Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the limit-login-attempts-reloaded domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/smwxex545a0i/public_html/gopalkrishnaagarwal/wp-includes/functions.php on line 6121

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the feeds-for-youtube domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/smwxex545a0i/public_html/gopalkrishnaagarwal/wp-includes/functions.php on line 6121

Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the instagram-feed domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/smwxex545a0i/public_html/gopalkrishnaagarwal/wp-includes/functions.php on line 6121

Notice: Function add_theme_support( 'html5' ) was called incorrectly. You need to pass an array of types. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.6.1.) in /home/smwxex545a0i/public_html/gopalkrishnaagarwal/wp-includes/functions.php on line 6121
Blogspot – Page 20 – Gopal Krishna Agarwal

देश के अर्थतंत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला ऐतिहासिक बजट

आप देश के किसी भी कोने या अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र को लें, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस बजट में प्रत्येक के लिए कुछ न कुछ प्रावधान रखा है। यह एक मैजिक बॉक्स जैसा है, जिसके जरिये वित्त मंत्री ने प्रत्येक की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का उपाए किया है, परन्तु किसी भी व्यक्ति के लालच को संतुष्ट करने की बात इसमें नहीं है।

बजट का अन्तर्निहित संदेश यही है कि इसमें लोकप्रिय घोषणाओं की लीपापोती नहीं की गई है (जबकि पांच राज्यों में चुनाव होने जा रहे थे), बल्कि अर्थव्यवस्था के उन पहलूओं पर चोट की गई है, जो हमें अधिक आहत करते हैं।

वित्त मंत्री ने आश्चर्यजनक ढंग से अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छुआ है और ऐसे सुधारात्मक उपाए किए हैं जिनके दूरगामी परिणाम निकलते हैं- जैसे ग्रामीण कनेक्टिविटी, किसानों की समस्याएं, युवाओं के लिए रोजगार, मांग-आपूर्ति, सरकारी निवेश, चुनावी सुधार, उच्च कर-अनुपालन, व्यक्तिगत करों में कमी, 50 करोड़ तक के टर्नओवर वाले एमएसएमई के करों को कम करना, पुनः विमुद्रीकरण सम्बन्धी विषयों को ठीक करना ‘कम ट्रांजेक्शन कॉस्ट’ डिजिटल अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना, असंगठित क्षेत्रों के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी उपलब्ध करना और व्यापार व्यवस्था को सरल करने के उपाए करना, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तथा आम जनता को कम कीमत के मकान उपलब्ध कराना एवं समाज के वंचित वर्गों की सामाजिक सुरक्षा आदि के कई महत्वपूर्ण उपाए किए गए हैं।

आप देश के किसी भी कोने या अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र को लें, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस बजट में प्रत्येक के लिए कुछ न कुछ प्रावधान रखा है। यह एक मैजिक बॉक्स जैसा है, जिसके जरिये वित्त मंत्री ने प्रत्येक की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का उपाए किया है, परन्तु किसी भी व्यक्ति के लालच को संतुष्ट करने की बात इसमें नहीं है।

सरकार मुद्रास्फीति की दर को दिसम्बर 2016 के 6 प्रतिशत के स्तर से घटा कर जुलाई में 3.4 प्रतिशत पर ले आई, 2016/17 के पहले छमाही के घाटे को जीडीपी के 1 प्रतिशत दर से कम करके 0.3 प्रतिशत पर ले आई है और वैश्विक एफडीआई में 5 प्रतिशत का प्रवाह कम होने के बावजूद भी भारत में एफडीआई का विकास 36 प्रतिशत तक बढ़ गया है। ये सभी बड़ी भारी उपलब्धियां हैं।

हालांकि वैश्विक मंदी की चुनौतियां सामने हैं, परन्तु सरकार इनका सीधे सामना कर रही है। जीएसटी का संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित हो चुका है और कालाधन तथा भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए उच्च मूल्य करेंसी के विमुद्रीकरण के ऐतिहासिक निर्णय को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड समूचे बैंकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए लाया गया है। सरकारी निवेश को बढ़ाकर 3,96,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 2017-18 के बजट का सरकारी एजेण्डा विकास के लिए दस वर्ष का स्पष्ट रोड मैप है जिससे ‘ट्रांसफोर्म, एनर्जाईज और क्लीन इण्डिया’ बनाने का प्रयास हो रहा है। बुनियादी रूप से सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा सके, शिक्षा तथा योग्यता के जरिए युवाओं के लिए रोजगार का निर्माण हो सके। अपवंचित वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करना भी उद्देश्य है। सभी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और वित्तीय क्षेत्र में स्थायी और मजबूत संस्थान बनाना। सभी सार्वजनिक सेवाओं के लिए कुशल डिलिवरी (सुपुर्दगी) मैकेनिज्म, न्याय संगत वित्तीय प्रबंध एवं कुशल-व-पारदर्शी सम्पत्ति कर प्रशासन की तरफ बढ़ना भी आवश्यक है। ये सभी ऐसे रोडमैप हैं जिनके माध्यम से सरकार विकास तथा मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ तेजी से बढ़ेगी। बजट में यह सभी विषय ध्यान में रखे गये हैं।

हमारे विश्लेषण में यह सभी तथ्य स्पष्ट रूप से उजागर होते हैं। किसानों के राहत के लिए किसानों को ऋण देने के रूप में 10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उनके ऋण पर 60 दिन के ब्याज को माफ कर दिया गया है; नाबार्ड फंड को 40000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है; डेडीकेटेड माइक्रो फंड को प्रारम्भ में ही 5000 करोड़ रुपये कर दिया गया है; सिंचाई की राशि को दुगुना करके 40000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नीति आयोग ने कांट्रेक्ट फार्मिंग पर एक मॉडल कानून तैयार किया है और इसके कार्यान्वयन के लिए राज्यों को लागू करने की बात कही गई है।

ग्रामीण विकास और कनेक्टिविटी के लिए 1,87,223 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। प्रतिदिन 131 कि.मी. सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। मार्च 2018 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण करने का वायदा है और 2019 तक गरीबी से निपटने के लिए 1 करोड़ आवास बनाने का भी सरकार का लक्ष्य है।

नवभारत के लिए कुशलता एवं शिक्षा के लिए 100 अन्तर्राष्ट्रीय कुशलता केन्द्र खोले जाएंगे, जिनमें विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रम भी शामिल रहेंगे। सभी प्रवेश परीक्षाओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी स्थापित की जाएगी और 3479 शिक्षापरक बैकवर्ड ब्लाक की स्थापना की जाएगी।

चुनावी सुधारों के लिए कई अत्यंत महत्वपूर्ण पहल किये हैं। किसी एक स्रोत से कोई भी राजनैतिक पार्टी को नगद 2000 रुपए का दान ही दिया जा सकता है। आरबीआई एक्ट में संशोधन किया जा रहा है, ताकि निश्चित भुगतान तारीख के साथ चुनावी बांड जारी किए जा सकें। चैक या डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम से किसी भी बैंक या डाकघर से ये बांड खरीदे जा सकते हैं; केवल रजिस्टर्ड पार्टियां ही इनका भुगतान करवा सकती हैं। अब सभी पार्टियों के लिए हर वर्ष के दिसम्बर के अंत तक आयकर विवरणी भरना आवश्यक है।

