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क्यों बेसार है भ्रष्टाचार विरोधी कानून

April 17, 2025

भाजपा प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल,

हमारे यहां भ्रष्टाचार का कोई भी मामला उजागर होने के बाद लंबी कानूनी लड़ाई में फंस जाता है, जिसे पूरा होने में बरसों लग जाते हैं। सबूतों के अभाव में प्रायः आरोपी बच जाता है और लूट के धन के साथ आनंद से जीवन बिताता है। हमारी भ्रष्टाचार निरोधक व्यवस्था नख-दंतविहीन है।

देश में हुए विभिन्न घोटालोके खुलासे और उन पर तत्परता से कार्रवाई करने में सरकार की विफलता ने हमारी अर्थव्यवस्था को नाजुक स्थिति को सामने ला दिया है। भ्रष्टाचार हमारे राष्ट्रीय ताने-बाने को जड़ों से कुतर रहा है। वे दिन गुजरे ज्यादा समय नहीं हुआ है जब हमारे देशवासी विश्वास से लबरेज थे और पूरी दुनिया के साथ हम उभरते भारत की बात कर रहे थे। सबकुछ ठीक था और हम गुंजायमान लोकतंत्र, युवा ताकत सेवा क्षेत्र में तेजी, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के विकास, विशाल घरेलू बाजार और हम दुनिया भर में कुछ करके दिखा सकते हैं की बात करते थे। हममें विश्व से मुकाबला करने का जोश था।

हम 2020 तक विश्व की आर्थिक शक्ति बनने वाले थे। फिर क्या ऐसा हो गया कि हमारी धारणा कमजोर हो गई। व्यावसायियों का विश्वास डगमगा गया। दुनिया भारत में भ्रष्टाचार के उच्च स्तर को लेकर दुख प्रकट कर रही है। भ्रष्टाचार विश्वभर में मौजूद है, लेकिन विश्व में कहीं भी एक बार भ्रष्ट व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे बुरी तरह दंडित किया जाता है, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। लेकिन भारत में वह इस्तीफा मात्र देता है और मामला लबी कानूनी लड़ाई में फंस जाता है जिसे पूरा होने में बरसों लग जाते हैं और अंतत सबूत की कमी से वह दोषी साबित नहीं हो पाता है और इस तरह वह लूट के धन के साथ आनंद से जीवन बिताता है। हमारी भ्रष्टाचार रोधी व्यवस्था दंतविहीन है।

केंद्रीय स्तर पर देश में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता विभाग और केंद्रीय जांच ब्यूरो हैं। सीबीआई एक पुलिस स्टेशन की तरह कार्य करती है। वह जांच कर सकती है। एफआईआर दर्ज कर सकती है। वह केंद्र सरकार के किसी भी विभाग से संबंधित केस की जांच कर सकती है या उन केसों की जो कोर्ट या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित होते हैं। चूंकि सीबीआई केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होती है। इसलिए इसकी विश्वसनीयता प्रभावित हुई है।

राज्यों में तो स्थिति और भी खराब है। राज्यों के सभी सतर्कता विभाग या एजेंसी और भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसियां सीधे तौर पर राज्य सरकार के अधीन हैं, इसलिए वे अपने राजनीतिक आकाओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की निष्पक्ष जांच में प्रभावहीन रहते हैं। कुछ राज्यों में लोकायुक्त जैसी संस्था भी है। परंतु ये लोकायुक्त अपने आप कोई भी जांच नहीं शुरू कर सकते। एक निश्चित स्तर के ऊपर के अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए इन्हें राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है।

आज समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक गुस्सा है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह के क्षेत्र में भी स्थिति बुरी है। द हिंदू में जीएफआई की रिपोर्ट के मुताबिक, हर 24 घंटे औसतन करीब 240 करोड़ रुपए अवैध धन भारत से बाहर जा रहा है। हमारे पास कोई उचित कानून या ऐसी अंतरराष्ट्रीय संधि नहीं है जिससे विदेशों में जमा अवैध धन वापस लाया जा सके या विदेशों में धन जमा करने पर अंकुश लगाया जा सके। सरकार में न केवल इच्छाशक्ति की कमी है बल्कि वह छलावा कर रही है और दोषी लोगों को बचा रही है। । यह मात्र कर चोरी का मुद्दा नहीं है जैसा कि सरकार पेश करने की कोशिश कर रही है बल्कि एक आपराधिक करतूत है। सरकार को सही मंशा होती और वह इस पैसे को वापस लाना एवं इसे बढ़ावा देने से रोकना चाहती तो ने वह इस दिशा में कदम उठा सकती थी। अमेरिका और कई अन्य देशों ने सिद्ध कर दिया । है कि घूसखोरी की समस्या से सफलतापूर्वक । निपटा जा सकता है। अमेरिकी अदालतों ने ऐसे कानूनों का इस्तेमाल किया है और बड़ी कंपनियों को घूसखोरी का दोषी पाया है।

जबरदस्त जन आक्रोश के चलते ब्रिटेन को भी 2010 में एक कानून बनाना पड़ा जिसे दुनिया में सबसे सख्त रिश्वत-रोधी कानून कहा जाता है।

विदेशी बैंकों व देशों में जमा भारतीय धन को वापस लाना एक थकाउ प्रक्रिया है जिसके लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के कड़े प्रयासों की जरूरत है। इसके अलावा, मुद्दा केवल विदेशी बैंकों में पहले से जमा भारतीय धन को वापस लाने का नहीं है बल्कि भारत से आगे यह धन और न निकले, इसकी व्यवस्था करने का है। चूंकि अंतरराष्ट्रीय परस्पर कानूनी सहयोग सबसे अहम है, भारत को भ्रष्टाचार पर यूएन संधि, अंतरराष्ट्रीय कारोबारी लेन-देन में विदेशी सरकारी अधिकारियों की घूसखोरी से लड़ने पर ओईसीडी संधि जैसी विभिन्न संधियों में सुधार कर भ्रष्टाचार के खिलाफ वैश्विक आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा। दूसरा, हमें इन संधियों की जरूरतों के मुताबिक, अपने संबंधित कानूनों में संशोधन करना पड़ेगा।

