से वस्तु और सेवा कर को सफलतापूर्वक लागू करने में भी भाजपा सरकार कामयाब रही है, आतंरिक सुरक्षा के मुद्दे पर भी सरकार सफल रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार ने जो वायदे किए उसमें पूरी तरह कामयाब रही है। २०१९ के संकल्प पत्र में जिन विषयों पर सरकार ने सबसे ज्यादा जोर दिया है उसमे आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर दृढ़ता रहेगी। इसी से जुड़ा हुआ घुसपैठियों का मामला है जिसने देश में सांस्कृतिक और भाषाई परिवर्तन किया है उसे रोकने के लिए चरणबद्ध तरीके से एनआरसी को देशभर में लागु किया जायेगा। २०१४ में किये गए वादों में २४ घंटे बिजली देने का वादा भी प्रमुखता से था, मोदी सरकार ने सभी गावों में बिजली पहुँचाने में सफलता प्राप्त की है और अब जल्द ही हर घर तक बिजली देने कि बात कही है।

संवैधानिक मसले

भाजपा ने अपने संकल्प में नागरिक संसोधन बिल पर पुरानी प्रतिबद्धता जताई है। जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय हित के ख़िलाफ़ भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण रखने वाले अनुच्छेद ३५ए को ख़त्म किया जाना और अनुच्छेद ३७० पर कटिबद्धता भी संकल्प पत्र का हिस्सा है।

ढांचागत विकास का खाका

भाजपा ने बुनियादी ढांचा निर्माण क्षेत्र में २०२४ तक १०० लाख करोड़ रूपए के पूंजीगत निवेश की बात कही है। बैंकिंग व्यवस्था सुदृढ़ बनाकर भाजपा सरकार ने पूँजी लागत की व्यवस्था को मजबूत कर दिया है। शूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों के लिए ऋण गॉरन्टी योजना के तहत २०१७-१८ में १९,००० करोड़ रुपए ऋण दिया गया है जो २०२४ तक १ लाख करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। शूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों के कौशल केंद्र और एनएसआईसी के इन्क्यूबेशन केंद्र छः लाख़ लोगों से ज्यादा लोगों को उच्च स्तरीय कौशल उपलब्ध कराएगा। इसके अलावां राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति और जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत सभी व्यापारियों को १० लाख तक का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जायेगा जो छोटे व्यापारियों के हित के लिए किया गया एक बड़ा प्रयास है। भाजपा का प्रस्ताव है कि युवा उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए ५० लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी सिक्योरिटी के दिए जाएंगे। भाजपा ने स्टार्ट अप के लिए एक लम्बी चौड़ी योजना तैयार की है और साथ ही साथ पूर्वोत्तर के राज्यों में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना भी तैयार की है और ‘उद्यमशील उत्तरपूर्व योजना’ की घोषणा की है।

नए भारत के निर्माण के लिए गैस ग्रिड, वाटर ग्रिड, आई-वे और राष्ट्रीय राजमार्गो पर सुविधा के लिए आधारभूत ढांचों में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। नदी जोड़ो परियोजना में तेजी लाने और ‘जल जीवन मिशन’ के माध्यम से हर घर में २०२४ तक नल के माध्यम से पानी पहुँचाए जाने कि भी योजना भाजपा ने तैयार की है। विकास को नए मायने देने के लिए स्वतंत्रता के ७५ वर्ष पूरे होने के समय पर अगले ५ सालों में ६० हजार किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और २०२२ तक राष्ट्रीय राजमार्गों कि लम्बाई दुगुना करने की योजना है। जहाँ तक रेल का प्रश्न है २०२२ तक ज्यादातर रेल मार्गो को ब्रॉड गेज में बदलना, रेल लाइन का विद्युतीकरण और २०२२ तक फ्रेट कॉरिडोर तैयार करना है। २०१४ के ६५ के मुकाबले अभी बढ़कर १०१ कार्यात्मक हवाई अड्डे हैं जिसे अगले ५ वर्षो में दुगुना किए जाने की योजना है।

सरकार ने स्वतंत्रता के ७५ वर्ष के उपलक्ष्य में सन २०२२ तक के लिए ७५ महत्वपूर्ण कदम का संकल्प भी लिया है।