विमुद्रीकरण के बाद अधिक कर अनुपालन के लिए सभी खातों में जमा रकम का विश्लेषण किया जाएगा। 3 लाख रुपए के ऊपर के किसी भी नकट ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं है। संशोधित कर विवरणी के जांच का समय भी घटा कर 12 महीने कर दिया गया है। पहली बार आयकर विवरणी भरने वालों के लिए किसी प्रकार की सरकारी स्क्रूटनी आड़े नहीं आएगी। बिजनेस इन्कम के अलावा 5 लाख की वार्षिक आय वाले लोगों के लिए एक पृष्ठ की सरल विवरणी तैयार की गई है।

व्यक्तिगत करदाताओं के लिए कर दर में कमी की गई है। 2.5-5 लाख रुपए की वर्तमान आय पर कर रेट 10 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत कर दी गई है, इसलिए बाद की सभी आय ब्रेकेट में करदाताओं के लिए 12,500 रुपए तक का कर कम लगेगा।

एमएसएमई सेक्टर के लिए कार्पोरेट करों में भी कमी की गई है। एमएसएमई कम्पनियों के लिए 50 करोड़ रुपए टर्नओवर तक के लिए कर दर 25 प्रतिशत कर दी गई है। इस श्रेणी में लगभग 90 प्रतिशत कम्पनियां आती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए ऋण लक्ष्य लगभग दुगुना होकर 2,44,000 करोड़ रुपए हो गया है।

आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए व्यापार करने को सरल बनाना है और सरकार ने इसके लिए पर्याप्त प्रोत्साहन के उपाए किए हैं; व्यापारी प्रतिष्ठान, जो प्रिजम्पटीव आय योजना का लाभ लेते हैं, उनकी टर्नओवर लिमिट ‘1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़’ कर दी गई है। इसी प्रकार व्यक्तियगत और एचयूएफ करदाताओं के लिए खातों के रखने की आवश्यकता की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए या आय की वार्षिक सीमा 1.2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है।

स्क्रूटनी निर्धारण के लिए समय सीमा को 2018-19 निर्धारण वर्ष के लिए घटाकर 21 महीने से 18 महीने कर दिया गया है और आगे निर्धारण वर्ष 2019-20 तथा बाद के वर्षों के लिए 12 महीने कर दिया गया है।

कम कीमत के घर के प्रोत्साहन से समाज के कमजोर वर्गों के लिए घरों का प्रावधान किया गया है। एफोर्डेबल घरों को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाएगा। पूंजी लाभ कर में बदलाव किया जाएगा, ताकि रियल एस्टेट को मदद मिले और ईएमआई पर ब्याज दर कम की गई है। यदि मकान खाली रखा जाता है और बेचा नहीं जाता है तो प्रिजम्पटिव किराया बिल्डरों पर लगेगा जिसके चलते उन पर फ्लैट बेचने के लिए दबाव आ जाएगा और इससे घरों की उपलब्धता भी बढ़ेगी।

गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है तथा सरकार ने इस विषय पर बहुत कुछ किया है। महिलाओं तथा बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं को बढ़ाकर आवंटन 1.84 ट्रिलियन रुपये कर दिया गया है। 2018 तक लेप्रोस्कोपी, 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है।

वर्तमान श्रम नियमों को सरल बनाने तथा कई तरह के श्रम नियमों का विलय करने के लिए कानून प्रस्तावित हैं, जिन पर काम चल रहा है। अनुसूचित जातियों का आवंटन बढ़ाकर 52,393 रुपए कर दिया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए 31920 करोड़ रुपये और अल्पसंख्यकों के लिए 4195 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है।

इन सभी प्रावधानों और घोषणाओं से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि यह बजट गरीबों के लिए है, किसानों का मददगार है और ग्रामीण भारत तथा समाज के उन वर्गों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो पिछले कई वर्षों से अर्थव्यवस्था के विकास में भाग लेने से वंचित रह गए थे।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल

(लेखक भाजपा के आर्थिक मामलों के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

Post Budget 2017 analysis

Historic Budget to satisfy everyone’s need but no body’s greed

Underlying message from the budget is that, it has abstained from window dressing with populist announcements, in spite of elections in five states, and has hit at the core of the economy where it hurts more.

FM has wonderfully touched the problematic area of the economy and has taken corrective measures having far reaching consequences.  Important area, such as rural connectivity, farmers woes, youth employment, catalyzing demands, government investments, electoral reforms, higher tax compliance, lowering of taxes for individuals, reducing corporate taxes of MSME’s with turnover up to 50 crores, tackling the issues for remonetisation and moving towards low transaction cost digital economy, large scale capitalization support for unorganized sector and taking steps towards ease of doing business, creating rural infrastructure and making available low cost housing and social security for the poor and left out segments of the society etc. are some important initiatives.

You name any segment in the country or any sector of the economy, Prime Minister Narendra Modiji’s this budget has something for everyone. It’s like a magic box through which FM has been able to satisfy everyone’s need but not anyone’s greed.

Government has brought down inflation from 6% in July to 3.4% in December 2016, current account deficit from about 1% of GDP to 0.3% in first half year of 2016/17 and growth in FDI growing to 36% despite reduction of global FDI flows by 5%, are all big achievements.

Though there are challenges of meeting global recession, but Government is tackling them head on. Constitutional amendment bill for GST has been passed and landmark decision for demonetisation of high value currency to curb Black money and corruption has been successfully implemented. Insolvency and Bankruptcy Code is in place to improve overall banks health. For catalyzing demand; Government Investments is being increased to Rs 3, 96,000 crores.

Governments Agenda for Budget for 2017/18 is to ‘Transform, Energise and Clean India having ten clear cut road maps for growth. Basically government has committed to double farmers income by 2022, providing basic infrastructure in rural areas, creating employment for youth through education and skilling. Strengthening of Social security, housing and health facilities for the underprivileged. Infrastructure for all. Stable and stronger Institutions in the financial sector. Moving towards digital economy for transparency and lower cost of transactions. Efficient delivery mechanism for all public services, optimal & judicious fiscal management and efficient & proper tax administration. These are the road maps through which the government wants to propel growth and catalyze economy.

Our sectoral analysis brings out clearly the above facts. For tackling Farmer’s Woes; a sum of Rs. 10 lakh crore is allocated as credit to farmers. Their 60day’s interest on loan has been waived; NABARD fund has been increased to Rs. 40,000 crore. A dedicated micro irrigation fund has been set up with Rs 5,000 crore initial corpuses; irrigation corpus is doubled to Rs 40,000 crore. And a model law on contract farming is prepared by NITI Aayog and shared with the States for implementation.

For Rural Development and Connectivity; Rs 1, 87,223 crore have been allocated. A daily target of building 131 kms of road has been set. Promise to achieve 100% rural electrification by March 2018 and the government target’s to bring 1 crore households out of poverty by 2019.