भारत को निजी क्षेत्र में घूसखोरी पर अब भी कानून बनाना बाकी है जिसमें कारोबार या पेशे को आगे बढ़ाने के लिए जानबूझकर घूस देने या लेने को एक आपराधिक गतिविधि मानो जाए। ऐसा देखा गया है कि भारत में कारोबारी इकाइयों ने कर चुराने के लिए कर-चोरी की पनाहगाह बने देशों का इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों द्वारा इस तरह के दुरुपयोग से सख्ती से निपटने के लिए हाल ही में एक कानून पारित किया है। एनजीओ एवं निजी क्षेत्र में घूसखोरी रोधक

कानून भ्रष्टाचार एवं कालेधन के कई आयाम हैं, जिसमें महत्वपूर्ण पहलू है इसका सृजन। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की समिति ने भी हमारी भ्रष्टाचार रोधी प्रणाली में कई खामियां पाई हैं। निजी क्षेत्र और एनजीओ में घूसखोरी रोकने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है। ठेके और लाइसेंस आदि के मूल्यांकन के संबंध में तीसरे पक्ष के जरिए तुष्टिकरण और घूसखोरी, सरकारी नीतियों पर चर्चा के जरिए लामबंदी एवं निजी क्षेत्र द्वारा घूसखोरी पर अंकुश लगाने के संबंध में हमारे प्रावधानों में भी खामियां हैं। हमारे कानूनी

फ्लोटिंग वारंट अवधारणा कर-चोरी की पनाहगाह बने देशों में जमा धन के अपराधीकरण के संबंध में भी प्रावधानों की कमी है। कर चोरी टैक्स हैवेन देशों में अपराध नहीं है। इसलिए इस मोचें पर सूचना के आदान-प्रदान के लिए हमारे पास अधिकारों की कमी है। जब दोषी की पहचान नहीं हो पाती तो हम अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एक फ्लोटिंग वारंट जारी कर सकते हैं और इस वारंट के आधार पर विदेशों में खाता रखने वाले उस व्यक्ति को जिसे हम नहीं जानते हैं. अपराधी घोषित किया जा सकता है और उसके बारे में जानकारी मांगी जा सकती है। इस तरह से यह वारंट बाद में व्यक्ति की पहचान स्थापित होने पर उसके नाम लागू हो जाता है।

भ्रष्टाचार के कई एवं कालेधन आयाम हैं। निजी क्षेत्र और एनजीओ में घूसखोरी रोकने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है।

E-RUPI will ensure leak-proof DBT delivery, bridge divides

February 21, 2025

Gopal Krishna Agarwal,

The e-RUPI vouchers that Prime Minister Narendra Modi launched recently is an important initiative of his government. It will ensure transfer of benefits in a “leak-proof” and transparent manner to the citizens and, as the PM said, “is a symbol of how India is progressing by connecting people’s lives with technology”.

When the Modi government came to power in 2014, there were rampant leakages in the government delivery mechanism and the benefits of welfare schemes were not reaching the targeted people efficiently. The first task Modiji took upon himself was streamlining the delivery mechanism, without leakages in the form of corruption or otherwise. His landmark initiative of direct benefit transfer (DBT) involving the JAM trinity of opening Jandhan accounts, linking those to Aadhar and mobile numbers for online fund transfer, was applauded by the World Bank as one of the most effective financial inclusion programmes worldwide.

Using financial technologies to revolutionise the life of the common man is an ambitious project of the PM. He has been encouraging startups to innovate and come out with solutions using artificial intelligence, data mining and processing. Creating a startup ecosystem through tax concessions and making investible funds available, the roadmap of the government is clear. Schemes are available for linking academic and industry interface, through the Atal Tinkering Lab and the Atal Innovation Mission. It has also been organising and supporting innovation Hackathons and streamlining the patent regime. Fintech innovations and solutions have revolutionised the financial ecosystem. Out of India’s 32 unicorns now, nine are in fintech.

This digital transformation helped reduce the tech divide between the rich and the poor, and the urban and rural population. Creating an ecosystem of Internet connectivity at the Panchayat level and establishing computer service centres under the Digital-India platform helped in ease of living for people.

Using technology, the Modi government is achieving its promise of minimum government and maximum governance. Technology-driven solutions reduce human interventions and subjectivity in decision-making and implementation, as well as help in bringing down corruption. Digital-India initiatives such as GST, virtual e-assessment, government e-market platform, digital locker, DBT, payment apps such as BHIM, e-mandis, PSB loans in 59 minutes, startup ecosystem, Aarogya Setu and CoWIN, fastag and now e-RUPI vouchers have helped transform the life of the common man.

The government has transferred ‘17.5 lakh crore to targeted beneficiaries under 300 schemes and saved ‘1.78 lakh crore by preventing them getting into wrong hands. This year, it has transferred ‘86,000 crore to farmers’ accounts as minimum support price, and large amounts under the Pradhan Mantri Kisan Samaan Nidhi.

The e-RUPI voucher is an innovative instrument for fund transfer to the targeted person for a specific purpose. When the government issues the voucher, it ensures that the fund is used for the specific purpose. It functions as a pre-paid gift-voucher, redeemable at service centres, and ensures the connectivity of the sponsor of the service, the beneficiary and the service provider on a digital platform. Once this scheme is implemented by private organisations and individuals, they are ensured that the fund is utilised as per their discretion. It can be used for CSR activities by corporates, donations by charitable institutions and individuals for third-party support.