सबका स्वास्थ और तकनीकी विकास

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अपने आप में एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे विश्व स्तर पर सराहा जा रहा है जिसमे १०.७४ करोड़ गरीब परिवारों को ५ लाख का वार्षिक स्वास्थ कवर उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही साथ २०२२ तक १.५ लाख ‘स्वास्थ और कल्याण केंद्र’ स्थापित करने की बात संकल्प पत्र में है। अब तक १७१५० ‘स्वास्थ और कल्याण केंद्र’ काम करने लगे हैं। देश भर के लोक सभा और विधान सभा के चुनावों को एक साथ कराए जाने के वायदे पर भाजपा कायम है। सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और क्वान्टम मिशन भारत को इंडस्ट्री ५.० के लिए तैयार करेंगे जिससे सभी संसाधनों का सतत उपयोग भी किया जा सके। मिशन शक्ति के बाद अगला लक्ष्य गगनयान का प्रक्षेपण है। भारतनेट के माध्यम से २०२२ तक देश के सभी पंचायतों को तेज रफ़्तार ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जायेगा, जिससे बड़ी मात्रा में नए रोजगार भी उत्पन्न होंगे।

महिलाओं, किसानों और गरीबों का ख्याल

भाजपा ने तीन तलाक़, निकाह-हलाला जैसी प्रथाओं के उन्मूलन और उनके रोक के लिए कानून पारित करने की बात भी कही है। भाजपा संविधान में प्रावधान के जरिये संसद और राज्य विधान सभाओँ में महिलाओं के लिए ३३ प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों के प्रतिशत को अगले ५ वर्षो में एक अंक में ले लाने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार में बढ़ावा देने के लिए १० प्रतिशत सरकारी खरीदारी शूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों से की जाएगी जिसकी ५० प्रतिशत कर्मचारी महिलाएं होंगी।

इसके अलावां २०२२ तक हर कच्चे घरों में रहने वालों को पक्का घर दिया जायेगा। जहां तक किसानो का प्रश्न है भाजपा की एक व्यापक योजना उनको लेकर है जिसमे सभी के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन, कृषि-ग्रामीण क्षेत्र में २५ लाख करोड़ रुपए का नया निवेश और ब्याज मुक्त किसान क्रेडिट कार्ड ऋण शामिल हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए छोटे और अति छोटे स्टेडियम के निर्माण को भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है।

सांस्कृतिक विरासत और भू-राजनितिक सामर्थ

देश की सांस्कृतिक विरासत, जैसे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सभी संभावनाओं की तलाश, भाषाओ और बोलिओं के लिए कार्यबल, गंगा की निर्मलता और अविरलता और सबरीमाला को लेकर आस्था और विश्वास को संबैधानिक संरक्षण तथा योग के प्रचार और विस्तार के लिए संकल्प पत्र में प्रतिबद्धता दोहराई गई है । भाजपा का यह भी मानना है कि बिना समान नागरिक संहिता के लैंगिक समानता कायम नहीं की जा सकती और यह राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतो के रूप में संविधान मे भी दर्ज है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात है भारत कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थाई सदस्यता के लिए प्रतिबद्धता। भाजपा का संकल्प पत्र देश को एक सशक्त देश के रूप में तेजी से स्थापित करने का रोड मैप है।

कांग्रेस घोषणा पत्र : देशहित से दूर होती कांग्रेस

April 11, 2019

किसी भी राजनितिक दल के लिए उसका घोषणा पत्र उसकी भविष्य की योजनाओं का लेखा जोखा होता है और यह दस्तावेज़ बताता है कि किसी भी विषय पर उस राजनितिक दल का दृष्टिकोण क्या है। देश के सबसे पुराने राजनितिक दल और देश में सबसे लम्बे समय तक सत्ता में काबिज़ रहने वाले कांग्रेस के घोषणा पत्र ने उसकी सोच विचार को जनता के सामने रख दिया है और यह साबित कर दिया है कि ‘कांग्रेस का हाँथ देशद्रोहियों के साथ’ इनके ऊपर पूरी तरह से ठीक बैठता है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी के ‘भारत तेरे टुकड़े होंगे’ वाली घटना के बाद जेएनयू पहुंचने से लेकर ग़ुलाम नबी आज़ाद, मणि शंकर अय्यर, संदीप दीक्षित समेत तमाम नेताओं के बयानों ने देश को और संवैधानिक संस्थाओं को शर्मिंदा किया है। कांग्रेस ने देशद्रोहियों को खुश करने लिए आफ्सा को कमजोर किये जाने और देशद्रोह कानून ख़त्म किए जाने की बात कही है वह अपने आप में देश की सुरक्षा के खिलाफ उठाया गया खतरनाक कदम साबित होगा ।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर समझौते की तैयारी

कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है की अगर वह सरकार में आती है तो वह जम्मू और कश्मीर में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (आफ्सा ) का मानवाधिकारो के मद्देनजर पुननिरिक्षण करेगी। शायद कांग्रेस को सेना से ज्यादा आतंकवादियों के मानवाधिकारों की चिंता है। कांग्रेस यह नजरअंदाज कर रही है कि इसका कितना बुरा असर सेना के जवानो के कार्य पर पड़ेगा जो वहां आतंकवादियों के साथ हर रोज सीधा मुकाबला करते है। इस कानून में कोई भी छेड़छाड़ सेना को पाकिस्तान के तरफ से चलाए जा रहे छद्द्म युद्ध में कमजोर ही करेगी। कांग्रेस का आतंकवादियों, अलगाववादिओं और देश विरोधी शक्तियों के प्रति हमेशा से सहानुभूतिपूर्ण रवैया रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने टाडा हटाया, बाद की कांग्रेस की सरकार के द्वारा पोटा हटाया गया । इसी तरह से कांग्रेस के द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा १२४ ए राजद्रोह के प्रावधान को हटाए जाने का वायदा करना देश के अंदर घुन की तरह लगी राष्ट्र विरोधी ताकतों को समर्थन और मजबूती देना है। भारत का नक्सलवाद, माओवाद और उनके समर्थन देने वाले छद्द्म प्रबुद्ध वर्ग के विरुद्ध संघर्ष कमजोर होगा। सीआरपीसी के तहत भी अभियोगाधीन आपराधिक मामलों में जमानत की बात इसी श्रंखला की कड़ी है।

अर्थनीति पर दृष्टिहीनता

कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कोई मजबूत आर्थिक नीति नहीं प्रस्तुत कर पाई है जिस ‘न्याय’ योजना कि बात कांग्रेस कह रही है उसके लिए संसाधनों पर कांग्रेस के पास न तो जवाब है और न ही भविष्य की कोई रणनीति। कांग्रेस ७२००० करोड़ रुपए की आर्थिक योजना के लिए मध्य वर्ग पर और कर का बोझ डालने की बात कर रही है। इसके लिए कितनी अन्य योजना निरस्त करेगी यह अभी नहीं बता रहे हैं फिर इसका बोझ प्रदेश सरकार भी वहन करेगी बिना उसकी सहमति से केंद्र यह घोषणा नहीं कर सकता। भाजपा ने जीएसटी के अंतर्गत आम जनता कि आवश्यकताओं की वस्तुओं पर टैक्स दर काफी काम की है यह बदल जाएगी। किसानों की समस्याओं को लेकर क्या रोडमैप है कुछ नहीं बताया गया अलग किसान बजट कि घोषणा करने से क्या होगा स्पष्ट नहीं है। वस्तु और सेवा कर को लेकर भी कांग्रेस एक रेट कि बात करके आम जनता पर बोझ ही बढ़ाएगी। क्या शराब और खाद्यान्य पर एक ही कर होना चाहिए। २२ लाख सरकारी नौकरियों की संख्या बेमानी है। केंद्र में केवल ५ लाख नौकरियां है और सरकारी उद्यमों में वो रखवा नहीं सकते। रोजगार की समस्या का यह किसी प्रकार का समाधान नहीं है।

स्वतंत्र न्यायपालिका में सरकारी दखल

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि वह न्यायपालिका व्यवस्था में व्यापक बदलाव करेंगे । कांग्रेस की योजना है की एक बिल लेकर उच्चयतम न्यायलय को संवैधानिक अदालत में बदल दिया और एक अपीलीय अदालत का निर्माण करके उच्च न्यायलय से फैसला दिए गए मामलों को सुना जाए। ऐसी व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि सारे मामले अंततः उच्यतम न्यायलय में ही आकर समाप्त होंगे। इस नए प्रावधान से न्याय प्रक्रिया लम्बी और जटिल हो जाएगी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में न्यायायिक आयोग को स्थापित करने की बात कही है जो उच्च और उच्चयतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। ऐसा कोई भी प्रावधान न्यायपालिका में हस्तक्षेप और असंवैधानिक होगा। यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र न्यायपालिका को बड़ा नुक्सान पहुंचाने कि तैयारी है।