For Skilling and Education of the Young India; 100 international skill centres will be established with courses in foreign languages. A National testing agency is to be established for all entrance exams and focus will be on 3,479 educationally backward blocks.

Most important initiative of Electoral Reforms; starts with limiting, the maximum amount of cash donation for a political party to Rs. 2,000 from any one source. An amendment is being proposed to the RBI Act to enable issuance of electoral bonds, with maturity date. A donor can purchase these bonds from banks or post offices through cheque or digital transactions; only registered political parties can redeem these. Now it’s compulsory for all political parties to file Income Tax return by December end every year.

For increased Tax Compliance; after demonetization, all deposit data is to be analysed to increase tax net. No cash transactions above Rs 3 lakh are allowed. Time period of revising tax returns is reduced to 12 months and people filing I-T returns for the first time will not come under any government scrutiny. And a Simple one-page return for people with an annual income of Rs. 5 lakh other than business income has been prescribed.

Even there is Lowering of Tax rates for individuals; Existing rate of tax for individuals between Rs.  2.5- Rs 5 lakh is reduced to 5% from 10%, therefore all other categories of tax-payers in subsequent brackets will also get a benefit of Rs 12,500.

There has been reduction in Corporate Taxes for MSME sector. In order to make MSME companies more viable, for small companies with a turnover of up to Rs 50 crore to 25%. 67 lakh companies, about ninety percent fall in this category. Lending target for Pradhan Mantri Mudra Yojana has almost been doubled to Rs 2, 44,000 crores.

Most important area of focus for economic growth is Ease of Doing Business and government has taken lot of initiatives; threshold limit for audit of business entities who opt for presumptive income scheme is increased from ` 1 crore to ` 2 crores. Similarly, the threshold for maintenance of books for individuals and HUF increased from turnover of 10 lakhs to 25 lakhs or income from 1.2 lakhs to 2.5 lakhs. Time for completion of scrutiny assessments is being compressed further from 21 months to 18 months for Assessment Year 2018-19 and further to 12 months for Assessment Year 2019-20 and thereafter.

Incentive to low cost housing will provide houses to the weaker sections of the society and will boast to real state sector; Affordable housing will be given infrastructure status. A change in capital gains tax has been brought to support real estate and rate of interest on EMI has been lowered. Condition of presumptive rent, if housing are kept vacant and not sold, will put pressure for builders to sell flats and increase availability.

Social Security for the poor and left out segments of the society is very crucial and government has done a lot. It has stepped up allocation to Rs 1.84 trillion for various schemes for women and children. There is an action plan to eliminate leprosy by 2018, TB by 2025 and reduce IMR to 29 in 2019. Legislative reforms to simplify and amalgamate existing labour laws are in pipeline to boast labour rights. Allocations to Scheduled Casts, is increased to Rs 52,393 crore. Scheduled Tribes given Rs 31,920 crore and Minority affairs allocated Rs 4,195 crore.

All these provisions and announcement clearly points out that the budget is pro poor, pro farmers and rural India and benefits particularly those segments of the society who have been left out from the participation in the growth of the economy over the last several years.

Gopal Krishna Agrawal

National Spokesperson of BJP on Economic Affairs

gopal.agarwal@bjp.org

Historic Budget to satisfy everyone’s need but no body’s greed

Underlying message from the budget is that, It has abstained from window dressing with populist announcements, in spite of elections in five states, and has hit at the core of the economy where it hurts more.

FM has wonderfully touched the problematic area of the economy and has taken corrective measures having far reaching consequences.  Important area, such as rural connectivity, farmers woes, youth employment, catalyzing demands, government investments, electoral reforms, higher tax compliance, lowering of taxes for individuals, reducing corporate taxes of MSME’s with turnover up to 50 crores, tackling the issues for remonetisation and moving towards low transaction cost digital economy, large scale capitalization support for unorganized sector and taking steps towards ease of doing business, creating rural infrastructure, making available low cost housing and social security for the poor and left out segments of the society etc.

You name any segment of the country or any sector of the economy, Prime Minister Narendra Modiji’s government’s this budget has something for everyone. It’s like a magic box through which FM has been able to satisfy everyone’s need but not anyone’s greed.

Our sectoral analysis brings out clearly the above facts. We give below the highlights for some important sectoral announcements and the list is not exhaustive but is inclusive:

Rural Development and Connectivity

·         Rs 1, 87,223 crore are allocated for rural programmes.

·         Rs. 19,000 crore announced for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.

·         The country to achieve 100% rural electrification by March 2018.

·         The government targets to bring 1 crore households out of poverty by 2019.

·         Over Rs 3 lakh crore will be spent for rural India.

·         Budget for MGNREGA increased to Rs 48000 crores.

Tackling Farmer’s Woes

  • A sum of Rs. 10 lakh crore is allocated as credit to farmers.
  • 60 days interest waiver on loans.
  • NABARD fund increased to Rs. 40,000 crore.
  • Government will set up mini labs in Krishi Vigyan Kendras for soil testing.
  • A dedicated micro irrigation fund set up with Rs 5,000 crore initial corpus.
  • Irrigation corpus increased from Rs 20,000 crore to Rs 40,000 crore.
  • Dairy processing infrastructure fund created with a corpus of Rs. 2000 crore.
  • Issuance of soil cards has gained momentum.
  • A model law on contract farming prepared by NITI Aayog and shared with the States for implementation.

Moving towards Skilling and Education for the Young India

  • Introduction of a system of measuring annual learning outcomes and innovation fund for secondary education.
  • 100 international skill centres to be established with courses in foreign languages
  • National testing agency to be established for all entrance exams, freeing up CBSE, AICTE and other bodies
  • Focus will be on 3,479 educationally-backward blocks.
  • Special scheme for creating employment in leather/footwear sector.
  • Propose to leverage information technology with launch of SWAYAM platform for virtual learning.
  • Will take steps to create 5000 PG seats per annum.

Catalyzing demand through Government Investments

  • Increased infrastructure spending to Rs 3,96,000 crores.

Maintaining Fiscal Prudence

  • Economy has moved on a high growth path. India’s Current Account Deficit declined from about 1% of GDP last year to 0.3% of GDP in the first half of 2016-17.
  • FDI grew 36% in H1 2016-17 over H1 2015-16, despite 5% reduction in global FDI inflows.
  • Foreign exchange reserves have reached 361 billion US Dollars as on 20th January, 2017

Electoral Reforms

  • The maximum amount of cash donation for a political party reduced to Rs. 2,000 from any one source.
  • Political parties will be entitled to receive donations by cheque or digital mode from donors.
  • An amendment is being proposed to the RBI Act to enable issuance of electoral bonds, with maturity date. A donor can purchase these bonds from banks or post offices through cheque or digital transactions. Only registered political parties can redeem these.
  • Compulsory for all political parties to file Income Tax return by December end every year.