The government is working on a push model, where schemes are announced and targets set, making officials responsible for the implementation, instead of the pull model where citizens had to run after government departments. It has been the endeavour of Prime Minister Modi to identify a problem, build a technological solution for resolution, integrate the stakeholders with it and establish a performance matrix for evaluation and accountability for efficient implementation.

The writer is national spokesperson of BJP.

व्यवस्था पारदर्शी बनाने की पहल

गोपाल कृष्ण अग्रवाल,

ई-रुपी वाउचर की पहल लक्षित व्यक्ति तक रकम हस्तांतरित करने की दिशा में सार्थक साबित हो सकती है। इस व्यवस्था के माध्यम सरकारी धन के रिसाव को नियंत्रित किया जा सकेगा

देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में ई-रुपी वाउचर लान्च किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा, ‘यह सरकारी वितरण के लक्षित, पारदर्शी और रिसाव मुक्त वितरण में मदद करेगा। ई-रुपी इस बात का प्रतीक है कि लोगों के जीवन को प्रौद्योगिकी से जोड़कर भारत कैसे प्रगति कर रहा है।’

वर्ष 2014 में जब नरेन्द्र मोदी सत्ता में आए तो उनके समक्ष सरकारी वितरण तंत्र में बड़े पैमाने पर होने वाले रिसाव को रोकने की चुनौती थी। सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं का समुचित लाभ उनके योग्य लाभार्थियों तक सुगमता से नहीं पहुंच पा रही थी। लिहाजा सामाजिक कल्याण लाभ के लिए वितरण तंत्र को सुव्यवस्थित करने की उन्होंने व्यवस्था की, ताकि भ्रष्टाचार और अन्य रिसावों को रोका जा सके। उन्होंने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की ऐतिहासिक पहल करते हुए बैंकों में सभी देशवासियों के जन- धन खाते खोलना, उसे आधार कार्ड से जोड़ना और आनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए डिजिटल तकनीकों के उपयोग के द्वारा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को लागू किया गया। आनलाइन भुगतान तकनीक के लिए अधिक से अधिक एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआइ) विकसित की गई और उनके माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में धनराशि स्थानांतरित करने की व्यवस्था आरंभ की गई।

आम आदमी के जीवन में क्रांति लाने के लिए वित्तीय तकनीकों का उपयोग करना प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। फिनटेक के माध्यम से किए जाने वाले समाधानों के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और डाटा मैनेजमेंट का उपयोग करके नवाचार के लिए स्टार्ट-अप्स को वह निरंतर प्रोत्साहित कर रहे हैं। टैक्स रियायतों के माध्यम से स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और फिर उसके लिए निवेश योग्य धन उपलब्ध कराने के साथ, सरकार का एक स्पष्ट रोडमैप है। अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से अकादमिक और उद्योगों को जोड़ने के लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा नवाचार को प्रोत्साहन के लिए समूची पेटेंट व्यवस्था को सुदृढ़ करना सरकार की नई पहल है।

इस डिजिटल परिवर्तन ने अमीर और गरीब, शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच तकनीकी दूरी को कम करने में मदद की है। पंचायत स्तर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी का एकीकृत तंत्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया प्लेटफार्म के तहत भी कंप्यूटर सेवा केंद्र (सीएससी) स्थापित करके लोगों के जीवन को सुगम बनाया जा – रहा है। प्रौद्योगिकी समाधानों ने सरकारी – निर्णय और उसके कार्यान्वयन में – मानवीय हस्तक्षेप को काफी हद तक कम -कर दिया, जिससे सभी को अपने दैनिक जीवनयापन में सुविधा मिली है। सरकारी – योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए आनलाइन समाधान मानवीय हस्तक्षेप को कम करता है और इसमें भ्रष्टाचार की आशंकाएं भी कम होती है।

डिजिटल इंडिया पहल जैसे जीएसटी का कार्यान्वयन, वर्चुअल ई-मूल्यांकन, सरकारी ई-मार्केट प्लेटफार्म, डिजिटल लाकर, ई-मंडियां, 59 मिनट में पीएसबी लोन, स्टार्ट-अप इकोसिस्टम, टोल प्लाजा पर फास्ट टैग सुविधा और अब ई-रुपी वाउचर ने आम लोगों के जीवन को बदल दिया है। सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में हम सफल रहे हैं, चाहे वह लक्षित व्यक्तियों तक सामाजिक लाभ पहुंचाना हो या व्यवसाय करने में आसानी हो या फिर लाभ वितरण और शासन के लिए भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र का निर्माण करना हो। जुलाई में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआइ) के जरिये रिकार्ड 324 करोड़ लेन-देन किए गए हैं। राशि की बात करें तो इस प्लेटफार्म से 6.06 लाख करोड़ रुपये के लेन-देन किए गए

केंद्र सरकार करीब 300 सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लक्षित लाभार्थियों को 17.5 लाख करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित करने में सफल रही है और इस राशि को गलत हाथों में जाने से रोककर लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपये की बचत करने में भी सफल रही है। इस साल सरकार ने न्यूनतम मूल्य पर खाद्यान्न खरीद कर किसानों के खाते में 86 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत भी बड़ी राशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की है। ई-रुपी वाउचर की नई पहल लक्षित व्यक्ति तक फंड ट्रांसफर करने के लिए एक अभिनव साधन बनकर उभरेगी। जब सरकार ई-रुपी वाउचर जारी करती है. तो वह सुनिश्चित करती है कि फंड का उपयोग केवल निश्चित उ‌द्देश्य के लिए ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति-विशिष्ट भुगतान प्रणाली प्री-पेड उपहार वाउचर के रूप में कार्य करती है, जिसे निर्धारित सेवा केंद्रों पर भुनाया जा सकता है। यह योजना सेवाओं के प्रायोजकों, लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं को एक डिजिटल प्लेटफार्म पर साथ ले आएगी। एक बार जब यह वाउचर किसी निजी संगठन या व्यक्ति द्वारा जारी किया जाएगा, तो उसे इस बात का भरोसा होगा कि इस निधि का उपयोग उनके निर्देशानुसार ही होगा।