मीडिया की स्वंतत्रता पर प्रहार कि रूप रेखा खींची

एक सुझाव यह भी आया है कि कांग्रेस कानून बदलेगी और प्रेस कौंसिल ऑफ़ इंडिया को कहेगी कि पत्रकारों के लिए कोड ऑफ़ कंडक्ट लाए यह पत्रकारों की स्वंतत्रता पर सीधा प्रहार है। बिना व्यापक विमर्श के यह खतरनाक होगा। देश भर में हजारों अख़बार, न्यूज़ चैनल और वेबसाइट है जिनकी वैश्विक पहुंच है बहुत सी चीजे सेल्फ रेगुलेटरी होती जा रही है किसी भी लोकतंत्र में मीडिया की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावां कांग्रेस का यह कहना है कि जो लोग अख़बार चलाते हैं वे टीवी चैनल नहीं चला सकते और जो चैनल में है वो रेडिओ नहीं चला सकते और अखबार नहीं चला सकते इस क्रॉस होल्डिंग को वो मोनोपोली मानेंगे और कम्पटीशन कमीशन के तहत रेगुलेट करेंगे । यह बहुत पुरानी बात है और उन जगहों में होती रही है जिन शहरों में एक अख़बार होता था अभी न्यूज़ चैनलों के अख़बार भी है और रेडिओं और वेबसाइट भी चला रहे हैं। इसके अलावां जो लोग इस बिज़नेस में नहीं है उन्हें भी मीडिया से बाहर कर दिया जाएगा।

कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र में स्पष्टीकरण की जरुरत तो है ही और उन चीजों से भी दूर रहने की जरुरत है जो देश हित में नहीं है। जनता इस मनोबृत्ति से अब सहमति नही रखती है।

Few alliances that Congress is stitching will also be undone by mahagathbandhan cracks

April 9, 2019

Glued together by their visceral hate for Prime Minister Narendra Modi and constrained to fight for their own political survival, various opposition parties with no shared policy or ideology are trying to unite against the National Democratic Alliance by calling themselves ‘mahagathbandhan’ – a grand alliance. But the fragmented and leaderless alliance is a non-starter.

The Congress party is supposed to be the nucleus of this grand alliance but other political parties are refusing to accept its leadership. Moreover, not all political parties with significant presence at the state level have joined the mahagathbandhan. The net result is that the possibility of putting up one opposition candidate against the NDA is proving to be more elusive than before.

Let’s start with some of the biggest states — in terms of electorate — to look at where the Congress, and the mahagathbandhan, stand just days before the elections.

In Uttar Pradesh, where the Samajwadi Party (SP), the Bahujan Samaj Party (BSP) and the Rashtriya Lok Dal (RLD) have joined hands to contest the Lok Sabha elections, the Congress is nowhere in the scene. Despite some initial talks in West Bengal, the alliance between Mamata Banerjee’s Trinamool Congress and Rahul Gandhi’s Congress seems unlikely with war of words between the leaders of the two parties continuing unabated. In Delhi, the Aam Aadmi Party (AAP) will most likely not accept the Congress’ leadership, which makes any kind of alliance between them seem improbable.

In Kerala, the Congress-led United Democratic Front (UDF) is pitted against the Left Democratic Front (LDF). The fight between the Left Front and the Congress has taken an ugly turn since the announcement that Rahul Gandhi will also be contesting from Wayanad constituency (besides his traditional Amethi seat in Uttar Pradesh), with the Left accusing the Congress of weakening the opposition’s resolve to defeat Narendra Modi and his Bharatiya Janata Party (BJP). Similar is the case in Odisha, Andhra Pradesh and Telangana. The Congress has also failed to enter into an alliance with the parliamentarian Badruddin Ajmal’s All India United Democratic Front (AIUDF) in Assam.

These eight states, which account for 226 seats in the Lok Sabha, will see a triangular or multi-cornered contest making the mahagathbandhan irrelevant.

The Congress’ national party status has suffered a jolt in Bihar where it has got only nine out of 40 seats to contest from while the alliance’s principal partner, the Rashtriya Janata Dal (RJD), will contest 20 seats with the remaining divided among smaller partners like Upendra Kushwaha’s Rashtriya Lok Samta Party (five), Jitan Ram Manjhi’s Hindustani Awam Morcha (three) and Mukesh Sahni’s Vikasshil Insan Party (three).

Out of 39 Lok Sabha seats in Tamil Nadu, the Congress has got only nine seats, while it will contest from the single seat in Puducherry. The National Conference (NC) and the Congress sealed an alliance for three Lok Sabha seats in Jammu and Kashmir and are talking of ‘friendly contests’ on three other seats. In Karnataka, the Janata Dal (Secular), whose HD Kumaraswamy is the state’s chief minister, has bargained hard to get eight seats and the Congress would be contesting on 20 seats.