Tax Compliance

  • After demonetization, deposit data to be analysed to increase tax net.
  • No cash transactions above Rs 3 lakh.
  • GST: preparedness of IT system on schedule, which will help in reduction of indirect tax to maximum of 18%.
  • Time period of revising tax returns reduced to 12 months.
  • Concessional withholding rate will be extended to 30 June 2020, rupee-denominated masala bonds to be included.
  • MAT not to be abolished at present; to allow carry-forward for 15 years.
  • People filing I-T returns for the first time will not come under any government scrutiny.

Lowering of Individual Tax

  • Existing rate of tax for individuals between Rs.  2.5- Rs 5 lakh is reduced to 5% from 10%.
  • All other categories of tax payers in subsequent brackets will get a benefit of Rs 12,500.
  • Simple one page return for people with an annual income of Rs. 5 lakh other than business income.
  • Ten % surcharge on individual income above Rs. 50 lakh and up to Rs 1 crore to make up for Rs 15,000 crore loss due to cut in personal I-T rate. 15 surcharge on individual income above Rs. 1 crore to remain.

Reduction in Corporate Taxes for MSME sector

  • In order to make MSME companies more viable, there is a proposal to reduce tax for small companies with a turnover of up to Rs 50 crore to 25%. About 67 lakh companies fall in this category. Ninety-six % of companies to get this benefit.

Issues of Remonetisation and moving towards low transaction cost digital economy

  • After the Indian government has started wheeling the remonetisation mechanism enduringly, banks and ATMs are witnessing a flow of currency. However, the authorities are urge the citizens to go towards digital economy and it was reflected on the budget this year, which was centralised at spending more, but via digital modes.
  • Government to launch two new schemes to promote BHIM app, including cash back scheme for merchants.
  • Incentives for digital payments.
  • Lowering of costs for digital transactions.
  • Aadhaar Pay to be launched for people who don’t have mobile phones.
  • Panel on digital payments has recommending structural reforms.
  • To create payment regulatory board at RBI.

Capitalization of Unorganized Sector

  • Pradhan Mantri Mudra Yojana: Lending target almost doubled to Rs 2,44,000 crores.
  • Fresh focus on Stand-up and start-up India schemes: over 16,000 new enterprises have been set up.

Ease of Doing Business

  • Scope of domestic transfer pricing restricted to only if one of the entities involved in related    party transaction enjoys specified profit-linked deduction.
  • Threshold limit for audit of business entities who opt for presumptive income scheme    increased from ` 1 crore to ` 2 crores.
  • Similarly, the threshold for maintenance of books for individuals and HUF increased from    turnover of 10 lakhs to 25 lakhs or income from 1.2 lakhs to 2.5 lakhs.
  • Foreign Portfolio Investor (FPI) Category I & II exempted from indirect transfer provision.
  • Commission payable to individual insurance agents exempt from the requirement of TDS  subject to their filing a self-declaration that their income is below taxable limit.
  • Under scheme for presumptive taxation for professionals with receipt up to Rs ` 50 lakhs p.a. advance tax can be paid in one installments instead of four
  • Time period for revising a tax return is being reduced to 12 months from completion of  financial year, at par with the time period for filing of return.
  • Time for completion of scrutiny assessments is being compressed further from 21 months to 18 months for Assessment Year 2018-19 and further to 12 months for Assessment Year 2019-20 and thereafter.

Low cost housing and boast to real state sector

  • Affordable housing to be given infrastructure status.
  • Changes in capital gains tax to support real estate.
  • Lowering of rate of interest on EMI.
  • Condition of presumptive rent if housing are kept vacant and not sold, this will put pressure for builders to sell flats.

Social Security for the poor and left out segments of the society

  • Mahila Shakti Kendras with Rs 500 crore corpus.
  • Stepped up allocation to Rs 1.84 trillion for various schemes for women and children.
  • Action plan to eliminate leprosy by 2018, TB by 2025, reduce IMR to 29 in 2019.
  • To create additional PG medical seats per annum.
  • Two new AIIMS in Jharkhand and Gujarat
  • Labour rights: Legislative reforms to simplify and amalgamate existing labour laws
  • Allocation to Scheduled Casts increased to Rs 52,393 crore.
  • Scheduled Tribes given Rs 31,920 crore.
  • Minority affairs allocated Rs 4,195 crore.
  • For senior citizens, Aadhaar-based smart cards with health details to be provided

All these provisions and announcement clearly points out that the budget is pro poor, pro farmers and rural India and benefits particularly those segments of the society who have been left out from the participation in the growth of the economy over the last several years.

Gopal Krishna Agrawal

National Spokesperson of BJP on Economic Affairs

gopal.agarwal@bjp.org

Facts on Demonetisation And Road Map Ahead

By Gopal Krishna Agarwal,

The recent announcements on demonetization have a created a new dimension in the economic ecosystem of the country. There is a debate in the country, whether it will have us in curbing corruption and eliminating black money in circulation. What will be its impact on the economy in the short medium and long term; particularly in the important segments like rural and agriculture sector, micro small and medium enterprises and unorganized sector like small traders shop owners & daily wagers etc. But Bing Bang reforms require this we are moving towards new revolution of Digital Economy. Demonetization has to be seen in a larger prospective.

Bringing economic growth to the country and curbing corruption and elimination of black money were the two important mandates on which our government came to power.  Some of the important aspects that have to be kept in mind are.

According to the World Bank report 20% of wealth is stashed across all assets     class i.e.  Real estate gold and currency etc. Global Wealth report 2016 shows that 1 % of population has more than 58% of the wealth of the country. In the concentration of wealth India ranks 2nd after Russia across globe.  

97% of our population is having wealth of less than $ 10000 i.e. approximately Rs 700000. Cash currency ratio to GDP of 12% in India is very high compared to international standards. Budgetary resources of the government are very limited planned  expenditure of approximately  Rs 5.5 lakh crore is not enough for the government to undertake infrastructure developments and meet social security requirements. 

Every citizen of the country is paying taxes in the form of indirect taxes but if it is properly accounted for it is not reaching government revenue coffers proper recording of transaction in system is necessary.

Demonetization cannot be analyzed in isolation. It is a part of the series of measures under taken by Shri Narendra Modi’s government since it inception keeping in mind the above ecosystem. The very next day Shri Modi came to power a special investigation team (SIT) was set up to suggest steps to curb corruption from the country. Starting that day several steps have been taken by the government to achieve these objectives.

1.  Foreign illegal assets declaration scheme.

2.  Renegotiation of bi lateral treaties with Mauritius, Cyprus and Singapore where most of the hawala transaction were taking place.

3. Treaty with America for sharing of financial information under FATCA.

4.  Initiatives with OECD and G20 countries for information exchange.

5.  Income disclosure Scheme (IDS).

6.  Passing of Benami Properties Act.

7.  Amendment to prevention of corruption Act and Placing of Whistle blower protection Act in the current session of parliament.

8.  Now Pradhan Mantri Garib Kalyan yojana has been announced for penalizing those who deposit black money in the Banking channels.      

9.  In last two and a half years about 92 senior officials have been penalized for corruption which is        much more than such as action in the past.

Demonetization is part of the larger plan of eliminating black money and fight corruption. It is the part of the whole process to create an ecosystem of equal and transparent opportunities for economic growth to the common men in all segments of the society across all segments of the society across all geographical areas.