दरअसल सरकार ‘पुश माडल’ पर काम कर रही है, जहां योजनाओं की घोषणा की जाती है, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और सरकारी अधिकारियों को उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है, न कि ‘पुल माडल’ पर जहां नागरिकों को लाभ लेने के लिए सरकारी विभागों के पीछे भागना पड़ता है।

(लेखक बीजेपी के आर्थिक मामलों के प्रवक्ता है)

The Government That Delivers Efficiently

Gopal Krishna Agarwal

Prime Minister Shri Narendra Modi has launched e-RUPI vouchers. It is an important initiative of Narendra Modi government. While launching PM said, “This will help everyone in targeted, transparent and leakage free delivery, e-RUPI is a symbol of how India is progressing by connecting people’s lives with technology.”

When Shri Narendra Modi came to power in 2014 there was rampant leakages in government delivery mechanism. Government’s social welfare schemes were not reaching to the targeted beneficiaries efficiently. The first and foremost task, Modiji took upon himself was to streamline delivery mechanism for the social welfare benefits, without leakages in the form of corruption or otherwise. His landmark initiative of direct benefit transfer (DBT); involved the financial inclusion program of opening Jandhan account, linking it to unique Aadhar number and use of digital technologies for online fund transfer, called the JAM trinity. It was applauded by the World Bank as one of the most effective financial inclusion programs worldwide.

The first and foremost task, Modiji took upon himself was to streamline delivery mechanism for the social welfare benefits, without leakages in the form of corruption or otherwise

More and more Unified Payment Interface (UPI) for online payments such as BHIM and #99 app etc. were developed and funds transferred to the beneficiary account directly through them.

Using financial technologies to revolutionise the life of common men is an ambitious project of the Prime Minister. He has been successively encouraging Start-Ups to innovate and come out with FinTech solutions using Artificial Intelligence (AI), data mining and processing. Creating a Start-Up ecosystem through series of tax concessions and making investible funds available, the roadmap of the government is clear. Schemes are also available for linking academic and industry interface, through Atal Tinkering Lab and Atal Innovation Mission. Organising and supporting innovation Hackathons by public sector enterprises and streamlining Patents regime, is a well traversed path of the government. FinTech innovations and solutions have highly revolutionised financial ecosystem in India, out of 32 unicorns (one billion dollar valued start-up company) in 2021, nine are financial technology companies.

This digital transformation helped in reducing the technological divide amongst the rich and the poor, and the urban and rural population. Creating an ecosystem of internet connectivity at the Panchayat level and establishing computer service centres (CSC) under the Digital-India platform, helped in ease of living for the people. Using technology Modi government is achieving its promise of minimum government and maximum governance. The technology driven solutions reduced human interventions and subjectivity in the decision making and its implementation, helping everyone to go for his day-to-day life smoothly. The objective online solutions for government schemes and programs save the people from running from pillar to post reducing human interface, bringing down levels of corruption to a large extent.

Digital-India initiatives such as implementation of GST, virtual e-assessment, government e-market (GEM) platform, digital locker, direct benefit transfers (DBT), online payments; BHIM app and #99, e-mandis, PSB loans in 59 minutes, Digi-Locker, start-up ecosystem, Aarogya Setu, CoWIN apps & issue of digital certificate, RuPay card, fast tag facilities at toll plaza and now e-RUPI vouchers have transformed the life of common men. Prime Minister Modi has been successful in using technology to efficiently implement government schemes whether it is the delivery of social benefits to the targeted individuals or Ease of Doing Business (EODB), creating a corruption free ecosystem of benefit delivery and governance. In July’21 month alone, Unified Payments Interface (UPI), the flagship payments platform of the National Payments Corporation of India (NPCI) processed a record 324 crores transactions. In value terms, the platform processed transactions worth Rs 6.06 lac crores.

Our government has been successful in transferring Rs 17.5 Lac crores of funds to the targeted beneficiaries under 300 government schemes and has also succeeded in saving Rs 1.75 lakh crores preventing them getting into wrong hands, benefiting about 90 crore people. this year alone the government has transferred Rs 85 thousand crores to the farmers account on food grain purchases via MSP. The government has also transferred about Rs 1.35 lac crore directly to farmers account under the Pradhan Mantri Kisan Samaan Nidhi and PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) making digital history for street vendors and helping easy fund availability.

The new initiative of e-RUPI voucher is an innovative instrument for fund transfer to the targeted person for a specific purpose. When the government issues e-RUPI voucher, it ensures that the fund is used for the specific purpose only. This people-specific and person-specific payment system functions as a pre-paid gift-voucher, redeemable at service centres. This ensures the connectivity of the sponsors of the services, beneficiaries and the service provider on a digital platform. Once this scheme is implemented by private organizations and individuals, they are ensured that the fund is utilised as per their discretion. It can be used for CSR activities by the corporates, donations by charitable institutions and individuals for third party support. It has immense future potential in the field of fertiliser subsidy, free ration, pregnant women nutritional support etc.

The government is working on the push model, where schemes are announced, and targets set, making government officials responsible for their implementations, instead of pull model where citizens had to run after government departments to avail benefits. Identification of 115 aspirational districts and overseeing by the district administration for the eligible beneficiaries receiving them, is a case in point. It has been the endeavour of Shri Narendra Modi to identify a problem, build a technological solution for resolution, integrate the stakeholders with it and establish a performance matrix for evaluation and accountability for its efficient implementation.