The few alliances that the Congress has managed to cobble up will be undone by the cracks that have already appeared in mahagathbandhan. In Jharkhand, for instance, the Congress was allotted seven of the 14 parliamentary constituencies to contest from, with Jharkhand Mukti Morcha (JMM) getting four, Jharkhand Vikas Morcha (JVM) two and Lalu Prasad-led RJD one. But the RJD later objected to the seat-sharing and declared its candidate from Chatra, which was allotted to the Congress. State RJD president Annapurna Devi joined the BJP the day after the seat-sharing agreement was finalised in Jharkhand.

In Maharashtra, the Congress is contesting 26 seats while the Nationalist Congress Party (NCP) has managed to get 22 for itself. There is internal bickering in the Congress with the party’s state president Ashok Chavan sulking due to the alliance with the NCP.

While there is a complete uncertainty about the so called mahagathbandhan, the NDA already has the support of 39 political parties. The NDA unity was reflected from the fact that it declared its Bihar Lok Sabha candidates together. There was complete show of strength at BJP president Amit Shah’s nomination filing at Gandhinagar in Gujarat. The BJP is contesting in Punjab with Shiromani Akali Dal (SAD) and in Maharashtra with the Shiv Sena. These two are decade-old allies of the BJP.

The grand alliance also does not have a pan-India presence in comparison to the NDA, with all its alliance partners rallying behind one leader — Prime Minister Narendra Modi. Constituents of mahagathbandhan are likely to contest separately in many states, and would be engaged in ‘friendly fights’, which is nothing but a euphemism for failure to arrive at any seat-sharing agreement, in states like Jammu and Kashmir and Jharkhand. The pompous mahagathbandhan is a farce and its bogey of anti-Modism is not going to last beyond this Lok Sabha elections.

कांग्रेस और उसका राफेल भ्रम!

April 6, 2019

राफेल लड़ाकू विमान सौदे के पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी का रैवया राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उसकी उपेक्षा और राष्ट्रीय हितों पर निजी हितों की प्राथमिकता को दर्शाता है । राफेल सौदे का राजनैतिक विरोध करने में कांग्रेस पार्टी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि भारतीय वायु सेना को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इन आधुनिक विमानों की सख्त आवश्यकता है क्योंकि मौजूदा बहुत से विमानों को वायु सेना ने सेवा से बाहर करने का निर्णाय ले लिया है। हाल में भारतीय वायु सेना और पाकिस्तान वायु सेना के बीच नियंत्रण रेखा पर हुई झड़पों में इस कमी को स्पष्ट देखा गया। गौरतलब है कि 126 लड़ाकू जेट की खरीद की सैद्धांतिक मंजूरी साल 2001 में ही दे दी गई थी।

राफेल सौदे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का हमला झूठ पर आधारित है और पिछले कुछ महीनों में उन्होंने बहुत सारे ऐसे झूठ बोले हैं। उन्होंने पहले आरोप लगाया कि राफेल सौदे में कोई इंडो-फ्रेंच सीक्रेसी क्लॉज नहीं था, लेकिन फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा इसका खंडन किया गया था। फिर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने डसॉल्ट पर अनिल अंबानी के साथ अनुबंध करने का दबाव डाला, जिसे डसॉल्ट एविएशन ने नकार दिया। संसद में राफेल पर बहस के दौरान उन्होंने एक नकली ऑडियो टेप भी पेश किया और जब उनसे इसकी सत्यता की पुष्टि करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने इसे वापस ले लिया। इस सूची के नवीनतम आरोप, राहुल गांधी ने स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर के साथ अपनी बातचीत के हवाले से लगाया, जबकि तथ्य यह है कि उस बैठक के दौरान ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी।

मूल्य निर्धारण पर बार-बार सवाल उठाने का प्रयास किया गया हैं। मूल्य निर्धारण के बारे में आंकड़े लगभग हर रक्षा रिपोर्टर द्वारा लंबे समय से बताए जा रहे हैं। राफेल के साथ (MMRCA) की बातचीत में 550 करोड़ रुपये की बुनियादी कीमत के साथ मुद्रास्फीति और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव की बात की गई थी। एमएमआरसीए के तहत एक बुनियादी विमान का मौजूदा समायोजित मूल्य रु 737 करोड़ होता जबकि मोदी सरकार के सौदे के तहत यह कीमत रु 650 करोड़ है, जो कि 9 प्रतिशत सस्ता है। रक्षा मंत्रालय ने बार-बार इस बात को कहा कि विमानों की कुल लागत और संख्या को पहले से ही सार्वजनिक किया जा चुका है, लेकिन उपकरणों और उनके मूल्यों का विवरण गोपनीय रखा गया है जो साल 2008 के भारत-फ्रांस सुरक्षा समझौते के अंतर्गत आता है। इन विमानों के साथ आने वाले हथियारों और गोला बारूद का खुलासा करना, देश की सुरक्षा के हित में नहीं है। सरकार ने मौदूजा सौदे में इन विमानों के बेहतर रखरखाव और सर्विसबिलिटी जैसे मुद्दो को भी सफलतापूर्वक सुलझा लिया हैं।