Demonetization is part of the larger plan of eliminating black money and fight corruption. It is the part of the whole process to create an ecosystem of equal and transparent opportunities for economic growth to the common men in all segments of the society across all segments of the society across all geographical areas. 

Benefits of Demonetization

  1. Due to huge currency in circulation economy was having inflationary pressure and value of housing etc. was getting out of common man’s hand. Demonetization will reduce prices in real estate and bring down inflation further.

2.   Bring resources to the government for social benefits schemes for the poor and low income groups and infrastructure development in particular in the rural sector.

3.  Helping us to move towards low interest rate economy with loans for housing sector poor and rural sector of society at lower rates.

  1. Create infrastructure for smooth implement of GST, which in turn will help us reducing indirect taxes.

2.  Curbing terrorist activities and other criminal activities like Maoist insurgency and extortions in north eastern area etc.

3.  Removal of fake currencies in circulation.

4.  Lower cost of transaction (cost of online payments and mobile banking are much cheaper).

5.  Many awareness programs and incentives by the government on online payments.

6.  Higher tax compliance. Third quarter tax collection reports shows. 26% increase in indirect tax collection 15% increase in direct tax collections.

26% increase in indirect tax collection, 15% increase in direct tax collection.

The government is well aware of the liquidity crunch, but this will be sorted out by 30th December. We are asking people to move toward less cash economy through online payments and mobile banking but we will do this through creating awareness and not make it compulsory. Government will bring liquidity back into the system, but with reduction to about 8 to 9% of GDP.

The Government is well aware that, there is a chance that these squeezes in liquidity can affect the economic activities in the country.

The government has a roadmap to revitalize the Growth of GDP.

1.  The current account and savings accounts deposits (CASA) of banks will increase. This will reduce their cost of funds and will also result in increased availability of funds.

2.  Focus on credit off take through startup, standup mudra loans to medium and small sector and rural sectors of economy at reduced rate of interest.

3.  Real estate price to fall further and with fall in rate of EMI, Housing will come with in the reach of the common man and will boast construction industry.

4.  With more tax compliance Government can move towards lower of rates of taxation, and create premium on honesty.

5.  With the black money in circulation not coming to the banking channels, can bring several benefits to the economy. But all this will be achieved only when black money is not recycled.

6.  Through increased tax collection and enhanced resources Government will go for huge capital investments and social sectors spending to improve quality of life of the common men and catalyze growth.

7.  Implementation of GST (which will lead to low indirect taxation) requires right ecosystem, the government is creating an atmosphere so that transactions are recorded properly and transparently.

8.  With supply of black money being checked, Government will go for electoral reforms for curbing use of black money.

Government Has a Roadmap to Ravitalize GDP Growth

By Gopal Krishna Agarwal,

National Spokesperson on economic Affairs, BJP,

The announcements on demontisation have created a disruption in the country’s economic eco-system. There is a Debate whether it will help us curb corruption and eliminate Black money. What will be its impact on the economy in the short medium and long term particularly in the important segments such as the rural and agriculture sectors micro small and medium enterprises and the unorganized sector such as small traders shop owners and daily wagers? But demontisation has to be seen in a larger perspective.

Bringing economic growth and curbing corruption and eliminating black money were the two important mandates on which our government came to power. Some important aspects have to be kept in mind. A recent world bank report stated that 20 percent of black wealth of our country is stashed across all assets class- real estate gold and currency etc. The Global Wealth report 2016 shows that 1 percent of the population has over 58 percent of the country’s wealth. In this India ranks second after Russia. It also states that 97 percent has wealth of less than $ 10000- approximately Rs 7,00,000. This points out that over the years a lot of our wealth was accumulated in the form of black money in the hands of a select few. A large population was deprived of benefits of growth. Though the GDP Grew fast employment could not keep pace with it leading to skewed growth in the economy.

This has to be corrected at all cost. Objectives and effects of demonetization cannot not be analysed in isolation. It is a part of the series of measures undertaken by the Narendra Modi Government. The very next day Shri Modi came to power a Special Investigation Team was setup to suggest steps to curb corruption and eliminate black money.

The government has money objectives in mind from demonetization. First , due to huge currency in circulation the economy had inflationary pressure and housing  was out of the common man’s reach.

Demonetisation will reduce prices in real estate and bring down inflation. Second It will bring resources to the government for social benefits schemes for the poor and low income groups and infrastructure development. Third, We will be able to move towards a low interest rate economy. It will help create infrastructure for smoother implementation of GST which will help us reduce indirect taxes. It will also curb terrorist and criminal activities. Fake currencies will be eliminated. As the cost of online payments and mobile banking are cheaper compared to physical transaction, we have to benefit of lower cost of transactions. And finally with audit trail and transparency, There will be higher tax compliance visible from the third quarter tax collection and 15 percent increase in direct tax collection. The government is aware of the liquidity crunch but this will be sorted out by December 30. It will Bring liquidity back into the system but at a reduced level of about 9 percent of GDP.

Objectives and effects of demonetization cannot be analyses in isolation. It is a part of the measures undertaken by the Modi Government

The government knows that a squeeze in liquidity can negatively affect economy activities. Therefore,  It has a roadmap to revitalize GDP Growth. The Increased current account and savings accounts deposits of banks will reduce their cost of funds and increased availability of funds. The Government will focus on credit off take through startup, mudra loans to medium and small and rural sectors of the economy at the reduced rate of interest. Real estate prices have started falling and with the fall in the rate of EMI housing will come within the reach of the common man and will boost the construction industry. If the black money in circulation does not come to RBI through the banks, It will reduce the liability of the central bank bringing several benefits to the economy, but this will be achieved only when black money is not recycled therefore temporary restrictions on withdrawal. With higher tax compliances the government will be able to create a premium on honesty and move towards lower rates of taxation, as already hinted by the Finance Ministers.

At Ease With The World

By Gopal Krishna Agarwal,

National spokesperson, BJP

PRIME MINISTER Narendra Modi has been able to leverage India’s economicadvantages to improve international relations and vice versa. He recognises that India’s ambition to become a $10-trillion economy and create 175 millions jobs by 2032 will depend on linking the country’s foreign policy to domestic transformation. The Modi government’s policies have been geared to attract foreign capital and towards regional stability, peace and prosperity.

The prime minister’s personal rapport with international leaders has significantly enhancedIndia’s profile and given it a confidence neverseen before. Western economies are facing serious challenges. Global economic growth is seeing a downward trend.

However, Modi has been successful in convincing the international community that India will realise its true potentialas an economic power. He has removed apprehensions about corruption and showed commitment to reforms in tax and corporate laws, better resource allocation, faster goverment clearances, removal of bureaucratic hurdles and retrospective taxation. Two major apprehensions under the UPA regime – policy paralysis and large-scale corruption – have been effectively checked.

The government has embarked on initiatives like Make in India, Digital India, Smart Cities, Clean India, Clean Ganga, GST and the bankruptcy law, speeded up project clearances and revived stalled projects.