(The writer is National Spokesperson of BJP)

गरीब, युवा, किसान, महिलाओं को केंद्र में रख तैयार हुआ बजट

February 5, 2025

जब उम्मीदे आकाश छू रही हो तब भी यदि बजट उन पर खरा उतर जाए तो यह निश्चित ही प्रशंसा की बात है। आयकर राहत के बारे में बहुत चर्चा होगी, लेकिन अन्य अच्छे कदम भी उठाए गए है, जिनके बारे में बात की जानी चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक स्थिति और ट्रम्प प्रेसीडेंसी ने वैश्विक मामलों में अनिश्चितता का माहौल बनाया है। गरीबी, युवाओं किसानों और महिलाओं की चिंताएं बजट निर्माण प्रक्रिया के केंद्र में थीं और उनके लिए प्रावधान है। बजट ने चार विकास इंजनों की पहचान की है – कृषि एमएसएमई, निवेश और निर्यात बजट में निवेश की परिकल्पना एक समग्र तरीके से की गई है. जिसमें अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश शामिल है। कराधान, ऊर्जा, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और नियामक मुधारों सहित छह क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार शुरू किए जाएगे।

बजट के जो खंड ध्यान आकर्षित करते हैं ये व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रवृत्ति और स्वार्थ के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं। मेरे लिए, किसी भी बजट या योजना के विकास उन्मुख कदम सबसे महत्वपूर्ण है। ईज ऑफ डूइंग के मोर्चे पर सभी उपलब्धियों के बावजूद, अभी भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। वित मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि नियम पंख जैसे हल्के होंगे और विश्वास के सिद्धातो पर आधारित होगे। अनुपालन पर बहुत अधिक भरोसा किया जाएगा। किसी भी घरेलू वित्त के प्रबंधक की तरह वित्त मंत्री ने अपने पैसे का अधिकतम उपयोग करने की कोशिश की है। बजट में दो महत्वपूर्ण घोषणाएं इस बात को रेखांकित करती है। पहला सरकार की योजना है कि वह

कृषि प्रदर्शन के आधार पर 100 सबसे वंचित जिलों पर ध्यान केंद्रित करेगी और दूसरा । लाख अतिरिक्त घरो के पूर्ण होने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की घोषणा से।

विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बजट भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने और घरेलू भावनाओं को बढ़ाने का प्रयास करता है। 12 लाख तक की आय कर से मुक्त होगी और कर स्लैब में भी संशोधन किया गया है।

यह मध्यम और नव-मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत है। यह एफएमसीजी, यात्रा और पर्यटन, ऑटोमोबाइल आदि जैसे क्षेत्रों की मदद करेगा। बजट भाषण में यह भी घोषणा की गई है कि एक नया सरल और वाहत छोटा आयकर अधिनियम आने वाले सप्ताह में पेश किया जाएगा। दो अन्य घोषणाएं है जिनका उल्लेख किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को 2047 तक अपने ऊर्जा संक्रमण प्रयासों के लिए और इस लक्ष्य की दिशा में निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय साझेदारी के लिए कम से कम 100 जीडब्ल्यू नाभिकीय ऊर्जा की आवश्यकता है। दूसरी घोषणा है कि द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) के मॉडल को बदलना और इसे अधिक निवेशक अनुकूल बनाना। इस जोर के कारण आने वाले माहीनों में विधायी पक्ष पर बहुत काम वह होगा।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल,

राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा।

India will resist china’s economic imperialism

October 8, 2024

Prime Minister (PM) Narendra Modi, at a recent India-United States (US) business summit, invited global investors to invest in India. He told them that India offered a combination of “openness, opportunities and options”; pointed out that India had undertaken deep structural reforms, improved domestic manufacturing and was committed to diversified international trade; and spoke of merging domestic production and consumption with global supply chains.

PM Modi has never shied away from taking tough decisions. The privatisation of the Indian Railways, public sector disinvestments, reducing corporate tax and opening up coal mining to the private sector are measures which may have been unpopular in certain quarters, but are necessary for the long-term health of our economy, particularly in strengthening our manufacturing base.

To achieve the goal of a politically and economically strong India, the Aatmanirbhar Bharat Abhiyan is a 360-degree initiative to make India an economic superpower. The focus is on five pillars of development: Economy, infrastructure, technology, demography and demand. Our targets are the factors of production. These are land, labour, legislation and liquidity, improving their efficiency and reducing the cost to make our industries globally competitive. This is not restricted to the manufacturing, but targeted at direct benefit transfers to the needy. This has also resulted in demand creation in the economy and helping the vulnerable, particularly farmers, migrant workers and daily wagers.

The campaign for self-reliance has little to do with disengagement with China alone. We discerned the designs of Chinese economic imperialism early on. Our delinking from China began much early than many would like to believe. It began with PM opting out of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). The Chinese leadership tried hard to pressure India to join RCEP or face isolation in the grouping’s 16 countries. But the PM stood firm. In 2010, the United Progressive Alliance (UPA) government signed Free Trade Agreements (FTAs) with 10 Association of South East Asian Nations (Asean) countries, the benefits of which were reaped by China as well. Reduced custom duties from these countries were creating an inverted duty structure in our domestic manufacturing sector, destroying local industries and converting manufacturers into traders.

Therefore, in the Union Budget in 2019, the government increased import duties on over 56 items spread across eight classifications. Items such as toys saw an increase of 60% from 20% earlier. All these efforts were to protect domestic industries from the onslaught of dumping and competition. Without first strengthening domestic manufacturing by providing a level-playing field, and reducing costs and increasing the efficiency of factors of production, we cannot open the floodgates for imports.

The Chinese leadership had almost managed to get the UPA government to accept RCEP. There are reports to suggest this. India’s signing of FTAs with Asean countries, without strengthening India’s domestic industries before opening them to regional and global competition, shows that the country’s interests were compromised. One important question must be asked. Why did India, which was a global leader in the pharma sector, gradually concede Active Pharmaceutical Ingredients (API) production to China? The UPA must answer this.