कांग्रेस राफेल सौदे के ऑफ़सेट धारा पर भी जनता को गुमराह कर रही है, क्योंकि इस धारा के तहत खरीद, प्रति भुगतान पर आधारित है और इसके कई उत्पादो को लिया जा सकता है। यह केवल राफेल स्पेयर पार्ट्स के लिए नहीं है। अनिल अंबानी समूह की कंपनियों को दिवालियेपन के मुद्दे पर अब एक आसान शिकार बनाया जा रहा, जबकि डसॉल्ट के ऑफसेट भागीदारों की संख्या 120 हैं। मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि वह कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार थी जिसने अनिल अंबानी समूह को अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) के तहत केवल कैप्टिव प्रयोग के लिए आंवटित खदानों से कोयला बाहर बेचने की अनुमति दे दी थी – यह अपवाद केवल उसके लिए किया गया था। यह वह समय था जब कोयले की कीमतें आसमान छू रही थीं। भ्रष्ट पूंजीवाद कांग्रेस के खून में है।

राफेल सौदे से संबंधित सभी पहलूओं को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक सीलबंद कवर में दिया गया। कोर्ट को यह भी बताया गया कि राफेल सौदे से संबंधित सभी फाइल नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) को उपलब्ध करवाई गई है और कैग रिपोर्ट को संसदीय समिति के समक्ष रखा जाएगा। मूल्य निर्धारण और अन्य नियमों एवं शर्तों को देखने के बाद, सर्वोच्च न्यायलय ने कहा था कि खरीद की उचित प्रक्रिया का पालन किया गया और इस संबंध में जांच की मांग को भी खारिज कर दिया था। इस मामले में दायर की गई समीक्षा याचिकाओं पर भी ऐसा ही फैसला आने की उम्मीद है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट में सरकार को क्लीन चिट दे दी है।

हाल ही में एक समाचारपत्र में छपी खबर में उन तथ्यों का जिक्र किया गया जो आधिकारिक राफेल फ़ाइल का हिस्सा भी नहीं हैं। मीडिया में छपी खबरों के बाद सरकार द्वारा एक स्पष्टीकरण भी जारी किया गया। सवाल पूछा जा रहा है कि केवल 36 जेट ही क्यों पर सरकार ने अतिरिक्त राफेल के विकल्प को कब बंद किया? आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि सरकार ने यूरोफाइटर कंपनी के नए प्रस्ताव पर गौर क्यों नहीं किया है। इस बाबत सरकार ने कहा है कि उस समय नए प्रस्ताव पर गौर करना 2016 की रक्षा खरीद नीति के तहत अस्वीकार्य था और इससे केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन होता। इससे नए विमानों की खरीद में भी और देरी होती।

राफेल सौदे के बारे में बहुत शोर मचाया जा रहा है कि इस सौदा की स्वीकृति 4-3 के फैसले से हुई है। भारतीय दल के फैसले का स्पष्टीकरण संसद में रक्षा मंत्री ने दिया, जिसमें उसने कहा था कि सिविल सेवाओं की परंपराओं के तहत सभी विचारों को प्रस्तुत किया जाता है और विमर्श के बाद ही एक निर्णय लिया जाता है। साथ ही सभी निर्णय रक्षा खरीद प्रक्रिया के अनुसार अंतर-मंत्रालयी परामर्श की प्रक्रिया के बाद लिए गए।

राफेल पर कांग्रेस के अभियान की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि दो सरकारो के मध्य बातो को एक अंतर सरकारी समझौते (IGA) की तुलना एसी निविदा प्रक्रिया से की जा रही है जो कि अमल में ही नहीं लाई गई। एक निविदा प्रक्रिया में कई सम्मिलित किया जा सकता है, जिनमें अंतिम स्वरुप बातचीत के पश्चात उभरता है और इन शर्तों पर सहमति नहीं बनने से वार्ता टूट सकती है। आईजीए ने बिचौलियों और कमीशन एजेंटों को भी समाप्त कर दिया, जो पूर्व में निविदा प्रक्रिया और के माध्यम से सभी रक्षा खरीद सौदो का हिस्सा बन गए थे।