Over the years, bilateral trade relations and agreements have gained enormous significance in the international business arena and are now more influential than multilateral pacts like the WTO and GATT. It is becoming more and more difficult to bring developing countries to common agreeable points at multilateral platforms and, there-fore, small trade blocks like ASEAN, SAARC and BRICS and bilateral Free Trade Agreements have gained prominence. PM Modi has leveraged this tend to India’s economic and strategic advantage. Over a span of two years, he has visited more than 42 countries and nurtured new developmental and economic blocks. The Act East policy connecting Bhutan Bangladesh India Nepal (BBIN) through GPS and common licensing policy, a road corridor from the North East to Myanmar are commendable initiatives.

The Modi government ratified the Land Border Dispute Agreement (LBA) and addressed the maritime boundary dispute with Bangladesh. It fast-tracked development projects in Afghanistan. India’s participation in the development of the Chabahar port in Iran and forging a trilateral pact to build a land transit-and-trade corridor through Afghanistan are stepping stones for bigger future involvement. The PM’s Tehran visit underlined the changing context of Iran, now a stable and resourceful country and important for our energy security.

India-Japan relations are at their best India hopes to attract $5.5 billion of investments from Japan. Modi has built a good rapport with the German chancellor. Germany is the key provider of high-end technology and has surplus capital. India is looking forward to both technology and capital investment from Germany. In partnership with France, India has established the International Solar Alliance, with the head office in Gurgaon. This alliance, with 120 countries as members, aims to harness the country’s solar power potential. Modi’s reconnect with Central Asia has also been a crucial intervention Uzbekistan has strong cultural ties with India. Turkmenistan is rich in energy; Kazakhstan has huge hydro potential while Tajikistan is historically significant. Africa offers India a massive opportunity to expand our global economic footprint. The continent is an important market for the Indian economy. The 54 African states have a combined GDP. Which is larger than that of India? The third India-Africa Summit in New Delhi in 2015 focused on enhancing India’s engage with Africa.

A visionary step of PM Modi was leveraging India’s powerful diaspora. While empowering the diaspora in their domicile countries, the government has coordinated with them for advocacy and building influence. He sought to connect directly with NRIs in a unique fashion. His first outreach in New York – at Madison Square Garden – attracted 15,000 NRIs. About 5,000 people attended his meeting in Beijing whereas over 60,000 people turned up for the Wembley Stadium programme. The significance of the diaspora is self-evident in the flow of remittance to India: According to the World Bank, India received $72 billion in 2015 as foreign remittance, making it the world’s largest remittance-receiving country.

India is now among the world’s top destinations forFDIflows. It has attracted investment of close to $200 billion from foreign in-vestors. In 2014, India’s total trade was 46 per cent of the GDP. India plans to double its aggregate global trade over the next decade.

Our targets for 2019 include becoming the top start-up destination in the world, achieving 60 per cent digital penetration and increasing the share of manufacturing in GDP From 16 percent to 25 percent by 2022.

Economic Implication of PM Modi’s Foreign Policy

By Gopal Krishna Agarwal,

There is no doubt that Prime Minister Narendra Modi has been able to leverage India’s economic advantages to improve international relations and vice versa. His government has recognized that the country’s leverage is dependent primarily on the size of Indian economy, its growth trajectory and the ability of the strong government at the center to address challenges.

India’s ambition to become $10 trillion economy and to create 175 million jobs by 2032 will depend on the internal reforms initiatives. Linking India’s Foreign policy to domestic transformation, his policy seeks to attract foreign capital. The policies are geared towards regional stability, peace and prosperity. Some important issues such as climate change, conservations of water resources, renewable energy, robust economy defense procurement and manufacturing, which have simultaneous risk and opportunities, are Modi ji ’s vision for a modern India.

Along with this the personal rapport established by PM Narendra Modi with international readers have significantly enhance India’s profile and given it a confidence never seen before ; even to the extent of balancing superpower to our own advantages , as can be seen from the recent G20 Summit. There was visible tension between the US & China, but both were at ease and supportive of India’s concerns. India Cushions itself from not becoming marginalized in the larger US-China context. Beijing has committed S20 billion investments in India in many Industries. The US is also supportive of all over initiatives.  

Modi ji has been successful in overcoming doubts in the minds of the international community that India will realize its true potential of economy power. He has removed apprehensions with regard to corruption, transparency, ease of doing business and commitment to reform in tax laws, corporate law, resource allocation, government clearances, removal of bureaucratic hurdles and retrospective taxation. Two major apprehensions under UPA regime. Policy paralysis and large scale corruption have been effectively checkmated.  Government has embarked on economic growth with initiatives such as Make in India; Digital India; Smart Cities: Clean India; Clean Ganga;  Ease of Doing Business, Tax reforms such as GST; Bankruptcy law; and project clearances & revival of stalled projects. India has become one of the most open economics with regard to FDI policy.

In International Business arena; over the years, bilateral trade relations and agreements have gained enormous significance than multilateral pact such as WTO, GATT, etc. It is becoming more and more difficult to bring developing countries to common agreeable points at multilateral platforms and therefore small trade blocs such as ASEAN, SAARC, BRICS AFRICAN Nations and bilateral free trade agreements (FTAs) have gained prominence.

Modi ji has very well leveraged this to India’s economic and strategic advantage. Over the span of two years, He has visited more than 42 countries and held bilateral talks, focused and nurtured  new developmental and economic blocs. His initiatives for Act East Policy, connecting Bhutan Bangladesh India Nepal (BBIN) through GPS and common licensing policy building a road corridor from North East to Myanmar etc., are commendable.

Bilateral initiatives

Quickly ratified the long pending Land Border Dispute Agreement (LBA) and the Maritime Boundary dispute with Bangladesh. Government has been wise to fast track India’s developmental projects in Afghanistan. India’s participation in the development of the chabahar port a trilateral pact to build a land transit and trade corridor through Afghanistan are stepping stones for bigger future involvement. His visit to Iran shows the understanding of the changing context of Iran, which is now a stable and resourceful country and important for our energy security. India- Japan relation are at an all time high in the joint statement of India and Japan 2025- India side expressed hope to attract $5.5 billion of investments and support in our infrastructure development. Building Good rapport with German Chancellor Internationally, Germany is the key provider of high end technology and has surplus capital investment. Even for National Mission for Clean Ganga (NMCG) we can learn a lot from the river Rhine experiment; In Partnership with France, India has established the International Solar Alliance with head office in Gurugram (Haryana). This alliance has the membership of 120 countries for better harnessing of the solar power potential. Modi ji reconnect to Central Asia is crucial; Uzbekistan has strong cultural ties. Turkmenistan is rich in energy there is huge hydro potential in Kazakhstan and Tajikistan has historical significance.

Arica offers India a massive opportunity to expand our global economic footprint. The continent is an important market for Indian economy. The 54 African states have a combined GDP which is slightly larger than that of India. The third India Africa Summit in New Delhi in November 2015 had a focus on this engagement. Another important visionary step was leveraging powerful Indian diaspora across the world, in the process empowering them in their own countries, as well as coordinating with them for advocacy and influence for better diplomatic and economic relations with India PM Narendra Modi’s visit to United Arab Emirates (UAE), Seychelles, Mongolia and Fiji has given fillip to Indian exports, Direct connect with  NRIs was very innovative, the first such gathering of 15000 NRIs was at New York’s  iconic Madison Square Garden in Beijing he attracted a crowd of about 5000 people at Wembley Stadium over 60000 people gathered, Similar was the case in Australia, Inward remittance flows to India, according to the World Bank, totaled S72 billion in 2015, Making India the largest remittance receiving country which is about half of  our current account deficit.

Some positive results of foreign Policy initiatives India is the world’s top destination for FDI flows in 2015, helping overcome many of its key growth constraints particularly technology , energy and infrastructure attracting investment commitments of close to S20 billion from foreign investors. In 2014 India’s total exports were 20.7 percent and imports were 25.2 percent of GDP. Total trade was 46 percent of GDP, suggesting a moderate degree of integration with the rest of the world. India plans to double its aggregate global trade over the next decade. Our target for 2019 to become the top start up destination in the world, achieve a top 50 ranking in the global ease of doing business, achieve 60 percent digital penetration and increase the share of manufacturing from 16 to 25 percent of GDP by 2022.

Currently, complex project financing services are undertaken abroad. We have to develop capacity to perform international financial services domestically by introducing some innovative Structured Financial Product. Recently The Reserve Bank of India (RBI) has introduced ‘Masala bonds’. We have been strengthening the institutional structure for both commercial and strategic engagement with the rest of the world. India has been advocating governance reforms in International Monetary Fund (IMF), The World Bank, Asian Development Bank, African Development Bank and the inter American Development bank An ongoing negotiation for the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) is a case in point. The minister of Commerce has merged two bodies that handle anti dumping and import safeguard actions in the Director General of Trade Remedies (DGTR) for improved and coordinate negotiations. India’s vigorous quest for Nuclear Suppliers Group (NSG) membership and becoming the member of Missile Technology Control Regime (MTCR) are also very significant. Modi ji has been leading the international debate on many issues- tax information exchange, transparency, corruption we were mostly defensive earlier at G20 summit, He said , G20’s efforts should be for zero tolerance for corruption and black money. Zero barriers and full commitment to action.

Fitting corruption black money and tax evasion were keys to effective financial governance. We need to eliminate safe havens for economic offenders, track down and unconditionally extradite money launderers and break down the web of complex international regulations and excessive banking secrecy that hide the corrupt and their deeds, “PM Modi said. This is the position of strength that we have gained at international forums. 

वर्तमान परिपेक्ष्य में व्यक्ति में व्यक्ति एवं सामाजिक जीवन में गौसेवा का महत्व

प्रिय बन्धुवर,

सादर प्रणाम

देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो गौसेवा के लिए समर्पित है और यह धार्मिक दृष्टिकोण पर आधारित है, और दूसरी तरफ कुछ लोगो का मत आर्थिक दृष्टिकोण पर है। इस विषम परिस्थिति का सामंजस्य परिपक्वता से ही होता है जिसमें वैचारिक समरसता की आवश्यकता है। यह सक्षम सामाजिक नेतृत्व द्वारा ही संभव है। जितना इस विषय का राजनितिकरण होगा उतनी ही समस्या और उलझ जाएगी।
पहले कुछ बौद्धिक एवं मीडिया के लोगो ने राजनेतिक उदेश्य से गौसेवा और दलितों के एक वर्ग के कार्यो में विरोधाभास के भावों को उजागर करने का प्रयास किया जिसका दूरगामी परिणाम घातक है। समाज के ज्यादातर कार्यों एवं क्षेत्रों में कुछ न कुछ विरोधाभास तो अवश्य होते है। समाजशास्त्रियों को चाहिए कि इन्हें समन्वित कर के सभी के लिए साथ चलने का मार्ग प्रशस्त करें।

इन्हीं परिस्थितियों का परिणाम हमें नोएडा में भी देखने को मिला। जिसके तहत कुछ पत्रकारों ने विशेषकर दैनिक जागरण के प्रत्रकार ने गौशाला की कुछ समस्याओं को गलत ढंग से पेश किया। समस्याएं अपनी जगह ठीक है। गौशाला प्रबंधन उनका निस्तारण करने में प्रयासरत है। प्राधिकरण भी यथायोग्य सहयोग कर रहा है। हमें विश्वास है कि हम अपने गौसेवा के उद्देश्य में बिना विचलित हुए आगे बढ़ते रहेगें।
आपका सहयोग एवं मार्गदर्शन हमें सतत आगे भी प्राप्त होता रहेगा।

नोएडा प्राधिकरण बाडों से निकले गोबर, गौमूत्र और गंदे पानी के निकासी के लिए नीलियों का निर्माण कार्य शीध्रता से संपन्न करेगें। गौशाला में रोज निकलने वाले गोबर के निस्तारण का भी आश्वासन पाधिकरण ने दिया है। बाडों के बीच में कच्ची मिट्टी पर इंटरलाकिंग टाईल्स भी लगाने का हमने उनसे निवेदन किया है और तालाब की खुदाई भी करवाना है। हमलोग अपनी तरफ से भी इनसभी कार्यो को आगे बढाएगें।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल

BJP Welcomes New FDI Policy of the Modi Government

Opening of FDI in key sectors like pharma, defense and civil aviation will give big boost to the economy by fulfilling capital requirements of the industry and help in job creation through manufacturing in these sectors.

In defense it will help in promotion of exports and self reliance in defense procurement.

In Pharmaceuticals industry which is already catering to African continent and many other third world countries and has also setup its base in US and European nations, it will help in building the multinational character for the industry.

In civil aviation the government has recently announced new civil aviation policy. The policy identifies around 350 places for setting up civilian airports, providing air connectivity. With the opening of FDI in civil aviation, several brownfield airports will start operations, increasing air connectivity network throughout the country. We already have good connectivity through roads, railways and water ways, this additional air connectivity will catelize large scale economic activity throughout the country.

Our farmers in the rural area need alternative employment opportunity and enhancement of their income. Further capital and technology is animal husbandry will help in enhancing income of the rural economy.

There are some reservation with regard to FDI in single and multi brands retail sector but these apprehension be well taken care off.

We already have strong FDI flows of more than $ 55 billion in 2015-16, up from $ 36 billion in 2013-14. By simplification and opening up of the FDI in these sectors, government is set to boost FDI flows further. At present we have large quantity of FIIs inflows which is hot money, with the increasing proportion of FDI’s inflows, the quality of money invested in India will improve.

For India to open up for economic development a proper ecosystem has already been put in place by the government. We now have a strong foundation of robust economic parameters like low inflation, stable currency, large foreign exchange reserves and transparent, corruption free and responsive governance.

It is not without reason that India is now the fastest growing economy of the world and is attracting the highest FDI. All because of the focused and committed approach of the Modi government for all round economy of the country. Over the last two years we have seen that there is a new initiative by the Prime Minister at regular intervals.