As of now, with the coronavirus pandemic, the world has realised the risks of over-dependence on supply chains from one nation. We rose to the occasion by identifying this as a risk diversion strategy for global manufacturing companies. It provided India an opportunity to deal domestically with the challenges thrown up by the coronavirus. Further, the Chinese aggression at the Line of Actual Control (LAC) at the Galwan Valley forced the government to immediately impose trade curbs and ban 59 apps from China. This is being hailed as a timely move, though certain economists and industrialists have sounded a note of caution on its long-term impact. But their logic seems based on the line propagated by the Chinese media and China’s government officials.

Fortunately, what we import from China is mostly in areas in which India has the domestic technology to leverage for import substitution. Most of these items do not come under the essential consumption requirements category and are generally non-merit goods. Except in pharma, which China dominates through the supply chain of APIs, it has not been able to penetrate strategic sectors.

India’s manufacturers need to seize this golden opportunity in sectors such as toys, electrical equipment, electronics, minerals, chemicals, iron and steel, plastics, furniture, sports goods, musical instruments, fertilisers and apps. Earlier, the ministry of commerce and industry had identified 12 such sectors; these now constitute 20 sectors. And 371 items have been identified for increasing import duties including non-tariff barriers on some of them.

If you look into the comparative advantage theory domestically, we have to focus on areas such as agriculture, particularly food processing, textiles, affordable housing, health care and education, and increase their contribution to India’s Gross Domestic Product. These sectors can generate large-scale employment and are looking up. This will be our path to recovery.

Gopal Krishna Agarwal is the Bharatiya Janata Party’s national spokesperson on economic affairs

The views expressed are personal

मेल खाते हैं टूलकिट निर्देश कांग्रेस नेताओं के वक्तव्यों से’

September 26, 2024

विपक्ष महाभारत के धृतराष्ट्र की बात याद रखे – ‘वयं पंचाधिकम् शतम्’ अर्थात् दुश्मन से लड़ने के लिए हम एक सौ पांच हैं, सौ और पांच नहीं

टूलकिट कांग्रेस प्रायोजित है या नहीं, इसका फैसला कानून करेगा

महामारी एंव आपदा प्रबंधन किसी भी सरकार लिए मुश्किल होता है। जब भी देश में ऐसा कोई संकट आया है सारा देश संकट से निजात पाने के लिए सामूहिक रूप से खड़ा हो गया। कोरोना की दूसरी लहर ने सभी को हिला कर रख दिया है। इसके गहरे जख्म लम्बे समय तक जहन में रहेंगे।

कोरोना से जंग लड़ रहे फ्रंटलाइन कार्यकर्ता रात-दिन एक कर रहे है। सभी को उम्मीद है कि विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाएगा, पर विपक्ष ने पूरी तरह निराश किया है।

राहुल गांधी जी तो केवल ट्विटर पर ही जिम्मेदारी की इतिश्री कर रहे हैं। जमीन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत कम काम करते हुए दिखे। जो कुछ लोग कर रहे थे, उनकी मंशा पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है कि क्या वे एजेंडे के तहत ऐसा कर रहे थे, क्योंकि टूलकिट में सोची-समझी रणनीति के तहत अस्पताल के बेड जानबूझ कर खाली रखने की साजिश का जिक्र किया गया है। टूलकिट में कई अहम खुलासे हुए है। ल जिसने भी यह टूलकिट लिखा है, वह इरादतन बहुत ही घिनौना उद्देश्य लेकर कार्य कर रहा है। कोरोना वायरस के ज्यादा संक्रामक स्ट्रेन को वह भारत सेव जोड़ने की साजिश रच रहा है। यही नहीं, मोदी स्ट्रेन जैसे नेरेशन को बढ़ाने की बात स्पष्ट रूप से लिखी गई। भारत की त्रासदी को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का निर्देश देने का काम सुनियोजित ढंग से इसके जरिए किया जा रहा है।

टूलकिट, कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है या नहीं, इसका फैसला कानून करेगा। यह शीघ्र हो, इसकी जिसने भी यह टूलकिट लिखा है, वह इरादतन बहुत ही घिनौना उद्देश्य लेकर कार्य कर रहा है। कोरोना वायरस के ज्यादा संक्रामक स्ट्रेन को वह भारत से जोड़ने की साजिश रच रहा है। यही नहीं, मोदी स्ट्रेन जैसे नेरेशन को बढ़ाने की बात स्पष्ट रूप से लिखी गई। भारत की त्रासदी को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का निर्देश देने का काम सुनियोजित ढंग से इसके जरिए किया जा रहा है।

टूलकिट, कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है या नहीं, इसका फैसला कानून करेगा। यह शीघ्र हो, इसकी आवश्यकता भी है। लेकिन प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट है कि जिसने भी इसे लिखा है वह कांग्रेस की कार्यकर्ता है और उनके रिसर्च विभाग के प्रमुख के साथ काम करती है, और जैसे ही यह विषय चर्चा में आया उन्होंने अपना ट्विटर एवं लिंक्डइन खाता निरस्त कर दिया। दूसरा अहम विषय है कि अगर हम कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया पोस्ट और वक्तव्यों को जमीनी स्तर पर देखें तो वे सभी इस टूलकिट में लिखे निर्देशों पर चलते स्पष्ट नजर आते हैं। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को ही देख लें। कांग्रेस समर्थकों के ट्वीट्स देख लें, वे इस टूलकिट के निर्देशों से मेल खाते हैं।

जब भी किसी देश में कोई बड़ी आपदा आती है तो त्रासदी को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता। दूसरी लहर के घातक प्रभाव हम सभी झेल रहे है। तीसरी लहर, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों पर इसके असर, की चिंता भी भारत को सता रही है। ब्लैक फंगस बीमारी भी घातक रूप ले रही है। वैश्विक स्तर पर भी इस महामारी में भारत की तरह ही कई सरकारें कई समस्याओं से जूझ रही हैं, जबकि वहां स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर भारत से कहीं बेहतर था। जरूरी है कि हम इस लड़ाई को सामूहिक रूप से लड़ें। राजनीतिक लाभ- हानि, जन त्रासदी से बढ़कर नहीं है।

इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा हथियार टीकाकरण का कार्यक्रम ही रहेगा। भारत का सौभाग्य है कि कोवैक्सीन यहां तैयार की गई। उसका उत्पादन जुलाई 2021 तक 35 करोड़ और दिसंबर अंत तक 216 करोड़ हो जाएगा। डीआरडीओ ने एक नई दवाई 2-डीजी के भी इस्तेमाल की अनुमति दे दी है जो बीमारी में हमारा महत्त्वपूर्ण औजार साबित होगी। बतौर डॉ. के.के. अग्रवाल ‘द शो मस्ट गो ऑन’ की भावना से हम इस विपत्ति से शीघ्र निजात पाएंगे।

मेरा विपक्ष से निवेदन है कि महाभारत में धृतराष्ट्र की बात को याद रखें – ‘वयं पंचाधिकम् शतम्।’ अर्थात् दुश्मन से लड़ने के लिए हम एक सौ पांच हैं, सौ और पांच नहीं।

गोपाल कृष्णा अग्रवाल

राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी

Congress violated basic principles of tax, lost exemption : BJP’s Gopal Krishna Agarwal

March 30, 2024

The BJP on Friday reacted strongly to Congress allegations that the government is targeting it through tax notices and freezing of bank accounts.

“The I-T exemption that parties get is based on certain conditions. Congress has violated the basic condition mandated by EC for tax exemption,” BJP national spokesperson Gopal Krishna Agarwal told ET.

Agarwal said that Congress got cash donations above Rs 2,000, which is against the rule.

“The Congress received Rs 14.5 lakh in cash over Rs 2,000. These violations and late returns cost them their exemption under Section 13(A) of the I-T Act,” he stated.

Once a political party loses tax exemption, all its income becomes taxable and all expenditure under income from other sources is disallowed.

Agarwal further said the IT department issued several notices to Congress, but they didn’t respond.

“The notice of demand for Rs 135 crore tax given to Congress for the assessment year 2018-19 is after the party lost the exemption,” he added.

The BJP leader said that Congress filed an appeal before the Income Tax Appellate Tribunal but didn’t pay the mandatory 20% of the total liability required to hear the matter.

“Congress has gone to appeal in ITAT as well as High Court but all their appeals have been rejected. The matter is in the Supreme Court now,” Agarwal said.

He said that the Income Tax department’s action is based on the incriminating material seized during search operations which indicated extensive usage of cash by the party.

Dark side of election time welfare Promises

November 10, 2023

The Narendra Modi government has been in office for about 10 years now. It has its share of hits and misses. If the Opposition was sincere and serious, it should have attacked the government for misses, though few and far between, and presented an alternative agenda to the public. Unfortunately, the Opposition has failed to come up with any positive alternative agenda. Instead, with elections on for five state assemblies, the opposition parties are making all sorts of promises in their manifestos.

Most of these poll promises (freebles) can’t be fulfilled. These parties, probably, have no intention to fulfil them there are no provisions in the state budgets or off budget borrowings to fulfil these promises State finances are mostly in the doldrums. The federal structure in India has no provision for bankruptcy of a state, otherwise states such as Punjab and Rajasthan, reeling under heavy debt, may face bankruptcy. They are a big drag on India’s fiscal consolidation roadmap. These election promises can be classified into four categories. One category would consist of such promises that the parties making them have no intention of fulfilment. Such promises could range from giving gold chains to women or the promise of blanket loan waivers to farmers.

The second would be those that need the diversion of precious public resources from productive developmental expenditure to wasteful expenditure. The Congress led government in Karnataka is diverting funds to the tune of ₹40,000 crore from developmental projects for poll promises. The deputy chief minister of that state is on record saying that the state will have no funds for development expenditure because the funds will go to fulfil poll promises. The extravagant promises by the Congress government in Rajasthan and the BRS government in Telangana, should these parties come back to form the government, will ensure that there would be no money left for capital expenditure.

The third category of promise entails the creation of future liabilities for the public but hiding them from the public through financial jugglery. Delhi is a classic case where under-recovery on the supply of electricity is leading to the creation of regulatory assets Electricity distribution in the city was privatized long back. These private companies are not able to recover costs including a fixed rate of return on capital employed. This under recovered amount constitutes “regulatory assets in the balance sheets of these private distribution companies. The total figure for FY 2021-22 for the three private power distribution companies comes to ₹18.578 crore. If we conservatively assume the carrying cost for this amount to be 8% per annum, the annual interest payable to the distribution companies would come to around ₹1,486 crore. This interest burden will be payable by the electricity consumers of Delhi in the future. During 2004 14, the United Progressive Alliance government issued oil bonds to the oil marketing companies to the tune of ₹1.25 lakh crore. Similarly, there was off bud get borrowing to the tune of ₹2 lakh crore by the Food Corporation of India These amounts were paid by the Modi government.

The fourth category of promises is a reversal of the measures of economic reform. Reversion to the Old Pension System (OPS) is non -Bhartiya Janata Party (BJP) ruled states is a prime example of this. The New Pension Scheme
(NPS) was a major economic reform of the Atal Bihari Vajpayee led National Democratic Alliance government and had moved the pension liability of the government from being unfunded to fully funded. The benefits of this far-sighted reform were to become evident a few decades down the line. However one state government after the other is jettisoning this together a few extra votes from government employees.

The BJP is working relentlessly to provide fiscally prudent and responsible social welfare schemes and expose the false promises of the Opposition. We believe in empowerment. not entitlement, and the difference is evident in sound current macroeconomic fundamentals like Gross Domestic Product growth, fiscal deficit, inflation and foreign exchange reserves. The point is fiscal resources should be utilised in a targeted way with provisioning in the budget, as government need to spend or diverse areas with fiscal prudence.