इस सौदे की जांच के लिए कांग्रेस ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग की है जो उचित नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मुद्दे पर सरकार को क्लीन चिट दे दी है और समीक्षा याचिका कोर्ट के समक्ष लंबित है, कैग की रिपोर्ट पहले से ही संसदीय स्थायी समिति के पास है और वर्तमान में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट भी नहीं है। कांग्रेस और उसके सहयोगी ऐसे किसी भी सबूत को पेश करने में कामयाब नहीं हुए है जो इस पूरे सौदे में सरकार की भूमिका को संदेह के घेरे में लाते हो। राफेल सौदे से संबंधित सभी सवालों का जवाब संसद के पटल से दिया जा चुका है लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी अभी भी इस मामले में झूठ बोलकर, जनता को गुमराह कर रहे है।

कांग्रेस के संदेहास्पद आचरण से स्पष्ट था कि 2012 में राफेल विमानो के चयन हो जाने के बाद भी नए लड़ाकू विमानो की आपूर्ति का कोई अनुबंध नहीं हो सका। हर एक दिन की देरी हमारी रक्षा तैयारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रही थी।

Congress and its Rafale delusion

March 23, 2019

The conduct of Congress party in the whole affair of procurement of combat jets shows a complete disregard for national security and preference for private illicit enrichment over national interests. In all this din over the Rafale deal, it was almost forgotten that the Indian Airforce badly needed to bolster its squadron strength in view of the obsolescence of some categories of its fighter jets and that the in-principle approval for the procurement of 126 fighter jets was given way back in 2001. The dire straits of aging fleet were evident in the skirmishes that took place between Indian Air Force and Pakistan Air Force over LOC.

Repeated attempts have been made to question the pricing.Details regarding pricing have been reported by almost every defence reporter long back. The MMRCA negotiation with Rafale talked of basic price of Rs. 550 crores plus inflation and exchange rate fluctuations. The adjusted price of a basic aircraft under the MMRCA would have been Rs. 737 crore whereas the price negotiated under the current deal is Rs. 650 crore, which is 9 percent cheaper. The defence ministry has time and again said that total cost and number of aircrafts is already in public domain but details of equipment and their prices are of confidential in nature and covered by the Indo-French security agreement of 2008. Disclosing details of arms and ammunition fitted to these fighter jets will defeat the purpose of high-end fighter planes.The government has also managed to negotiate a better maintenance and serviceability deal with Rafale.

The Congress is also misleading on the offset clause as the procurement under the offset clause is based on payment schedule and can be for any product covered under it and is not for Rafale spare parts alone. Solvency challenges of Anil Ambani group of companies makes him an easy target now and has been singled out from the offset partners of Dassault, which are 120 in number. I would like to remind that it was Congress led UPA government that had allowed Anil Ambani group to commercially sell coal from mines that were allotted to it under the Ultra Mega Power Project (UMPP) for captive use – this exception was made only for him at a time when the coal prices were going through the roof. Crony capitalism is in the DNA of Congress.

All the details pertaining to the Rafale deal were shared with the Supreme Court in a sealed cover. It was also informed that the CAG had been given access to all the files related to Rafale deal and the CAG report will be placed before the Parliamentary Committee. After going through the details of pricing and other terms and conditions, the Court had said that due process of procurement was followed and refused to order an investigation as sought by petitioners. Review petitions filed in the matter are likely to meet the same fate. Even the CAG report has given clean chit to the government.

Recently, a newspaper article, quoted details that are not even part of the official Rafale file. They were actually explanation notes on the matter after some media reported stories on Rafale. Moreover, there is question that why only 36 jets. The question is when did the government close the option for additional Rafales? The government is also questioned on the missed opportunity to make full use of the leverage provided by the new offer from the Eurofighter Consortium. The government has rightly said that entertaining the new offer at that stage was impermissible under the DPP and also a violation of CVC guidelines and would have further delayed the procurement.

A lot of noise is also made about the deal being given go ahead by 4-3 decision. This dissent within the Indian Negotiating Team was answered by the Defence minister in the Parliament wherein she had said that in the highest traditions of the civil services, all views were aired and recorded and a collegiate decision taken after considering such opinions. Also all the decisions were also taken after due process of inter-ministerial consultations as per defence procurement process.

The biggest irony of Congress’ campaign on Rafale is the fact that an inter governmental agreement (IGA) is being compared to a tender process that did not materialize. One can insert a number of supposedly ‘favourable’ conditions in the tendering process the final outcome of which is subject to negotiations. Intransigence on these conditions can lead to a breakdown of the negotiations. To compare negotiable terms under such a ‘non-deal’ to an actual agreement is unreasonable in every manner. IGA also eliminated middlemen and commission agents that had become a bane of all defense procurements through open tendering process.

The Congress demand for joint parliamentary committee (JPC) to investigate the deal is not fair as the Supreme Court has already given clean chit andthe review petition is pending, CAG report is already with the Parliamentary Standing Committee and as such presently there are no adverse reports on evidences except unsubstantiated allegations that don’t add up.The Congress and its sympathizers have failed to come up with any proof that could implicate the government. Every question on the issue of Rafale deal has been answered from the floor of the Parliament. Congress and its cohorts are still repeating lies because its intent is to sow seeds of doubt in the minds of Indian public.

The greed of Congress had ensured that there was no contract for the supply of newer fighter jets even after Rafale was declared as L1. Every single day’s delay was compromising our defense preparedness and national security. So far as the so called scam of Congress is concerned, it can cry itself hoarse; Government, BJP and the people of India have much better things to do.

The ever skeptic opposition fails in its design

March 7, 2019

Latin philosopher René Descartes’ proposition I think therefore I am loosely means we cannot doubt our own existence but Indian politicians have started doubting anything and everything including valor of our armed forces just to give politics in India their own hue. I doubt therefore I exist seems to be the new normal for the opposition political parties in India in a situation when the country is under severe terror threat from across the border. It is dealing with the strategy of thousand cuts inflicted upon it by its neighbouring country in a proxy war. Our armed forces have been answering them without fail and with an unparalleled courage.

But the way opposition political parties are responding to the offensive of the armed forces against terrorists as if the very existence of Opposition block in the country will be in jeopardy if they don’t doubt it. Actually there is a motive and narrative behind it and the motive is to please minority vote bank. The opposition is working on this premise that by such action minority community will be pleased and vote for them even if they take such stand which is actually harming the interest of the country. So they doubt anything and everything done by the Bharatiya Janata Party government in the country. It appears that anything done by the BJP government even on issues related to security of the country must pass through the scrutiny of the Opposition. But the magnitude of the antagonism is such that it seems they are suffering from some disorder by repeating same thing again and again. On the contrary anything done by the so-called Opposition is self certificatory.

Let’s see where the Opposition political parties are in doubt. Opposition parties doubt the very claim of the government that it had hit the terrorist camp of Jaish e Mohammad led by Masood Azhar at Balakot in Pakistan in which it is expected that over 250 to 300 terrorists were neutralized. But Opposition parties including the principal opposition Congress demands from the government the exact number of terrorists killed in the attack to be given. Similarly the opposition parties doubted the first-ever surgical strike conducted by the Indian armed forces in which not only launch pad of terrorists was demolished but dozens of terrorists too were eliminated. But in this case also the opposition parties are demanding proof right from the time go.

They also doubt economic growth of the country, doubt the GDP numbers, number of beneficiaries of the government schemes, employment generated with schemes like Skill India, Start Ups, Stand Ups, MUDRA, Seekho and Kamao, schemes like USTAD and many more. As per the government records, these schemes have generated around 15 crore jobs but opposition behaving like a broken record of yesteryear and does not want to come out of the same very state of mind on every issue. It doubts electronic voting machine, it doubts Supreme Court, it doubts CAG, it doubts CBI, it selectively doubts the Supreme Court and it doubts Election Commission of India.

It questions Speaker of the Lok Sabha, it again selectively doubts Indian media but relies upon western media which in most of the cases parasite of India media. They doubt many other institutions of the country. But it works on certain pre-decided schemes like everything done by the BJP government will be doubted and attempt would be made to embarrass the government even on the issues related to the national security. So much so that even the nuclear test conducted by the Bharatiya Janata Party government led by Atal Bihari Vajpayee government was doubted for its claim on the intensity of the explosion. They had doubted the government at the time of Kargil War.

There is a section that had gone to the extent of saying that Mumbai attack (26/11) was the handiwork of the RSS in which Azmal Kasab was caught red handed and later on hanged to death. A book also got published by an Urdu journalized which was released by none other than the Congress general secretary Digvijaya Singh. Lalu Yadav gave the theory that Godhara train was burnt by Karsevak themselves who were traveling inside. Former Union Home Minister Chidambaram asked for the exact number if it was 300 or 350. There is a long list of such questions being asked by the opposition and they work on the strategy shoot and scoot. But the strategy of opposition does not seem to working with the present dispensation at the Centre as there is no one to buy their perpetual doubting state of mind. The government has enough proofs to support its action from economic development to national security.