Gopal Krishna Agarwal

National Spokesperson BJP

gopalagarwal@hotmail.com  

Laying Foundation For a Better tomorrow

By Gopal Krishna Agarwal,

National Spokesperson on economic Affairs, BJP

Prime Minister Narendra Modi’s recent trip to America has elevated Indo-US ties to new heights, especially economic partnership. The confidence exhibited at the India-US business conclave earlier this week is a case in point.

His government has recently completed two years in office. Going by the reports of various international think tanks land international institutions, the Modi government has set India on the fast track to growth by introducing a raft of measures to boost the economy.

Recent data from the Central Statistical Organisation (CSO) points towards the fact that the Centre’s focused approach over the last two years is bearing great results. Some people have expressed their reservations on these economic growth figures. But apart from a few well-reasoned arguments, most of the criticism is politically motivated. It should be borne in mind that the GDP now is being calculated using the globally accepted Gross Value Added (GVA) method.

With the growth rate nearing 8 percent in the last quarter of 2015-16, there is no doubt that the economy, which was left in complete shambles by the previous UPA government, is on the fast track to recovery. All fiscal parameters are on target, whether it is revenue collection or expenditure or fiscal deficit at 3.9 percent of GDP.

Per capita income has also risen to Rs 93,293 from Rs 86,879 last year. Experts believe that the economy could grow in the range of 8-8.2 percent in 2016-17. This would be backed by agriculture sector growth surpassing the 3-4 percent mark depending on the monsoon.

All these achievements are the result of the Modi government’s tireless efforts. Flagship initiatives like UDAY, PAHAL, and renegotiating Mauritius tax treaty, the revival of held up projects in roads and rural infrastructure, are showing extremely encouraging results.

These initiatives have created the requisite infrastructure and demand in the economy to attract domestic and foreign investment. Corruption-less and transparent governance in the last two years has added more than Rs 4 lakh crore to the government treasury on account of spectrum allocation, coal block, and mineral auctions, etc.

1 would like to highlight some of the key areas of focus for the government. The first focus is towards dealing with corruption and crony capitalism. Over the past 20 years, the world has been reeling under the thumb of crony capitalists. To the uninitiated, crony capitalism is a nexus between businessmen, obliging bureaucrats, and politicians. It undermines the state, distorts resource allocation and is against the spirit of equal entrepreneurship opportunities.

Through a fair judicial system, efficient regulation and transparency in political funding, one can bring positive results over a long period of time. Immediate steps to tackle this menace include the careful and transparent process of transfer of government resources into private hands, management of state-owned banks, especially their debts and NPAs, control of parking and stashing of illegal money abroad.

On this count government has been very focused and successful in its approach. In its recent edition, The Economist stated: “Encouragingly, India seems to be cleaning up its act. In 2008 crony wealth reached 18 percent of GDP, putting it on a par with Russia.

Today it stands at 3 percent, a level similar to Australia. A slump in commodity prices has obliterated the balance sheets of its wild west mining tycoons. The government has got tough on graft, and the central bank has prodded state-owned lenders to stop giving sweetheart deals to Moghuls. The pinups of Indian capitalism are no longer the pampered scions of its business dynasties.”

A point of caution is that we have to be very careful with the public-private partnership model.Under this system, crony capitalists have devised a mechanism of transferring government resources in a nontransparent manner. A case in point is the DND project in Noida.

The second important issue is the management of overall debt. The world has been witness to China’s financial problems and its debt bust. The Chinese Debt/GDP ratio has increased to 260 percent from 150 percent in a decade. The latest issue of Economist says that its problem loans have doubled in two years.

Hungry for profits in a slowing economy, plenty of Chinese banks have miscategorised risky loans as investments to dodge scrutiny and lessen capital requirements, according to The Economist. “These shadow loans were worth roughly 16 percent of standard loans in mid-2015, up from just 4 percent in 2012.”

There are many lessons India could learn from China. The Modi government has learned them well. Instead of pushing the problem under the carpet, the Modi government has tackled it head on. The ongoing clean-up of bank balance sheets will help spur economic growth and improve the lenders’ profitability. “Prompt actions are being taken on willful defaulters,” said Jayant Sinha, Minister of State for Finance.

“One of the key considerations in a situation like this, the banks should be empowered and consequently protected so that they can bring about prudent settlements,” said Union Finance Minister Arun Jaitley. “The overall operational profit of public sector banks last year was quite significant. It was in excess of Rs 1.4 lakh crore. It is on account of provisioning that the overall the PSBs declared a net loss of Rs 18,000 crore

The government has already enacted the Bankruptcy and Insolvency Code. Another set of amendments to the debt recovery legislation and securitisation legislation are before Parliament. The government is also considering setting up of Stressed Asset Management Funds.

The focused approach is not limited to empowering and supporting banks to deal with NPA menace, but the government agrees that the bad loan situation has also arisen on account of certain sectoral stresses like held up road construction, blocked environmental clearances, and dumping, among others.

The government is doing everything to restart held up projects, clearances, anti-dumping measures and do away with policy paralysis. The government has gone even further ahead and implemented the recommendations of the Nayak Committee Report like the setting up of a Bank Board Bureau.

The third important initiative is the ease of doing business. These initiatives have helped in catalysing private investments. Some of the initiatives include easy exit policy for genuine investors, repealing of about 1000 redundant laws and more to come, faster and transparent project clearance policy and better dispute resolution mechanism in the tax department where thousands of crores of individual and government resources are blocked.

There has been a reduction in the cost of collection of direct taxes from 1.36 percent in the year

2001-2 to 0.59 percent in 2014-15. The government has also initiated premature retirement and the removal of inefficient and corrupt employees from various departments. And finally, targeted and focused approach to ending corruption and black money, giving one-time compliance window to declare illegal foreign and domestic assets.

Some areas, which require flagging for the future, are labor reforms, disinvestment reforms, especially for loss-making PSUs, lowering of interest rates as demanded by business community with inflation, particularly of food items looming large, and land acquisition issues and above all the passage of the Goods and Services Tax Bill.

Narendra Modi’s philosophy of economic development is growth through empowerment. The government has not only been successful in generating resources for the benefit of the weaker sections but also spending this money to reach the target beneficiaries in a transparent manner.

With the use of JAM and direct benefit transfer (DBT), the government has plugged leakages and created additional revenue for social security. The government has given them social security and also generated widespread demand to boost the economy.

The resources at the command of the government are being utilised to build rural infrastructures like toilets in rural areas, electricity to each and every household, housing for by 2022, irrigation and rural roads.

Employment opportunities for the weaker sections are being enlarged through Skill India, Startup India Stand-up India and by easy access to loans under MUDRA Bank. The real game changer in the near future will be the doubling of farmers’ income through reduced cost, better national market access facilities, risk mitigation through user-friendly crop insurance cover, soil health card, efficient irrigation like drip irrigation, neem coated urea and digitisation and reforms of land records, etc.

Truly this government is focusing on the development of all sections of the society across cast, creed, religion and geography. As a result of this focused approach, India has become one of the fastest-growing major economies in the world and has been able to attract largest Foreign Direct investment (FDI). We are sure that the government will not sit on its laurels. There is much more in store.