Gopal Krishna Agarwal is the national spokesperson of the BJP for economic affairs.

जी-20 के सफलतापूर्वक आयोजन से दिखी भारत की नेतृत्व क्षमता

October 4, 2023

यदि मजबूत इरादे को लेकर नेतृत्व को लेकर नेतृत्व किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं

हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि जब भी और जहां भी उचित हो, श्रेय मिलना ही चाहिए। जी-20 का सफलतापूर्वक आयोजन व दिल्ली घोषणापत्र पर सर्वसम्मति का वैश्विक प्रभाव, भारत की वर्तमान एवं भविष्य की नेतृत्व के लिए भूमिकाओं के रूप में देख सकते है। चंद्रयान-3 की सफलता ने पहले ही भारत की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाकर भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अग्रणी देश के रूप में प्रस्तुत किया है। हाल में हुई दोनों ही घटनाएं, यह प्रदर्शित करती है कि यदि नेतृत्व में दूरदर्शिता, प्रतिबद्धता व इच्छा शक्ति हो तो बड़ी- बड़ी चीजों को भी हासिल किया जा सकता है।

बचपन में हम पढ़ते थे कि भारत एक अमीर देश है, जहां गरीब रहते हैं इससे हमें यह पता चलता है कि तत्कालीन नेतृत्व किस प्रकार भारतीयों की वास्तविक क्षमताओं को उभारने में नाकाम हुआ था। मोदी के सत्ता में आते ही यह परिदृश्य पूरी तरह से परिवर्तित हुआ है। हमें कई बार महसूस हुआ कि प्रधानमंत्री की कुछ पहल बहुत महत्वाकांक्षी एवं असंभव सी है। तत्पश्चात हमने देखा की यदि मजबूत इरादे को लेकर नेतृत्व किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है।

हम देखते है की हर समय विपक्ष का रवैया आलोचनात्मक व नई पहलों के लिए रुकावट करने वाला रहा हैं, ऐसे में सभी उद्देश्य पूर्ति कोई छोटी उपलब्धियां नहीं हैं। कोविड संकट से निपटना तय समय में सफलतापूर्वक घरेलू वैक्सीन तैयार करना और 230 करोड़ लोगो तक वैक्सीन पहुचाना एक सुचारू प्रशासनिक दक्षता का ही प्रमाण है। कोविड के बाद आर्थिक विकास, आर्थिक सुधार को सटीक समय पर लागू करना, राजकोषीय प्रोत्साहन व महंगाई का सफल प्रबंधन, सरकार की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ है। कोविड के बाद विश्व के अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे राष्ट्र भी आर्थिक संकट से जूझ हैं जबकि भारत इससे अलग तीव्र गति से आर्थिक विकास पर अग्रसर है।

भारत द्वारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (यूपीआई) का विकास, जिसका गुणगान आज दुनिया कर रही है, आधुनिक मानव इतिहास में अद्वितीय साबित हो रहा है।

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि भारत के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम ने 47 साल के काम को मात्र 6 साल में पूरा कर दिखाया है। दिल्ली घोषणापत्र में जी-20 देशों द्वारा यूपीआई को अपनाना इस बात की ओर संकेत करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम (विश्व एक परिवार है) और आनो भद्राः क्रतवो: यंतु विश्वतः (हर दिशा से नेक विचार हमारे पास आएं) की हमारी प्राचीन अवधारणा मात्र दार्शनिक कथन नहीं हैं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें अपनी इच्छाशक्ति और दूरदर्शिता से ज़मीन पर लागू करके दिखाया है। विकासशील देशों को वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत मुफ्त टीके उपलब्ध करवाना हो या वैक्सीन पर आईपीआर प्रतिबंधों को दूर करना, प्रधानमंत्री जी का हर एक कदम सराहनीय रहा है। अब जी-20 के माध्यम से भारत अपने डिजिटल इन्फास्ट्रक्चर मॉडल को विश्व के लिए पब्लिक गुड के रूप में प्रस्तुत कर रहा है । इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि किसी वित्तीय कार्यक्रम को आईटी दिग्गजों के व्यक्तिगत लाभ व व्यवसाय के लिए नहीं बल्कि सबकी भलाई के लिए सार्वजानिक रूप से पेश किया जा रहा है।

यह एक महत्वपूर्ण भारतीय उपलब्धी है जो कि वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व के लिए प्रस्तुत किया गया है। मेरे लिए यह न सिर्फ प्रधानमंत्री का जन कल्याण कार्यक्रम है जो ‘एक राष्ट्र, एक परिवार, एक भविष्य’ का संदेश देता है बल्कि यह कार्यक्रम हमारा ध्यान इसलिए भी आकर्षित कर रहा है क्योंकि यह भारतीय नेतृत्व को वैश्विक पहचान देने का एक जरिया है। घरेलू कनेक्टिविटी वाला बुनियादी ढांचे के निर्माण में निवेश हो या अभी जी-20 समूह के अंतर्गत भारत- मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा यह भारत में निवेश की सम्भावनाओं को तो बढ़ा रहा है और हमारी व्यापर एवं रणनीतिक सुरक्षा की आवश्यकतों को भी मजबूत करेगा। यह आर्थिक गलियारा न सिर्फ प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि और मेहनत का परिचायक है बल्कि स्वेज कैनल व बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार मार्ग को सुरक्षित करने के लिए इजरायल और ग्रीस जैसे यूरोपिय देशों से वार्तालाप करने की उनकी सूझबूझ का भी परिचायक है।

भारत – मध्य पूर्व यूरोप गलियारा, चीन के बीआरआई का जवाब है। बीआरआई के तहत एक के बाद एक देश जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका व केन्या कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं । अब भारत दक्षिण एशियाई देशों की मजबूत आवाज भी बन रहा है और अफ्रीकी देशों के विकास और एकीकरण के स्वर को बुलंद कर रहा है।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल,

राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा